गएको १२ माघ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल प्रहरीका र अध्यागमन विभागका कर्मचारीबीच हातपात भएको लज्जास्पद दृश्य सार्वजनिक भयो । त्यस दृश्यले सहकार्यको सारथी बन्नुपर्ने दुई राज्य निकायको सम्बन्धको विद्यमान अवस्था मात्र प्रस्तुत गरेन, राज्यकै आन्तरिक, प्रशासनिक व्यवस्थाको वर्तमान अवस्थासमेत छताछुल्ल बनायो । हात हालाहालको परिदृश्यलाई मात्रै विश्लेषणात्मक ढंगले हेर्ने हो भने त्यसको जड के हो ? त्यो अवस्था कसरी उत्पन्न भयो ? त्यसको संरक्षणकर्ता को हो ? संलग्न को–को छन् ? विमानस्थलको कार्य सञ्चालन कसरी हुँदै आएको छ ? भन्नेसम्मको अन्तरनिहित रहस्य त्यही छोटो पारिदृश्यले नै व्यक्त गर्छ ।

मुलुक अहिले ठेकेदारको इशारामा चलिरहेको छ । मुलुक सञ्चालक ठेकेदार तस्कर र भ्रष्टकै बोसहरू नै छन् । उनीहरूकै प्रलोभनको प्रभावले कतिपय राज्य सञ्चालक नेताहरू नै खेलौना बनेका छन् । तस्कर र भ्रष्टले नै आवागमन गर्ने महत्वपूर्ण नाकामा कर्मचारीको सेटिङ मिलाउँछन् । भ्रष्टको सौगात खान पल्केका राज्यका अधिकांश कर्मचारीहरू तस्कर र भ्रष्टकै सहयोगी बन्दै आएका छन् । तस्कर र भ्रष्टकै प्रभावको कारण राज्यहित विपरीतको कर्मचारी व्यवहारले राज्यकोष तस्कर र भ्रष्टले लुटिरहेका छन् । राज्यकोष लुट्न लुटाउन कर्मचारीबीच नै प्रतिस्पर्धा हुँदै आएको छ । यसैको अन्तरनिहित रहस्यकै प्रतिक्रियात्मक झलकको रूपमा विमानस्थलमा भएको उल्लिखित हातपातको परिदृश्यलाई लिन सकिन्छ ।

त्रिभुवन विमानस्थल व्यवस्थापनार्थ राज्यका धेरै निकायहरू खटिन्छन् । त्यसमध्ये विमानस्थल कार्यालय, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी, अध्यागमन कार्यालय, नागरिक उड्डयन कार्यालय र सम्बन्धित वायुसेवा कम्पनीबाट खटिने कर्मचारीहरू प्रमुख मानिन्छन् । विमानस्थलमा आपराधिक कार्य हुन नदिन व्यवस्थापन एवं सञ्चालन कार्यमा खटिने सबै निकायका कर्मचारीबीच सहकार्यको एकता हुनुपर्छ । तर, सहकार्यकै सारथी बन्नुपर्ने सरकारी कर्मचारीबीच शत्रुतापूर्ण व्यवहार हुनु दुर्भाग्य हो । स्मरण रहोस्, भिजिट भिसामा विदेश जानेका लागि आवश्यक पर्ने पुलिस रिपोर्ट, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रलगायत अन्य सम्बद्ध सरकारी कागजात विमानस्थल प्रयोजनको निम्ति नक्कली बनाई विदेश पठाउने कार्यमा संलग्न विमानस्थलमा कार्यरत अध्यागमन अधिकृत नरवीर खड्का गत १८ मंसिरमा पक्राउ परेका थिए ।

