नेपालको बैंकिङ एवं वित्तीय क्षेत्र संकटापन्न नभए पनि बिस्तारै समस्याग्रस्त देखिँदै गएको छ । ठूला मानिएका वित्तीय संस्थाहरूमा समेत निष्क्रिय सम्पत्ति र खराब कर्जाको अनुपात बढ्दै गएको छ । सामान्य मानिसले बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा बैंक वा वित्तीय संस्था भनेको ‘क’सँग सय रुपैयाँ २ प्रतिशत ब्याजदरमा लिएर ‘ख’लाई त्यसमध्ये ८० वा ८५ रुपैयाँ मात्र त्यो पनि ४ प्रतिशत ब्याजमा दिएर बाँच्ने हो । ‘क’ले रकम पत्याएन वा ‘ख’ले रकम फर्काएन भने त्यस संस्थामा गम्भीर प्रकृतिको समस्या देखापर्न थाल्छ । समग्र मुलुकको कुरो गर्दा एक–दुई संस्थामा यसखाले समस्या देखापर्दा फरक नपर्ला । तर, बृहत् रूपमा धेरै वित्तीय संस्थामा यस्तो समस्या देखियो भने समग्र अर्थतन्त्रलाई नै ध्वस्त बनाइदिने डर पैदा हुन्छ । नेपालका धेरै बैंक, वित्तीय संस्था र बचत सहकारीहरूमा समस्यारूपी बादल मडारिएको अनुभव हुन थालेको छ । यस्तो अवस्थाका लागि सरकार, केन्द्रीय बैंक र अन्य नियमनकारी निकाय पनि जिम्मेवार हुन्छन् र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण पनि कारण हुनसक्छन् । तर, हामीकहाँ समस्याको मूल जरो कारणचाहिँ संस्थाको सञ्चालक हर्ताकर्ताहरूमा न्यूनतम आवश्यक वित्तीय अनुशासनको कमी, ज्ञानको अभाव वा धेरै हदसम्म त दुर्नियत हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला !

एकदमै सानोसानो आकारको भए पनि सबै जोड्दा सहकारी क्षेत्रले नेपालको समग्र मौद्रिक प्रणालीको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वा देखिने समस्याले समस्त अर्थतन्त्रलाई प्रभावित गर्छ । र, सहकारीमा माथि उल्लेख गरिएका खाले समस्या देखिएको छ । सम्बद्ध निकायले ‘समस्याग्रस्त’ भनेर घोषणा गरेका संस्थाहरू हालसम्म त्यति धेरै छैनन् होला । सामान्यतया आमबचतकर्ताको बचत रकम फर्काउन नसकेका र त्यस्ता बचतकर्ताबाट घनिभूत आवाज उठेपछि सामान्य पडतालपश्चात् त्यस्ता केही संस्थालाई ‘समस्याग्रस्त’ भनेर वर्गीकरण गरेको पाइन्छ । तर, बचतकर्ताको रकम फर्काउन आलटाल गर्न थालेका वा असमर्थ नै भइसकेका तर सतहमा संगठित आवाज उठिनसकेका कारण सरकारको नजरमा नआएका संस्थाहरूका असली रूप मुखरित हुने हो भने समस्याले बिकराल रूप लिने लगभग पक्का छ ।

