कानुनी विभेदको पराकाष्ठा

राज्यको कानुन सबैलाई समानुपातिक ढंगले लागू हुने उद्देश्यले निर्माण गरिएको हुन्छ । कानुनले गर्ने दण्ड सजाय भने कसुरदारले गरेको कसुरको गाम्भीर्यता र प्रकृतिनुसार फरकै हुन्छ । दण्ड सजायले कसुरदारको सार्वजनिक पदीय दायित्व, कामकर्तव्य र अधिकार, वर्ग, समूह तथा इज्जत प्रतिष्ठासँग सम्झौता गर्दैन । कानुन नितान्त प्राकृतिक न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तमा अधारित हुने भएकाले एकै प्रकृतिको कसुर गर्ने कसुरदारलाई समान दण्ड सजाय गर्ने कानुनको उद्देश्य हुन्छ । उद्देश्यबमोजिम नै कानुन व्यवहारमा लागू गरिए कानुनी राज्य स्थापित भएको मानिन्छ । यस कुरामा राज्य सधैं संवेदनशील बन्नुपर्छ ।

बसोबासमा भएको विस्तार, सभ्यताको विकास तथा मानिसको व्यवहारमा आउनसक्ने असामान्य परिवर्तनले समाजमा कानुनको आवश्यकता महसुस गरायो । यही आवश्यकता परिपूर्तिका लागि इराकका तेस्रो बादशाह उरहम्मुको शासनकालमा विश्वकै सर्वप्रथम कानुन ईशापूर्व २१४५ मा लागू गरिएको थियो । अन्य मुलुकहरूमा पनि यसैको सिको गर्दै कानुन निर्माण हुँदै आयो । यसक्रममा दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा सर्वप्रथम कानुन कुन मुलुकमा प्रचलनमा ल्याइयो ? भन्ने कुरा नै यकिन हुन नसके पनि यसै क्षेत्रमा फैलिएको आर्यवर्त अर्थात् विन्धाचल पर्वत उत्तर, हिमालय पर्वत दक्षिण, कौशिकी वा सप्तकोशी नदी पश्चिम, शालिग्राम नदी वा कालिगण्डकी नदी पूर्वको भूभागमा पर्ने गंगा र यमुना नदी क्षेत्रभित्रै कानुनको उत्पति भएको अनुमान गरिएको छ ।

वैदिक युगमा ऋषि महर्षिद्वारा सामाजिक संस्कार र परम्परा, जगतको उत्पति र विकास तथा राज्य प्रशासकद्वारा अपनाउनुपर्ने भूमिका सम्बद्ध रचित एवं संकलित मन्त्रलाई व्यवहारमा लागू गरिँदै ल्याइयो । ऋषिमुनि विद्वान्हरूले प्रतिपादित गरी अनुसरणमा ल्याएका छरिएर रहेका सबै मन्त्रलाई संकलन गरी महर्षि वेदव्यासले चार समूहमा विभाजन गरिदिए । मन्त्रको समूह विभाजन पनि समान आशयमा आधारित थियो । यसक्रममा महर्षि वेदव्यासले ऋकु, अर्थवन, एजुस र सामन भनी चार समूहमा विभिाजित गरिदिएकै मन्त्रहरू नै क्रमशः पछि ऋग्वेद, अथर्ववेद, एजुर्वेद र सामवेदका नामबाट प्रचलनमा आए, जुन यद्यपि कायमै छन् । यसमध्ये सबैभन्दा पुरानो ऋग्वेद ईशापूर्व १४०० मा प्रचलनमा आएको मानिएको छ ।

