अन्तरसरकारी बैठक आवश्यक

नेपाल–भारत अन्तरसरकारी समिति (आईजीसी)को बैठक ६–६ महिनामा नेपाल र भारतमा बस्ने प्रावधान रहँदै आएको छ । नेपाल र भारतबीचको सचिवस्तरीय बैठक ६ र ७ पुस २०७० मा र २०८० सम्म आउँदा बसेको थियो । यसअघि अर्थात् २ वर्षअघि सन् २०११ डिसेम्बरमा नेपाल–भारत सचिवस्तरीय बैठक बसेको थियो । २०७१ पुस–माघमा यस समितिको बैठक बस्ने भनिएको थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०७२–०७३ सकिन लाग्दा पनि तर यसको बैठक बस्ने छाँट नदेखिएको भए पनि २०७३ आसारमा यसको बैठक बसेको छ । नेपाल–भारतबीचको व्यापारमा आउने समस्या समाधान गर्न प्रत्येक ६ महिनामा बस्ने अन्तरसरकारी समितिको बैठक नबसेको करिब ३ वर्ष बितेको छ । यसको बैठक नबस्दा द्विपक्षीय व्यापारमा आइपरेका समस्या समाधान कठिन परेको बताइन्छ । नेपालको कृषि तथा जडिबुटी भारत निकासीमा आइपरेका समस्या यसमार्फत समाधान हुने परम्परा रहेको छ । तर, बैठक बसे पनि समाधान हुँदैन । नेपाल–भारतबीचको व्यापारमा क्वारेन्टाइन र गुणस्तरको मुद्दाले नेपालको भारत निकासीमा अवरोध हँुदै आएको छ । यस्ता समस्या दुवै मुलुकका दूतावासले मिलाउने हो भने किन बेलाबेलामा अन्तर–सरकारी समितिको बैठक किन ? भारतसँग भएको नेपालको व्यापार घाटा घटाउन यस्तो अन्तरसरकारी बैठकले सहयोग हुने बताइन्छ । तर, नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा पनि चुलिँदै छ । २०७९ साल (सन् २०२३) मा प्रधानमन्त्री भारत गएका बेला व्यापार तथा पारवहन सन्धि सन् २०२१ र २०२३ मा हुनुपर्नेमा सन् २०२३ मा दुवै सन्धि नवीकरण भएको छ । यस सन्धिमा सन् २००८ देखि उठेका पारवहन सन्धिका मुद्दा उल्लिखित भएको छ ।

आव २०८०–०८१ को पहिलो ९ महिनामा नेपालको निकासी खर्ब बढी भएको छ । यस ९ महिनामा नेपालको आयात ११ खर्बभन्दा बढी भएको छ भने व्यापार घाटा यस अवधिमा १० खर्ब भएको छ ।

आव २०७८–०७९ को जस्तो २१ खर्ब जतिको व्यापार आव २०८०–०८१ मा नहुने जस्तो देखिन्छ । आव २०८०–०८१ मा आयात, निर्यात, व्यापार घाटा घटेको अवस्था छ ।

भारतसँग भएको नेपालको व्यापार घाटा घटाउन अन्तरसरकारी बैठक सहयोगी सिद्ध हुनसक्छ

आव २०७८–०७९ मा नेपालमा १ सय ६४ मुलुकबाट १९ खर्ब २१ अर्बभन्दा बढीको सामान आयात भएको छ । भारतबाट २०७८–०७९ मा नेपालले १२ खर्ब १५ करोड २७ लाखभन्दा बढीको सामान आयात गरेको थियो । १२ खर्बभन्दा बढीको सामान आयात हुँदा १ खर्ब ५५ अर्ब २२ करोड ३० लाखबराबरका सामान निर्यात भएको थियो । नेपालले भारतसँग मात्र २०७८–०७९ मा १० खर्ब ४४ अर्ब ९३ करोड ४ लाखभन्दा बढीको व्यापार घाटा बेहोरेको थियो ।

भारतपछि ठूलो मात्रामा आयात चीनबाट भएको छ । आव २०७८–०७९ मा चीनबाट २ खर्ब ६४ अर्ब ७८ करोड ३७ लाखबराबरको आयात भएकामा ८० करोड ८७ लाख ५४ हजारबराबरको मात्र सामान निर्यात हुँदा चीनसँग २ खर्ब ७३ अर्ब ९७ करोड ४९ लाखबराबरको व्यापार घाटा भएको थियो । चीनसँगको आयातसँगै निर्यात वृद्धि हुँदै आएको छ । २०७८–०७९ मा नेपालले २ खर्ब ३० करोड ९६ लाखबराबरको स्वदेशी कुल वस्तु निर्यात गरेको थियो । २०७७–०७८ मा नेपालले १ खर्ब ४१ अर्ब १२ करोड ४० लाखको निर्यात गरेको थियो । २०७७–०७८ को तुलनामा २०७८–०७९ मा आयात २४ दशमलव ७२ र निर्यात ४१ दशमलव ७४ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ ।

