रकमान्तर प्रवृत्ति उस्तै

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमै असार महिनामा रकमान्तर नगर्ने शब्द राखिएपछि वैशाख र जेठ महिनामा करोडौं रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ ।

रकमान्तर फुकाउन अर्थ मन्त्रालयलाई हम्मेहम्मे

असारमा रकमान्तर गर्न नपाइने कुरा बजेटमा उल्लेख भएका कारण ‘ब्याक डेट’मा रकमान्तर गर्न र फाइल मिलाउन अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखालाई हम्मेहम्मे भइरहेको बताइएको छ ।

रकमान्तरको चलखेल गर्ने समय भएकाले र फाइल मिलाउने समय भएका कारण अर्थ मन्त्रालयले जेठ महिनामा कति रकमान्तर भयो भने तथ्यांक उपलब्ध गराउन सकेन ।

यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयले वैशाखको रकमान्तर तथ्यांक भने उपलब्ध गराएको छ । अहिले अर्थ मन्त्रालयलमा रकमान्तर फुकाइदिन विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भीड भएका कारण महाशाखाका कर्मचारीहरू पनि व्यस्त भएका छन् । यही कारणले जेठसम्मको रकमान्तरको तथ्यांक दिन नसकेको भनाइ अर्थ मन्त्रालयको बजेट शाखाको रहेको छ ।

बजेटमा नै असारमा रकमान्तर नगर्ने भन्ने शब्द राखिएको हुनाले रकमान्तर गर्न र रकमान्तर फुकाउन कुन किसिमले निर्णय गराउने भनेर बजेट महाशाखा लागि परेको छ ।

समयमा विनियोजित बजेट खर्च नगर्ने र जेठ असारमा आएर बजेट फ्रिज होला भनेर अर्थ मन्त्रालयमा रकमान्तर गर्ने गलत प्रवृत्ति रहेको छ । वर्षभर हुने रकमान्तरमध्ये असारमा अधिक रूपमा रकमान्तर हुने गरेको छ । एउटा शीर्षकको बजेट अर्को शीर्षकमा सार्नु रकमान्तर हो ।

पुँजीगत शीर्षकको बजेट र विनियोजित बजेट शीर्षकको १० प्रतिशतभन्दा वढी रकमान्तर गर्न नपाइने भएपछि कसरी मिलाउने भन्नेमा कर्मचारीहरूको ध्यान मोडिन थालेको छ । कर्मचारीहरूलाई तलब दिन पनि अप्ठ्यारो भएपछि रकमान्तरको गाँठो फुकाउन कर्मचारीहरू लागिपरेका हुन् ।

आव २०७५–७६ मा २६ दशमलव ९८, २०७६–७७ मा २१ दशमलव ७८, २०७७–७८ मा ४० दशमलव ५० र २०७८–७९ मा १२ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत बजेट सरकारले रकमान्तर गरेको थियो । बजेटको १० प्रतिशत मात्र रकमान्तर गर्न पाइनेमा हरेक वर्र्ष सरकारले विनियोजन ऐनलाई उल्लंघन गर्ने गरेको पाइएको छ ।

२०७६ सालमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र लगत्तै नियमावली आएदेखि वर्षान्तमा हुने रकमान्तर घट्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, रकमान्तर बढेकोबढ्यै छ ।

आव २०७५–७६ मा १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोडमध्ये ३ खर्ब ५४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ रकमान्तर भएपछि कानुनको आवश्यकता बोध गरिएकोे थियो । २०७६–७७ मा आएको १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोडमध्ये ३ खर्ब ३३ अर्ब ९७ करोड रकमान्तर भएको थियो ।

आव २०७७–७८ को १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडमध्ये ५ खर्ब ९७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रकमान्तर भएको थियो । आव २०७८–७९ मा १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडबराबरको बजेट आउँदा १ खर्ब ९६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ रकमान्तर भएको थियो । गत आवमा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाखको बजेटमध्ये ९५ अर्ब २९ करोड रकमान्तर गरिएको थियो ।