हुन त ऋग्वेदको उत्पत्तिका सन्दर्भमा विद्वान्हरूकै मतऐक्यता छैन । कसैले ऋग्वेद ई.पू. ३००० को हो भनेका छन् । कसैले ई.पू. २५०० को, कसैले ई.पू. १२०० को भने पनि डा. हुनो पिन्कलाले साविकको एसियामा माइनर हालको टर्कीमा प्राप्त पछिल्लो एक शिलालेखका आधारमा ऋग्वेद ई.पू. १४०० को हो भनेका छन् । उल्लिखित अन्य अनुमानित आधारभन्दा हुनो पिन्कलाको भनाइ भरपर्दो मानिएको छ । मानव व्यवहार, संस्कार र परम्परागत पद्धतिसँग सम्बन्धित अनुसरणयोग्य यी मन्त्रलाई अध्यावधिक महŒव दिइएको छ । यसैले, दक्षिण एसियायी क्षेत्रको साबिकको आर्यवर्त नामबाट परिचित क्षेत्रमा वैदिक युगदेखि नै प्रचलनमा आएको ऋग्वेदलाई कानुन नभनिएको भए पनि अहिलेको कानुनकै आशयमा आधारित तत्कालको ऋग्वेद यस क्षेत्रकै पुरानो कानुन भन्नु अत्युक्ति नहोला । यसपछि नै दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा स्थापित हुँदै आएका अन्य मुलुकहरूमा पनि क्रमशः कानुन विस्तारित हुँदै आयो ।

मुलुकको कानुन सबै मुलकवासीलाई समान रूपमै लागू हुने सिद्धान्त नेपालमा भने राज्यबाटै उल्लंघन हुँदै आएको दृष्टान्त बढ्नु आफैंमा लज्जास्पद हो । कानुन प्रयोगको यस अवस्थाले कानुन राज्यबाटै विभेदित भएको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्छ । सत्ता शक्ति एवं पदीय दायित्वका आधारमा कानुन व्यवहारमा निम्नानुसार वर्गीकृत भएको देखाउँछ ।

मुलुकको कानुन सबै मुलुकवासीलाई समान रूपमै लागू हुने सिद्धान्त नेपालमा भने राज्यबाटै उल्लंघन हुँदै आएको छ

१. कसुरदारको पदीय दायित्व र जिम्मेवारीका आधारमाः कसुरदारको स्तर र पदीय दायित्वका आधारमा कानुनलाई विभेदित ढंगले प्रचलनमा ल्याउने विकृतिको जग बसाल्ने पहिलो व्यक्ति तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देखिएका छन् । ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला प्रारम्भ गरेको यो प्रवृत्ति अहिले संस्थागत एवं संगठनात्मक रूपमै विस्तारित भएको छ । उच्च वरीयताका सत्ता सहकर्मीले जस्तोसुकै आपराधिक कार्य गरेको भए पनि ओलीले त्यसलाई ढाकछोप गर्ने परिपाटी बसाले । ओलीको यस कार्यशैलीको अनुसरण उनीपछि सत्तासीन भएको कांग्रेस पार्टी सम्मिलित सत्ताले पनि गर्दै आयो । ओली स्थापित यस प्रवृत्तिबाट अहिलेकै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि प्रभावित बन्नसक्ने सम्भावना नदेखिएको होइन । यसतर्फ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सचेत बन्न जरुरी छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्थापित कानुनी विभेदलाई सूक्ष्म र गहन दृष्टिले अध्ययन विश्लेषण गर्ने हो भने विभेदको प्रभाव क्षेत्र पनि सीमित देखिँदैन । यो व्यापक क्षेत्रसम्म विस्तारित भएको देखिन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा केपी शर्मा ओलीको विभेदित नीतिका ’boutमा उनकै साथ सहयोगी उच्च पदस्थ राजनीतिक व्यक्ति, सत्तासीन नेता एवं सहयोगीहरू आस्थाका जिम्मेवार राष्ट्रसेवक एवं उच्चपदस्थ पदाधिकारी तथा सर्वसाधारण नागरिकउपर ओलीको कार्यकालमा भएको कानुनको व्यावहारिक प्रयोग स्मरण गरे पुग्छ ।

