मुलुक निर्माण, नीति र नियत

‘नियत सफा भए चारपन्ने संविधानले पुग्थ्यो’ ! यो भनाइ चिया चौतारिमा रहने सर्वसाधारण जनताको हो । अचेल सविधान संशोधनको हल्ला चलेकाले एस्तो भनिने गरेको सुनिन्छ । हामीले मुलुक समृद्ध हुन असल योजना र तदअनुकूलको ऐन कानुन चाहिन्छ भन्यौं र बनायौं पनि । तर पनि मुलुक समृद्ध हुन सकेन । किन ? यसको एक मात्र कारण हो राज्य सञ्चालकमा सफा नियतको अभाव ।

हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि नेपालमा आर्थिक विकासको सम्भावना त भरपुर छ, तर यहाँका राज्य सञ्चालकमा इच्छा र तत्परताको अभाव छ । यहाँ इच्छा र तत्परताको अभावलाई विकास नचाहने नियत भनी बुझ्न सकिन्छ । सिंगापुर २५ वर्षकै अवधिमा तेस्रो विश्वबाट पहिलो विश्व बन्यो । २०४६ सालमा बहुदलीय सरकार बन्दैगर्दा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १ सय ८० अमेरिकी डलर थियो भने भियतनामको १ सय ४१ डलर थियो । तर, सन् २०२१ सम्म आइपुग्दा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार २ सय डलर र भियतनामको ३ हजार ७ सय ५६ डलर पुगिसकेको थियो । अर्थात्, नेपाल भन्दा भियतनामको प्रतिव्यक्ति आय तीनगुणा बढी भइसकेको थियो । त्यसैगरी, भयङ्कर द्वन्द्व र विनाशबाट निस्किएको रुवान्डा अहिले विकासको चमकदार उदाहरण मानिन्छ । गत २० वर्षमा रुवान्डाको अर्थतन्त्र वार्षिक औसत ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने बेरोजगारी १ प्रतिशतमा झरेको छ ।

यही रफ्तार कायम रहेमा रुवान्डा अवका १२ वर्षमा मध्यम आय र सन् २०५० सम्ममा उच्च आयमा फड्को मार्नेछ । यसको अर्थ अरू मुलुकमा जस्तो भयो, त्यस्तै आफ्नो मुलुकमा हुन सक्छ भन्न खोजेको त होइन । हरेक मुलुकको विकासको मोडल त्यसै मुलुकको मौलिकतानुसार हुने गर्छ र हुनु पनि पर्छ । तर पनि राज्य सञ्चालकमा मुलुकप्रतिको वफादारिता, इमानदारिता, इच्छाशक्ति राख्न भूगोलले फरक पार्दैन, केवल विकासको मोडल फरक पर्न सक्छ । पक्कै पनि भूराजनीति, प्राकृतिक स्रोत, इतिहास, शासन प्रणाली, संस्कृति, सामाजिक परिवेश आदि विकास र समृद्धिसँग जोडिएका हुन्छन् नै । सोही कारण नेपालको गत ३० वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रहन पुगेको छ । यही गतिमा कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई दुईगुणा बढाउन १८ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । यो ४ प्रतिशत औसत आर्थिक वृद्धिदरले उच्च आय अर्थात् प्रतिव्यक्ति आय १३ हजार ५ सय डलरभन्दा माथि पु¥याउन नेपाललाई करिब ६५ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । यसरी अरू मुलुकहरू चुनौती प्रतिकूलतालाई चिरेर विकास र समृद्धिमा दौडिरहेका बेला हामी अझै वामे सरिरहेको अवस्थामा देखिनु निश्चय पनि सफा नियतको नै अभाव हो ।

यदि, २०४६ सालको आन्दोलनपछिका राज्य सञ्चालकहरू पद, प्रतिष्ठा र सम्पति कमाउने हुटहुटीमा नलागेर, भ्रष्टाचारलाई संस्थागत नीतिगत नबनाएर सेवा प्रवाहदेखि शासन सञ्चालनमा सुशासनका न्यूनतम मान्यता कायम राखिदिएको भए विकास र समृद्धि यति पछि धकेलिने थिएन । २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलनले मुलुकलाई लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक समावेशिता र समानुपातिक प्रणालिसहितको राजनीतिक अधिकार त दियो, तर नेपालको आर्थिक सशक्तीकरणमा अपेक्षित योगदान दिन सकेन । यो योगदान दिन नसक्नुका पछाडिको कारण संसदीय संरचनाले जन्माएको राजनीतिक अस्थिरता र गठबन्धन सरकार हो भनिन्छ । तर, दलहरूले आफू चोखिन जनतामा छरेको यो भ्रम मात्र हो । सज्जन शासक भए बिग्रेकालाई पनि सपार्छ, दुर्जन शासक भए सप्रेकालाई पनि बिगार्छ । नियत सफा भए नीति चाहिँदैन । नेपालको एकीकरण कुनै संविधानले गरेको थिएन ।