नेपाल–भारतबीचको ब्यापार सन्धि मैत्रीपूर्ण, सहुलियतपूर्ण र सहयोगी अवश्य छ । यद्यपि, व्यवहारमा भने व्यापक कठिनाइ उत्पन्न भएकाले नेपालको निकासी भारतमा ह्वात्तै बढ्न सकेको छैन । नेपाल–भारत व्यापार गर्दा बेलाबेलामा कठिनाइ उत्पन्न हुने गरेको देखिन्छ । सन् २००९ को नेपाल–भारत व्यापार सन्धि सन् २०१६ सम्म कायम थियो । भारतमा बसेको अन्तरसरकारी बैठकले आउँदो नेपाल–भारत व्यापार सन्धि नवीकरणमा पछिका कुरा हुनेछ । नयाँ व्यापार सन्धिले नेपालको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेली तेस्रो मुलुकसँग व्यापार विविधीकरण तथा प्रवद्र्धन गर्ने भने पनि नेपालको वैदेशिक व्यापार भारतसँग मात्र करिब कुनै वर्ष १० खर्बजति पुगेको छ ।

आईजीसीको बैठकमा विगतमा भएका व्यापार तथा पारवहनसम्बन्धी विनिमयका प्रस्तावपत्रका सम्झौता’bout छलफल गरिनु उपयुक्त हुनेछ । ती पत्रहरूमा काँकड्भिट्टा–बंगलाबन्धबीचको नेपाल–बंगलादेशबीचको ट्राफिक आवागमन मोडालिटी सरलीकरण गर्ने, सिंहनावाद–रोहनपुरसम्मको पारवहन रेलको सञ्चालनमा कार्यान्वयन, विशाखापटनम बन्दरगाह र नेपालसम्मको रेल–सडक यातायात पारवहन आवागमन’bout पारवहन सन्धिमा नवीकरण र यही सन्दर्भमा नेपाल भएर भारतसम्मको पारवहन आवागमन छन् ।

नियमित बस्ने आईजीसीको बैठकमा एजेन्डाका रूपमा व्यापार, पारवहन, अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्ने, व्यापार सहजीकरण आदि विषय हुँदै आएका हुनेछन् । तर, बैठक मुख्यतया नेपालको व्यापार घाटाका कारण र नेपालमा भारतीय लगानी केन्द्रित हुनुपर्ने हो । नेपालका तर्फबाट पहिले पेस भएका विषयहरूमा नेपाल–भारत व्यापार–पारवहन संशोधन गर्न पर्ने–नपर्ने, आयातित गाडी कन्टेनरमा आयात गर्ने कुरा, कोलकाता–जोगबनी–विराटनगर र कोलकाता–नौतनुवा–सुनौली–भैरहवा रुटमा बल्क कार्गो प्रयोग’bout, काउन्टर भेलिङ ड्युटी, डीआरपी गुणस्तरसम्बन्धी समकक्षी कार्य आदि अन्य थुप्रै मुद्दाहरू मुख्य थिए ।

सन् २०१३ जनवरी अर्थात् २०६९ पुसमा नेपाल–भारतबीचको पारवहन सन्धि कुनै परिवर्तनबिना अर्को ७ वर्षका लागि नवीकरण गरिएको थियो । यो सन् २०२० सम्म कायम भएर मान्य हुने थियो । तर, नयाँ आयाम वा जल्दाबल्दा विषयहरू थप्न वा सुविधा नेपालले पाउन सन् २०२० सम्म कुर्ने भन्दाभन्दै सन् २०२३ मा पारवहन र व्यापार सन्धि परिमार्जित भएको छ ।

तैपनि नेपालको व्यापार र पारवहनमा असर गर्ने देखिएको छ । सन्धिका प्रावधान थपघट गर्ने ’boutमा नेपाल र भारतबीच पर्याप्त गृहकार्य हुन नसकेको देखिन्छ । यसले गर्दा भारतले नेपाललाई रोहनपर–सिंहनावाद रेलको प्रयोगमा ढिलाइ देखिएको छ । नेपाललाई सो रेल मार्ग प्रयोग गर्न सन् २०११ सेप्टेम्बरमा भारत र बंगलादेश संयुक्त रूपमा राजी भइसकेका थिए । सन् २०१३ जनवरीमा भएका पारवहन सन्धिमा केही नाका नेपालले थप गर्ने सन् २००९ को व्यापार सन्धिमा परे पनि पारवहन सन्धिमा नपरेका कारण नेपालले यसको उपयोगबाट वञ्चित हुनुपरेको थियो ।

धेरै सम्झौताहरूका पारवहन मार्गमा सञ्चालन ढाँचा विनिमयपत्र आदान–प्रदान गर्न बाँकी छ

यसको मतलब नेपालले सन् २००९ को नेपाल–भारत व्यापार सन्धिनुसार पाएको थप पाँचवटा पारवहन नाका, नेपालका लागि तेस्रो मुलुकसँगको लागि प्राप्त विशाखापटनम बन्दरगाहको प्रयोग र आईसीडी वीरगन्ज–बंगलादेशबीचको ढुवानी ट्रेनको सुविधा उपयोग गर्न नपाइने भएको छ । विशाखापटनम पोर्टको प्रयोग र नेपाल–बंगलादेशबीचको द्विपक्षीय व्यापारमा रेलमार्फत ढुवानी गरेमा नेपालको व्यापार फस्टाउने देखिएको थियो । नेपालको वैदेशिक व्यापार फस्टाउन भारतको विशाखापटनम बन्दरगाहको प्रयोग र वीरगन्ज–बंगलादेशबीचको ढुवानी टे«नको उपयोगले फूलबारी–बंगलाबन्धमा देखिएका समस्या हट्ने बताइन्छ । साथै, यसले नेपालको तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार गर्न बंगलादेशको मोग्ला बन्दरगाह सहमतिपछि उपयोगमा आउने बताइन्छ ।

नेपालले तेस्रो मुलुकसँग कारोबार गर्दा कोलकाता बन्दरगाहमा नेपाली व्यापारीले भोग्नुपरेका समस्या तत्काल समाधान गर्न भारतले सहमति दिँदै आएको छ । खुला सिमानाका कारण दुई मुलुकबीच हुने तस्करी नियन्त्रण, गैरभन्सार अवरोध तथा भन्सार अवरोध र भन्सार महसुल’bout बेलाबेलामा मुद्दा बन्ने गर्छ । तर, अन्तरसरकारी बैठकमा यस्तो कुरा उठ्छ वा उठदैन । भारतले नेपालको तयारी पोसाकलाई अतिरिक्त भन्सार शुल्क लगाएको छ । यस शुल्कका कारण नेपाली पोसाक भारतमा १२ प्रतिशतभन्दा बढी महँगो भएपछि प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको छ ।

भारतले गुणस्तरसम्बन्धी चेकजाँच गर्ने सामानलाई नेपालले मान्यता दिने र नेपालले चेकजाँच गर्ने सामानलाई भारतले मान्यता दिने व्यवस्था हुनगएमा नेपाल–भारत व्यापार सन्धिको मर्म पूरा हुनेछ । नेपालतर्फको भैरहवा र नेपालगन्ज एकीकृत भन्सार जाँच चौकी–आईसीडी निर्माणमा ढिलाइको आवाज पनि पहिलेदेखि नै उठ्दै आएको थियो । अहिले पनि सबै बनिसकेको अवस्था छैन । सन् २००९ को नेपाल–भारत व्यापार र सन् २०१३ मा भएको नेपाल–भारत पारवहन सन्धिले माथिका मुद्दाहरू समेट्न सकेन । फलस्वरूप नेपालको पक्षका मुद्दाहरू सन्धिमा उल्लेख नहँुदा अर्को सन्धिकाल नवीकरणका लागि पर्खनुपरेको थियो । सोहीबमोजिम सन् २०२३ (२०७९साल)मा सन्धिहरूमा परिवर्तन भए ।

विशाखापटनम बन्दरगाहको प्रयोग नेपाललाई सन् २००९ मा नै भारतले दिएको थियो । तर, यी सबै सम्झौताहरू पारवहन मार्गमा सञ्चालन ढाँचा विनिमयपत्र आदान–प्रदान गर्न बाँकी छ भनिएको थियो । २०७३ असारमा यसको सञ्चालन गर्ने’bout बाहिर प्रकाशमा आएको थियो र केही समय सञ्चालनमा पनि आयो । यो पनि जल्दो–बल्दो विषय हुनसक्छ । यसका अतिरिक्त बेलाबेलामा प्रखर मुद्दा बन्दै आएको नेपालका जडिबुटी, नेपाली चियाको भारतीय चिया बोर्डमा ब्रान्ड दर्ता, कोलकाता चिया अक्सनमा संलग्नता, नेपाली कृषि वस्तुका क्वारेन्टाइनको टाउको दुखाई आदि सदावहार मुद्दा नै भएका छन् । पटकपटक यस्ता समस्या २०८१ सालसम्म आउँदा पनि दोहोरिरहेका छन् ।

जे होस् आव २०७२–०७३ र २०७३–०७४ सहित २०८१ साल आउँदा भविष्यमा नै नेपाल–भारत अन्तरसरकारी बैठक बस्नेछ । सहमति हुने मुद्दाहरूले पहिलेजस्तै नेपालको निकासी व्यापारको उन्नति नै गर्नेछ । भारत नेपालको सबभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । आव २०७१–०७२ सम्म पनि नेपालको दुई तिहाइ व्यापार भारतसँग हुने गरेको थियो । आव २०७२–०७३ मा नेपाल–भारत व्यापार संरचनामा नाकाबन्दीले गर्दा फरक देखापरेको छ । आव २०८०–०८१ आउँदा पनि भारतसँगको व्यापार अत्यधिक छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 42 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

प्रतिनिधिसभामा आज पनि कांग्रेसको अवरोध, बैठक स्थगित

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
गुल्मीका सबै पालिकामा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना