विकास आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ

ऊर्जा, सडक, रेल, सिँचाइ, पर्यटन आदि क्षेत्रका आयोजनाहरू मुलुकका विकासे आयोजनाहरू हुन् । त्यसमध्ये केही आयोजना अध्ययनक्रममा छन् भने केही कार्यान्वयन तहमा, केही निर्माण चरणमा, त केही सम्पन्न भएका छन् । यस्ता आयोजनाका निर्माण प्रक्रिया भने सुस्त वा कछुवा गतिमा छन् । अधिकांश आयोजनाहरू लक्षित बजेट–सीमा अवधि नाघी कार्यान्वयन अपूरा रहिआएका देखिन्छन् भने त्यस्ता अपूरा आयोजना सम्पन्न गर्न बजेटका लागि मित्रराष्ट्रहरूसँग र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूको मुख ताकेर बस्नुपरेको देखिन्छ ।

नेपालका विभिन्न जिल्लाका विकासका लागि आएको बजेट बर्सेनि जिल्ला–जिल्लाका ठूला दलहरूका पार्टी कार्यालयहरू निर्माणका नाममा दुरुपयोग भइआएको स्थानीयहरू बताउँदै आएका छन् । भनिन्छ कि, विकास आयोजनाका निर्माण र कार्यान्वयनको तहमा दलकै प्रतिनिधिको हालीमुहाली रहिआएको छ । २०६३ सालमा संसद् पुनस्र्थापना भएपछि सांसद विकास कोषको रकम पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि छुट्ट्याएर विकास बजेटलाई दलको विकासमा करोडौं रकम लगाउने कामको सुरुवात भएको थियो भनी सर्वसाधारणले बताउँदै आएका छन् । तर, स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ को दफा १३ को उपदफा १ को (च)मा स्थानीय निकायको स्रोत खर्च गर्न निषेध गरिएका विषयहरूमा राजनीतिक दल तथा भ्रातृ वा भगिनी संगठन, संघसंस्था वा व्यक्ति आदिलाई कुनै पनि किसिमको आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार प्रदान गर्न वा संस्थागत वा कार्यक्रममा सहयोग उपलब्ध गराउन नपाइने व्यवस्था उल्लेख छ ।

जिल्ला–जिल्लाका सांसदहरूले सदरमुकामस्थित सामुदायिकलगायत अन्य भवनहरू निर्माणका लागि सम्बन्धित सरकारी कार्यालयहरूमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई बजेटमा रकम विनियोजन गर्न अनुरोध गर्दै आएका देखिन्छन् । विभिन्न जिल्ला–जिल्लाका जिल्ला विकास समिति र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयअन्तर्गत जिल्ला हेरी सञ्चालित ४ सयभन्दा कम वा बढी योजना हेर्न करिब ६ जना मात्रै प्राविधिक रहेका देखिन्छन् । त्यसर्थ, प्राविधिक कर्मचारी नहँुदा सबै योजना कार्यान्वयनमा पुगेको देखिँदैन । कतिपय योजनाहरू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तमा सक्नेगरी वैशाखमै सम्झौता हुने गरेको देखिन्छ । भौगोलिक असहजता, यातायातको असुविधा र जनशतिm अभावले योजना कार्यान्वयनमा सर्वसाधारणको गुनासो बढ्दै गएको देखिन्छ ।

