धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का दुई जना सांसदले दाबी गरेपछि मुख्यमन्त्री नियुक्तमा सकस भएको छ ।

रञ्जिताको निर्णयमा धक्का– इन्दिरालाई सांसदबाट नहटाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नाजिर मियाँले चैत २३ गते संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीका लागि आइतबारसाँझ ५ बजेसम्म दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका थिए ।

प्रदेश प्रमुखले तोकेको समयसिमामा आइतबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालय धनगढीमा नागरिक नाउपाका सांसदहरू कैलाश चौधरी र लक्ष्मणकिशोर चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेपछि मुख्यमन्त्री नियुक्तमा सकस भएको हो ।

कैलाश नाउपा संस्थापक अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठनिकट हुन भने लक्ष्मणकिशोर नाउपा संरक्षक रेशम चौधरीनिकट हुन् । पार्टीभित्र श्रीमान÷श्रीमती रहेका रेशम र रञ्जिताको आपसमा मतभेद हुँदा नाउपाका दुई सांसदले फरक–फरक गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका हुन् ।

रञ्जिता पक्षधर (कैलाश) लाई संघीय सरकार बनाएको सत्ता गठबन्धन नेकपा (एमाले) १०, नेकपा (माओवादी केन्द्र) १० (सभामुखबाहेक) जना सांसद र डडेल्धुराबाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद डा. ताराप्रसाद जोशीको समर्थन रहेको र रेशम पक्षधर (लष्मणकिशोर)ं लाई नेपाली कांग्रेस १८, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ४ र राप्रपाका १ जना सांसदको समर्थन रहेको दाबी पत्र प्रदेश प्रमुख नाजिर मियाँलाई पेश गरेका छन् ।

त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७ सांसद रहेको नाउपाका ५ जना लक्ष्मणकिशोरको पक्षमा खुलेका छन् भने २ जना कैलाश पक्षमा खुलेका छन् ।

दोहोरो दाबी परेपछि प्रदेश प्रमुख मियाँले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेका छैनन् । मुख्यमन्त्रीमा दुई जनाको दाबी परेकोले अध्ययनकै क्रममा रहेको प्रदेश प्रमुख कार्यालयले जनाएको छ ।

‘मुख्यमन्त्रीमा दुई जनाको दाबी पेस भएको छ, हामी अध्ययनकै क्रममा छौं,’ प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव शैलेशराज ढुंगानाले भने, प्रदेश प्रमुखले आवश्यक परे सांसदहरूको हस्ताक्षर सनाखत गर्न पनि सक्छन् ।’

इन्दिरालाई सांसदबाट नहटाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको कारबाहीमा परेकी सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य इन्दिरा गिरीको पुर्नबहली भएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी समानुपातिक सांसद गिरीलाई सर्वोच्च अदालतले आइतबार पुर्नबहाली गरेको हो । उनलाई पदबाट नहटाउनु भनेर स्टे अडर जारी भएको छ ।

पार्टीको निर्णय विपरीत प्रदेश सरकारमा किन गएको भनेर स्पष्टीकरण सोध्दा पनि जवाफ नआएपछि गिरीलाई अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रदेश सभा सदस्यबाट हटाएको पत्र पठाइकी थिइन । गिरीले सुदूरपश्चिमका सभामुख भीम भण्डारीसहितलाई विपक्ष बनाएर सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन । गिरीले सर्वोच्च अदालतले न्याय दिइको बताएकी छन् । रेशम चौधरी पक्षले गिरीलाई कमलबहादुर शाह सरकारमा राज्यमन्त्री पठाएको थियो । दलको नेताले कारबाही नगरेकाले उनको पद रहेको हो ।

लगत्तै रञ्जिताले सरकारबाट तत्काल फिर्ता आउन संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई निर्देशन दिएकी थिइन् । तर, कसैले पनि अध्यक्ष रञ्जिताले दिएको निर्देशन मानेनन् । रञ्जिता पक्ष मानिएका कैलाश चौधरीलाई हटाएर रेशम पक्षले गिरीलाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्रीमा पठाएका थिए । श्रेष्ठले सरकारमा सहभागी अन्य प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई भने कारबाही गरेकी छैनन् । नागरिक उन्मुक्तिका ७ प्रदेश सभा सदस्यमध्ये गिरी र टीका थापा समानुपातिक हुन् ।