काठमाडौं । संवैधानिक अधिकारसहित सरकारका रूपमा परिभाषित स्थानीय तह संविधानमा मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको सूचना हक कार्यान्वयनमा उदासीन र गैरजिम्मेवार देखिएका छन् ।

तीनै तहका सरकारको वार्षिक लेखा परीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुशासन अवस्था कमजोर बनाउने महŒवपूर्ण कमजोरीका रूपमा सूचना हक कार्यान्वयनप्रतिको उदासीनतालाई औंल्याएको छ ।

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा ‘नागरिकले धेरै सूचनाका लागि स्थानीय तहलाई आफ्नो पहिलो सरकार माने पनि स्थानीय तहमा नै सूचना हक कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेको’ औंल्याएको छ । ‘स्थानीय तहमा सूचना अद्यावधिक, अभिलेख व्यवस्थापन र सूचना अधिकारीको भूमिका प्रभावकारी बनाउन नसकेको’ भन्दै तत्काल त्यसलाई सुधार गरी सुशासन पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रदर्शन गर्न सुझाव दिइएको छ । सार्वजनिक निकायमा सूचना हकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा पारदर्शिता, जबाफदेहिता र सुशासन प्रवर्धनमा चुनौती देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक निकायले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको पूर्ण पालना गर्न नसकेको औंल्याउँदै सूचना व्यवस्थापनलाई संस्थागतरूपमा सुदृढ बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । संघ र प्रदेश सरकारअन्तर्गतका निकायमा समेत अपूरो सूचना दिने, सूचना दिन पन्छिने तथा आयोगकै आदेश कुर्ने अवस्थासमेत देखिएको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार धेरै सरकारी निकायले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ ले तोकेअनुसार नियमितरूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचना अद्यावधिक गरेका छैनन् । कतिपय निकायमा सूचना अधिकारी तोकिए पनि उनीहरूको भूमिका प्रभावकारी बन्न नसकेको, नागरिकलाई समयमै सूचना उपलब्ध गराउने प्रणाली कमजोर रहेको तथा अभिलेख व्यवस्थापन आधुनिक र व्यवस्थित हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखा परीक्षकले सार्वजनिक निकायले प्रत्येक तीन–तीन महिनामा अद्यावधिक गर्नुपर्ने सूचना नियमितरूपमा प्रकाशन गर्ने, वेबसाइट तथा विद्युतीय माध्यमबाट सूचना प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउने, अभिलेख व्यवस्थापनलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने तथा सूचना अधिकारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै, सूचना हक कार्यान्वयन नियमित अनुगमन र मूल्यांकन गरी जिम्मेवार निकायलाई जबाफदेही बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक महत्वका विषयमा सूचना प्राप्त गर्ने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा २७ अनुसार नागरिकले सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक सरोकारका सूचना प्राप्त गर्न पाउने व्यवस्था छ । यही संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ लागू गरिएको हो । ऐनले सार्वजनिक निकायलाई सूचना अधिकारी तोक्ने, सूचना अभिलेख व्यवस्थित गर्ने तथा तोकिएको समयसीमाभित्र सूचना उपलब्ध गराउने कानुनी दायित्व दिएको छ ।

यद्यपि महालेखा परीक्षकको निष्कर्षले कानुनी व्यवस्था र व्यवहारबीच अझै ठूलो अन्तर रहेको देखाएको छ । सूचना सार्वजनिक गर्ने दायित्वलाई धेरै निकायले प्रशासनिक प्राथमिकताका रूपमा नलिँदा नागरिकको सूचनामा पहुँच प्रभावित भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी)–२०३० सँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिएको विषय भएकाले विश्वमञ्चका प्रतिबद्धतालाई समेत ध्यानमा राख्दै सूचनाको हक कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने सूचना हक अभियन्ताहरूको धारणा छ । महालेखा परीक्षकले औँल्याएका कमजोरीले नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा समेत चुनौती रहेको संकेत गर्छन् ।

सुशासनका जानकारहरूका अनुसार सूचनामा सहज पहुँच सुनिश्चित भए मात्रै सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता बढ्ने, सार्वजनिक खर्चमाथि निगरानी प्रभावकारी हुने तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । त्यसैले सूचनाको हकलाई प्रशासनिक औपचारिकताभन्दा लोकतान्त्रिक शासनको आधारभूत उपकरणका रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता उनीहरूले औँल्याउँदै आएका छन् ।

नेपाल सरकारको १६औं पञ्चवर्षीय योजनाले सुशासन, डिजिटल प्रशासन, पारदर्शी सार्वजनिक सेवा र उत्तरदायी शासन प्रणालीलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेपनि स्थानीय तहसम्म त्यसअनुरूपको योजना नबनाएको पाइएको छ । सिंगै पालिकामा एउटा सूचना अधिकारी त्यो पनि कामका चाप भएको शाखाको प्रमुखलाई तोकिदिँदा यो क्षेत्रलाई अन्याय भएको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।

तर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सूचना व्यवस्थापन, डिजिटल अभिलेख, वेबसाइट अद्यावधिक र नियमित सूचना प्रकाशनमा देखिएका कमजोरीले योजनामा उल्लेखित लक्ष्य कार्यान्वयन अझै अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको देखाएको छ ।

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले सार्वजनिक प्रशासनलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र नागरिकमुखी बनाउन जोड दिएको छ । त्यस्तै विद्युतीय शासनसम्बन्धी नीति तथा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले सरकारी सूचना र सेवा प्रवाहलाई डिजिटल माध्यमबाट सहज बनाउने उद्देश्य लिएका छन् । तर धेरै निकायमा अभिलेख व्यवस्थापन अझै परम्परागत प्रणालीमै सीमत रहनु र सूचना प्रवाहलाई नियमित अभ्यासका रूपमा विकास गर्न नसक्नु चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सके नागरिकको सूचनामा पहुँच विस्तार हुनुका साथै सार्वजनिक निकायको पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सेवा प्रवाहमा सुधार आउने विश्वास गरिएको छ । यसले संविधानले सुनिश्चित गरेको सूचनाको हकलाई व्यवहारमा स्थापित गर्नुका साथै दिगो विकास लक्ष्य–२०३०, १६औं पञ्चवर्षीय योजना तथा सुशासनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले परिकल्पना गरेको खुला, उत्तरदायी र नागरिकमैत्री शासन प्रणाली निर्माणमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

राष्ट्रपतिद्वारा मच्छिन्द्रनाथको भोटो अवलोकन (फोटोफिचर) पानीमा डुबेर ४ बालिकासहित ५ को मृत्यु स्थानीय तहको संख्या घटाइने, नगरपालिका थपिँदै कैलालीको गोरङ्गे ब्यारेकमा ग्रेनेड विस्फोट: एक सैनिकको मृत्यु, एक घाइते सुकुम्वासीलाई होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न एक हप्ता म्याद थप मनसुन क्रमशः सक्रिय हुँदै, असार १६ र १७ गते केही स्थानमा मुसलधारे वर्षा हुने ८ पटक मन्त्री भइसकेका एमाले उपाध्यक्ष पौडेल पक्राउ आत्मनिर्भर बन्न सकेन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार