काठमाडौं । मूलधारका व्यावसायिक मिडियाको छाता संगठन मिडिया एलायन्स नेपालको एक प्रतिनिधि–मण्डलले बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा समक्ष भेट गर्दै मिडिया हाउसले अहिले सामना गरिरहेको आर्थिक संकटको अवस्था’bout जानकारी गराएको छ ।
दुवै भेटमा मिडिया उद्योग बचाउन सरकारसँग केही सहुलियतको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ । मिडिया एलायन्स नेपालका अध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकार पत्नीशोकमा भएका कारण संस्थाका महासचिव दिरेकलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री दाहाल र सञ्चारमन्त्री शर्मा भेट्न टोली गएको हो ।
समग्र मिडियाको समस्या समाधान गर्नेगरी बजेट आउँछ : प्रधानमन्त्री
टोलीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई बुझाएको पत्रमा केही वर्षदेखि आएका विनाशकारी महामारी एवं त्यसपछिको विश्वव्यापी आर्थिक संकटका कारण मिडिया उद्योग धराशायी अवस्थामा पुगेको बताउँदै मिडिया उद्योगले हाल भोगिरहेको संकट समाधान गर्न सरकारले सहयोग नगरे मूल प्रवाहका व्यावसायिक मिडिया बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने उल्लेख गरिएको छ ।
पत्रमा नेपालको सञ्चार क्षेत्रले राजनीतिक परिवर्तन एवं आर्थिक विकासका लागि राष्ट्र र जनता पक्षमा निरन्तर गरेको योगदान र आगामी दिनमा खेल्न सक्ने भूमिकालाई उल्लेख गरिएको छ । साथै मूलप्रवाहका सञ्चारमाध्यम कमजोर हुँदा समाजमा गलत सूचना प्रवाह हुने, नागरिक दिग्भ्रमित हुने र त्यसको प्रत्यक्ष असर राजनीतिदेखि सबै क्षेत्रमा पर्ने बताइएको छ ।
यही कारण सरकारले मिडियाका लागि तत्काल राहत र संरक्षणको पहल गर्नुपर्नेमा पत्रमा जोड दिइएको छ । प्रधानमन्त्री दाहाललाई बुझाइएको पत्रमा विज्ञापन, सहुलियतपूर्ण कर्जा र नियमन सम्बन्धमा सरकारलाई तत्काल केही व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको हो ।
बिमा कम्पनी, शिक्षण संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायतका क्षेत्रबाट हुने विज्ञापनको सीमा निर्धारण गरी निश्चित रकमभन्दा बढीको विज्ञापन गर्न नपाउने हालको व्यवस्था परिवर्तन गरी सञ्चार क्षेत्रमा जाने विज्ञापनमा सीमा हटाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ ।
यस्तै, आमसञ्चार माध्यममा मदिराजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्न अहिले रोक लगाएकोमा यसलाई पनि खुला गर्न माग गरिएको छ । पत्रमा सम्पूर्ण सरकारी विज्ञापन विज्ञापन बोर्डबाट विज्ञापन एजेन्सीमार्फत जाने र विज्ञापनदाताले विज्ञापनको रकम भुक्तानी गर्दा सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमको बिल अनिवार्य रूपमा संलग्न हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ ।
यस्तै, नेपालमा व्यापार, व्यावसाय तथा सेवासम्बन्धी कार्य गर्ने नेपाली कम्पनीले सम्पूर्ण कारोबारको कम्तीमा १ प्रतिशत र विदेशी कम्पनीले सम्पूर्ण कारोबारको कम्तीमा ३ प्रतिशत रकम विज्ञापनमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग राखिएको छ । टोलीले बुझाएको पत्रमा सञ्चार उद्योगलाई अन्य कुनै धितो नराखी सम्बन्धित मिडिया कम्पनी नै धितो राखेर बढीमा ३ प्रतिशत ब्याजदरमा १० करोड रुपैयाँसम्म थप सहुलियत ऋण दिने व्यवस्था गर्न पनि माग राखिएको छ ।
यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समयमै नबुझाएका कारण लाग्ने ब्याज तथा जरिमानालाई मिनाह गरी बुझाउन बाँकी भ्याट किस्ताबन्दीमा बुझाउन पाउने व्यवस्था गर्न पनि पत्रमा भनिएको छ । रेडियो तथा टेलिभिजनको नवीकरणमा लाग्दै आएको २ प्रतिशत रोयल्टी शुल्क मिनाह गर्ने माग पनि राखिएको छ । पत्रपत्रिका छपाइका लागि प्रयोग हुने न्युज प्रिन्टमा लाग्दै आएको १ प्रतिशत भन्सार शुल्क मिनाहाको सुविधा पनि माग गरिएको छ ।
यस्तै, सरकारी नियमनमा नपरेका सामाजिक सञ्जाल युट्युब च्यानलको नियमनका लागि पनि मिडिया एलायन्सले सरकारसँग माग गरेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले मागपत्र बुझ्दै सुस्त अर्थतन्त्रका कारण अन्य उद्योगमा जस्तै मिडिया क्षेत्रमा पनि प्रभाव परेकाले सरकारले सकेसम्म सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनले मिडिया क्षेत्रको समग्र समस्या सम्बोधन गर्नेगरी आफूले पहल लिएको र त्यहीअनुसार बजेटमा व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
उनले नेपाली मिडिया जगत्ले कहिल्यै पनि कसैसँग सम्झौता नगरेको इतिहास स्मरण गराउँदै अहिले पनि सशक्त भूमिका निर्वाह गरेकोमा धन्यवाद ज्ञापन गरे । ‘नेपाली मिडियाले कहिल्यै पनि कसैसँग सम्झौता गरेको छैन, मिडियाको समग्र समस्या समाधानका लागि बजेटमा विशेष व्यवस्था गर्छु, म साथ दिन्छु ।
मिडियाले आफ्नो धर्म सही तवरले निर्वाह गरेको छ, कसैसँग सम्झौता नगर्नुहोस्, म तपाईंहरूको साथमा छु, साथ दिन्छु,’ उनले भने । भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली मिडियाले लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता, राजनीतिक परिवर्तन, व्यवस्था र समृद्धिको पक्षमा दृढतापूर्वक आफूलाई उभ्याएकोमा आगामी दिनमा पनि यस्तै भूमिकाको अपेक्षासमेत राखेका छन् ।