यो सिलसिला चालू आवमा पनि सुरु भइ वैशाख महिनामा मात्रै ५ अर्ब २४ करोड ३ लाख ४२ हजार रुपैयाँ रकमान्तर भएको देखिएको छ । गत चैतमा २ अर्ब ७८ करोड ३१ लाख ४९ हजार रुपैयाँ रकमान्तर भएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले वैशाख महिनामा ३० वटा आयोजनालाई २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रकमान्तर भएको जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, सिँचाइलगायतका मन्त्रालयको एउटा आयोजनामा खर्च नभएको बजेट अर्कोमा रकमान्तर गरिएको पाइएको छ ।

जल तथा मौसम विभागलाई ३ करोड ४० लाख, नदी नियन्त्रणमा १४ करोड १७ लाख, बृहत् सिँचाइ आयोजनामा २ करोड, बबई सिँचाइ आयोजनामा ८ करोड ५० लाख, महाकाली सिँचाई आयोजनामा ७ करोड १ लाख, सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा ७ करोड ८५ लाख, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनामा १ करोड ५२ लाख रुपैयाँ रकमान्तरण गरिएको छ ।

यसैगरी, महाकाली करिडोर (झुलाघाट–दार्चुला–तिंकर सडक)लाई ५ करोड, रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुल पुलेस संरक्षणमा २४ करोड ६० लाख, राजमार्ग स्तरोन्नति तथा पुनस्र्थापना कार्यक्रमका लागि १ करोड ८० लाख, साँघुटार–ओखलढुंगा–कुइभीर सडकलाई १ करोड ४ लाख, निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक आयोजनालाई २ करोड २२ लाख, जंगी अड्डालाई ३ करोड ८४ लाख थप बजेट उपलब्ध गराएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३२ मा पहिलो त्रैमासिक अवधि समाप्त नभएसम्म रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

कानुनविपरीत काम गर्दा पनि कोही व्यक्ति र संस्था उत्तरदायी, जवाफदेही र दण्डित हुनु नपरेपछि नियमविपरीत चेक काट्ने, भुक्तानी दिने प्रवृत्तिले प्रोत्साहन पाइ नै रहेको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ४१ मा विनियोजन ऐनबमोजिम सेवा तथा कार्यमा खर्च गर्न विभिन्न शीर्षकमा स्वीकृत भएको रकम सो सेवा तथा कार्यका निमित्त स्वीकृत सीमाभित्र भएको सुनिश्चित गरी खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

रकमान्तर बढेपछि खर्च क्षमता र आवश्यकतामा आधारित भई आयोजना र कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्ने र सोबमोजिम खर्च गर्ने परिपाटीको विकास गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बर्सेनि सुझाव दिँदै आएको छ ।

खर्च प्रणालीमा सुधार नभएकै कारण हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै गएको पनि महालेखाले औंल्याएको छ । गत आवको विनियोजन ऐनमा कुनै अनुदान संकेतमा अपुग हुने देखिएमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले बचत हुने अनुदान संकेतबाट अपुग हुने अनुदान संकेतमा रकमान्तर गर्नसक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, रकमान्तर गर्दा जम्मा रकमको १० प्रतिशतमा नबढ्नेगरी कुनै एक वा एकभन्दा बढी अनुदान संकेतबाट अर्को एक वा एकभन्दा बढी अनुदान संकेतमा रकमान्तर गर्न, निकासा र खर्च लेख्न, चालू तथा पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको खर्च बेहोर्न एक स्रोतबाट अर्को स्रोतमा रकमान्तर गर्न सकिने पनि ऐनमा उल्लेख छ ।

तर, पुँजीगत खर्च शीर्षकमा विनियोजित रकम वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत वित्तीय लगानी र आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानी खर्च शीर्षकमा बाहेक अन्य चालू खर्च शीर्षकतर्फ रकमान्तर गर्न सकिनेछैन ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 80 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

कांग्रेसमा मन्त्री छान्न सकस, कोइराला पक्ष छलफलमा

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
स्थानीय तह निर्वाचन महत्वपूर्ण चरणमा