आन, नान, मिडिया सोसाइटी र मिडिया एलायन्सबीच आचारसहित सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर

काठमाडौं । नेपाल बिज्ञापन संघ (आन), राष्ट्रिय बिज्ञापन संघ नेपाल (नान), नेपाल मिडिया सोसाइटी र मिडिया एलायन्सको २२ बुँदे आचारसहिता सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

बुधबार नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष सुदिप थापा, राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपालका धर्मेन्द्र काजी श्रेष्ठ, नेपाल मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशंकर कडेल र मिडिया एलायन्स नेपालका अध्यक्ष भाष्कर राज राजकर्णिकारले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

बिज्ञापन एजेन्सीहरुका छाता संगठन र मुलधारका मिडिया संस्थाहरुका छाता संगठनहरुका बीचमा आचारसंहिता लागु गर्न सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो । विज्ञापन सम्बन्धी कारोवार ब्यवस्थापन तथा अनुगमन कार्यविधि बनाएर लागू गर्ने जनाइएको छ । सरकारी निकायहरुले गर्ने विज्ञापनवापत सरकारी ढुकुटीबाट जुन खर्च भइराखेको छ त्यसमध्ये संचार माध्यमले पाइरहेको रकम अत्यन्तै न्यून छ । अधिकांश रकम अनुचित तवरबाट बिचैमा गायव भइराखेको जनाएको छ ।

सरकारका कतिपय नीति जसले स्वास्थ्य, शिक्षा, बिमा क्षेत्रमा मिडियामा गरिने विज्ञापनमाथिको खर्चको सीमा तोक्ने, मदिरालगायत कतिपय क्षेत्रका बिज्ञापनमा प्रतिबन्ध लगाउने कार्यले करोडौं लगानीमा खुलेका र लाखौंलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका मिडियाहरु आर्थिक रुपमा धराशायीजस्तै बन्न पुगेका छन् ।

अहिले मिडिया निर्बाध रूपमा चल्ने वातावरण बनाउने काममाथि उल्लिखत सबैको हो । बिज्ञापन ब्यवसाय र मिडियालाई मर्यादित बनाउन सकेनौं भने भोलि ठुलै समस्या आउन सक्ने बताइएको छ ।

उक्त ब्यावसायिक साझेदारीको सम्झौतापत्रको एउटा प्रमुख उद्धेश्य मूलधारका सञ्चारमाध्यमहरुमा विज्ञापन कारोबार गर्दा विज्ञापन कारोबार गर्नका लागि सम्बन्धन प्राप्त विज्ञापन ब्यावसायिक संस्था (एजेन्सी) सँग मात्र ब्यावसायिक कारोबार हो । यसले विज्ञापन दररेटमा जथाभावी चलिरहेको बिकृतिलाई रोक्नेछ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धासहित विज्ञापन ब्यवसायी तथा सञ्चारमाध्यमहरुलाई थप ब्यावसायिक बनाउनलाई मदत गर्ने जनाएको छ ।

यस्तो छ– सम्झौतापत्रको २२ बुँदा
१‍. नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय तथा विज्ञापन बोर्डमा प्रक्रिया पूरा गरेर दर्ता भई नियमित नवीकरण भएको हुनुपर्नेछ । साथै नेपाल विज्ञापन संघ (आन) वा राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपाल (नान), को सदस्य भएको हुनुपर्छ ।

२. विज्ञापन एजेन्सीले विज्ञापन कारोबार गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधार नेपाल विज्ञापन संघ वा राष्ट्रिय विज्ञापन संघबाट जारी गरिएको तालिकाअनुसार सहित कम्तीमा पाँचजना कर्मचारी भएको प्रमाणित गरी नेपाल विज्ञापन संघ वा राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपालको सदस्यता लिएको हुनुपर्नेछ ।

३. विज्ञापन एजेन्सीले मिडियासंग विज्ञापन सम्बन्धि कारोबार गर्नका लागि कारोबार गर्ने मिडिया वा सोसँग सम्बन्धित संघसंस्थाहरुबाट हरेक बर्ष ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिनुपर्नेछ ।

४. वार्षिक ५० लाख बराबरको कारोबार र कम्तीमा तीनवटा फरक–फरक विज्ञापन दातासँग बिल बिजक गरिसकेको विज्ञापन एजेन्सीलाई संस्थागतरुपमा विज्ञापन सम्बन्धि कारोबार गर्न योग्य भएको मानिनेछ । ब्यावसायिक विज्ञापन एजेन्सीको आ ब २०८१‐८२ सम्ममा वार्षिक कारोबार रु १ करोड पुगेको हुनुपर्नेछ ।

