जडीबुटीकै खानीमा लोप हुँदै बहुमूल्य जडीबुटी

कालिकोट । जडीबुटीको खानीका रूपमा परिचित कर्णालीमा पछिल्लो केही वर्षदेखि बहुमूल्य जडीबुटी पाइनै छाडेको छ ।

जलवायु परिवर्तन, आगलागी, लोपोन्मुख जडीबुटीको खेती प्रविधिको अभाव, अत्यधिक दोहन तथा चोरी निकासीका कारण बहुमुल्य जडीबुटी दिन प्रतिदिन लोप हुँदै गएको हो ।

गाउँनजिकैका वन क्षेत्रमा पाइने वनचोतेसमेत लोप भएको स्थानीयको भनाइ छ । गाउँमा अस्पताल नहुँदा पखाला लागेको मान्छेलाई दूधमा पकाएर वनचोते खुवाइन्थ्यो । यो खुवाएपछि पखाला रोकिन्थ्यो ।

जिल्लाको रास्कोट नगरपालिका–२ निवासी देवीलाल न्यौपानेले परापूर्वकालदेखि वन क्षेत्रमा पाइने महत्वपूर्ण जडीबुटी संरक्षण नहुँदा लोप हुने अवस्थामा रहेको बताए । उनले भने, ‘गाउँमा बिमार हुँदा पहिले जडीबुटीकै भर थियो, कतिपय धामी झाँक्रीकोमा पनि जान्थे, अहिले गाउँगाउँमा मेडिकल आए, जडीबुटी बाहिर बिक्री गर्ने व्यापारीहरूले गाउँमा जडीबुटी नै लोप बनाइसके, अब त खोजे पनि नपाइने अवस्था छ ।’

नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा परेका ३३ प्रजाति जडीबुटीमध्ये कर्णालीमा २७ प्रजातिका जडीबुटी पाइन्छन् । डिभिजन वन कार्यालय कालिकोटका वन अधिकृत प्रकाश देवकोटाले भने, ‘कालिकोटको जडीबुटीलाई व्यावसायीकरण गर्न सकिए यहाँको आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार बन्ने निश्चित छ ।’

जिल्लाबाट ५१ प्रजातिका जडीबुटी व्यापारिक प्रयोजनामा निर्यात हुने गरेका छन् । जसबाट बर्सेनि २२ देखि ३० लाख रुपैयाँसम्म राजस्व संकलन पनि हुँदै आएको छ ।

कर्णालीका १० वटै जिल्लामा ५ हजारभन्दा बढी प्रजातिका जडीबुटी पाइन्छन् । प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक भरत थापाले भने, ‘कर्णाली जडीबुटीको हिसाबले धनी प्रदेश हो, तर यस प्रदेशमा संकलन तथा प्रशोधन उद्योग नहँुदा सिधै बाहिर निकासी हुन्छ ।’

कर्णालीमा यार्सागुम्बा, टिमुर, सतुवा, पाखनबेद, पदमचाल, सिताल्चिनी, डाले चुक, चिराइतो, कयर, कुरिलो, कटुको, बायजडी, बोजोलगायतका जडीबुटी पाइन्छ । संघीय सरकारको जडीबुटी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत जडीबुटी खेती विस्तार, खेती क्षेत्र निर्धारण, पकेट क्षेत्र निर्धारण, भण्डारण केन्द्र र प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि अनुदानका कार्यक्रम छन् ।

बनेका संरचना पनि प्रयोगविहीन
सुर्खेतमा झन्डै ८ वर्षदेखि निर्माणाधीन जडीबुटी संकलन तथा प्रशोधन व्यवसाय केन्द्रको काम अझै पूरा हुन सकेको छैन । सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले जडीबुटी संकलन, प्रशोधन तथा व्यवसाय केन्द्र सञ्चालनका लागि बाहिरी पूर्वाधार तयार गरे पनि बाँकी काम पूरा नहुँदा प्रयोगविहीन छ । काँक्रेविहार संरक्षित क्षेत्रको सीमासँगै जोडिएको करिब ७ कट्ठा जग्गामा बनेको सो संरचना उद्देश्यनुसार सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेलले काँक्रेविहार संरक्षित क्षेत्रको सीमासँगै जोडिएको करिब ७ कट्ठा जग्गामा बनेको जडीबुटी संकलन, प्रशोधन तथा व्यवसाय केन्द्रमा पार्किङ निर्माण र बोरिङको काम यसै महिनाबाट थालनी हुने बताए । उनले भने, ‘ती काम सम्पन्न भएपछि चाँडै नै सुर्खेतमा कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाबाट आयात हुने जडीबुटी संकलन, प्रशोधन, ग्रेडिङ र निर्यात गर्ने योजना छ ।’