यस घटनाको प्रारम्भिक विवरणलाई हेर्ने हो भने विमानस्थलमा किर्ते कागजातको प्रयोग हुँदै आएको भन्ने कुराको रहस्य प्रहरीले पहिचान गरेपछि उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले बिचौलिया गीता साहलाई करिब दुई महिनाअघि पक्राउ गरेको थियो । गीता साहउपर भएको अनुसन्धानबाटै प्रहरीले ट्राभल एजेन्सीका सञ्चालक सरोज यादवलाई पक्राउ ग¥यो । सरोज यादवमार्फतै पुनः प्रहरीले अध्यागमन अधिकृत नरवीर खड्कालाई पक्राउ गरेको थियो । अधिकृत खड्काको पक्राउले यस प्रकरणको रहस्य खुल्यो । अधिकृत खड्काकै बयानका आधारमा अध्यागमन कार्यालयकै अन्य आठजना अधिकृतउपर प्रहरीले छानबिन ग¥यो । छानबिन प्रारम्भ हुनासाथ आठै अधिकृतहरू फरार भए । फरार भएका अध्यागमनका अधिकृतहरूमा क्रमशः ताराबहादुर कुँवर, कुशल बराल, शैलेन्द्र ढकाल, विमल पौडेल, विष्णु अर्याल, विकास डंगोल पिताम्बर रिमाल र सुजन फागोउपर जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ पुर्जी पनि पहिले नै जारी भइसकेको छ ।

अधिकृत नरवीर खड्का पक्राउ पर्नासाथ प्रहरीले अध्यागमन कार्यालयका अन्य कर्मचारीउपर पनि अनुसन्धानको दायरा विस्तार ग¥यो । यसक्रममा अध्यागमन कार्यालयका मात्रै ९ अधिकृतसहितका २२ जना प्रहरी अनुसन्धानबाट दोषी देखिएको विदितै छ । अनुसन्धानकै क्रममा ट्राभल एजेन्सी सञ्चालक पदम लामा, छिरिङ लामा, विनोद कार्की, रामप्रसाद भण्डारी, दिनेश ज्ञवाली पनि पक्राउ परे । भिजिट भिसा प्रकरणमा बिचौलिया, ट्राभल्स एजेन्सी सञ्चालक, अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीसमेतका व्यक्ति संलग्न रहेको पाइनुले घटना सुनियोजित योजनाका साथ संगठनात्मक रूपमै हुँदै आएको पुष्टि गर्छ । किनकि, यही सिलसिलामा यसअघि पनि यस्तै घटनामा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का कर्मचारी र नेपाल प्रहरीकै कर्मचारी पनि संलग्न रहेको पुष्टि भएको थियो । त्यस्तो अवैधानिक कार्य गरेबापत अध्यागमन कर्मचारीले नै दैनिक करिब १ करोडसम्म रकम असुल्ने गरेको आशंका गरिएको छ । यस घटनाले अपराधीलाई राज्यले नै प्रश्रय दिएको पुष्टि गर्छ ।

विमानस्थलमा कार्यरत निर्दोष असई प्रकाश चौधरीको निलम्बनप्रति असहमति जनाउँदै पद त्याग गर्न अग्रसर डीआईजी अर्जुन चन्दको राजीनाले अनुकरणीय पाठ सिकाएको छ

घटनाको अनुसन्धान भइरहेकै समयमा अध्यागमन कार्यालयका अधिकृतसहितको एक टोलीले ‘प्रहरीले कर्मचारीलाई अपराधीजस्तो व्यवहार गरेकाले त्यस्तो अवस्थामा काम गर्न नसक्ने भनी उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई गत १८ पुसमै १५ बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र पनि बुझायो । वास्तवमा अध्यागमन कर्मचारीले प्रहरीउपर लगाएको आरोप सही थियो । किनकि, उनीहरू त्यहाँ अपराधीकै रूपमा गलत कार्यमै सक्रिय थिए । त्यसयता अध्यागमन कर्मचारी र प्रहरीबीचको सम्बन्ध चिसिदै आयो । पछिल्लो समयको पृष्ठभूमि नै यही थियो ।

