काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरको भ्रमणका सम्बन्धमा नेपालका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा, पूर्वपरराष्ट्र सचिवहरू र भारतका लागि नेपाली पूर्वराजदूतहरूसँग छलफल गरेका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदको निमन्त्रणामा भारतका विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकरले सन् २०२४ को सुरुवातमै पहिलो विदेश भ्रमणका रूपमा नेपाललाई प्राथमिकता दिएका छन् । आज (बिहीबार)बाट हुने उनको दुईदिने छोटो भ्रमणका क्रममा दीर्घकालीन ऊर्जा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने भारतीय पक्षले उल्लेख गरेका छन् । सन् २०१९ पछि उनी पहिलोपटक काठमाडौं यात्रामा आउन लागेका हुन् ।
नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौं बैठकमा भाग लिन भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर नेपाल भ्रमणमा आउन लागेको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ती जारी गरेर जानकारीसमेत गराइसकेको छ । नेपाल–भारत संयुक्त आयोग सन् १९८७ मा स्थापना भएको हो । सो मञ्चमा दुवै मुलुकले मन्त्रीस्तरमा द्विपक्षीय साझेदारीका सबै पक्षको समीक्षा गर्ने गर्छन् ।
भ्रमणका क्रममा भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेट गर्नेछन् । उनको स्वागतमा परराष्ट्रमन्त्रीले रात्रिभोजको समेत आयोजना गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
बैठकको नेतृत्व दुवै मुलुकका विदेशमन्त्रीले गर्नेछन् । यसपटक नेपाल–भारत दीर्घकालीन ऊर्जा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने प्रवल सम्भावना छ । ‘हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट’का लागि फन्डिङ वृद्धि गर्ने विषयले पनि प्राथमिकता पाउनेछ । जयशंकरको टिममा भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्रा, संयुक्त सचिव अनुराग श्रीवास्तव, भारतका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागची र सीमा प्रबन्धक मामिला हेर्ने विदेश मन्त्रालयका अन्य अधिकारी रहने उल्लेख छ । नेपालले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना रिपोर्टलाई अन्तिम रूप दिइरहेको बताइएको छ । यस यात्राका क्रममा पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत परियोजना रिपोर्टलाई अन्तिम रूप दिन सकिने उल्लेख छ ।
दुई मुलुकबीच सीमा, व्यापार, वाणिज्य, आर्थिक सहयोग र विद्युत् व्यापारका विषयमा छलफल र सहमति हुने बताइएको छ । अघिल्लो वर्षको मे–जुनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारत भ्रमण गर्दादेखि नै दीर्घकालीन ऊर्जा सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । भारतले १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । केही समयअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि छिट्टै भारतसँग दीर्घकालीन ऊर्जा सम्झौता गर्ने बताएका थिए ।
