महिला नेतृत्व, सशक्तीकरण र सहभागिता

हाम्रो समाज पुरुषप्रधान समाज छ, जहाँ हरेक निर्णय पुरुषको पक्षमा हुने गरेको छ । समाज कतिसम्म विभेदकारी रहेको छ भन्ने बुझ्न एउटा दृष्टान्त हेरे पर्याप्त हुन्छ । यदि, महिलाको निधन भएमा १३ दिन पनि बित्न नपाउँदै अकी श्रीमती ल्याउन हतार हुन्छ । तर, पति बितेमा भने जीवनभर विधवाको रूपमा बस्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ । त्यसैगरी, महिला वर्गलाई अवला, कमजोर, अक्षम, कोमलजस्ता विभिन्न उपमा दिएका हुन्छन् ।

संविधानले महिलालाई पर्याप्त अधिकार प्रदान गरे पनि सामाजिक परिवेश तथा पुरातन सोचका कारण अझै पनि अनेकौं प्रकारका विभेदका सिकार बन्न बाध्य छन् । अन्धविश्वासको सिकारमा पनि महिला नै परेका छन् । बोक्सी, चुडेलजस्ता अनेक आरोपमा शारीरिक तथा मानसिक यातना भोग्न विवश पनि महिला नै रहेका छन् । बोक्सीका नाममा अमानवीय यातना भोग्न बाध्य बनाइएका छन्, उनीहरू । मानव मलमुत्र खुवाउने पिट्ने कुट्नेजस्ता क्रुरतापूर्ण यातना र व्यवहार गर्ने हाम्रो समाज कहिले उदार बन्ने होला ? त्यसैगरी खासगरी मधेस प्रदेशमा दाइजो प्रथाका नाममा महिला हिंसा विद्यमान रहेको छ । जीवितै जलाउने कुटपिट गर्ने अमानीय यातना दिने गरिन्छ । महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहँदा त्यस्ता यातना हटाउनेतर्फ पनि विशेष कदम चाल्ने हो कि ?

शिक्षाको विकास र चेतनाको स्तरमा सुधार गरी समाज बदल्न हामीले थप प्रभावकारी कार्य गरी समाज समुन्नत र विकसित बनाउने मार्गमा अगाडि बढ्नुपर्छ । महिलाकै हक हित र अधिकारको सुनिश्चतताका लागि भनेर महिला आयोग, महिला तथा समाजकल्याण मन्त्रालयजस्ता संस्थाहरूको गठन पनि भएका छन् । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३८ मा महिलाको हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना वंशीय हक हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । साथै, राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भन्दै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । यसरी कानुनले प्रस्ट बनाए तापनि समाजमा अझै महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण भने विभेदपूर्ण नै रहेको छ ।

नेपाली समाज पुरुषप्रधान भएकाले समाजका आर्थिक, समाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक सबै क्षेत्रमा पुरुषको बाहुल्यता रहेको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा भने हरेक क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति बलियो हुँदै गएको देखिन्छ । राजनीतिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको अनिवार्य व्यवस्था गरेपछि भने सबैतिर महिलाको सक्रिय सहभागिता मात्र नभई माथिल्लो तहमा समेत पुगेका छन् । महिलाको अझै पनि कानुनबमोजिम प्रतिनिधित्व न त राजनीतिक क्षेत्रमा हुन सकेको छ, न त अन्य क्षेत्रमा नै । नेपालको संविधान, २०७२ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको संसद्मा समेत सो प्रतिशत पुगेको छैन । मन्त्रिपरिषद्मा पनि कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । तर, व्यवहारमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन ।

प्रशासनिक क्षेत्रमा महिला सहभागिता सन्तोषजनक देखिन्छ

समाजमा शिक्षाको पहँुच विस्तार तथा आमनागरिकमा चेतनाको विकास भएकाले प्रशासनिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता सन्तोषजनक भएको देखिन्छ । यो ज्यादै सकारात्मक र उपलब्धिमूलक पनि हो । खासगरी २०६२–०६३ सालको आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम नै पछिल्लो संविधान २०७२ ले पनि स्वीकार गर्दै आरक्षण तथा महिलाको दरबन्दीको व्यवस्था गरियो । जसको परिणाम आज महिलाको बलियो उपस्थिति प्रशासनिक क्षेत्रमा अब्बल देखिएको छ ।

निजामती किताबखानाबाट प्राप्त पछिल्लो विवरणनुसार हाल ४० वर्षभन्दा कम उमेरका ३२ युवा निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा कार्यरत छन् । नेपालको सुस्त बढुवा प्रणालीभन्दा बाहिरबाट खुला प्रतिस्पर्धाबाट निजामती सेवामा नीति निर्माणको तहमा पुग्न सफल भएका छन् । जसले निश्चय पनि हाम्रो सुस्त प्रशासनलाई चुस्त बनाउन सक्ने तहमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुने भएकाले पनि आमनागरिकमा चासो र आशा पलाएको छ ।