राज्यको कुनै पनि निकाय अहिले स्वच्छ र पारदर्शी छैन । यस्तो नहुनुको कारण पनि राजनीतिको सर्वव्यापी प्रभाव र पकड नै हो । राजनीतिक पकडकै कारण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू क्रमशः आपराधिक कार्यमा अग्रसर बन्दै आए । गलत काम कार्य गर्नेले नै संरक्षण पाउने, बदनियतपूर्ण कर्मचारी नै नेताको सहयोगी हुने तथा त्यस्तैलाई वृत्तिविकासमा अगाडि पार्ने नेताको प्रवृत्तिले राज्य प्रशासन जनसेवीबाट नेतासेवीमा परिणत भयो । यहीक्रममा राजनीतिक संरक्षणमै भएको सेटिङको एक दृष्टान्त भिजिट भिसा प्रकरण हो । अध्यागमन कर्मचारीको दायित्व विदेशको यात्रामा जाने र स्वदेश आउने व्यक्तिहरूको साथमा हुनुपर्ने कागजात सही र तन्दुरुस्ती हालतमा छन् या छैनन् जाँच गर्ने हो । कागजातै बनाएर दिने होइन । सरकारको सामान्य विभाग भएकाले त्यहाँको कुल दरबन्दी संख्या पनि सीमितै हुन्छ, तर एकै स्थानमा खटिने अधिकृतमध्ये नौ जनाकै समूह गलत धन्दामा आबद्ध भएको पाइनु सरकारकै लागि चुनौती हो ।

एकै विभागबाट एउटै स्थानमा खटाइएका ९ जना अधिकृत आपराधिक धन्दामा संलग्न रहेको अवस्थाले हाम्रो राज्य प्रशासन कोबाट सञ्चालित छ ? भन्ने सवाल उत्पन्न गराएको छ । यसले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नै तस्कर र भ्रष्टको पकडमा रहेको प्रमाणित गर्छ । घटनाको दुर्गन्धको छिटा गृह मन्त्रालयसम्म पुगेको छ । यसैले यस्तो प्रवृत्ति पुनरावृत्त हुन नदिन तथा राज्यको गृह प्रशासनलाई स्वच्छ र पारदर्शी गराउन गृह नेतृत्वले नै अविलम्ब विशेष भूमिका निभाउनुपर्ने देखिन्छ ।

त्रिभुवन विमानस्थलमा कहिले भन्सारका, कहिले अध्यागमनका, कहिले प्रहरीका त कहिले अन्य सम्बद्ध निकायकै कर्मचारीहरू आपराधिक कार्यमा संलग्न रहने गरेको सर्वविदितै छ । तर, विगतमा विभिन्न निकायका फाटफुट कर्मचारी मात्रै संलग्न हुन्थे । संगठनात्मक आबद्धता सार्वजनिक भएको थिएन, तर एउटै निकायका अधिकृतहरूकै समूह नै संगठनात्मक रूपमै आपराधिक कायम संलग्न रहेको पहिलो दृष्टान्त नै अध्यागमन कार्यालयको हो । स्मरण रहोस्, यस घटनामा भिजिट भिसाको प्रक्रियाबाट गैरकानुनी ढंगले मानव तस्करी गर्ने २२ जनाविरुद्ध लिखत किर्ते तथा संगठित अपराधको कसुरमा संलग्न देखिएका अधिकृत नरवीर खड्का, बिचौलियाहरू अरूण दाहाल, सरोजकुमार यादव र मनोज तामाङसहितका चार जना पुर्पक्षका लागि जेल परेका तथा पक्राउ परेमध्येकै दिनेश ज्ञवाली, रामप्रसाद भण्डारी, गीता साह, विनोद कार्की, रबिन अर्याल र पदम लामा धरौटीमा रिहा भएका छन् । आरोपित २२ मध्येका १२ जना फरार छन् ।