५. विज्ञापन सम्बन्धी कारोबारको बिल बिजकबाट आम्दानी गर्ने मूलधारका सञ्चार माध्यम तथा विज्ञापनलाई आम्दानीको स्रोत मान्ने मिडिया ब्यवसायी ९कार्यक्रम उत्पादक तथा मार्केटिङ कम्पनी, मिडिया बाइङ्ग कम्पनी आदि०ले विज्ञापन बोर्डमा दर्ता भएको एजेन्सीहरुको सूची प्रकाशित वा प्रसारित गरी आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुपर्नेछ ।

६. सम्बन्धन प्राप्त विज्ञापन एजेन्सीले विज्ञापन सम्बन्धी कारोबार गर्नको लागि सन्चार माध्यमको आफ्नो नीतिअनुसार बैंक ग्यारेन्टी वा नगद धरौटी राख्नुपर्नेछ ।

७. मूलधारका सन्चार माध्यम तथा कुनै पनि सन्चारमाध्यमले विज्ञापन बोर्डमा दर्ता भएका नेपाल विज्ञापन संघ (आन) वा राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपाल (नान) सँग आबद्ध एजेन्सीसँग मात्र कारोबार गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, एजेन्सीहरुले पनि मूलधारका मिडियासँग काम गर्दा नेपाल मिडिया सोसाइटी र मिडिया एलायन्स नेपालसँग आबद्ध मिडियासँग मात्र विज्ञापन सम्बन्धि कारोबार गर्नुपर्नेछ ।

८. छापा माध्यमहरुमा प्रतिकोलम प्रतिसेमि रु ५००।– (पाँच सय रुपैयाँ), टेलिभिजनहरुमा रु १०००।– (एक हजार रुपैयाँ) प्रतिमिनेट न्यूनतम दर कायम हुनेछ । मिडियाहरुले कुनै पनि स्किम चलाउँदा विज्ञापनको न्यूनतम दररेटभन्दा कम गर्न मिल्ने छैन । यदि कुनै मिडियाले उल्लिखित दरभन्दा न्यूनतम दरमा विज्ञापन सम्बन्धि कारोबार गरेमा उक्त मिडियालाई ३ महिनाको लागि विज्ञापन सम्बन्धि कारोबार गर्नबाट निलम्बन गरिनेछ ।

९. विज्ञापन एजेन्सीले क्रियटिभ कन्सेप्ट डिजाइनबापत शुल्क वार्षिक न्यूनतम रु ६,००,०००।– ९छ लाख रुपैयाँ० वा प्रत्येक क्रियटिभ कन्सेप्टबापत न्यूनतम रु ५,०००।– ९पाँच हजार रुपैयाँ शुल्क भन्दा कम शुल्क लिन पाइनेछैन ।

१०. विज्ञापन एजेन्सीलाई दिएको १५ प्रतिशत कमिशन र मिडिया मार्केटिङ एजेन्सीले वाइङ्गको हकमा प्राप्त गर्ने अधिकतम थप ७ प्रतिशत शुल्क वापतको रकमबाट विज्ञापनदातालाइ छुट दिन पाइनेछैन । त्यस्तो रकम एजेन्सी सन्चालन, भौतिक पूर्वाधार तथा प्रविधि, स्तर उन्नति, मानव संसाधन, बृत्ति विकास तथा ब्यावसायिक प्रतिफलको लागि प्रयोग गर्नु पर्नेछ । मिडिया मार्केटिङ एजेन्सीले मिडियाको दररेटमा नै कारोबार गर्नुपर्ने र वाइङ्ग एजेन्सीले दररेट स्वयं तय गर्नुपर्नेछ ।

११. यस सम्झौतामा आवद्ध भएका सन्चारमाध्यमले विज्ञापन सम्बन्धि कारोबार गर्न आफ्नो दररेट सन्चारमाध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्नेछ र आफ्नो वेबसाइटमा राख्ने तथा विज्ञापन बोर्डलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ ।

१२. विज्ञापनको दररेट सार्वजनिक गर्दा छुटको प्रकृति ९कर्पोरेट, फ्रिक्वेन्सी, सरकारी–गैरसरकारी आदि० तथा चारपक्षीय सम्झौता गरेमा पनि न्यूनतम दररेट यस सम्झौताको बुँदा नम्बर ९ख० ९२० बमोजिमको खुलाउनुपर्नेछ ।

१३. कुनै पनि समय तथा परिस्थितिमा सन्चारमाध्यमले दररेट स्किम चलाउन चाहेमा त्यसको दररेटसमेत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । तर न्यूनतम दररेटभन्दा कमी गर्न पाइनेछैन ।

