बढ्दो अनौपचारिक अर्थतन्त्र

कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार तथा आर्थिक अवस्थाको मूल्यांकन गर्दा सो मुलुकभित्र सञ्चालित औपचारिक आर्थिक गतिविधिहरूलाई मात्र समावेश गर्ने प्रचलन छ । यस्ता आर्थिक क्रियाकलापहरू कानुनी दायरामा समेटिनुका साथै व्यवस्थित अभिलेखसमेत राखिने भएकाले मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई प्रतिबिम्बित गर्ने गर्छन् । औपचारिकबाहेक धेरै यस्ता आर्थिक क्रियाकालापहरू पनि हुन्छन्, जसको कुनै आधिकारिक गणना गरिँदैन तथा यसलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत समावेश गरिँदैन । यस्ता आर्थिक क्रियाकलापहरू अनौपचारिक हुन्छन् र यिनीहरूले निर्माण गरेको अर्थतन्त्रलाई अनौपचारिक अर्थतन्त्रले चिनिन्छ । यी क्रियाकलाप अनौपचारिक हुनुका पछाडि विभिन्न कारण हुनसक्छन् ।

कतिपय यस्ता क्रियाकलापहरू गैरकानुनी हुनसक्छन् । कतिपय सम्बन्धित निकायमा दर्ता नभई सञ्चालित व्यवसाय वा कारोबार, करछली वा अन्य यस्तै अवैधानिक रूपले आय आर्जन गरिरहेका हुनसक्छन् । यस किसिमको अर्थतन्त्रबाट राज्यले प्रत्यक्ष लाभ लिन सकिरहेको हुँदैन । यसैगरी, यस्ता गतिविधिहरू राज्यको निगरानीबाट टाढा रहने हुँदा मुलुकभित्र अवैध क्रियाकलापहरू मौलाउने सम्भावना बढ्दै जान्छ । यस्तो अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै गएको खण्डमा मुलुकले विभिन्न आर्थिक तथा सामाजिक समस्याहरूको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

विश्वका धेरैजसो विकासोन्मुख मुलुकहरूमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा अन्य विकसित मुलुकको तुलनामा ज्यादा हुने गरेको देखिएको छ । वल्र्ड इकोनोमीको एक अध्ययनले अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, नाइजेरिया, हाइटी, बोलिभिया, पानामाजस्ता मुलुकहरूमा अर्थतन्त्रको आधाभन्दा बढी हिस्सा अनौपचारिक रहेको बताएको छ । यता, नेपालमा समेत अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार करिब ४२ प्रतिशत रहेको केही समयअघि सार्वजनिक एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको सहयोगमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले गरेको सो अध्ययनले आव २०२१÷२२ मा नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ४१ दशमलव ३१ प्रतिशत रहेको जनाएको छ ।

विभागले राष्ट्रिय लेखा र मुद्रा माग दृष्टिकोण प्रयोग गरेर नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको सम्भावित दायरा समेटिएको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । राष्ट्रिय लेखा विधिनुसार आव २०१०÷११ देखि २०२०÷२१ सम्म अनौपचारिक अर्थतन्त्रको औसत आकार ४२ दशमलव ६६ प्रतिशत रहेको जनाएको छ । यसैगरी, मुद्रा मागविधिद्वारा गरिएको अध्यययनअनुसार सोही अवधिको नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार औसत ४० दशमलव ६० प्रतिशत रहेको देखाएको छ ।

क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा नेपालमा घरजग्गा र कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा रहेको विभागको प्रतिवेदनले देखिएको छ । तथ्यांकनुसार घरजग्गामा ९९ दशमलव ९७ प्रतिशत र कृषि, वन तथा मत्स्यपालनमा ९६ दशमलव ४८ प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा देखिएको छ । यो पछिल्लो १० वर्षको औसतका आधारमा देखिएको हो । घरजग्गाअन्तर्गत अचल सम्पत्ति एवं आवास सेवा उपभोग र घरजग्गा कारोबार क्षेत्रअन्तर्गत स्वामित्व वा भाडामा दिइएको सम्पत्ति, शुल्क वा सम्झौता अचल सम्पत्तिका गतिविधि, घरपरिवारले आफ्नो आवासमा बसेर प्राप्त गरेका सेवा अध्ययनमा समावेश गरिएको छ ।

सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई सरकारसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता छ

यस क्षेत्रको प्रकृतिका कारण अधिकांश हिस्सा घरपरिवारले आफ्नो आवासमा बसेर प्राप्त गरेका सेवा पर्छन् । जग्गा कारोबार वा सम्पत्ति अवमूल्यनबाट हुने करछलीको मात्रा तथा जग्गा खरिद सम्पत्ति लुकाउने कार्यहरूलाई समेत यस अध्ययनमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा गणना गरिएको छ । विशेषगरी घरजग्गा उपभोगले सेवा क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्ने भए पनि राष्ट्रिय गणनामा यसलाई समावेश नगरिएका कारण अनौपचारिक क्षेत्रअन्तर्गत राखिएको देखिन्छ ।