स्मरण रहोस्, केपी शर्मा ओलीकै मन्त्रिमण्डलका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोख्रेल, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल पर्छन् । नागरिक उड्डयनमन्त्री स्व. रवीन्द्र अधिकारी, तत्कालीन सचिवहरू क्रमशः दोलखबहादुर गुरुङ र बैकुण्ठ अर्याललगायतका केही उच्चपदस्थ पदाधिकारी नै आपराधिक कार्यमा आलोचनाको शिखरमा पुगेको विदितै छ । उनीहरूउपर लागेको आरोप पनि सामान्य थिएन, राष्ट्रघाती नै थियो । राज्यकै जिम्मेवार ओहदामा रहेका उपरोक्त पदाधिकारीमध्ये ईश्वर पोख्रेललाई गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा निर्धारित समयअगावै बदनियतपूर्ण ढंगले यति होल्डिङलाई लिजमा दिएको तथा नेपाल ट्रस्टको नाममा भएको विभिन्न स्थानको सरकारी जग्गा एवं भवन लिजमा दिने क्रममा लाभ लिएको आरोप लाग्यो । यसैगरी, गोकुल बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा करोडौं रकम बार्गेनिङ गरेको भिडियो रेकर्ड नै सार्वजनिक भएकै हो ।

यसैगरी, ओली सरकारकै तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल पनि कोरोनाकालमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा आमनेपालीकै नजरमा दोषी देखिएकै व्यक्ति हुन् । तत्कालीन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी पनि वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा कसुरदारकै रूपमा चित्रित भए । तत्कालीन पर्यटन सचिव हुँदै हालका अख्तियार प्रमुख आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ र तत्कालका सचिव हालका मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्याल पनि वाइडबडी खरिद प्रकरणमा मुछिएकै थिए । तर, यिनै उच्चपदस्थ पदाधिकारीउपर लागेको आरोपका ’boutमा छानबिन गर्नसम्म नदिई केपी शर्मा ओलीले ढाकछोप गर्दै ल्याए । राज्यका उच्चपदस्य पदाधिकारीहरू कानुनभन्दा माथिका हुन्छन् भन्ने नजिर नै आफ्नो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री ओलीले स्थापित गरिदिएका थिए । ओलीको कार्यकालबाटै अपराध र राजनीति एकै सिक्काका दुईपाटाजस्तै सहकार्यका सारथी बनाइए ।

ओली स्थापित नजिरकै प्रभाव उनी पछिकै कार्यकारी प्रमुखले अनुसरण गरेको अर्को दृष्टान्त तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलगायतका केही उच्च पदाधिकारीलाई लिन सकिन्छ । तथापि, सरकार प्रमुखको फेरबदलपछि यिनै उच्चपदस्थ केही पूर्वपदाधिकारी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कानुनको कठघरामा पु¥याइए । यसको श्रेय पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भए पनि ओली स्थापित विभेदको नजिर यथावतै जीवितै भएको अवस्थामा बल्झिरहने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । किनकि, अहिले पनि ओली स्थापित नजिर लागू हुने आशंका पनि देखिन्छ । त्यसै समयमा तत्कालीन कार्यकारी प्रमुखले संरक्षण गरेका अन्य चर्चित व्यक्तिमा आरजु देउवा, लिजा खाँड र पूर्वसभामुख एवं मन्त्री कृष्णबहादुर महरालगायतका व्यक्तिहरू पर्छन् । उनीहरूउपर लगाइएको आक्षेप सही वा गलत के हो ? सही भए कारबाही गर्ने र गलत भए छानबिनबाट क्लिन चिट दिने हिम्मत अहिलेसम्म राज्यले गरेको छैन । यो केपी शर्मा ओलीकै नजिरको प्रभाव हो । उल्लिखित दृष्टान्त केही प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । यस्ता दृष्टान्त अनेकौं छन्, जसलाई राज्यले नै उजागर गर्न चाहेको छैन । यसले राज्यको कानुन शक्ति र पहुँचका आधारमा व्यवहारमा वर्गीकृत भएको प्रमाणित गर्छ ।

न्यायपरिषद्ले न्याय निरूपण स्वच्छ र पारदर्शी बनाउने भन्दा न्यायमूर्तिलाई स्वार्थमा परिचालना गराउँदै ल्याएको छ

