त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना २०१६ सालमा भएको हो । यस विश्वविद्यालयमा करिब ८० प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालयमध्ये एक रहेको यो विश्वविद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै स्थान स्थापित गरिसकेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विभिन्न आरोह–अवरोह पार गर्दै, आफ्नो ४९आंै दीक्षान्त समारोह मनाउन गइरहेको छ । काठमाडौंको दशरथ रंगशालामा प्रमुख अतिथि सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल अतिथि त्रिविका कुलपति सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उपस्थितिमा २ पुसमा हुन गइरहेको दीक्षान्त समारोहले यसपटक सबैभन्दा बढी हजारौंको संख्यामा रहेका विद्यार्थीलाई एकैपटक दीक्षित गरी विश्व रेकर्ड, कीर्तिमान राखी विश्वसामु शैक्षिक गतिविधिलाई थप उजागर गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
यस महत्वपूर्ण घडीमा सम्पूर्ण मुलुकवासी खुसी हुनु, त्रिविलाई हौसला तथा दीक्षितलाई सम्मानका साथसाथै त्रिविमा कार्यरत कर्मचारी, प्राध्यापक सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन राज्यले गर्न सक्नुपर्छ र त्रिवि’bout नकारात्मक सन्देश दिनेलाई गतिलो झापड पेस गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । थोरै कर्मचारी, थोरै शिक्षकबाट विश्व रेकर्ड राख्ने कार्यलाई समेत थप विश्वकीर्तिमानीलाई दाबी त्रिविले गर्नुपर्ने अवस्थालाई अगाडि एकैसाथ बढाउनुपथ्र्यो, तर त्यसो भएन । त्रिवि कार्यरत दरबन्दीभन्दा आधाको संख्यामा रहेका शिक्षक, कर्मचारीलाई खाइपाइ आएको अतिरिक्त पारिश्रमिक काटिँदासमेत सम्बन्धित निकायको ध्यान समयमै नगएको खण्डमा कर्मचारी आन्दोलन गर्न विवश हुनेतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई नेपाल सरकारले केन्द्रीय विश्वविद्यालयको मान्यता दिएको छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भूमिका झनै बढ्न गएको देखिन्छ । समयसमयमा उच्च शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका नाममा राजनीतक दलको भ्रातृसंगठनले विभिन्न माग राखी त्रिविमा तालाबन्दी गर्ने कार्य सधैंका लागि अन्त्य हुनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको छ । आफ्ना अधिकारको नाममा आमनागरिक र त्रिविका अन्य पक्षको हकाधिकारमा बन्देज लगाउने कुकृत्यको अन्त्यका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्छ । त्रिविमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीको दरबन्दीको आधा संख्याका भरमा त्रिवि सञ्चालन भइरहेको छ भने राजनीतिक खिचातानीका कारण करिब एक वर्षदेखि सेवा आयोगको अध्यक्ष नियुक्ति नहँुदा शैक्षिक गतिविधिमा असर परेको देखिन्छ तापनि सम्बन्धित निकायको यसतर्फ ध्यान जान सकिरहेको देखिँदैन ।
१९७५ सालमा त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना भएसँगै नेपालको उच्च शिक्षाको थालनी भएको मानिन्छ । मुलुककै अग्रणी शैक्षिक संस्था ३० असार २०१६ मा श्री ५ त्रिभुवनको ५३आंै जन्मजयन्तीका दिनको अवसर पारेर स्थापित, त्रिवि ऐन २०४९ बमोजिम नेपाल सरकारले केन्द्रीय विश्वविद्यालयका रूपमा मान्यता प्रदान गरेको संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालय हो । विश्वविद्यालयको अवधारणा तथा संस्कृत शिक्षाको संवर्धन तथा प्रर्वधनका लागि २०४३ सालमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको स्थापना भयो । नेपालमा हालसम्म ११ वटा विश्वविद्यालय र चार विश्वविद्यालयसरहका प्रतिष्ठान सञ्चालनमा रहेका छन् ।
धेरै प्राज्ञिक निकायलाई विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तता प्रदान गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्वयं प्राज्ञिक प्रश्नको घेराभित्र पर्न पुगेको छ
उच्च शिक्षा प्रदान गर्न सञ्चालित रहे तापनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ८० प्रतिशतको हिस्सा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ओगटेको छ । त्रिविले स्नातक, स्नातकोत्तर र विद्यावारिधिको अध्ययन अध्यापन कार्य गर्दै आइरहेको छ । त्रिविले स्नातक तहदेखि नै सेमेस्टर प्रणालीमा अध्ययन अध्यापन गर्दै परीक्षा समेत सोहीबमोजिम लिने र परीक्षाफल समेत शैक्षिक क्यालेन्डरअनुरूप प्रकाशित गर्दै आइरहेको छ । नेपाल सरकारको उच्च शिक्षासम्बन्धी स्पष्ट नीति र कार्यक्रमको अभावका कारण प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा न्यून आय भएका वर्ग पछि परेका छन् । विश्वविद्यालयले आफ्ना नीति कार्यक्रममा व्यापक परिमार्जन गरी उच्च शिक्षामा परिवर्तन गर्दै विश्वबजारमा बिक्न सक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि र प्रयोगात्मक विधिलाई परिमार्जन गर्न अपरिहार्य रहेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुलपतिमा प्रधानमन्त्री, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सहकुलपति र कार्यकारी प्रमुखका रूपमा उपकुलपति हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्रिविको शैक्षिक प्राज्ञिक प्रमुखका रूपमा शिक्षाध्यक्ष, प्रशासनिक र आर्थिक प्रमुखको रूपमा रजिस्ट्रारको व्यवस्था गरिएको छ । त्रिविको नीति निर्धारण गर्न त्रिविसभा, शैक्षिक व्यवस्थागर्न प्राज्ञिक परिषद् तथा प्रशासनिक एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्य गर्न त्रिवि ऐनमा कार्यकारी परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । कार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वमा अनुसन्धान केन्द्र, योजना निर्देशनालय, गुणस्तर प्रमाणीकरण तथा प्रत्यायन केन्द्र, अनुसन्धान केन्द्र र विभिन्न महाशाखा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्रिविले आफ्ना कतिपय निकायलाई विकेन्द्रीकरण र स्वायतता समेत प्रदान गरेको छ । त्यस्तैगरी, त्रिवि सेवा आयोग, कानुन र व्यवस्थापन, शिक्षाशास्त्र, मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र चारवटा संकाय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, अनुसन्धान केन्द्र, विभिन्न डिनको कार्यालय, विभिन्न विभाग र संकाय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, त्रिवि पुस्तकालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलगायत विभिन्न १३२ भन्दा बढी निकायको सांगठनिक संरचना त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा रहेका छन् ।
नेपालमा अहिलेसम्म सञ्चालित ११ वटा विश्वविद्यालय र चारवटा प्रतिष्ठान स्थापना भई केन्द्र सरकारकै अनुदानबाट सञ्चालित रहेका छन् । पछिल्लो समय प्रादेशिक सरकार गठन भइसकेकोले केन्द्रीय र प्रादेशिक सरकारको एआपसमा सहमति, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कानुन निर्माण गरेर त्यस्ता विश्वविद्यालयलाई प्रादेशिक विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गर्न सकिने भएकाले सातवटै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने सरकारको लक्ष्य पूरा भइसकेको छ । नेपालको भौगोलिक संरचनाअनुसार हिमाल, पहाड र तराई गरी विभाजन गरिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यी तिनै क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति जनाइ सबैलाई शिक्षा प्रदान गर्ने पथमा लागिपरेको छ ।
मुलुकमा भएका विभिन्न परिवर्तनमा समेत त्रिभुवन विश्वविद्यालयले शिक्षा नै मूल मन्त्र हो भन्ने अवधारणालाई कहिल्यै विर्सन सकेन् र अहिलेसम्म पनि अनवरत रूपमा आफ्नो पथमा लागि नै रहेको छ । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार राज्यको पुनर्संरचना गर्दै मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा लगि ७६६ स्थानीय तहअन्तर्गत ५ वटा महानगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका, २८६ नगरपालिका र ४६३ गाउँपालिकाको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको भौगोलिक विभाजनअनुसार सात प्रदेश र ७७ जिल्ला कायम गरिएको छ । नेपालको संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप त्रिभुवन विश्वविद्यालयले शिक्षा क्षेत्रमा थप लगानी गर्दै शिक्षालाई व्यावहारिक, प्राविधिक, वैज्ञानिकीकरण गर्दै अघि बढिरहेको छ । विश्वका प्रचलित विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्दै नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै अघि बढिरहेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्य १० वटा विश्वविद्यालयसँग अन्योन्याश्रित रूपमा सम्बन्ध रहेको छ । अन्य विश्वविद्यालयसँग रचनात्मक, पारदर्शी, एकता, मेलमिलाप, एक आपसमा शैक्षिक गतिविध आदान–प्रदान, परामर्श प्रदान गर्ने मुख्य रहेका छन् । त्रिविले उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय , वैज्ञानिक र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्यका लागि सबै विश्वविद्यालयसँग शैक्षिक अनुसन्धानका कार्य आदान–प्रदान गर्ने, सम्बन्धनको व्यवस्था गर्ने कार्यलाई अघि बढाएको छ । पछिल्लो समय नेपाल सरकारले नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने क्रममा त्रिविका आंगिक क्याम्पसलाई नयाँ विश्वविद्यालयमा गाभ्ने र नयाँ संरचना खडा गर्ने कार्यले गर्दा त्रिविका भौतिक सम्पति, शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थीमा स्वामित्वको कसको हो ? र कसरी कहाँ कसले व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विवाद सिर्जना भएका छन् त्रिविमा विगतदेखि नै विश्वविद्यालयको नेतृत्व दलीय भागबन्डाका आधारमा हुने परम्पराको अन्त्य गरी शैक्षिक संस्थामा दलीय हस्तक्षेप अन्त्य हुनु आवश्यक रहेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गरी स्वच्छ, शैक्षिक छवि भएका पदाधिकारी नियुक्ति गरिनुपर्छ
त्रिविले मुलुकमा रहेको बेरोजगारी हटाउनुका साथै मुलुकभित्रै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी गुणस्तरीय शिक्षाको ग्यारेन्टी गरी स्वदेश र विदेशमा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउनुपर्छ । त्रिविका पाठ्यक्रममा समयसापेक्ष सुधार गर्दै लानुपर्छ । त्यस्तैगरी, परीक्षा प्रणालीलाई व्यापक सुधार गर्दै परीक्षाफल प्रकासित गर्ने, शिक्षक तथा कर्मचारीको समयमानुकूल विज्ञापन, सरुवा, बढुवा गर्ने, समयानुकूल प्रविधिमैत्री शैक्षिक प्रशासन निर्माण गर्ने, संस्थाको हितमा हुने सबै तहका निर्णय सार्वजनिक गर्ने शैक्षिक प्रशासनमा व्यापक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जस्ता कार्य गर्नुपर्छ ।
