काठमाडौं । २०७६ साल आर्थिक रूपमा निराशाजनक रह्यो । वर्षको सुरुवातमै समिट एयरको विमान दुर्घटना भएको थियो भने वर्ष सकिँदा विश्वभर कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को असरले नेपालको अर्थतन्त्र धेरै नराम्रोसँग प्रभावित बन्यो ।
सरकारले १० चैतदेखि मुलुकभर लकडाउन गरेर कोरोनाबाट बच्ने उपाय अवलम्बन गरेको छ । कोरोनाबाट जोगिन लकडाउन गर्दा आर्थिक हिसाबले देश धेरै पछि धकेलिएको छ । सरकारले नीतिगत रूपमा धेरै सफलता हात पारेको दाबी गरे पनि उद्योगी व्यवसायीले २०७६ साललाई निराशाजनक रूपमा लिएका छन् ।
यद्यपि वर्ष २०७६ मा केही राम्रा काम सुरु भएका छन् भने केही घटनाले मुलुकमा थप पीडा दिएको छ । यसै वर्ष सरकारले सबै स्थानीय तहमा सबनेसनल ट्रेजरी रेगुलेटरी एप्लिकेसन सफ्टवेयर लागू गरेर स्थानीय तहलाई जोड्ने काम गरेको छ ।
त्यसैगरी, सरकारले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०७६, सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी ५ सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेर सार्वजनिक सम्पत्तिको विवरण संकलन गर्ने काम गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (२०७६–२०८१) लागू गरेको छ भने विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)लाई नेपाली मुद्रामा विदेशस्थित व्यक्ति तथा संस्थामाझ करिब २ अर्ब रुपैयाँ ऋणपत्र जारी गरी त्यो रकम नेपाल ल्याउन अनुमति दिएको छ ।
योसँगै १५औं पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा आएको छ । योजनमा २०७९ सम्ममा अति कम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने र २०८७ सालसम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्दै उच्च मध्यम आयस्तर भएको मुलुक तथा आव २१००-२१०१ मा १२ हजार १ सय अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आयसहित नेपाल उच्च
आयस्तर भएको भएको मलुुकमा स्तरोन्नति हुने परिकल्पना गरिएको छ । आव २०७५-७६ मा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४७ अमेरिकी डलर छ ।
चालू योजनाको अन्तिम वर्ष आव २०८०-८१ मा आर्थिक वृद्धि १०.३ प्रतिशत र प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ५ सय ९५ अमेरिकी डलर पु-याउने र गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या ११ प्रतिशतमा झार्ने सरकारी लक्ष्य छ । त्यसका लागि योजना अवधिमा आव २०७५-७६ को मूल्यमा कुल स्थिर लगानी ९२ खर्ब २९ अर्ब २९ करोड आवश्यक पर्ने र त्यसमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रबाट ३५ खर्ब ९८ अर्ब ३२ करोड, निजी क्षेत्रबाट ५१ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड र सहकारी क्षेत्रबाट ४ खर्ब ९६ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने अनुमान छ ।
नेपाल भ्रमण वर्ष स्थगित
सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० स्थगित गरेको छ । चैत ९ गते भ्रमण वर्ष स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो । २०१९ नोभेम्बर अन्तिमबाट विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएपछि अप्रिलसम्मका लागि स्थगित भ्रमण वर्ष पूर्ण रूपले स्थगन गर्ने निर्णय गरेको हो । भ्रमण वर्षको केशरमहलस्थित सचिवालयसमेत १ वैशाख २०७७ बाट विघटन गरिने भएको छ । सचिवालयको नेतृत्व व्यवसायी सुरज वैद्यले गरिरहेका थिए । सरकारले वार्षिक २० लाख पर्यटक भिœयाउने लक्ष्यसहित आव २०७५-७६ को बजेटमा सन् २०२०लाई भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो ।
पुस १६ मा धुमधामका साथ भ्रमण वर्षको औपचारिक शुभारम्भ भएको थियो भने २३ पुसमा संसारभरका नेपाली मिसन तथा कूटनीतिक नियोगमा भ्रमण वर्ष अभियानको शुभारम्भ गरिएको थियो । नेपालले यसअघि सन् १९९८ र सन् २०११ मा भ्रमण वर्ष मनाएको थियो ।