व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणको अभावले नेपालको कृषि क्षेत्र अझै पनि निर्वाहमुखी खेती प्रणालीमा आधारित छ । उत्पादनको अधिकांश अंश घरायसी प्रयोजनमा उपभोग हुने भएकाले यसको अभिलेख राखिँदैन । यसैकारण मुलुकको राष्ट्रिय आयको गणनामा समेत यसलाई समावेश गर्न नसकिएको देखिन्छ । साना किसानहरूले उत्पादन गरेका कृषिजन्य वस्तुहरू उत्पादनको हिस्सा भए पनि बजार मूल्यमा गणना नगरिने भएकाले यसलाई समेत अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलापका रूपमा समावेश गरिएको देखिन्छ । व्यक्ति आफैंका लागि रोजगारी र आय सिर्जना गर्न, आफैंका लागि वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्न र उपभोग गर्न, तिनमा प्रयोग भएका उत्पादनका साधन, जसमा श्रम र पुँजीबीचको स्पष्ट भिन्नता देखाउन जटिल भएका कारण यी क्रियाकलाप अनौपचारिक बन्न पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको तेस्रो ठूलो हिस्सा भोजन तथा आवासमा देखिएको छ । यस क्षेत्रमा ५० दशमलव ४२ प्रतिशत क्रियाकलाप अनौपचारिक भएको जनाइएको छ । यसरी आधा हिस्सा अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा गणना गर्नुको कारण घरपरिवारद्वारा सञ्चालित होटल, लज तथा चिया पसलजस्ता व्यवसायमध्ये धेरै मात्रामा सरकारी संस्थामा दर्ता भएका छैनन् । त्यसैले, यसको अनौपचारिक आकार ठूलो भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस क्षेत्रमा रेस्टुरेन्ट, क्याफेटेरिया, फास्ट फुड रेस्टुरेन्ट, बार, कफी हाउस, चिया पसल, ठेलामा मःम, पानीपुरी बेच्ने सबैजसो व्यवसायहरू पर्ने गरेका छन् । यस्तै ३३ दशमलव ६९ प्रतिशत अनौपचारिक हिस्सा बोकेको कला तथा मनोरञ्जन क्षेत्र चौथो ठूलो क्षेत्र बनेको छ । उद्योग, निर्माण, विद्युत् तथा ग्यास, व्यापार, प्रशासनिक सहयोगी क्रियाकलाप, खानी तथा उत्खनन्, पेसागत क्रियाकलाप र पानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा क्रमशः १६ दशमलव ३६, १६ दशमलव २६, १४ दशमलव ९९, १४ दशमलव ८७, ८ दशमलव ६६, ४ दशमलव ९५, ३ दशमलव १० र २ दशमलव १४ प्रतिशत रहेको छ ।

यसबाहेक अन्य क्षेत्रहरूमा १ प्रतिशतभन्दा कम हिस्सा देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अहिलेको अध्ययनबाहेक केही समयअघि सार्वजनिक भएको नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण–२०१७ अनुसार नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्रमा ६२ दशमलव २ प्रतिशत जनशक्ति कार्यरत रहेको जनाएको थियो । यसैगरी, राष्ट्रिय आर्थिक जनगणना–२०१८ ले निजी क्षेत्रमा रहेका कुल प्रतिष्ठानमध्ये ४९ दशमलव ९ प्रतिशत सम्बन्धित निकायमा दर्ता नै नभई सञ्चालनमा रहेका भनी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।

सामान्य बुझाइमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र भन्नाले अवैध तथा गैरकानुनी क्रियाकलापहरू मात्र लिने गरिएको पाइन्छ । धेरैले यसलाई कालो अर्थतन्त्र, भूमिगत अर्थतन्त्र, छाया अर्थतन्त्र वा समानान्तर अर्थतन्त्र भनेर पनि बुझ्ने गरेका छन् । तर, यो मात्रै अनौपचारिक अर्थतन्त्र भनेर बुझ्नु भने गलत हुनजान्छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्र भन्नाले ती सबै आर्थिक क्रियाकलाप पर्छन्, जुन सरकार वा यसका निकायहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुँदैनन् अर्थात् कानुनी रूपमा दर्ता भएका हँुदैनन् । यस्ता क्रियाकलापहरू सबै हानिकारक हुन्छन् भन्ने पनि हँुदैन ।

यी क्रियाकलापले मुलुकको अर्थतन्त्रमा टेवासमेत पु¥याइरहेका हुन्छन् । विश्वमा कुनै पनि मुलुक अनौपचारिक अर्थतन्त्रबाट अछुतो रहेको छैन । फरक यति मात्र हो कि, कुनैमा धेरै छ, कुनैमा कम । स्विट्जरल्यान्ड, क्यानडा, लक्जमबर्गजस्ता विकसित मुलुकहरूमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार १० प्रतिशतभन्दा कम देखिएको छ भने अन्य विकासशील तथा विकासोन्मुख मुलुकहरूमा अर्थतन्त्रको आधाभन्दा बढी हिस्सा अनौपचारिक पाइन्छ । संसारमै औसतमा ३३ प्रतिशत अर्थतन्त्र अनौपचारिक हुने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । अब प्रश्न उठ्छ कति प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई सामान्य मान्न सकिन्छ ?