२०६८ सालबाट प्रशोधन केन्द्र निर्माणको काम थालनी भएको हो । संरचना निर्माणमै उद्योग वाणिज्य संघले दशकबढी समय खर्चिएको छ । पूर्वाधार निर्माणका लागि निजी तथा साझेदारी मोडलमा करिब ४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

निजी लगानीमा जडीबुटी संकलन गर्ने गरिए पनि जडीबुटी संकलन तथा भण्डारण केन्द्र नहुँदा सड्ने समस्याका साथै गुणस्तर कायम गर्न निकै चुनौती भएको व्यवसायी बताउँछन् । ‘गाउँबाट संकलित जडीबुटी बजारसम्म पु¥याउँदा कौडीको भाउमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ, गाउँमा संकलन गर्दा राम्रो जडीबुटी यातायात असुविधाका कारण बजारसम्म पु-याउन समय लाग्छ, कतिपयको त गुणस्तर बिग्रिन्छ,’ व्यवसायी धिरेन्द्र थापाले भने, ‘बजारमा समय लगाएर पु-याएको जडीबुटी भण्डारण गर्ने ठाउँ छैन, भनेका बेला बिक्री हुँदैन, कौडीको भाउमा बिक्री गर्नुपर्छ ।’

अहिले कर्णालीका व्यवसायी नेपालगन्ज हुँदै भारततर्फ सस्तो मूल्यमा जडीबुटी बिक्री वितरण गर्न बाध्य छन् । जडीबुटी संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि कर्णालीका जडीबुटी व्यवसायीलाई सहज हुनेछ । सुर्खेतमै संकलन र प्रशोधन कार्य भएपछि जडीबुटीको ग्रेडिङसहित प्रशोधन गरी बजारीकरणमा सहज हुनेछ भने किसानले उचित मूल्य पाउनेछन् । आयातमुखी बजार अर्थतन्त्रलाई निर्यातमुखी बनाउने मुख्य लक्ष्यनुसार प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखिएको सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ ।

दोहोरो कर नीतिले व्यवसायी मारमा
जडीबुटी निर्यातमा भारतको दादागिरि खेप्दै आएका नेपाली जडीबुटी व्यवसायीले पछिल्लो समय स्थानीय, प्रदेश एवं केन्द्र सरकारलाई कर तिर्नुपरेपछि मारमा पर्ने गरेको बताएका छन् । थरीथरीका कर तिर्नुपरेका कारण करोडौंको जडीबुटी व्यवसाय मारमा परेको व्यवसायी बताउँछन् । विभिन्न स्थानीय सरकारले कर लागू गर्दा निर्यात खर्च बढेकाले त्यसको मार जडीबुटी किसानलाई समेत परेको व्यवसायीको भनाइ छ ।

कर्णाली प्रदेशका पहाडी जिल्लाका किसानले उत्पादन गरेका जडीबुटी नेपालगन्जका व्यवसायीले भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्दै आएका छन् । कर थपिँदा जडीबुटी किसानबाट मूल्य घटाएर जडीबुटी खरिद गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको व्यवसायी मोहम्मद याकुब अन्सारीको भनाइ छ ।

ठूला व्यवसायीले घुस दिएर निकासा गरे पनि साना व्यवसायी पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको उनी बताउँछन् । नेपालगन्ज हुँदै भारत, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, बंगलादेश, फ्रान्स, स्विट्जरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, जर्मनलगायतका मुलुकमा जडीबुटी निर्यात हुन्छ । ती मुलुकमा रिट्ठा, अमला, टिम्मुर, काउलो, सतुवा, बोझो, सालनदाना, चिराइतो, प्राउनबोक्रा, सुठो, सोफनल, दालचिनी, अमरदाना, जटामसीलगायतका जडीबुटी निर्यात हुने गरेको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 77 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

देउवा-नेपालको भेटले सत्ता समीकरणमा तरंग

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
भक्तपुरमा कांग्रेसले खोल्यो खाता