वन डढेलो : सबैको साझा चुनौती

हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि हरेक वर्ष सामान्यतय फागुनदेखि जेठ महिनासम्मको समयलाई वन डढेलोको समय भनेर चिनिन्छ । प्रायः यस समयावधिमा मुलुकभर ८० प्रतिशतसम्म वन डढेलो लाग्ने गरेको छ । नेपालमा वन डढेलो प्राकृतिक कारण मात्र नभएर मानवीय कारणले पनि लाग्ने गरेको पाइएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण पृथ्वीको बढ्दो तापमानले डढेलोको समस्या झन् जटिल बनाएको छ । वनपैदावर संकलन, वन अतिक्रमण चोरी सिकारीलगायत खेती किसानीका लागि प्रयोग गरिने आगो पनि डढेलो लाग्नुको मुख्य कारण बन्ने गरेको पाइन्छ ।

अहिले पनि मुलुकका ५३ जिल्लाका ४ सय ३६ स्थानमा आगलागी वन डढेलाको घटना भइराखेका छन् । यसपालि फागुनदेखि वैशाख महिनासम्ममा वन डढेलोमा परी १ सय १४ जनाको ज्यान गइसकेको । पशुपन्छी, जीवजन्तु घरबस्ती सबै सखाप भई अर्बौंको क्षति पुगिसकेको समाचार प्रकाशित भइरहेको छ । तर, पनि यो विषय सरकारको प्राथमिकतामा परिरहेको देखिँदैन । समयमै चनाखो नहुने र आगलागी भएपछि कुवा खन्ने प्रवृत्तिले बर्सेनि अर्बौंको क्षति बेहोर्न नेपाली जनता विवश छन् । यसै विषयमा यो आलेख तयार पारिएको छ ।

पछिल्लो समय आगलागी डढेलोका कारण वायु प्रदूषण बढेर लाखौं मानिस प्रभावित भइरहेका समाचार प्रकाशित भएका छन् । विभिन्न धूलो धुवाँ र डढेलोका कारण वायु प्रदूषण भई संसारकै पहिलो नम्बरमा काठमाडौं उपत्यका रहेको अवस्था छ । वायु प्रदूषणका रसायनहरूले मधुमेह, उच्च रक्तचाप, दमलगायतका बिरामीहरू वृद्धि भइरहेको जानकारीमा आएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार हरेक वर्ष ३० लाख मानिसहरू वायु प्रदूषणका कारण मर्ने गरेका तथ्यांक प्रकाशित भएको छ । वन डढेलोले हाम्रा बहुमूल्य जैविक विविधता र सम्पदासमेत खरानी भएका छन् । वन डढेलोले राष्ट्रको सामाजिक आर्थिक समृद्धिको अभियानलाई समेत कयौं वर्ष पछि धकेलिरहेको छ । वन पैदावर र जीवजन्तुमा पु¥याएको क्षति बेहिसाब छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण पृथ्वीको बढ्दो तापमानले डढेलोको समस्या झन् जटिल बनाएको छ

फागुनदेखि जेठ महिनासम्म पानी नपरी सुक्खायाम हुने गरेकाले पातपतिंगर भुइँमा झरी वन डढेलो हुने सम्भावना बढाएको छ । वैशाख महिनाभित्रै आगलागी र डढेलोका घटना ९ सयभन्दा बढी भइसकेका छन् । वास्तवमा यस्ता घटना मानवीय लापरबाहीका कारणबाट बढी हुने गरेका अनुसन्धानले देखाएको छ । यसको अर्थ हामीले पर्याप्त सजगता अपनाउनसक्यौं भने मात्र पनि वन डढेलो न्यूनीकरण हुन सक्छ भन्ने बुझिन्छ । सामान्यतः चुरोटका ठुटा र सल्काइएका सलाईका काटी जथाभावी फाल्दा र वनभोजमा जानेहरूले ननिभाई छाडेको आगोलाई हावा हुरीले उडाउँदा वनमा आगलागी हुने गरेको तथ्य उजागर भएको छ । कतिपयले राम्रो घाँस उम्रियोेस् र भएका रूखलाई मल पनि बनोस् भनेर नियन्त्रित डढेलो लगाउँदा अनियन्त्रित भई आगो फैलिएको तथ्य पनि पत्रपत्रिकालगायत सञ्चारमाध्यममा आएका छन् ।

यसरी वन डढेलो स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय तहसम्मका पत्रपत्रिका टिभी चलचित्र सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक बहसको विषय बनिरहेको छ र पनि यस्तो घटना बर्सेनि दोहोरिरहन्छ । …आउँदा सम्झिने, गएपछि बिर्सने– भूकम्पको कथाजस्तै भएको छ । जिम्मेवार निकाय भएको नाताले डढेलो नियन्त्रणमा सक्रिय चासो देखाउनुपर्नेमा वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले अलमल, ढिलासुस्ती र निष्क्रियता देखाएको पाइन्छ । यसलाई स्वाभाविक मान्न सकिने अवस्था छैन । बरु स्वतस्फुर्त रूपमा जसरी स्थानीय वन उपभोक्ता समूह वन प्राविधिक र सुरक्षा निकायले साधन स्रोतको अभाव हँुदाहुँदै पनि डढेलो निभाउन रातदिन खटेको देखियो, त्यस्ता कामलाई अनुकरणीय नै भन्नुपर्छ । तर, जनता र दातृ निकायको आँखामा छारो हाल्न विभिन्न नीति रणनीति उल्लेख गरे पनि परिणामका हिसाबले वन डढेलोको समस्यालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको देखिएन । यसको अर्थ कानुन नियम नभएर नबनेर पनि होइन, मात्र त्यसको कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाइएको अवस्था हो ।