भयङ्कर द्वन्द्व र विनाशको भूमरीबाट मुस्किलले निस्किएको रुवान्डा अहिले विकासको चमकदार उदाहरण मानिन्छ

२००७ सालको आसपासमा स्वतन्त्र भएका मुलुक कहाँबाट कहाँ पुगिसके, हामीहरूको यो हालत छ । नियत खराब भएपछि जस्तोसुकै नीति, दर्शन र वादले पनि काम गर्दाे रहेनछ । बिग्रेको बानी संविधानले सपार्दो रहेनछ । मान्नेका लागि हो रहेछ संविधान, नमान्नेका लागि होइन रहेछ । किनकि, हाम्रो मुलुकको जस्तो गठबन्धन सरकार अरू मुलुकमा पनि बन्ने गरेको पाइन्छ । जस्तै– जर्मनमा पनि गठबन्धन सरकार नै थियो, तर विकास र समृद्धि रोकिएन । जर्मनमा २२ वर्षको अवधिमा केवल पाँचपटक मात्र सरकार फेरबदल भएका थिए । तर, हाम्रोे मुलुकमा ६÷६ महिनामा सरकार परिवर्तन गराउने घृणित खेल खेलिन्छ । अरू मुलुकमा जस्तो हाम्रो मुलुकमा गठबन्धनको संस्कार विकास नै भएन । किन सरकारमा जाने ? किन छाड्ने ? सरकारमा जाने जनादेश प्राप्त छ कि छैन ? गठबन्धनसँग आफ्नो सिद्धान्त नीति र चुनावी मेनुफेस्टो मिल्छ कि मिल्दैन ? यस पक्षमा दलहरूले सोच्ने र विश्लेषण गर्ने गर्छन् र ती मूल्य मान्यतामा दृढ रहन्छन् । तर, नेपालमा ती मूल्य मान्यताहरू सत्ताको खेलका अगाडि गौण मानिन्छन् । गठबन्धनको संस्कार भएका मुलुकमा साना पार्टीहरूले सरकारको नेतृत्व गर्न वा सरकारमा जान मरिहत्ते वा हानाथाप गर्दैनन् । किनकि, सरकारमा जानु निर्वाचनको म्यान्डेटविरुद्ध मानिन्छ ।

विश्वका अल्पमतमा चल्ने वा छोटो समयमा सरकार परिवर्तन हुने मुलुकहरू पनि छन् । ती मुलुकमा अघिल्लो सरकारले राखेका राम्रा असल परियोजनाहरूमाथि पछिल्लो सरकारले भाँजो हाल्ने वा पुरानो सरकारले श्रेय पाउला भनेर ती परियोजनालाई निष्प्रभावी बनाउने काम गरिँदैन । किनकि, त्यहाँ मुलुक र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको खेल खेलिन्छ । तर, हाम्रो मुलुकमा चाहिँ आफ्नो सत्ता जोगाउन उत्तर र दक्षिणमध्ये कतातिर ढल्किँदा कम्फरटेबल हुन्छ, त्यतैतिर ढल्किनेसमेत गरिन्छ । यति मात्र होइन, मुलुकमा सविधान र कानुनहरूले व्यवस्थित गरेका प्रक्रिया र अभ्यासहरूलाई आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्दै सवैधानिक निकाय अंग, संयन्त्रहरूलाई आफ्नो अनुकूल चलाउन राजनीतीकरण गरिन्छ । ती निकाय संयन्त्रहरूलाई स्वतन्त्रपूर्वक आफ्नो दायित्व कर्तव्य निर्वाह गर्न दिइँदैन ।

अहिलेको संसदीय गतिरोध र सरकार फेरबदल पनि त्यसैको परिणाम हो । यसरी मुलुकलाई असल, सभ्य, मर्यादित, लोकतान्त्रिक अभ्यास गराउँदै आउँदो पुस्तालाई समुन्नत सभ्य समाज सुम्पिनुपर्ने दायित्वबाट वर्तमान पुस्ता चुक्दै गएको देखिन्छ । सार्वजनिक पद धारण गर्ने पदाधिकारी सदस्यहरूको सम्पत्ति घोषणा र ती सम्पत्तिको जाँचबुझ छानबिन गरेर कारबाही गर्ने कानुन एवं संस्थागत संयन्त्र प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । करिब ८ खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्ने मुलुकमा १ खर्ब १९ अर्बभन्दा बढी बेरुजु देखिनु आर्थिक अनुशासनहीनताको चरम पराकाष्ठा हो । बेरुजुमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई उत्तरदायी बनाउने संयन्त्र आउँदा दिनमा यस्तैगरी प्रभावकारी नभए हरेक वर्ष १५ प्रतिशतले बढ्दै गएको बेरुजु विकास र समृद्धिका लागि बाधक बन्ने निश्चित छ ।