धेरैजसो जिल्लामा आयोजनाहरू अलपत्र भएका बताइन्छ । बारम्बार पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा पनि ठेकेदार कम्पनीले सरकारी लिखित स्पष्टीकरणलाई बेवास्ता गरी आएकाले पनि आयोजना प्रगति शून्य भएको बताइन्छ । सरकारी निकायका त्यस्ता चेतावनी देखावटी मात्र भएकाले एउटै आयोजना वर्षौं लम्बिदा पनि कुनै निर्र्माण कम्पनी व्यवसायी कारबाहीमा परेका देखिँदैनन् । जिल्लाका ५ वर्षअघि सम्पन्न हुनुपर्ने योजना लथालिंग छन् । ठेकेदारले विभिन्न बहानामा काम लम्ब्याउने गरेको देखिन्छ । बेलाबेलामा हुने लामो बन्द, नाकाबन्दी, इन्धन अभाव र ढुंगा–बालुवा निकासीमा समस्याका कारण समयमै आयोजनाका सम्पन्न हुनसकेका देखिँदैनन् । ठेकेदार सम्झौतानुसार काम पूरा नगरी लामो समय सम्पर्कविहीन बने पनि ठेक्का तोडिएको भनेर सजाय पनि दिएको देखिँदैन । निर्माण व्यवसायी सम्पर्कविहीन हँुदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम अनवरत रूपमा प्रभावित हुँदै आएको छ ।

त्यस्तै, महाकाली नदी नियन्त्रणका आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको बताइन्छ । महाकालीको कटानले उच्च जोखिममा परेको सदरमुकाम जोगाउन तटबन्ध निर्माण सुरु भए पनि काम सुस्त गतिमा हुँदा स्थानीयवासी चिन्तित छन् । आयोजनाले केही ठेकेदार कम्पनीले निर्माण सामग्री संकलन र अरूमा समस्या देखाई तटबन्ध निर्माणले गति पाउन सकेको देखिँदैन । सबै प्याकेजका ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिलाई बेलाबेला बोलाएर निर्माण कार्य अघि बढाउन सरकारी निकाय निर्देशन दिने गर्छन् । यस्तै, अरू जिल्लाहरूका नदीहरू नियन्त्रण आयोजनाहरूका कार्यालय प्रमुख समयसमयमा अनुपस्थित रहँदा आयोजनाहरूका प्रशासनिक तथा तटबन्धका काम प्रभावित हुँदै आएको देखिन्छ ।

स्थानीय निकायले बजेट अत्यन्तै सानो अंकमा बाँडफाँट भएर खर्च हुने र त्यसको प्रभावकारिता न्यून देखिँदै गएको देखिन्छ । हचुवाका भरमा स्थानीय निकायलाई अनुदान पठाउँदा बजेट खण्डित भएर अति साना आयोजनाहरूमा खर्च हुने र प्रभावकारिता नदेखिने गरेको बताइन्छ । योजनाबद्ध तरिकाले निर्माण हुने आयोजनाका लागि मात्र बजेट विनियोजन हुनुपर्ने बताइन्छ ।

राजधानीलाई तराई–मधेससँग जोड्ने ‘फास्ट ट्र्याक’ सडक निर्माणपछि एक घण्टामा निजगढ पुगिने हुँदा यसले मुलुकमा कायापलट ल्याउने देखिन्छ

एकातिर आयोजना–योजना कार्यान्वयन स्थिति र पूर्वाधार यस्तो छ भने जिल्लास्तर र केन्द्रस्तरबाट विकासे योजनाहरू कोरिँदै आएको देखिन्छ । यही सन्दर्भमा केन्द्रबाट सडक, रेल तथा यातायात विकासको पाँचवर्षे २०७३–७८ को रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरिएको छ । उत्तरी नाका जोेड्ने विभिन्न सडकदेखि दक्षिणका हुलाकी राजमार्ग, काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गसहित रेलमार्गका निर्माणसहित अन्य तीव्र गतिमा अघि बढाउने प्रतिबद्धतासहित योजना सार्वजनिक गरिएको बताइन्छ । यस पाँचवर्षे योजनाका लागि ८ सय १६ अर्ब आवश्यक पर्ने बताइएको छ । साथै, डोल्पाको सदुमुकाम दुनै र हुम्लाको सिमकोटलाई आगामी २ वर्ष अर्थात् २०७५ भित्र सडक सञ्जालबाट जोडिने बताइएको छ ।

