भनिन्छ, राष्ट्रको मुटु हुँदैन स्वार्थ मात्र हुन्छ । कूटनीति आफैंमा चतु¥याइँ गर्ने खेल हो । आफ्नो कुरा सटीक रूपले राखेर अर्काको मन जित्ने कला नै कूटनीति हो । हालै भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा यही कुरा देखियो । भिजनरी सोच र निडर कूटनीतिक कौशल नेपाललाई पनि जरुरी भइसकेको छ । जलवायु परिवर्तनले नेपाललाई पारेको असरलाई कम गर्न नेपालले गरिरहेको पहलमा ‘जलवायु कूटनीति’को प्रयोग हुनु आवश्यक छ ।

जलवायु परिवर्तनबाट प्रताडित नेपाल
इसिमोडको प्रतिवेदनअनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका २५ करोड तथा नदी किनारमा बस्दै आएका १ अर्ब ६५ करोड नागरिक सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने औंल्याएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वव्यापी रूपमा तापक्रमको वृद्धि भइरहने हो भने सन् २१०० सम्म दुई तिहाइ बढी हिमनदी पग्लिएर सकिने तथ्यांकसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । इसिमोडले पाँच वर्ष लगाएर गरेको अध्ययनअनुसार जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्न भएका प्रयास असफल भएको खण्डमा केही हिमनदी पग्लिएर पानीको हाहाकार हुने र जनजीवनसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ । हरितगृह ग्यासको विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नेपालको योग्दान वार्षिक शून्य दशमलव ०२७ प्रतिशत छ ।

इसिमोडको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल, तिब्बत र भारतमा सम्भावित खतरनाक हिमताल ४७ वटा भएको भनिन्छ । जसमा ४२ वटा कोसी जलाधार, तीनवटा गण्डकी जलाधार र दुईवटा कर्णाली जलाधारमा छन् । नेपालतर्फका २१ वटा हिमताल भने कुनै पनि बेला फुट्नसक्ने कुरा औंल्याइएको थियो । जल तथा मौसम विज्ञान विभागको अध्ययन (सन् १९७१–२०१४) अनुसर नेपालमा वार्षिक शून्य दशमलव ०५६ डिग्री सेल्सियसले तापक्रम बढिरहेको छ । सन् २०१७ को अध्ययनअनुसार यो दर हिमाली क्षेत्रमा शून्य दशमलव ०८६ डिग्रीसम्म छ । ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इन्डेक्सको सन् २०२१ को तथ्यांकनुसार नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट अति प्रभावित राष्ट्रमध्ये विश्वको १०औं स्थानमा परेको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार पारेको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना–२०७९ मा ५ हजार ८ सय २५ वटा पहिरो र भारी वर्षाका घटनामा २ हजार ३ सय ६२ को मृत्यु भएको तथ्यांक छ । नेपालमा जल उत्पन्न प्रकोपका कारण ११ वर्षमा २ हजार ३ सयभन्दा बढीको मृत्युु भएको छ भने १९ अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको छ । यी कुरा नियाल्दा अवस्था चिन्ताजनक देखिएको छ र आगामी दिनमा कतै थप क्षति बेहोर्नुपर्ने त होइन भन्नेमा भयभित बनाएको समेत छ ।

नेपालको पहल
३० नोभेम्बरदेखि १२ डिसेम्बर २०२३ सम्म चलेको कोप २८ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफैं सक्रिय भएर नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै दुबई गए । यस दौरान नेपाललाई अन्याय भएको कुरा स्पष्ट रूपमा राखेर नेपाललाई देखिने सुनिने बनाए । यो नेपालको जलवायु कूटनीतिभित्रै पर्छ । नेपालले पहिलोपटक आफ्नै नेपालमण्डपसमेत राखेको थियो । कोप २८ मा भाग लिन जानुभन्दा पहिला संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमण गराउनु सरकारको कूटनीतिक चाल थियो, जुन अन्ततोगत्वा कोप २८ मा प्रभावकारी हुनपुग्यो ।

सहयोगको आश मात्र होइन, अल्पविकसित मुलुकहरूको नेतृत्व गरेर हामी सहयोग पाउन योग्य हौं भनी दबाब दिनु जरुरी छ