गत ३०–३५वर्षमा नेपालमा निजी क्षेत्र र बजार अर्थतन्त्रको विकास त भयो, तर सार्वजनिक र निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता अत्यावश्यक सेवाको गुणस्तरमा असमानता बढ्दै गयो । बैंकदेखि दूरसञ्चार सेवा क्षेत्रको हिस्सा ६० प्रतिशतभन्दा बढी पुग्यो, तर औद्योगिक र कृषि क्षेत्रको उत्पादन खुम्चिँदै गएको अवस्था छ । निजी क्षेत्रको विकासले बजार अर्थतन्त्रको निर्माण त भयो, तर यससँगै आसेपासे पुँजीवाद पनि बढ्यो । बजार अर्थतन्त्रको सौन्दर्य भनेकै स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, तर नेपालमा यातायात क्षेत्रलगायत सेवाका अन्य क्षेत्रमा समेत सिन्डिकेट प्रणालीको विकास भएको छ । राजनीतिमा पैसाको प्रभावका कारण प्रशासन र राजनीतिक प्रणालीमा हुनेखानेवर्गकै हालिमुहाली छ ।

सस्तो लोकप्रियता, अतिवादकोे राजनीति र सत्तालोलुपताले लोकतन्त्रका अंगहरू कमजोर बन्न पुगेका छन्

नेपालमा अहिले ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या युवा हुनु विकास र समृद्धिका लागि ठूलो अवसर हो । हरेक वर्ष ४ लाख युवा श्रम बजारमा आउँछन् । तर, युवामा बेरोजगारी झन्डै २० प्रतिशत रहेको पाइन्छ । अहिले नेपालको मूल आपूर्ति नै युवा भएका छन् । ३–४ लाख युवा बाहिरिँदा आफ्नो मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि चाहिने जनशक्तिको अभाव हुन थालेको छ । यति मात्र होइन, विप्रेषणबाट पैसा नआउँदा इन्धन खाद्य र औषधिसम्मको आयात ठप्प हुने अनि विप्रेषण बढ्दा अर्थतन्त्रमा उत्पादनभन्दा उपभोगवादी बढी हुने र आयात बढेर जाने अनि फेरि आयात बढ्दा मुलुकको राजस्व त बढ्ने तर व्यापार घाटा र परनिर्भरता पनि सँगै बढेर जाने भई एकआपसमा विरोधाभाषको स्थिति सिर्जना भइराखेको छ ।

यसरी समग्र मुलुकको स्थितिलगायत विश्वमा अहिले अन्योलको स्थिति सिर्जना भइराखेको छ । सस्तो लोकप्रियता, अतिवादकोे राजनीति र सत्तालोलुपताले लोकतन्त्रका अंगहरू कमजोर बन्न पुगेका छन् । जलवायु परिवर्तनले अर्थतन्त्र जनजीविका र पृथ्वीको भविष्यमाथि नै कालो बादल मडारिरहेको छ । तर पनि हामीमा अझै चेत खुलेको अवस्था छैन । गत ६७ वर्षमा १५ वटा आवधिक योजनाहरू बनाइए, तर पनि रुपान्तरणकारी प्रगति गर्न सकेनौं । यसरी रुपान्तरण हुन नसक्नुको मूल कारण राज्य सञ्चालकको नियत नै खराब भएर हो भन्दा कुनै अत्युक्ति नहोला ।

अन्त्यमा, अर्थव्यवस्थामा नीतिभन्दा नियतको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । तसर्थ, नियत सफा राखौं र मुलुकलाई समृद्ध बनाउन लागौं । मुलुक नै नरहे, हामी पनि रहँदैनौं भन्ने सोचौं । राष्ट्रिय सहमतिमा आउँदो २०८१ देखि २०९१ सालसम्मको १० वर्षलाई सफा नियतको रुपान्तरणकारी दशक घोषणा गरौं । साधारण खर्च १५ प्रतिशतले घटाउने तथा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको २०७५ सालको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने दृढता व्यक्त गरौं । यसरी सफा नियतले काम गरेमा मुलुक बनाउन सकिन्छ । अस्तु !

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 48 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

कहाँ छ त्यो शून्य सञ्चालक ?

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
रुपन्देहीमा कांग्रेस सबै भन्दा बलियो, बुटवलमा लालकिल्ला तोडियो