मुद्दा चलाइएका सबै कसुरदार अदालतबाट पछि दोषी ठहर हुन्छन्÷हुँदैनन् त्यो पछिको कुरो हो । कसुरदार उपरको कारबाही मात्रै ठूलो कुरो होइन, जबसम्म यस्तो गैरकानुनी संगठनात्मक अपराधलाई बढावा दिने हाम्रो राजनीतिक एवं सामाजिक वातावरण यथावत रहेसम्म ‘वृद्धा मरिन् भन्दा पनि काल पल्केको नजाति’ भन्ने लोकोक्ति जस्तै समस्याको जड सधैं यथावत रहन्छ । यो भने सार्वजनिक जनसरोकारको विषय हो । सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई हामीले एउटै नजरले पनि हेर्नुहुँदैन । निजामती हुन् वा प्रहरी अथवा जंगी अधिकांश राष्ट्रसेवक इमानदार छन् । यिनै इमानदार कर्मचारीकै समूहभित्र घुसपैठ भएका केही बदनियतपूर्ण कर्मचारीहरू आफ्नो संगठनप्रतिभन्दा नेताउपर निकट बनी स्वार्थमा आबद्ध हुँदै आएका छन् । अवसरप्रदायक नेता नै हुने भएकाले यस्ता कर्मचारी नेताकै संरक्षणमा लाभमुखी जस्तोसुकै कार्य गर्न पनि पछि पर्दैनन् । लाभमुखी कार्य गर्ने कर्मचारी नै बराबर घुमिफिरी विमानस्थलमा पुग्ने गर्छन् । अपराधीकै कठपुतली बनिदिने भएकाले विमानस्थलमा मात्र होइन, उत्तर र दक्षिणकै प्रमुख भन्सार नकाहरूमा तस्कर र भ्रष्टको सहयोगीकै भूमिकामा उनीहरू छनोट भएर पुग्छन् । यस्तै, कर्मचारीको कारणबाट इमानदार राष्ट्रसेवकउपर मात्र होइन सम्बन्धित निकायसम्म दुर्गन्धको छिटा पुग्दै आएको छ ।

आईजीपी कुँवरले विभागीय निर्देशनलाई इमानदारीका साथ सम्पादन गर्दै आएका मातहतका प्रहरी कर्मचारीकै संरक्षण गर्न सकेनन्

त्रिभुवन विमानस्थलमा खटिँदै आएका पूर्वउच्च प्रहरी अधिकृत पनि तस्करकै मतियारी बनेको विगतको दृष्टान्त पनि नभएको होइन । तर, विगतको तुलनामा अहिले विमानस्थलमा कार्यरत प्रहरी इमानदार छन् भन्ने कुरा निर्दोष असई प्रकाश चौधरीको निलम्बनप्रति असहमति जनाउँदै पद त्याग गर्न अग्रसर हुने डीआईजी अर्जुन चन्दले दिएको राजीनामाले प्रमाणित गर्छ । स्वार्थले व्यक्तिलाई कर्तव्यविमुख गराउँछ । स्वार्थले सहकर्मी र सहयोगीबीचको सम्बन्ध नै टुटाउँछ । यही पृष्ठभूमिमा हुने संयुक्त सहकार्यबीच पारस्परिक खटपट निम्त्याउँछ । यसपछि भने सहकर्मी र घनिष्ट मित्रहरू नै शत्रुमा परिणत हुन्छन् । त्रिभुवन विमानस्थलमा अध्यागमन कर्मचारी र प्रहरीबीचको हातपात पनि यही कारणले भएको थियो । तर, सो घटना अध्यागमन अधिकृतहरूको बदनियतपूर्ण स्वार्थकै कारण भएको, प्रहरी आफ्नो कर्तव्यबाट बिचलित नभएको डीआईजी चन्दको राजीनामाकै आशयले व्यक्त गर्छ ।