१४. बिल बिजक प्राप्त गरेको दिनबाट विज्ञापनदाताले एजेन्सीलाई ३० दिनभित्रै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ भने एजेन्सीहरुले ६० दिनभित्र सन्चारमाध्यमलाई भुक्तानी गरिसक्नुपर्नेछ । एजेन्सीले ६० दिनभित्र पनि भुक्तानी नगरेमा विज्ञापन प्रकाशन भएको मितिदेखि नै गणना हुने गरी वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याजसहित बक्यौता रकम चुक्ता गर्नुपर्नेछ ।

१५. संचारमाध्यमले जारी गरेको बिल बिजकमा उल्लिखित रकम सम्झौताअनुसार नभई एजेन्सी र सन्चारमाध्यम आफैँ मिलेमतो गरी भुक्तानी लिएमा एजेन्सी र सन्चारमाध्यम दुवैलाई कारबाही हुनेछ ।

१६. विज्ञापनदाताले एजेन्सी र एजेन्सीले विज्ञापनदातासँग गरेको कारोबार छाड्न चाहेमा सम्पूर्ण बक्यौता रकम विज्ञापनदाताले एजेन्सीलाई ३० दिनभित्र भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । यदि ३० दिनभित्र पनि भुक्तानी नभएमा नेपाल विज्ञापन संघ ९आन०, राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपाल ९नान० ले सो विज्ञापनदातासंगको कारोवार रोक्न परिपत्र गर्नुपर्नेछ र सो परिपत्रलाई एजेन्सी तथा मिडियाले पालना गर्नुपर्नेछ । नयाँ कारोबार गर्ने एजेन्सी र मिडियाले उक्त विज्ञापनदातासँग हुने सम्पूर्ण कारोबार रोक्नुपर्नेछ ।

१७. कुनै पनि विज्ञापन गर्दा कारोबारको बिल बिजकमा सम्बन्धित विज्ञापनदाता, एजेन्सी तथा रिलिज एजेन्सीको नाम प्रस्ट खुल्ने गरी लेख्नुपर्नेछ ।

१८. विज्ञापन बजारलाई पारदर्शी बनाउन सन्चारमाध्यमको लोकपियता बिषयवस्तुको गाम्भिर्यताका आधारमा स्तर निर्धारण गरी सोहि आधारमा दररेट कायम गर्न लगाई निर्धारित दररेटमा कारोबार गर्ने ब्यवश्था मिलाउने ।

१९. मूलधारका सन्चारमाध्यमले कुनै पनि विज्ञापनदातासँग विज्ञापनको कारोबार सीधै गर्न पाइने छैन । इभेन्टको हकमा भने सन्चारमाध्यमले विज्ञापनदातासँग सीधै कारोबार गर्न पाउनेछ ।

२० . सन्चारमाध्यमहरुले आफ्नो प्रबर्धनका लागि गरिने इभेन्ट, सभा, सेमिनार, बार्टर आदिमा भएका प्रायोजकहरुको कर्पोरेट विज्ञापन फ्री स्पटको नाउँमा प्रकाशन तथा प्रसारण गराउन पाइनेछैन । साथै बार्टर सम्बन्धि विज्ञापनमा एजेन्सीमार्फत आउनु पर्ने हुन्छ र सोको आधिकारिक एजेन्सीलाई १५ प्रतिशत सेवाशुल्क दिनुपर्ने हुन्छ । तर आन्तरिक सेवाहरु जस्तै ढुवानी इन्टरनेटजस्ता सेवाहरुका हकमा भने बार्टरमा विज्ञापन बापत एजेन्सीलाई सेवाशुल्क दिनु पर्दैन ।

२१. कुनै पनि विज्ञापन एजेन्सी र सन्चारमाध्यमहरुको पुरानो हरहिसाब नमिलेको भए २०८१ पुस मसान्तसम्म मिलाइसक्नुपर्ने छ भने नयाँ विज्ञापनको हकमा २०८१ साउन १ गतेबाट यो सम्झौताबमोजिम कार्य पालना गर्नुपर्नेछ ।

२२. सन्चारमाध्यमको कुनै विज्ञापनदातासँग न्यूनतम दररेटभन्दा कममा सम्झौता भइरहेको छ भने उक्त सम्झौता २०८१ पुस मसान्तभित्र खारेज गर्नुपर्नेछ । यो सम्झौता लागू हुनुअगावै कुनै पनि विज्ञापनको सम्झौता गरेको भए त्यसको प्रमाण सम्बन्धित कमिटीलाई पेस गर्नुपर्नेछ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 113 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

कांग्रेसमा मन्त्री छान्न सकस, कोइराला पक्ष छलफलमा

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
मतगणना नसकिँदै हेटौंडाको उपमेयरमा बानियाँ निर्वाचित