२. शक्ति र पहुँचका आधारमा हुने विभेदः कानुनी विभेद कसुरदारको पदीय दायित्व र जिम्मेवारीका आधारमा मात्र होइन, शक्ति र पहुँचका आधारमा पनि हुँदै आएको छ । यस समूहमा राजनीतिमा सक्रिय हुँदै आएका प्रभावशाली व्यक्ति, प्रभावशाली नेताकै निकट सर्वसाधारण पर्छन् । यसैगरी, नेता र दलविशेषकै सहयोगीको भूमिकामा रहने आस्थाका कसुरदार तथा अन्य पेसेवर अपराधीदेखि सर्वसाधारण निरीह कसुरदार यस समूहभित्र पर्छन् । यस समूहमा पर्ने पहुँचवाला अधिकांश कसुरदार पनि दण्ड सजायका भागीदार बन्दैनन् । कानुनको दायरामा तानिए पनि सामान्य प्रक्रिया पु¥याएर उन्मुक्ति पाउँछन् । तर, यही समूहमा पर्ने पेसेवर अपराधी र अन्य सर्वसाधारण निरीह कसुरदारले भने दण्ड सजायको भागीदार बन्नुपर्छ । कुनै कसुरदार हुने खाने र नेता खरिद गर्नसक्ने भए ऊ पनि दण्ड सजायबाट मुक्त हुन्छ । जो हुँदाखाने समूहको छ र बाध्यात्मक एवं परिबन्धकै अवस्थाबाटै अपराधमा संलग्न छ भने त्यस्तै कसुरदारले पुरै दण्ड सजाय भोग्नुपर्छ ।

कानुन प्रयोगकर्ता केही सीमित न्यायमूर्तिबाहेक दलीय भागबन्डाको कोटाबाट न्यायमूर्ति बनाइएका अधिकांश न्यायमूर्तिहरू भने दलीय कार्यकर्ताकै पृष्ठभूमिका हुनु विभेदको मुख्य जड हो । उनीहरूको न्याय निरूपण पनि सत्ता, शक्ति र पहुँचमा आधारित हुँदै आयो । पछिल्लो समयमा सम्मानित अदालतको गरिमा कार्यकर्ताकै भूमिकाका न्यायमूर्तिका कारण खस्किएको छ र यसले व्यावहारिक विभेद बढाएको छ । दलीय कार्यकर्ताको पृष्ठभूमिबाट बनेका न्यायमूर्तिको उद्देश्य नै नियुक्तिको माध्यम बनिदिने, नेता रिझाउने तथा दलीय एवं निजी स्वार्थ पूरा गरेर लाभ हत्याउने कार्यमै केन्द्रित रहन्छ । यस प्रवृत्तिका न्यायमूर्तिकै कारण सम्मानित न्यायालयप्रतिको जनविश्वास पछिल्लो समयमा ह्रासोन्मुख बन्दै आएको छ ।

अझ दलीय कोटाका व्यक्तिलाई न्यायमूर्तिमा नियुक्त गराउने सिफारिसको भूमिका मिलाउने न्यायपरिषद्का दलीय प्रतिनिधिले त सबै तहकै न्यायमूर्तिलाई पकडमा राखी इशारामा नचाउँदै आएका हुन्छन् । देखाउने दाँत बन्दै आएको न्यायपरिषद्ले न्याय निरूपण स्वच्छ र पारदर्शी बनाउने भन्दा न्यायमूर्तिलाई स्वार्थमा परिचालन गराउँदै ल्याएको छ । न्यायालयमा विकृति निम्त्याउने र सम्मानित अदालतको गरिमा खस्काउने कार्य नै दलीय कार्यकर्ता हुँदै न्यायपरिषद्मार्फत न्यायमूर्ति बनेका व्यक्तिबाटै हुँदै आएकाले यो प्रवृत्ति नहटेसम्म मुलुकको न्याय निरूपण कार्य स्वच्छ र पारदर्शी बन्दैन ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 105 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

कांग्रेसमा मन्त्री छान्न सकस, कोइराला पक्ष छलफलमा

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
लम्कीचुहाको नगरप्रमुख र उपप्रमुखमा महिला उम्मेदवार विजयी