मुलुकमा आयस्रोतको कमी होइन, यसको गलत प्रयोगले मुलुक गरिब भएको हो । जलस्रोतकै प्रयोग भएन । संसारको धनी मुलुक ब्राजिलपछिको विद्युत् उत्पादन गर्नसक्ने भन्दै कहलिएको हाम्रो मुलुकमा ८३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको क्षमता छ भनिन्छ, तर सवा सय वर्षमा ३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको छैन र १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौता भएको छ । अहिले पनि धेरै उद्योगमा अघोषित लोडसेडिङ भएको छ । उद्योग बन्द गर्नुपरेको अवस्था छ । आयातित डिजेलबाट उद्योग सञ्चालन गर्दा पाँचखण्ड बढी लागत लागेको भनिँदै छ । मंसिर महिनादेखि नै छिमेकीबाट बिजुली आयात हुन थालिसकेको छ ।

निजीकरणका नाममा धेरै उत्पादनमूलक उद्योगहरू बिक्री भए, केही बचेका उद्योगहरू रुग्ण छन् । अभैm बाँकीहरूलाई निजीकरण गर्ने भन्दै अर्थमन्त्री संसद्मा भाषण गर्दै छन् । सहकारी अभियानले गरिबी निवारण गर्ने भनियो । गरिब झन् बढे, लघुवित्तहरू संकटमा परे । साहुहरूले कम रकम भुक्तानी दिएर बढीको कागज गराए भनियो । लोकतन्त्र आउँदा पनि यस्तो हुन्छ र ? पालिकाका अध्यक्षहरूको दस्तखत नै मनोमानी ढंगबाट गराइ लिखत प्रमाणित गरियो भनिँदै छ । तमसुकलगायतका अरू कागजातले नेपालीहरू पीडित भए रे † अदालतले पनि न्याय गरेन भन्दै बजार तातेको छ र महिनौं पैदल हिँडेर काठमाडौंमा आई विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ । काठमाडौंका धेरै स्थान विरोध गर्न नपाइनेगरी निषेधित क्षेत्र घोषित भएका छन्, तर पनि विरोध भइ नै रहेको छ । लोकतन्त्र नआउँदा विरोध गर्न पाइन्थ्यो, अब लोकतन्त्र आएपछि, निषेध हुनथाल्यो । विरोधीहरूले पनि नयाँ तौरतरिकाहरू अपनाउन थाले । त्यसमा पनि ४ दर्जन महिलाहरू संसद् चलेकै बेला विरोधकै लागि संसद् छिरे । नाराबाजी गरे, ‘कि न्याय देऊ कि गोली देऊ’ भने महिला सशक्तीकरण भएको पुष्टि हुँदै छ, मुलुकमा । आमजनताको प्रतिनिधित्व हुने स्थान हो संसद् भवन, लोकतन्त्र त्यसैका लागि आएको हो । खर्चिलो निर्वाचनबाट आएका प्रतिनिधिहरूले आप्mना कुरा सुनेनन् भन्दै बिनानिर्वाचनका भनौं मतदाताहरू नै संसद् छिर्नसके । संसद्को इतिहास र अभ्यासमा यो पहिलो घटना हुनसक्छ । सुरक्षा निकाय भने असक्षम देखिएको भन्दै जिम्मेवारीबाट मुक्त भएको अवस्था छ ।

त्यसो त लोकतन्त्रको आगमनसँगै सुरक्षाकर्मीहरूले नेताहरूको भने राम्रै सुरक्षा गरेका छन् । भूमि, सिमाना र आमनागरिकको सुरक्षा भने खासै पहिलो क्याटागोरीमा परेको छैन । नागरिकको करबाट भनौं राजस्वबाट नेतालाई सुरक्षा दिनुपरेको छ हाम्रो मुलुकमा । नागरिक असुरक्षित भए मुचुल्का उठाइदिने काम हो, सुरक्षाकर्मीहरूको । लोकतन्त्रको अर्को सुन्दरपक्ष त के भने सेनाले विकास निर्माणको काम गरिरहेको छ । ठूला परियोजना, पूर्वाधारहरूको काम सेनाले गर्दै छ । विद्यालय खोल्ने शैक्षिक कार्यमा पनि अघि बढेको छ । व्यापारिक कार्य पेट्रोल डिजेलको क्रय विक्रय पनि गर्छ, उसले । प्रहरीले पनि गरेको छ । अरू पेट्रोलपम्पमा भन्दा बढी भीड प्रहरीकै पम्पमा हुने गरेको छ । प्रहरी कल्याण कोष भन्दै स्थापना गरिएको कोषको रकम व्यापारतिर लाग्यो । प्रहरी कल्याणमा खर्चिएन भन्दै पूर्वप्रहरीहरू विरोधमा छन् । ठेक्कापट्टामा लाग्नेहरूकै दिन सुनौलो हुनेरहेछ भन्दै शान्ति सुरक्षाको सेवा गर्न गठित संस्थाहरू पनि व्यापारिक सेवातिर लागिरहेको अवस्था छ । सबैलाई ठेकेदार हुनुपरेको छ, मुलुकमा । उद्यमी व्यवसायीहरू राजनीतितिर आउने, अरूले उद्यम व्यवसाय गर्ने उल्टो चक्र चलेको छ, मुलुकमा जसबाट पनि स्रोतको सही परिचालन भएन ।

