२०८० जेठमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेला नेपाल र भारतबीच आधा दर्जनभन्दा बढी विषयहरूमा पारवहन र एकीकृत जाँच चौकीसहित सम्झौता भएको छ । यी सम्झौतामा अरूण, फुकोट कर्णाली, पेट्रो पाइप लाइन, क्रसबोर्डर पेमेन्ट, दोधाराचाँदनी सुक्खा बन्दरगाह रहेका छन् । यसैगरी, २४ वर्षपछि अर्थात् सन् १९९९ देखि २०२३ सम्म नेपाल र भारत पारवहन सन्धि परिमार्जन भएको छ । यद्यपि सन् २००९ को पारवहन सम्झौतामा पनि सन् १९९९ कै पारवहन सम्झौताका विवरण परेका छन् ।

नेपालको वैदेशिक व्यापार सहजीकरणका लागि निकै महत्वपूर्ण मानिने नेपाल र भारत पारवहन सन्धि सन् १९९९ संशोधनसहित नवीकरण भएको हो । सन् २०१९ मै म्याद सकिए पनि सन्धिको परिमार्जनका विषयमा पहिले सहमति हुन सकेको थिएन । सो सन्धि परिमार्जन भएपछि नेपालको वैदेशिक व्यापार अझै सहज भएको छ । यस अर्थमा नेपाल र भारत पारवहन सम्झौता नवीकरण भएको छ । यसै भ्रमणक्रममा भारतको बथनाहादेखि विराटनगरको बुधनगरसम्म रेल्वे सेवा उद्घाटन भएको छ ।
निर्यात बढाउन वस्तु उत्पादन र विकासमा नेपाल र भारत दुवैले जोड दिँदै आएका छन् । कोभिड १९ ले आयातमा सामान्य कमी भए पनि निर्यात भने बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को साउनदेखि कात्तिकसम्म निर्यात ११ प्रतिशतले बढेर ४० अर्ब २० करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ । आव २०७७–७८ मा २५ अर्बको खाद्यान्न आयात भएको छ । चामल, कोदो, मकै, गहँु, आयात दोब्बर भएको छ । नेपाल भारत अन्तरसरकारीको बैठक दिल्लीमा २०७७ पुसमा भएको देखिन्छ ।

नेपाल र भारतबीचको संयुक्त आयोगको छैठौं बैठक भारतमा २०७७ पुस–माघमा भारतमा बसेको थियो । आर्थिक, व्यापार, आवागमन, औद्योगिक, जलसंसाधनलगायतका विविध क्षेत्रमा पारस्परिक लाभका लागि नेपाल र भारतबीच सहमति एवं सहयोग बढाउने र सुदृढ गर्ने उद्देश्यले सन् १९८७ मा परराष्ट्रस्तरीय द्विपक्षीय संयुतm आयोग गठन भएको थियो । गठनको ४ वर्ष सक्रिय रहेको यस आयोगको सन् १९९१ प्छिको २३ वर्षमा कुनै बैठक हुनसकेन । सन् २०१४ जुलाई २५ देखि २७ सम्म आयोगको तेस्रो बैठक काठमाडौंमा बसेको थियो । बैठकले नेपाल र भारतबीच सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको समीक्षा गरिएको थियो । यस सन्धिलाई समयानुकूल बनाउन आवश्यक सिफारिस गर्न त्यतिबेला तोकिएको थियो ।

पहीलेको सन्दर्भ जोड्दा नेपाल र भारतबीच २०७६ भदौमा भएको संयुक्त आयोगको पाँचौं बैठकमा दुवै मुलुकबीच व्यापार, पारवहन र रेलसेवासम्बन्धी सन्धि तथा सम्झौताहरू पुनरावलोकन गर्ने प्रारम्भिक निष्कर्षमा सहमत भएको थियो । दुवै मुलुकले स्थल, हवाई र जलमार्गको कनेक्टिभिटीलाई बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने कार्यलाई अघि बढाउने । नेपालका पाँच नाकासम्म रेलमार्ग विस्तार गर्ने र कोलकाता बन्दरगाहबाट गंगा नदी हुँदै नेपालको कोशी र नारायणीसम्म मझौलाखाले पानीजहाज सञ्चालन गर्ने काममा भएका प्रगतिमा दुवै पक्ष सन्तुष्ट भएका थिए ।