सहकारीहरूमा यस्तो समस्या किन देखियो त ? उत्तरका लागि निकै ठूलो अनुसन्धान वा विश्लेषणको जरूरत छैन । सहकारीको मर्मनुसार सीमित नजिकको घेराभित्रका मानिसहरू सदस्य हुन्छन् र त्यही घेराभित्रै बचत संकलन हुन्छ र ऋण प्रवाह पनि हुन्छ । तर, व्यवहारमा बचत संकलनका लागि कुनै घेरा र सीमा कायम भएको देखिँदैन । यसरी ठूलो रकम परिचालित भएको पाइन्छ । एक जना बचतकर्ताले करोडौंको रकम जम्मा गर्ने प्रचलन कायम भयो । त्यस रकमको स्रोत, बैधता र निक्षेपकर्ताको हैसियत बुझ्नेसम्म प्रयास भएन । फगत रकमको परिमाण महत्वपूर्ण भयो । त्यसपछि सो रकम सीमित व्यक्तिलाई जग्गा प्लटिङ वा त्यस्तै अन्य व्यवसायलाई दिइयो । कतिपय अवस्थामा सहकारीकै सञ्चालकको अन्य व्यापार व्यवसायमा लगाइयो । अहिले व्याप्त मन्दीका कारण प्लटिङ भएका जग्गा बिक्न छोडे र त्यस्तै अन्य व्यवसाय पनि संकटमा पुग्यो । फलस्वरूप ती ऋणीले सहकारीको सावाँ ब्याज बुझाउने अवस्था रहेन । अनि सहकारीले बचतकर्ताको रकम फर्काउनसक्ने अवस्था रहेन । वास्तविकता के हो भने तत्कालै जग्गा व्यापार र अन्य व्यवसायले स्वाभाविक गति लिने संकेत पनि देखिँदैन । ध्यान दिएर हेर्ने हो भने सहकारीले बचत संकलन र कर्जा प्रवाह दुवैमा सहकारीको सिद्धान्त र मर्मलाई बिर्सनु र सीमित व्यक्तिहरूको कुत्सीत स्वार्थमा प्रयुक्त हुनु नै समस्याको जड हो ।

सूर्यदर्शन सहकारी र ग्यालेक्सी टेलिभिजन प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू मात्र हुन् भबे जीबी राई र उनका मतियारहरू प्रतिनिधिमूलक पात्र मात्र हुन् । राम्ररी केलाउने हो भने सयौं यस्ता संस्था र पात्रहरू भेटिने पक्कापक्की नै छ । ती पात्र अकल्पनीय स्वनामधन्यहरूसमेत हुनसक्छन् । सम्भवतः यही कारणले ठूलै तहबाट सहकारीको छानबिनलाई ‘अर्थहीन र आधारहीन’ आदि इत्यादि भन्दै पन्छाउने प्रवृत्तिसमेत देखिएको छ । समग्र सहकारी सञ्चालक र पुँजी उपभोगकर्ताको निष्पक्ष छानबिन हुने हो भने सर्वाधिक आशा गरिएको भनिएका राजनीतिक दलहरू लगभग रित्तिने अवस्था आउँछ भन्ने दाबी गर्नेहरू पनि कम छैनन् ।

यी सबै कारणले गर्दा सहकारीको छानबिन कुनै एउटा व्यक्ति वा संस्था केन्द्रित हुनुहुँदैन । सामान्य संसदीय समितिको छानबिनले पनि कुनै ठोस परिणाम ल्याउने अवस्था छैन । विशेषज्ञसहितको सर्वाधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोगको गठन हुनुपर्छ । त्यस आयोगले नेपालभरिका सहकारीमा जम्मा गरिएको निक्षेप फिर्ता पाउन मुश्किल परेका वा नपाएकाबाट खुला दरखास्त आह्वान गर्नुपर्छ । यसरी समस्याग्रस्त सहकारीहरूको पहिचान गरेपश्चात् ती सहकारीको कर्जा प्रवाहको गुणवत्ताका ’boutमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ । आवश्यक परेको अवस्थामा सहकारीको सम्पत्ति र कर्जावालको सम्पत्ति तत्काल जफत गर्नुपर्छ । सामान्य लिपपोतले काम गर्दैन । हजारौं निक्षेपकर्ताको कमाइलाई जोगाउने हो र वित्त बजारलाई शुद्ध बनाउने हो भने आँटिलो एवं निष्पक्ष उच्चस्तरीय आयोगको विकल्प छैन ।