सरकारले भौतिक पूर्वाधारका ठूला आयोजनाहरूको निर्माण कार्यलाई छिटो अगाडि बढाउन वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अर्थात् ईआईए अध्ययनको अवधि छोट्ट्याएर ३५ दिन बनाएको देखिन्छ । वातावरण संरक्षण नियमावली संशोधन गरी ठूला आयोजनाका लागि ईआईए अध्ययन अवधि छोट्ट्याएको हो । ईआईए अध्ययन अवधि लामो समय लाग्दा निर्माण अवधि लम्बिने भएकाले छोट्ट्याएको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमा नै सम्पन्न गर्न प्रक्रियागत झन्झट हटाउन उच्चस्तरीय निर्देशन दिइआएको देखिन्छ । नेपालका ३ देखि ५ वर्षमा ठूला आयोजना सम्पन्न हुने भनिए पनि यसको सम्पन्नता अवधि तोकिएको भन्दा बढी लाग्ने गरेको दखिएको छ । प्राथमिकताप्राप्त र अन्य आयोजनाहरूका पँुजीगत खर्च कम भएपछि सो बढाउनका लागि विभिन्न उपायहरूको खोजी गरी कार्यान्वयनको प्रयास गरिएको बताइन्छ । तर, पूर्वानुमान गरिएको बजेट किन कम भयो ? त्यसको जाँच पड्ताल गरिँदैन ।

सबभन्दा कम अंक कबोलेर ठेक्का पाएकाले नाफा राखेर अर्को व्यवसायीलाई ठेक्का दिने चलन छ, जसका कारण गुणस्तर कायम नहुन सक्छ । सम्झौता लिने कम्पनीजति पेटी ठेकेदार काममा इमानदार नबन्न पनि सक्छ ।

बजेटको मध्यावधि समीक्षापछि निर्माणाधीन केही आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताइन्छ । साथै, बहुवर्षीय ठेक्का प्रणालीमा काम गर्नेगरी पुराना आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिएर थप बजेट व्यवस्था गरेको बताइन्छ । तर, मध्यावधि–वार्षिक समीक्षामा कैफियत–दाग लागेका आयोजनाहरूका पदाधिकारी–सरोकारहरूलाई कारबाही गर्ने कतै उल्लेख हुँदैन र गरिँदैन किन ? तर, भारतद्वारा नेपालमा सञ्चालित योजनाहरूका अनुगमन गर्न नेपालस्थित भारतीय पदाधिकारीले नेपालका विभिन्न जिल्लाका भारतसम्बन्धित आयोजनाहरूमा गरिएको अनुुगमन कार्य चिन्ताको विषय हुनुपर्ने हो ।

यसरी नेपालमा बजेट कार्यान्वयनको स्थिति हेर्दा अति नै हेलचेक्र्याइँ भएको देखिन्छ । तोकिएको समयसीमाभित्र योजना सम्पन्न गर्ने कार्यमा ढिलाइ गर्नेमा सरकारी अधिकारी, व्यापारीसहित ठेकेदारसहित अन्य सरोकारवालाहरू पर्छन् । तर, यी सरोकारवालाहरूलाई कारबाही भएको खबर विरलै बाहिर आउने गर्छ ।

यी तथ्यहरूबाट के बुझिन्छ भने सरकारी निकायको नियमन र ताकेतामा कमजोरी, निर्माण जिम्मा लिने कम्पनी गैरजिम्मेवारी र स्थानीय समुदायको असहयोगका कारण विकास निर्माण आयोजना अलपत्र पर्दै आएका छन् । समयमै कार्य पूरा नहुने समस्याबाट साना–ठूला सबैखाले र सबै क्षेत्रका आयोजनहरू प्रताडित छन् । विकास आयोजना निर्माणमा सरकारी निकाय र निर्माण कम्पनी कतिसम्म गैरजिम्मेवार छन् भन्ने मुलुकका छरिएर रहेका केही ठूला आयोजनाहरूलाई मात्र नजर लगाए पुग्छ । वर्ष दिनमै सकिनुपर्ने चारवर्षे पुराना आयोजनासमेत अलपत्र हुँदा पनि निर्माण जिम्मा लिने कम्पनीलाई न त कारबाही, न त सजाय, न त छोडपत्र थमाइन्छ । तर, केन्द्रमा नै केही साना गल्ती भएमा सहसचिवस्तरका विकास समितिका कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोधिन्छ ।