यस्ता बैठकमा जलस्रोत, पारवहन, वाणिज्य, शिक्षा, कृषिका क्षेत्रमा भएका सम्झौतालाई पनि अघि बढाउने सहमति हुँदै जान्छ । यस्ता संयुक्त आयोगका बैठकमा आएका विदेशमन्त्री तथा सचिवले नेपाली उच्च पदाधिकारीलाई भेट्दै जान्छन्, तर एजेन्डा भएका कुरा थाती राख्दै जान्छन् ।

नेपाल र भारतबीच खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तरको मापदण्डलाई समान हैसियत प्रदान गर्ने समझदारी पनि हुँदै गएको छ । भारत र नेपालको सम्झौतानुसार अब दुवै मुलुकले तोकिएका खाद्यान्नमा एकअर्काको गुणस्तर मापदण्डलाई मान्यता दिन्छन् । यस सम्झौताले दुई मुलुकका बीचको खाद्य व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने भनिएको छ । एकअर्काको खाद्य गुणस्तर र प्रमाणीकरणलाई मान्यता दिने सम्झौता नहुँदा यसअघि नेपालबाट भारत लगिएका र भारतबाट नेपाल आएका खाद्य सामग्री बन्दरगाह र भन्सार चेकपोस्टमा लामो समयका लागि अडिने गरेका थिए । त्यसले गर्दा छिटो खपत गर्नुपर्ने तरकारी, फलफूललगायतका सामग्रीले बढी मार खेप्नुपर्ने अवस्था रहँदै आएको थियो ।

केही अगाडि नेपालले भारतको तरकारी तथा फलफूलमा विषादी भएको भन्दै भन्सारमा रोक लगाइएको थियो । भारतले भने आफ्नै मुलुकमा गुणस्तर जाँच भएर आएका हुनाले रोक लगाउन नपाइने भन्दै त्यसको विरोध गरेको थियो । अब यस सम्झौताले भारतमा प्रमाणित भएर आएका सामग्रीलाई नेपालले यही प्रमाणित भएसरह मान्यता दिनुपर्ने देखिन्छ । तर, यसो भन्दैमा नेपालले शंका लागेका सामग्रीका परीक्षण गर्न पनि नपाउने भन्ने भन्ने होइन । यस्तो सम्झौता भए तापनि दुवै मुलुकले एकअर्काको गुणस्तर प्रमाणित खाद्य वस्तुका क्रस भेरिफिकेसन चेक गर्न भने सक्छन् ।

नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको पाँचौं बैठक ४ भदौ २०७६ मा काठमाडौंमा भएको थियो । संयुक्त बैठकले सन् १९५० को मैत्रीपूर्ण सन्धि पुनरावलोकन तथा ईपीजी प्रतिवेदन स्वीकार सन्दर्भमा विचार आदानप्रदान गरिएपछि यससँग जोडिएका अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय विषयवस्तुमा कुराकानी भएको बताइएको छ । नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्दै गरिएको र भारतले पनि सकारात्मक रूप दिँदै आएको बुझिए पनि यस मामलामा क्रमभंग भएको देखिन्छ ।

नेपाल र भारतको संयुक्त आयोगको चौथो बैठक २६ र २७ अक्टुबर २०१६ मा दिल्लीमा भएको थियो । चौथोदेखि छैटौं बैठकसम्म निरन्तरता थियो ।

आर्थिक, व्यापार, आवागमन, औद्योगिक, जलसंशाधन क्षेत्रमा पारस्परिक लाभका लागि संयुक्त आयोगको बैठक जरुरी छ

सन् २०१४ मा सरकार–सरकारबीच विचार आदानप्रदान भएपछि सन् १९९७ पछि १७ वर्षमा माथिल्लो स्तरमा राजनीतिक भ्रमण आदानप्रदान भएको थियो । पहिले पनि छिमेकी सम्बन्धलाई अगाडि बढाएर लगिएको थियो । नेपालको जलविद्युत् एसियामै क्लिन इनर्जीका लागि गेम चेन्जर भएको बताइन्छ ।