समझदार व्यक्तिका लागि नैतिकताभन्दा ठूलो अरू केही हुँदैन । आर्जित धनसम्पत्ति गुमे पुनः कमाउन सकिन्छ । रोजगारी गुमे अर्को रोजगारी उपलब्ध हुनसक्छ । तर, व्यक्तिमा हुने अमूल्य इज्जत र प्रतिष्ठा गुमे न त पुनः आर्जन गर्न नै सकिन्छ न परिपूरण नै हुनसक्छ । नैतिकता गुमेपछि व्यक्तिले सबै कुरा गुमाउँछ । अहिले सबै क्षेत्रमा नैतिकताको प्रश्न उठिरहेको छ । प्रश्न उठ्नुको कारण पनि नैतिकतालाई गौण ठान्ने प्रवृत्ति नै हो । नैतिकताको आदर्श नमुना अल्पसंख्यक व्यक्तिले मात्रै दिँदै आएका छन् । यसक्रममा नैतिकतालाई सर्वोपरी ठान्ने उच्च पदस्थ व्यक्तिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै थिए । जो अहिले पनि प्रधानमन्त्री नै छन् । दाहालले तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटुवाल प्रकरणमा नैकिताकै कारण प्रधानमन्त्रीकै पदबाट राजीनामा दिएका थिए । यसपछि नैतिकताकै कारण पदबाट राजीनामा दिने उच्च पदस्थ राष्ट्रसेवक डीआईजी अर्जुन चन्द ठकुरी नै भएका छन् । चन्दले आफ्नो कमान्डमा इमानदारिताका साथ खटिँदै आएको निर्दोष प्रहरी सहायक निरीक्षक प्रकाश चौधरीलाई निलम्बन गरिएको कारणबाट राजीनामा दिएका थिए ।

घटनालाई नजिकबाटै बुझ्दै आएका डीआईजी चन्दको अडानको यथार्थतालाई राज्यले गम्भीरताका साथ नलिनु तथा हातपातमा संलग्न अध्यागमन अधिकृतलाई संरक्षण गर्नुको पछाडि पनि गम्भीर रहस्य लुकेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यो राज्यद्वारा प्रत्यक्ष गरिएको विभेदित व्यवहार हो । डीआईजी चन्दको राजीनामाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा खटिएका इमानदार प्रहरी कर्मचारीलाई पक्कै पनि निराश बनाएको हुनुपर्छ । तथापि, डीआईजी चन्द उनीहरूकै ढाल बनिदिएको अवस्थाले भने कार्यरत सबै प्रहरी कर्मचारीको मनोबल उच्च गराएको छ । यही सन्दर्भलाई नेपाल प्रहरी संगठनका प्रमुख आईजीपी वसन्त कुँवरले कसरी लिएका छन् ? त्यो उनैमा सीमित रहने कुरा हो । तथापि, आमसर्वसाधारण नागरिकहरूको नजरमा भने आईजीपी कुँवर कमजोर देखिएका छन् ।

आईजीपी कुँवरले विभागीय निर्देशनलाई इमानदारीका साथ सम्पादन गर्दै आएका मातहतका प्रहरी कर्मचारीकै संरक्षण गर्न सकेनन् । उनीहरूको कर्तव्यनिष्ट कार्यलाई सम्मान गरेनन् । यति मात्र होइन आईजीपी कुँवरको मौनताले करिब ८० हजार प्रहरीकै मनोबल खस्कायो । प्रहरी नेतृत्व नै निरीह भएको अनुभूति दिलायो । यो अवस्था स्वार्थकै कारणबाट उत्पन्न भएको हो । राज्य सञ्चालकहरूको दृष्टिकोण र कार्यशैली उदार नभएसम्म यस्तो प्रवृत्तिबाट मुलुकले निकास पाउनसक्दैन । यसर्थ, अहिलेका राज्य सञ्चालक नेताहरूका लागि डीआईजी अर्जुन चन्द ठकुरीको राजीनामा नैतिकताको पाठ बनोस् ।