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को भनाइनुसार कुनै पनि मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को करिब ३० प्रतिशतसम्मको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई सामान्य मान्न सकिने बताएको छ । यसभन्दा माथि यस्तो अर्थतन्त्र फैलिनु मुलुकका लागि जोखिमयुक्त हुने उसको ठहर छ । यसलाई आधार मान्ने हो भने पछिल्लो अध्ययनले देखाएको नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकारलाई समेत अस्वाभाविक मान्न सकिन्छ । अस्थिर सरकार, अस्थिर नीति र बेलाबखत सरकारले लगाउने प्रतिबन्धका कारण नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाएको विज्ञहरूको बुझाइ छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा वृद्धि हुदैजाँदा एकातिर राज्यको कामकारबाहीमा बाधा पु¥याउने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ अनौपचारिक क्षेत्रसमेत राज्यको सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुने गरेका छन् ।

नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार करिब ४२ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक अध्ययनले पुष्टि गरिसकेको छ

यस्ता क्षेत्रहरू राज्यका निकायहरूमा दर्ता भएका हुँदैनन् । यसैकारण यिनीहरूबाट राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्व गुमाइरहेको छ भने राज्यले प्रदान गरेका अनुदान, तालिम, करछुटदेखि अन्य सेवा सुविधा यी क्षेत्रले प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । मुलुकका नियामक निकायहरूले तर्जुमा गर्ने योजना तथा कार्यक्रमहरूबाट यी क्षेत्र छुट्ने गरेका छन् । यसले मुलुकको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा बाधा पु¥याउने देखिन्छ । राज्यभित्रै सञ्चालन रहे पनि राज्यबाट टाढा रहेका यी क्षेत्रको आकारमा भएको वृद्धिले आर्थिक असमानता, गरिबी तथा अनियमिततालाई बढावा दिने सम्भावना देखिन्छ । तसर्थ, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढ्दा बहुआयामिक असर पर्नसक्ने देखिन्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रको आकार करिब ५७ खर्बको हाराहारीमा पुगेको अनुमान गरिएको छ । यसैगरी, प्रतिव्यक्ति आम्दानीसमेत करिब १ हजार ४ सय डलरको हाराहारीमा छ । यदि, ३० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई सामान्य मान्ने हो भने पनि नेपालमा करिब १२ प्रतिशत ज्यादा यस्तो अर्थतन्त्र देखिन्छ । बढी देखिएको १२ प्रतिशत मात्र पनि औपचारिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न सकिएको खण्डमा अर्थतन्त्रको आकार र प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा निकै सुधार आउनसक्ने देखिन्छ । यसले मुलुकको वास्तविक अर्थतन्त्रलाई उजागर गर्नमा सहयोग गर्नेछ । यसैगरी, पछिल्लो समय मुलुकले बेहोर्दै आएको वित्तीय असन्तुलनको समस्यालाई समेत यसले केही मात्रमा सम्बोधन गर्नसक्ने देखिन्छ । मुलुकभित्रका आर्थिक गतिविधिहरूलाई व्यवस्थित एवं मर्यादित बनाउनका लागि समेत अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकारलाई साँघुरो बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

यसका लागि सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलापलाई सरकारसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता छ । व्यापार व्यवसाय तथा आय आर्जन हुने आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई सरकारी निकायहरूमा अनिवार्य दर्ता गर्ने प्रक्रियाबाट जोड्न सकिन्छ । यसैगरी, बिमा कार्यक्रम, अनुदान सहयोग, बैंकिङ प्रणाली, कर प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा योजनाजस्ता पक्षहरूसँग जोडेर राज्यसँग उनीहरूको सम्बन्ध स्थापित गर्न सकिन्छ । यसरी सम्बन्ध स्थापित हुँदा सबैजसो आर्थिक क्रियाकलापहरू राज्यको नियम तथा कानुनको दायरामा समेटिनेछन् । राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने लाभ र अनौपचारिक क्षेत्रले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधामा तालमेल हुनसक्ने अवस्थाको सिर्जना हुनसक्छ । यसले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्नसक्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 79 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

आगामी आवको बजेट १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
जनकपुरमा कांग्रेसले गठबन्धनको निर्णय नमान्ने