दुवै मुलुकबीचको आपसी सम्बन्धलाई अघि बढाउन र पुराना नसुल्झिएका मामिला सुल्झाउन भनी तीन दशकअघि गठित संयुक्त आयोगको छैठौं बैठक दुई वर्षपछि दिल्लीमा हुनेछ भनिएको थियो । सन् २०१३ मा तेस्रो बैठक बसेको थियो । सन् २०१६ मा भारतको दिल्लीमा भएको चौथो बैठकले नेपाल र भारत सम्बन्धलाई नयाँ धारामा अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध भएको थियो । १६ असार २०७५ मा भएको ईपीजीको नवौं तथा अन्तिम बैठकले प्रतिवेदन बुझाउने भनिए पनि सो प्रतिवेदन थन्किएको र कार्यान्वयनका लागि सम्भव नभएको हो कि ? भारतको भनाइमा ईपीजीको प्रतिवेदन नेपालउन्मुख भएकाले भारतले संशोधनपश्चात् मात्र सो प्रतिवेदन बुझ्न चाहेको जस्तो देखिन्छ । तर, जे भए पनि नेपालको ईपीजीको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने खाँचो छ ।

विगत र पछिल्ला आयोगका पाँचौं बैठकमा आपसी सम्बन्ध, सुरक्षा र सीमा, कनेक्टिभिटी, आर्थिक विकास, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा र जलस्रोत तथा संस्कृति र शिक्षालगायतका विषय हावी हुँदै आएका छन् । भारतीय पक्ष अयोगका पाँचौं बैठकअघि व्यापार, पारवहन र रेल सेवा सम्बन्धका सन्धिसम्झौता पुनरावलोकन गर्न सहमत भएका थिए । पाँचौं बैठकमा पनि भारतको रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्मको रेलमार्ग निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने, नेपालका नाकासम्म रेलसेवा विस्तार तथा कोशी र नारायणी नदीमा मझौला खालका पानीजहाज सञ्चालन कार्य अघि बढाउने दुवै मुलुक सहमत भएका थिए । साथै, सुस्ता तथा कालापानीको नक्सांकन नभएकाले ठोस प्रस्ताव अघि बढाउन परराष्ट्र सचिवस्तरको आयोगका संयन्त्र बैठकले निर्देशित गर्ने भनिएको थियो ।

जुनसुकै स्तर भए पनि नेपाल तथा भारत बैठक नियमित रूपमा हुनु दुवै मुलुकका लागि अत्यन्त आवश्यक छ । तर, यस्ता बैठक दुवै मुलुकका समयस्तरमा हुँदै जाने आपसी सम्बन्धमा आधारित भएको देखिन्छ । यस्तो बैठक नियमित गर्ने प्रयोजनले २०४४ सालमा संयन्त्र गठन भएको थियो । तर, यस्ता बैठक सम्बन्ध बेलाबेलामा बिग्रेको बेला सबै बैठक थन्किएर बस्दै आएका छन् ।

सन् १९८७ मा नेपाल र भारत दुवै मुलुकका परराष्ट्रमन्त्रीले नेतृत्व गर्नेगरी संयुक्त आयोग गठन भएको यहाँ स्मरण गराइन्छ । यसको मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय विषय र परियोजनाहरूका विषयमा राजनीतिक तहमा व्यापक छलफल गर्ने र सैद्धान्तिक सहमति गरेर कर्मचारी यन्त्रलाई कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्देशन दिने रहेको थियो । तर, कसैको भनाइमा भारतले परियोजनाहरू अँगाल्ने तर त्यसलाई समयमा सम्पन्न नगर्ने परिपाटी अन्त्य गर्ने उद्देश्यले आयोग गठन गरिएको थियो । तर, २३ वर्षपछि सन् २०१४ मा यस संयन्त्रलाई ब्यँुताउने काम गरिएको जस्तो देखिन्छ । सन् २०१४ मा नेपालसँगको सम्बन्धलाई राजनीतिक तहमा स्तरोन्नति गर्ने पहल लिइएको देखिन्छ ।

