नयाँ वर्ष सुरु भइसकेको छ । २०८१ साल लागिसकेको छ । यसले केही न केही नयाँ सन्देश दिनैपर्छ । अझ तराईमा छोरीको जन्म, पालनपोषण र शिक्षादीक्षा’bout झनै गम्भीर हुनुपर्छ । पत्रपत्रिकामा पनि यी कुराका ’boutमा निरन्तर खबरदारी गरिरहनुपर्छ ।

हालसम्म मधेस सरकारको ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान जारी छ । तर, यसले भनेको जस्तो गति पाउन सकिरहेको छैन । यो अभियानअन्तर्गत सञ्चालित ‘छोरी शिक्षा बिमा’मा एकदमै न्यून मात्रामा बिमा गरिएको छ । अहिलेसम्म हजार जनाको संख्यासम्म पनि पुगेका छैन बिमितको संख्या । अनलााइन फाराम केही मात्रामा भरिएको देखिन्छ ।

कुरा यत्तिमा मात्र सीमित छैन । फाराम भरेर मात्र के गर्नु ? छोरीको बिमाका लागि बजेट अपुग छ । यो वर्षमा यस प्रदेशमा थप ३० हजार छोरी जन्मिएका छन् । ती सबैको बिमा जरुरी छ । तर, हुन सकेको छैन । निरन्तरताका हिसाबले पनि यो वर्षभित्रमा न्यूनतम १९ हजार छोरीको बिमा हुनुपर्दथ्यो तर भएको छैन ।

सुरुमा निकै तामझाम र उत्साहका साथ थालनी गरिएको छोरीको शिक्षा बिमा अहिले उतारचढावको अवस्थामा छ । २०७५ सालबाट कार्यक्रम सुरु गरिए पनि हालसम्म यो ‘पिक’मा पुग्न सकिरहेको छैन । यसको सुरुवात गर्ने तात्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत धन्यवादका पात्र छन् । तथापि, कार्यक्रम अहिले आएर कतै अलपत्र पर्ने त होइन भन्ने चिन्ता छ ।

मधेसमा अझै पनि चुलिइरहेको दइजो प्रथा र छोरी अर्काको घरको सम्पत्ति सम्झने प्रचलन कायमै छ । बेटी पढाऊ अभियान यही रूढीग्रस्त सोचविरुद्ध थियो तापनि यसले सोचेजस्तो गति लिन सकेन । यो अभियान महिला सशक्तीकरणका लागि थियो र हो पनि । यो अभियान मधेस र सिंगो राष्ट्रको गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाइएको थियो ।

अभियानकै क्रममा १ माघ २०७५ सालमा मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लामा जन्मने छोरीका लागि प्रभु बैंकसँग सम्झौता गरेर सुरुमा १ लाख २५ हजारको बिमा सुरु ग्यारेन्टी गरिएको थियो । यसमा थप रकम पनि राख्न थालियो । पछि यो रकम ३ लाख पुग्यो पनि । हरेक छोरीको बिमास्वरूप प्रत्येकका लागि ३७ हजार ४ सय ५३ रुपैयाँ प्रिमियम सरकारका तर्फबाट प्रभु बैंकमा जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।

बिमित नवजात छोरीले एसईई पास गरिसक्ने र २० वर्ष उमेर पूरा गरेपछि ३ लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्था यसमा गरिएको थियो । जन्मदेखि बिमा पाउँदासम्मका लागि २० वर्षको समय किटान गरिएको थियो र छ पनि । यस कार्यक्रमले मधेस सरकारको लोकप्रियता चरमचुलीमा पु¥याएको थियो । अहिले यो कार्यक्रम लागू गरिएको पाँच वर्ष पुगिसकेको छ । यति बेलासम्म न्यूनतम् १ लाख ३० हजार छोरीको बिमा भइसक्नुपर्ने थियो । तर, तथ्यांक लाजमर्दो छ । जम्माजम्मी ११ हजार २ सय ३ छोरीको मात्र शिक्षा बिमा भएको अवस्था छ ।

त्यसैले, छोरी शिक्षा बिमा जसरी पनि अघि बढाइयोस् । जनतामा विश्वास टुटाउने काम नहोस् । वास्तवमा चेली बचून् र बाँच्न पाऊन् । नारा र भाषणमा मात्र होइन, कामकाजी बनून् हाम्रो वचन र कार्यक्रम !
विन्देश्वर यादव, सिरहा, हाल काठमाडौं