सहकारी डुबे, लघुवित्तहरू डुबे, अब बैंक त नडुब्ने भनिँदै छ

मुलुकमा सार्वजनिक ऋण धेरै बढेको छ । रकम जोहो गर्न धौधौ परेको छ । अर्थमन्त्री संसद्मा उभिएर भन्दै छन्, ऋण तिर्न १ खर्ब तुरुन्तै जुटाउनुपरेको छ । गभर्नर भन्दै छन्, बैंकहरू त डुब्नै दिन्नौं भनेर । सहकारी डुबे, लघुवित्तहरू डुबे, अब बैंक त नडुब्ने भनिँदै छ । बैंकमा ब्याज छैन बचतको, ऋणीहरू टाट पल्टने, उद्यमी व्यवसायीहरू धराशायी हुने बैंकजति सबै चर्को नाफामा हुने प्रणाली हाम्रै मुलुकमा छ, त्यसैले सायद ती डुब्दैनन् होला । बंैकमा तरलताको पनि अभाव छैन अहिले । यत्ति हो कि भारतले ४ वर्षमा तेब्बर विकास खर्च बढाएको छ, हामीले ५ वर्षमा पुँजीगत खर्च उल्टोतिर लगेका छौं । राजनीतिक संयन्त्रहरूको खर्च यति धेरै छ कि चालू खर्च धान्न राजस्वले भ्याउँदैन । अब त वर्षमा तीनपटक बजेट ल्याए पनि नेताहरूको खर्च धान्न नसकिने भएको छ । संसद् चलुन्जेल पास भएको भनेको अर्थ विधेयक मात्रै हो विगतमा । अब त्यो अर्थ विधेयकका लागि प्रि बजेट छलफल पनि ३ महिनाअघिदेखि नै सुरु गर्नुपर्ने भएको छ । यसको मूल कारण हो, स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने । यस संघीयतालाई कसरी टेको दिने सबैको मनमा यही भारी चिन्ता छ । आप्mनो उत्पादन छैन । खाद्यान्न विदेशीले कोटा तोकिदिन्छ । सवारीसाधन अनि पेट्रोलियम पदार्थको मनग्गे आयात गरेर त्यसबाट आर्जित भन्सार राजस्वले अर्थतन्त्र चलायमान भएको छ । आप्mनो उत्पादित वस्तु निर्यात गरेर राजस्व बढाएका छन् अरू मुलुकले, हामी ठीक उल्टोमा छौं । हामी जे भन्छौं, परिणाम विपरीत आउँछ । १५औं योजनाभित्र मुलुकको गरिबी सिंगल डिजिटमा आउने भन्यौं । १६औं योजनाको खाका तयार हुन लागिसक्दा गरिबी डबल डिजिटमा छ । आर्थिक वृद्धि डबल डिजिट भनिरहँदा माइनसमा पुग्यो । यस वर्ष ६ प्रतिशत भनिरहँदा पहिलो त्रैमासिकमा ३ अनुपात २ प्रतिशत देखियो ।

स्थानीय सरकार गैरकानुनी ढंगले नियुक्ति दिन व्यस्त छ । स्वकीय सचिव, सल्लाहकार भन्दै थरीथरीका नियुक्ति भइरहेका छन् । संघीय मन्त्रालय यसो नगर्नु भन्छ, तर पालिका प्रमुखहरू मान्दैनन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि औंल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा यस्ता १ सय ३१ पालिकाहरूले गैरकानुनी नियुक्ति दिँदा ९ करोड २९ लाख रकम भुक्तानी भएको भनेको छ, महालेखाले । अर्को वर्ष पनि यो क्रम घटेन । आव २०७७÷०७८ मा २ सय ३२ पालिकाले यस्तो रकम १० करोड २९ लाख भुक्तानी दिएछन् । आव २०७८÷०७९ मा १ सय ८८ यस्ता पालिकाहरूले ८ करोड ५३ लाख भुक्तानी गरेको मलेपको भनाइ छ । कानुनी सल्लाहकार, सवारीसाधन, तिनको मर्मत खर्च, मसलन्द, प्रेस सल्लाहकार, पीए, भान्छे, दर्जनौं शीर्षकमा खर्च बढेको छ । पञ्चायतका राजनीतिकर्मीहरूले तलबभत्ता केही लिँदैनथे । केन्द्रदेखि स्थानीयसम्मको आय लाखमा हुने, खर्च करोड होइन अर्ब नै मामुली भइसकेको छ । मुलुक पुरै घाटा बजेटमा चलेको छ, जसका कारण महँगीले सीमा नाघेको छ र सर्वसाधारण धेरै निसास्सिसकेका छन् । रोजीरोटीको समस्या छ, मुलुकमा आयआर्जनका ढोकाहरू बन्द छन् । सुरक्षा खर्चमा तीव्र वृद्धि छ, उपचार खर्चले मुलुकको ढुकुटी रित्तिँदै छ । मरणोपरान्त संस्था खोलेर स्रोतको दोहन भइरहेको छ । संयन्त्रहरू जम्माजम्मी एक तिहाइ हुँदा पनि यो मुलुक राम्ररी चल्नसक्छ । धेरै नेपाली बाहिर गइसकेका छन् ।

