पोखरा । पोखरा वडा कार्यालय १९ ले सोमबार अनौठो निर्णय गर्दै सूचना जारी ग-यो–बाँदर नियन्त्रण गर्न रुख कटान गर्ने । ‘मेरो रुख, म काट्छु’ अभियानको चौतर्फी आलोचनापछि वडा कार्यालयले निर्णय सच्चाएर उक्त कदमबाट पछि हटेको छ । पोखराको उत्तरी भेगमा पर्छ वडा कार्यालय १९ का लामाचौर, पुरुन्चौर । यहाँ बाँदरले दुख दिएको वडावासीको पनि गुनासो छ ।
वडाध्यक्ष पुष्पेन्द्र पाण्डेद्वारा जारी सूचनामा भनिएको थियो, पोखरा महानगरपालिका साविक लामाचौर पुरुन्चौर क्षेत्र बाँदरबाट अति प्रभावित भएको र हाल प्रदेश सरकारले आव २०८०÷०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा समेत बाँदर नियन्त्रणसम्बन्धी नीति पास गरेको हुँदा आजको मितिले १० दिनभित्र ‘मेरो रुख, म काट्छु’ भन्ने अभियान संचालन गरी आ–आफ्नो घर’roundका सम्पूर्ण रुखहरु कटान गरी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग पु-याउनुको साथै आ–आफ्नो घर क्षेत्रमा बाँदर नियन्त्रण अभियानमा सहयोग पु¥याउन वडा कार्यालयतर्फबाट सम्पूर्ण वडावासीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’
यस’bout वडाध्यक्ष पाण्डेले बाँदर जति धपाए पनि मानिसलाई टेर्न खोडिसकेको र घरभित्रै छिरेर अन्नबाली खाने तथा मानिसमाथि आक्रमण गर्न थालेपछि यस्तो अभियान थालिएको तर्कसमेत गरे । उनले सबै रुख जरैदेखि काट्ने नभई हाँगाबिँगा काट्ने दाबी गर्दै त्यसवापत ठुला रुख काटेर साना रुख रोप्ने योजना रहेको सुनाएका थिए ।
आखिर जेहोस्, वडाको निर्णयको सामाजिक सञ्जाललगायत चौतर्फी आलोचनापछि पोखरा महानगरपालिकाको निर्देशनसँगै बुधबार नै निर्णय सच्चाएका छन् ।
पोखराका मेयर धनराज आचार्यले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बमोजिम महानगरबाट कुनै निर्णय नभएकोले सोसम्बन्धी कुनै पनि कार्य (रुख काट्ने फाड्ने) नगर्न नगराउन निर्देशन दिएका थिए । मंगलबार नै नगर कार्यपालिकाको निर्णयले वडा कार्यालयबाट प्रकाशित रुख काट्नेसम्बन्धी सार्वजनिक सूचना अविलम्ब रद्ध गरी रुख कटान गर्ने कार्य बन्द गर्न आग्रह ग¥यो । सोबमोजिम वडा कार्यालय १९ ले पनि निर्णय सच्चायो । निर्णयबाट पछि हट्दै सूचनामा भनिएको छ, ‘यस कार्यालयबाट माघ १५ गते प्रकाशित बाँदर नियन्त्रणका लागि रुख कटान गर्ने विषयक सूचना पोखरा महानगरपालि नगरकार्यपालिकाको कार्यालयबाट प्राप्त निर्देशनअनुसार गर्नूगराउनू हुन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरिन्छ ।’
वडाको यो अनौठो अभियानमा गण्डकी सरकारले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रमलाई हवाला दिइए पनि रुखै काट्ने योजना नरहेको योजना आयोग गण्डकीका उपाध्यक्ष कृष्ण देवकोटा बताउँछन् । उनका अनुसार बाँदर प्रभावित क्षेत्रमा मासु तथा दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन हुने गरी पशुपालनमा जोड दिने नीति मात्र भएको तर रुखै काट्ने भन्ने छैन ।
यसैबीच, गण्डकी प्रदेश सरकारले बाँदर नियन्त्रणका लागि भन्दै विगतमा मंकी पार्क सम्भाव्यता अध्ययन योजना ल्याएको थियो । १० लाख खर्चिएको उक्त योजना अलपत्र छ ।