नेपाल–भारत द्विपक्षीय संयुक्त आयोगको छलफलको प्रस्ताव मन्त्रीस्तरमै निरुपण गर्नु आवश्यक देखिंदै आएको छ । यस संयन्त्रलाई औपचारिकता दिने वा प्रमाणीकरण गर्नेमा सीमित नराखी राजनीतिक तहको छलफल हुने संयन्त्र बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।

२०७७ सालपछि भर्चुअल माध्यमबाट विभिन्न विषयमा ध्यानाकर्षण गरिए पनि निर्णय कार्यान्वयन हुन दशकौं लाग्ने देखिएको छ

त्यसबेला सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई समीक्षासहित सो दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई बहुआयामिकता दिन पूर्वसहमतिबमोजिमको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह अर्थात् ईपीजीको कार्यकाल २ वर्ष र खर्च १–१ लाख डलर लाग्ने सहमतिसहित ईपीजी कार्यान्वयनमा आएको थियो । इपीजीको अन्तिम बैठक अर्थात् नवौं बैठक १५ र १६ असार २०७५ मा काठमाडौंमा भएको थियो । तर, ईपीजीको नतिजा शून्य रहन गयो ।

११ र १२ मंसिर २०७७ मा भारतका विदेश सचिवको नेपाली समकक्षीको निम्तामा नेपालमा दुई मुलुकबीच द्विपक्षीय सीमासम्बन्धी विषयमा छलफल भएको बताइन्छ । उच्चस्तरीय सम्बन्धलाई नयाँ दिशामा कायम राख्न र दुवै मुलुकबीच परम्परागत रूपमा रहिआएको बहुपक्षीय समझदारीलाई अझ कायम गरी मजबुत बनाउँदै लैजाने सहमति भएको देखिन्छ । २०७६ सालमा भएको संयुक्त आयोगको बैठक बसेयता द्विपक्षीय सीमा विवादलगायतका कारण संवादहीनताको स्थिति रहँदै आएको थियो ।

राजनीतिक नक्सा र सीमांकनको आफ्नै अडानका कारण एक वर्षयता अर्थात् २०१९ देखि २०२० नोभेम्बरयता दुवै मुलुकबीच कूटनीतिकमा संवादहीनता स्थिति छाएको थियो । भारतसँगको विषयमा ठूला आयोजना तथा परियोजनाको सञ्चालनमा सहमति जुटेपछि पनि कार्यान्वनमा कठिनाइ रहँदै आएको छ । पञ्चेश्वर परियोजनामा भइरहेका ढिलाइ तथा कोशी उच्च बाँध योजना’boutमा सरोकार राखिएको छ ।

२०२० नोभेम्बरमा भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमण सीमा विवादको समाधान उच्च तहबाट खोजिने भनी थाँती राखिएको छ । पछि अर्को परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठक २०७७ पुस पहिलो साता भारतमा तय भएको थियो । सीमा’bout भारतीय सचिवबाट चुइँक्क केही नबोली नेपाली परराष्ट्रमन्त्रीलाई भारतमा आउन निम्तो दिँदै २०२० नोभेम्बरको नेपाल भ्रमण सम्पन्न भएको थियो । यस भ्रमणले नेपाल तथा भारत उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमणको ढोका खोलेको भनिन्छ ।

२०७७ साल मंसिरमा नेपाल र भारत सचिवस्तरीय ऊर्जासम्बन्धी बैठक बसेको छ । यसपछि ७ नोभेम्बर २०२० मा भर्चुअल बैठकमा नेपाल र भारतबीच रहेको पारवहन र रेल्वे सम्झौता, व्यापार र अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्ने सम्झौता पुनरावलोकन गरी संशोधन गर्न तयार भएका थिए । यस्ता बैठक २०७७ सालपछि भर्चुअल माध्यमबाट विभिन्न विषयमा ध्यानाकर्षण गरिए पनि यस्ता बैठकमा भएका निर्णय कार्यान्वयन हुन दशकौं लाग्ने देखिएको छ ।