मुलुक संघीयतामा गइसकेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकारले त्रिविलाई थप अध्ययन, अनुसन्धानका लागि यथेष्ठ मात्रामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ र त्रिविका भौतिक संरचना, पुस्तकालय, खेल मैदान सुधार गर्नुपर्छ । त्रिविले विश्वबजारमा माग हुने विषयका दक्ष कामदार उत्पादनका लागि ती विषयको विकास, विस्तार र माग हुन छोडेका विषयको समायोजन र खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउँदै लानुपर्छ । त्रिविविले अध्ययन, अनुसन्धान कार्यमा प्राध्यापकलाई संलग्न गराई विद्यार्थीलाई समेत त्यस्ता कार्यमा संलग्न गराउँदै अघि बढ्न सक्नुपर्छ । त्रिविमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीको विज्ञापन चाँडोभन्दा चाँडो गरी परीक्षाफल प्रकाशित गर्नुपर्छ । त्रिविमा कार्यरत आन्तरिक करारका कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्तिका लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्छ साथै त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्ष तत्काल नियुक्तिका लागि पहल गर्नुपर्छ ।
त्रिविबाट उपाधि हासिल गरेका विद्यार्थीलाई विश्व समाजमा प्रतिस्पर्धी र अब्बल प्रमाणित गर्नु चुनौतीपूर्ण कार्य रहेको हुँदा शिक्षालाई रोजगारीमूलक बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । नेपालको संविधानले शिक्षा र रोजगारलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चितता प्रदान गरेको । अहिलेको अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक चुंगलबाट टाढा राख्दै उच्च शिक्षा क्षेत्रमा वैज्ञानिकीकरण र समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने र उत्पादित जनशक्तिलाई रोजगारीको व्यवस्था स्वदेशमै निर्माण गर्नुपर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयसामु चुनौती रहेको छ । त्रिवि सेवा आयोगले चाँडोभन्दा चाँडो शिक्षक तथा कर्मचारीको विज्ञापन गर्नुपर्छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गुणस्तरीय उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने, भौतिक संरचनामा समयसापेक्ष सुधार गर्दै लैजाने, आर्थिक पारदर्शिता कायम राख्ने, अध्ययन अध्यापन कार्यलाई गुणस्तरीय र प्रविधिमैत्री बनाउने, परीक्षा प्रणालीमा सुधार गर्ने, विदेशी विद्यार्थीलाई प्रोत्साहित गर्ने, सेमेस्टर प्रणालीको कार्यान्वयन, क्रेडिट ट्रान्सफरको व्यवस्था, प्रविधिमैत्री शिक्षा, खुला तथा दूरशिक्षाको कार्यान्वयन, अनुगमनलाई निष्पक्ष र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्रिविमा हुने गरिएको राजनीतिक नियुक्ति, सरुवा, बढुवालाई अन्त्य गर्दै योग्यता र क्षमतालाई प्राथमिकता दिँदै शिक्षामा व्यापक सुधार गर्दै त्रिविअगाडि बढ्न सक्नुपर्छ ।
त्रिवि सेवा आयोगले समयमै परीक्षा लिने र परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने कार्य गर्नुपर्छ । त्रिविका अधिकांश कार्यालय कर्मचारी अभाव भइसकेतर्फ ध्यान दिई विज्ञापनको कार्यलाई अघि बढाउनुपर्छ । पछिल्लो समय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमाथि चौतर्फी विरोध र दबाब बढिरहेको देखिन्छ । त्रिविमा कार्यरत कतिपय शिक्षक कर्मचारीको अवकाश हुँदै गइरहेका छन् भने त्रिविको आम्दानी स्रोत मानिएको विद्यार्थी भर्नादर घट्दै गइरहेका छन् । त्रिविले अहिले उठाइएका समस्याको उचित समाधान समयमै गर्न नसकिएको खण्डमा त्रिविको गति उल्टो नर्फकेला भन्न सकिन्न । त्यसैले त्रिवि पदाधिकारी उपकुलपतिको यथाशीघ्र नियुक्ति गरी निमित्तले कार्यालय सञ्चालन गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्दै जानुपर्छ । त्रिविका विभिन्न निकायमा निमितका भरमा कार्यालय सञ्चालन हुनुलाई सकारात्मक मान्न सकिँदैन । त्रिवि हुने राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य गरी स्वच्छ, शैक्षिक छवि भएका पदाधिकारीको नियुक्ति सरकारले चाँडो गर्नुपर्छ यसतर्फ ध्यान समयमै पुगोस् ।