राजनीतिक अभीष्ट पूरा हुनु मात्र मुलुक समृद्ध हुनु होइन, आर्थिक अभीष्ट पनि पूरा हुनुपर्छ

जति कानुन बनाए पनि कम भइरहेको छ मुलुकमा । मूल कानुनले काम नगरेपछि जति दर्जन कानुन थप्दा पनि कमै हुन्छ । लोकतन्त्र आएको यत्रो दशकपछि पनि साहुहरू बढे । अन्याय भयो भन्दै छद्मभेषमा संसद् छिरेर नाराबाजी गर्नुपरेको अवस्थाले मुलुकमा लोकतन्त्र होइन, लोभतन्त्र फस्टाएको स्पष्ट छ । आफन्तहरूको सत्ता प्रवेशलाई लोकतन्त्र भन्न मिल्दैन, श्रीलंकनहरूले नेताको घर घेरे । हाम्रा तमाम जनता सडकमा झरिसकेका छन्, गरिखान देऊ भन्दैछन्, पाएको शिक्षा बजारमा बिकेन, भएको सीपले बजारमा काम पाएन, उब्जा हुने जमिन यत्रतत्र प्लटिङमा पुगे, डोजर चल्यो । पंक्तिकार मुलुक हेर्न भनेर नगरकोट हुँदै काभ्रे, सिन्धुपाल्चोकतिर झरेको दायाँबायाँ भिरालो जमिन सर्वत्र सिमेन्टले सानो सिमाना लगाएको देख्यो । पर्खाल बनाएर जग्गा टुक्रा पारिएको दृश्य मात्रै देखियो । केही दशअघिसम्म जहाँ अनाज झुलेका मात्र देखिन्थे, बाटोभरि डोजर रोकेको देखियो अहिले ।

अब गाउँबस्ती उजाड भयो । भारो पर्म कतै छैन । कोटाको चमलका साना बोरा भित्रिएका छन् गाउँगाउँमा । धानको भकारी मकैका थांग्रा, गहुँको थुप्रो, कोदो, जौ, फापर अब विदेशबाट आउँछ, यहाँ उत्पादन छैन । किसानलाई डीडीसीले दूधको भुक्तानी दिएको छैन, मासिक ३० लाख त त्यहाँका कर्मचारीलाई दैनिक दिइने सित्तैको दूध र घिउ छ । धारामा पानी नआए पनि मासिक १ हजार २ सयको बिल आउने गरेको छ । पहिले ५ रुपैयाँ मासिक थियो पानीको महसुल र ३ तलामाथिसम्म नियमित पानी आपूर्ति हुन्थ्यो । भूमि कर १ रुपैयाँ मात्र थियो । एक कित्ताको, केवल मालपोत अभिलेखका लागि मात्रै । नामसारीलगायतका काममा खर्चै लाग्दैनथ्यो, कहाँको लाभकर वा पुँजीकर । आजको जस्तो विमानस्थलमा सुनको बन्डल पनि देखिँदैनथ्यो ।

समाज यति नैतिक मूल्यहीन भएको पनि थिएन । सार्वजनिक ऋण जीडीपीको आधा हुन लागिसकेको छ । पहिलो त्रैमासिकमै उठाउन सुरु गरिएको ऋणले निरन्तरता पाएको छ । जब आय कम हुन्छ, व्यय अधिक हुन्छ । पूर्ति ऋणबाटै हुने हो । नयाँ नोट छाप्ने हो मुद्रास्फीति बढ्ने हो । प्रशस्त बिजुली उत्पादन गरेर सस्तो दरमा नेपालीलाई वितरण गरेर बाँकी रहे मात्र कच्चा पदार्थ निर्यात गर्नुपर्छ । सस्तो बिजुली निर्यात गरेर महँगो डिजेल आयात गरेर उत्पादन वृद्धि हुन्न । लागत धेरै हुन्छ, उद्यमीहरू नासिनु भनेको रोजगारी भासिनु हो र युवा आत्तिएर बिदेसिने हुन् । मुलुकले अहिले यही गरेको छ । राजनीतिक अभीष्ट पूरा हुनु मात्र मुलुक समृद्ध हुनु होइन, आर्थिक चक्र हाम्रो उल्टो छ । आर्थिक क्रान्ति मुलुकको आवश्यकता हो, त्यसका लागि कृषि क्रान्ति आवश्यक छ पहिले । आप्mना लागि खाद्यान्न आफैंले उत्पादन गर्नुपर्छ । तर, २०५२ सालको चुनावी घोषणापत्रमा मुलुकमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने भनेको हो अहिलेसम्म लक्षण छैन । भएका चिनीमिल पनि बन्द भइदिँदा चिनीको हाहाकार छ ।