नेपालको मौजुदा केही कानुनले जथाभावी डढेलो लगाउनुलार्ई अपराध मानेको छ । जस्तैः मुलुकी अपराध संहिताको दफा ११२ ले वातावरण कसैले प्रदूषित गर्न नहुने, दफा ११३ ले सार्वजनिक बाटो, नदी वा स्थलमा खतरा वा बाधा पु¥याउन नहुने, दफा ११४ ले विषालु वा विस्फोटक, आगोजन्य पदार्थ प्रयोग गर्दा लापरबाही गर्न नहुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । कसैले गरेमा एक वर्ष कैद वा १० हजारसम्म जरिमाना हुने व्यवस्था गरेको समेत छ ।

त्यस्तै, वन ऐन, २०४९ र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ ले वनमा आगो लाग्न सक्ने क्रियाकलापमा बन्देज लगाई यसलाई कानुनी अपराधका रूपमा लिई सजायको प्रावधान राखिएको छ । वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले त वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति २०६७ नै बनाएको छ । यसरी कानुनी तथा नीतिगत रूपमा जेजे व्यवस्था गरे ेपनि यसको कार्यान्वयनमा देखिएको उदासीनता र अकर्मण्यताले गर्दा वन डढेलोका घटना बर्सेनि वृद्धि भइरहेको छ । परिणाम त हरेक वर्ष डढेलोबाट राष्ट्रले अपूरणीय क्षति बेहोर्न विवश भएको छ । जिम्मेवार निकायले नीति नियमका कागजी घोडा दौडाएर मात्र डढेलो नियन्त्रण नहुने वास्तविकता कहिल्यै बुझेनन् ।

साधनस्रोत र दक्ष जनशक्तिको समयमा व्यवस्थापन र परिचालन गर्न नसक्दा डढेलोविरुद्धको अभियान प्रभावकारी हुन सकेको छैन

वन डढेलोको प्रभावबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हामी कोही पनि मुक्त छैनौं । आज मुलुकभर १९ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले करिब १८ हजार हेक्टर सामुदायिक वन क्षेत्र संरक्षण संवद्र्धन गर्दै आइरहेका छन् । समुदायले मेहनत गरेर हुर्र्र्काएका सामुदायिक वन हरेक वर्ष डढेलोको चपेटामा पर्दा र घरबस्ती नै सखाप हुँदा कसको मन रुदैन होला ? त्यसमाथि डढेलो निभाउन जाँदा मृत्यु हुने र घाइते हुनेको दर्दनाक अवस्थाले आफन्तको मुटु कति छियाछिया भएको होला ? यस्तो अवस्थामा न सरकार, न कुनै सरोकारवाला निकाय संस्थाले ती वनको क्षतिपूर्ति दिन्छन् ? न त डढेलो निभाउन जाँदा मृत्यु र घाइते लागि कुनै राहतकै व्यवस्था गर्छन् ? केवल औपचारिकता पूरा गर्न कोठे बैठक बसेर विज्ञप्ति जारी गरी गोहीको आँसु चुहाउनुबाहेक कसैले केही गरेको देखिएको छैन । यस्तो गम्भीर विषयमा समेत सरोकारवालाको संवेदनशीलता देखिएन भने अरू कस्तोमा देखिएला ?

अन्त्यमा
अब विश्वव्यापी रूपमा वन डढेलोको प्रकोप बढिरहेको सन्दर्भमा हरियो वन नेपालको धन भनी चिनिएको मुलुकमा डढेलोको प्रकोपबाट बच्न अरू विशेष ध्यान दिनुपर्ने टड्कारो खाँचो छ । विगतमा साधन स्रोत र दक्ष जनशक्तिको समयमैै उचित व्यवस्थापन र परिचालन गर्न नसक्दा डढेलोविरुद्धका अभियान प्रभावकारी हुन नसकेको भए पनि अब आउँदा दिनमा समय छँदै रोकथामका उपाय’bout चिन्तन मनन गर्ने पद्धति बसाल्नु जरुरी छ ।

डढेलो लागिसकेपछि कुवा खन्ने प्रवृत्ति अब अन्त्य गर्नुपर्छ, दोहरिन दिनुहुँुदैन । एकअर्कामाथि दोष थोपरेर मात्र पनि चुनौतीविरुद्ध लड्न सकिँदैन । तसर्थ, सरकार समुदाय निजी क्षेत्रलगायत सबै किसिमका साझेदार मिलेर वन डढेलोविरुद्ध साझा प्रतिबद्धता र साझा अभियानका साथ अघिबढ्नु जरुरी छ । समुदायस्तरमा जनचेतनामूलक अभियानका साथै क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरी सक्षम अभियानकर्मीहरू निर्माण गरी साधन स्रोत सम्पन बनाउन सक्नुपर्छ । वन डढेलो सबैको साझा चुनौती हो ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 74 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

आगामी आवको बजेट १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
नेम्वाङको गृह नगरमा काँग्रेसका उम्मेदवार निर्वाचित