नेपाल भ्रमणका क्रममा राष्ट्रसंघका महासचिवले जलवायु परिवर्तनले नेपालले भोगेको समस्याका ’boutमा विश्वसमक्ष पु¥याउन सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो भनाइसमेत राखेका थिए । उनले नेपालले ३० वर्षको अवधिमा झन्डै एक तिहाइ हिउँ गुमाएको छ भन्ने कटु यथार्थ संसारमाझ प्रस्तुत गरेका थिए । उनले आफ्नो भ्रमणका दौरान सोलुखुम्बुको स्याङ्बोचे र अन्नपूर्ण सर्किट पुगेर हिमालको अवलोकन र समुदायसँग अन्तक्र्रियासमेत गरेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत कोप २८ बाट सहभागी भएर स्वदेश फर्किएपछि राष्ट्रसंघका महासचिवको नेपाल भ्रमणले गर्दा नेपाललाई कोप २८ मा सकारात्मक फाइदा पुगेको व्यक्त गरेका थिए । यसरी कोप २८ प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै प्रभावकारी र परिणाममुखी नै भएकामा दुईमत रहेन, जुन नेपालको जलवायु कूटनीतिमा मेल खान जान्छ ।

चालू आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म मात्र ३ हजार ६ सय ८६ बिजुली गाडीको आयात भएको छ, जसमा ६२ प्रतिशत चीनबाट मात्र आयात भएको छ । कार्बन इमिसन घटाउन यसले पनि सहज गर्छ । नेपालले सन् २०३० सम्ममा कुल भूभागको ४५ प्रतिशत भूभाग वनले ओगटेको बनाउने लक्ष्य लिएको थियो, जुन अहिले नै पूरा भइसकेको छ । नेपालले कोपमै सन् २०४५ सम्म नेट जिरोको लक्ष्य भेटाउने लक्ष्य राखेको थियो, जसका लागि नेपाललाई पर्याप्त लगानी चाहिने अड्कलबाजीसमेत भएको छ । जसका लागि जलवायु कूटनीति नै अबको कूटनीति मोडिनुपर्छ । जलवायु कूटनीतिमार्फत नेपाल देखिने सुनिने बनाउनुपर्छ । यसमार्फत धेरै राष्ट्रको साथ लिएर मुलुकको कूटनीतिक छविसमेत सुधार्न सकिन्छ ।

जलवायु कूटनीति नै किन ?
जलवायु कूटनीतिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जलवायुसम्बन्धी नीति, सन्धि र सम्झौताहरू वार्ता एवं कार्यान्वयनमा समावेश गर्छ । साथै, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन, जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूसँग अनुकूलन गर्न र दिगो विकासलाई प्रबद्र्धन गर्न मुलुकहरू र अन्य सरोकारवालाबीचको सहयोग समावेश गर्छ । जलवायु कूटनीतिमा कूटनीतिक वार्ता, सार्वजनिक कूटनीति र बाह्य नीति उपकरणहरूमार्फत विश्वव्यापी साझेदारहरूसँग जलवायु कार्यलाई जोड दिनु पनि समावेश छ । पछिल्लो समय यसतर्फ सरकारले महत्व दिएको पाइन्छ ।

नेपाललगायत पर्वतीय मुलुकहरूको जोडबलका कारण कोप २६ मा हिममण्डलको विषय ‘ग्लास्गो’ सम्झौता (ग्लास्गो प्याक्ट)मा समावेश भएको थियो । गत वर्ष नेपालले कोप २७ का दौरान पर्वतीय मुलुकहरूसँग सहकार्य गरी हिमाल र यससँगै जोडिएका क्षेत्रको पृथक पहिचान, संकटासन्नता तथा जोखिम र अनुकूलन वृद्धिका उपाय’bout साइडलाइन बैठकहरूमा बहस गरेको थियो ।

सन् २०२२ को कोप २७ मा नेपालको मुद्दा थियो– ‘नो मोर मेल्टिङ, नो मोर लसेस’ (हिमालको पग्लिनेक्रम रोकिनुपर्छ र थप हानी नोक्सानी गर्ने पक्षमा हामी छैनौं) भन्दै नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी जारी सम्मेलनको मूल छलफल र वार्तामा आफ्नो मुद्दालाई बलियो बनाएको थियो । कोप २६ मा नेपालले हानी नोक्सानी सम्बोधन गर्न छुट्टै वित्तीय संरचना (फाइनान्सियल मेकानिजम) खडा गर्नुपर्ने मुद्दालाई ‘जी ७७ र चीनसँग’ मिलेर उठाएको थियो ।

यूएन महासचिव गुटेरेसले नेपालले ३० वर्षको अवधिमा झन्डै एकतिहाइ हिउँ गुमाएको कटु यथार्थता संसारमाझ प्रस्तुत गरेका थिए

कोप २८ का दौरान नेपालले कोपको इतिहासमा पहिलोपटक राउन्ड टेबुल छलफलसमेत गरेको थियो । हिमाल र पर्वतीय मुद्दाका ’boutमा र जलवायु परिवर्तनले नेपालीको जनजीवनमा पारेको प्रभाव अन्य मुलुकलाई समेत स्पष्ट रूपमा जानकारी दिन सफल भयो । यसरी नेपालको जलवायु कूटनीति देख्न सकिन्छ ।

अन्य राष्ट्रको पहल
हाम्रो छिमेकी मुलुक भुटानले विकास सूचकका रूपमा ग्रस नेसनल ह्याप्पिनेस (जीएचएन)मा जोड दिएको छ । त्यस्तै, ७० प्रतिशत भूभाग वनले ओगटेको भनेर राखेको छ । यो प्रयास जलवायु कूटनीतिसँग मिल्दोजुल्दो छ । वातावरण संरक्षण र कार्बन नकारात्मकताप्रति प्रतिबद्ध देखाउन खोजेको छ । फिजीले जर्मनीमा भएको कोप २७ को अध्यक्षता गर्ने अवसर पाएको थियो । हजारौं अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधि उपस्थित हुने यस्ता सम्मेलन फिजीजस्तो राष्ट्रले आफैं गर्न हम्मेहम्मे पर्ने थियो । झन्डै ३ सय टापुहरूको राष्ट्र फिजीले आफूजस्तै टापु राष्ट्रहरू विशेषगरी टुभालु, मार्सल आइल्यान्ड र किरिबाटिका बासिन्दाहरूमा पर्ने खतरामा ध्यानाकर्षण गरेको थियो । यी राष्ट्रहरू अबको ५० वर्षमा पानीमुनि रहने खतरा देखिएको छ ।

युरोपले सन् २०५० सम्म कार्बन न्युट्रल अर्थात् पेरिस सम्झौताअनुसार नेट जिरोको लक्ष्य हासिल गर्ने उद्घोष गरेको छ । कोस्टारिका पनि सानो राष्ट्र हुनुका साथै ५ लाख प्रजातिको (जुन विश्वको कुल प्रजातिको ४ प्रतिशत बनाउँछ) त्यसको घर हो । यो राष्ट्रको २६ प्रतिशत भूमि संरक्षित क्षेत्र भनेर छुट्ट्याइएको छ । यसले पनि सन् २०२१ मै सन् २०५० सम्म नेट जिरो लक्ष्य हासिल गर्ने जनाएको थियो, जुन उसको राष्ट्रिय डिकार्बोनाइजेसन योजनामा उल्लेख गरिएको छ ।

यसरी, नेपालले कुल विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कम हिस्सा ओगटे पनि जलवायु परिवर्तनका दृष्टिले हामी जोखिममा छौं । हाम्रो हिमाल हाम्रो राजस्वको स्रोत मात्र होइन हाम्रा गहना हुन् । दक्षिण एसियालाई चाहिने पानीका स्रोत हुन् । हामीले पनि वरिपरिका छिमेकीसँग सहकार्य गरेर जलवायु कूटनीतिमा प्रखर भएर नेतृत्व लिन अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन । हाल अल्पविकसित राष्ट्रको समेत अध्यक्षता गरेको नेपालले आफ्नो साथै जलवायु मुद्दामा ध्यान केन्द्रित गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघलाई अपिल गरेको थियो । अब सहयोगको आशले मात्र होइन नेतृत्व गरेर हामी सहयोग पाउन योग्य हौं भन्नु नै आजको दिनमा उपयुक्त हो ।