भौगोलिक असहजता, यातायातको असुविधा र जनशक्ति अभावले योजना कार्यान्वयनमा सर्वसाधारणको गुनासो बढ्दै गएको देखिन्छ

यी उल्लिखित विकृतिहरू दूर गरी मुलुकका मेरूदण्डका रूपमा रहेका बूढीगण्डकी, मध्यपहाडी लोकमार्ग, भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्य, काठमाडौं–तराई–मधेस फास्ट ट्र्याक, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पूर्व–पश्चिम रेलमार्गजस्ता अन्य कैयन् आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुने हो भने मुलुक समृद्ध बन्न अब धेरै समय लाग्ने देखिँदैन् ।

लक्षित जलविद्युत् आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुने हो भने सयौंको रोजगारी, स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई आयोजनास्थलमा मनोरञ्जन लागि आकर्र्षणको स्थल र सञ्चित पानीलाई बहुपयोगमा ल्याउन सकिन्छ । त्यस्तै, पूर्व–पश्चिम मध्यपहाडी राजमार्गले अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ । डाइभर्सन आयोजनाबाट ऊर्जा, सिँचाई, सहरी विकास र जलाधार संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पुगी स्थानीय बासिन्दाका जीवनस्तर उकास्न र खाद्यसंकट समाधानमा समेत योगदान पुग्छ ।

राजधानीलाई तराई–मधेससँग सबैभन्दा छोटो सडक काठमाडौं फास्ट ट्र्याक सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि करिब एक घण्टामा निजगढ पुग्न सकिनेछ र मुलुक कायापलट हुनेछ । साथै, निजगढ विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपालको अर्थतन्त्रले ठूलो फड्को मार्नेछ । त्यसका साथै पूर्व–पश्चिम रेल गीतमा मात्रै सीमित नगरी आयोजना सम्पन्न भएपछि मेची–महाकाली एक घण्टामा यात्रा गर्न सकिनेछ ।

नेपालबाहिरका अरू मुलुकहरूको सन्दर्भमा यस्तो योजना–आयोजनमा हेलचेक्र्याइँ गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने गरेको पाइन्छ । उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनमा सन् २०१५ मा बजेट अनियमितता गरेको आरोपमा ३ हजारलाई कारबाही गरेको खबर एजेन्सीले बाहिर निकालेको छ । एजेन्सीकै हवालामा तिनीहरूले सन् २०१५ को बजेटमा २३ अर्ब २ करोड अमेरिकी डलरबराबरका रकम अनियमितता गरेको आरोप लगाइएको देखिन्छ । सन् २०१५ मा चीनको आर्थिक वृद्धिदर कमजोर रहनुमा यस्तो अनियमितता गर्नेको हात रहेको बताइन्छ ।

यस्तो कार्यमा फाँसी दिइआएको कार्यमा सन् २०१५ को अनियमितता सन्दर्भमा यस्तो अनियमितता गर्नेलाई जेल हाल्ने कि प्रशासनिक कारबाही गर्ने विषयमा खुल्न नसकेको बताइन्छ । भनिन्छ, विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बोकेको मुलुक चीन सन् २०१५ मा २५ वर्षयताकै सबैभन्दा कमजोर आर्थिक वृद्धिदरको सामना गर्न बाध्य हुनुपरेको थियो । यसले गर्दा समग्र चीनले पनि सन् २०१५ मा आर्थिक सुधारका लागि ल्याएका विभिन्न योजनाहरू विफल भएका थिए । त्यसपछि पनि सन् २०२३ आउँदासम्म कैयन् सुधारका प्रयास शतप्रतिशत हुन सकेनन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 59 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

यस्तो छ, २०८१ सालको वर्षफल

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
हेटौंडाको मेयर बन्न ४ महिला सहित १७ जनाको उम्मेदवारी