महिला सहसचिव जो नीति निर्माणको उच्च तहमा पुग्न सफल भएका छन्, उनीहरूबाट प्रशासनिक क्षेत्रमा व्यापक सुधार हुनेमा आमनागरिक विश्वस्त देखिन्छन्, खासगरी युवा वर्ग । प्रतिभावान् नौ जना महिला उनीहरू सबै ४० वर्ष भन्दाकम उमेरका रहेका छन् । तीमध्ये ६ जनाले त खुला प्रतिस्पर्धाबाट ३५ वर्षभन्दा कम उमेरमै यो सफलता हात पार्न सफल भएका हुन् । काठमाडौंकी सुलोचना श्रेष्ठले ३३ वर्षकै उमेरमा गत जेठमा सहसचिवमा नाम निकालेकी हुन् । २०७० सालमा शाखा अधिकृतबाट सेवा प्रवेश गरेकी उनी २०७५ असारमा उपसचिव बनेकी थिइन् । यसको ४ वर्षपछि सहसचिवको परीक्षा पनि उत्तीर्ण गरिन् ।

चितवनकी जानुका पण्डितले २०७३ सालमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिवमा नाम निकालेकी हुन् । त्यतिखेर उनी ३४ वर्षकी मात्र थिइन् । उनी २०६६ सालमा शाखा अधिकृतबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेकी हुन् । त्यसैगरी, झापाकी रेखा दास ३५ वर्षमा सहसचिव बनिन् । उनी २०७४ सालमा अधिकृतबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेकी थिइन् । २०७८ कात्तिकमा सहचिवमा नाम निकालिन् । पर्वतकी सुशीला अर्यालले २०६६ सालमा शाखा अधिकृतबाट सेवा प्रवेश गरेकी थिइन् । यिनी २०७१ सालमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपसचिव भएकी थिइन् ।

संखुवासभा जिल्लाकी अनिता निरौला पनि ३६ वर्षकै उमेरमा सहसचिव बन्न सफल भइन् । उनले २०७७ सालमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिवमा नाम निकाल्न सफल भएकी हुन् । यिनी २०६३ सालमा शाखा अधिकृत भएकी र २०७० सालमा उपसचिव भएकी थिइन् । त्यसैगरी काठमाडौंकी अरुणा जोशी र झापाकी बबिता मिश्र पनि ४० वर्षभन्दा कम उमेरमै सहसचिव बन्न सफल भएका हुन् । २०५९ सालमा शाखा अधिकृतबाट सेवामा प्रवेश गरेकी जोशी २०७४ सालमा उपसचिव हँुदै २०७८ फागुनमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव बनेकी हुन् । त्यसबेला उनी ३७ वर्षकी थिइन् । त्यस्तै, सहसचिवमा नाम निकाल्दा मिश्र ३९ वर्षकी थिइन् । २०६६ सालमा शाखा अधिकृतबाट सेवा प्रवेश गरेकी मिश्र २०७२ सालमा उपचिवको परीक्षामा पनि सफल भइन् । उनी २०७८ असोजमा लोकसेवाको परीक्षा पास गरेर सहसचिवको नियुक्ति लिन सफल भएकी हुन् ।

आजको सर्वत्र निराशाजनक अवस्थामा मुलुकको प्रशासनिक क्षेत्रको उच्च तहमा महिलाको बलियो उपस्थितिले आमनागरिकमा आशाको सञ्चार गराएको देखिन्छ । यो सुखद् पक्ष पनि हो । नेपालको इतिहासमा पहिलो प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बञ्जाडे हुन् । उनी जुम्ला जिल्लामा २ मार्च २०१९ मा सो पदमा आसीन भएकी थिइन् भने दलित महिलाबाट पहिलो प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने सौभाग्य भने सीता परियारले प्राप्त गरेकी हुन् । कास्की जिल्लाको भोर्लेमा जन्मेकी उनले समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेकी छन् । उनलाई सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा काम गर्न बढी रुची जाग्ने गरेको उनी बताउँछिन् ।

महिला प्रमुख भएका बैंक, विद्यालय, विश्वविद्यालय वा सरकारी कार्यालयमा प्रशासनिक सबलता उच्च रहेको पाइन्छ

नेपाली समाजमा उच्च तहमा पुग्न सफल युवा एकजुट भएर सुस्त बनेको र झन्झटिलो तथा प्रक्रियामुखी प्रशासनलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउनका लागि ज्यादा सचेत हुनु जरुरी देखिन्छ । पछिल्लो विवरणनुसार निजामती सेवामा ८८ हजार ५ सय ७८ कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । तीमध्ये दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । जुन शून्य दशमलव २ प्रतिशत मात्र हुन्छ । त्यसैगरी, प्रहरी क्षेत्रमा जम्मा कर्मचारीको ९ दशमलव ४५ प्रतिशत, सेनामा ८ दशमलव १४ प्रतिशत महिलामा जम्मा १ प्रतिशत मात्र उच्च तहमा पुग्न सफल रहेका देखिन्छ । यसैगरी, नेपाल प्रहरीको सेवामा उच्च तहमा पुग्न सफल पहिलो महिला पुजा सिंह हुन् । उनी गैरप्राविधिक क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रथम व्यक्ति बन्न सफल भएकी हुन् । सामान्य प्रशासनबाट आउँदा दैनिक कार्य तथा विभिन्न नीतिगत कार्य गर्न सकिने हुँदा यो ज्यादा महत्वको रहने गरेको देखिन्छ । यसैगरी, प्राविधिकतर्फबाट भने डाक्टर आशा सिंह पहिलो महिला उच्च अधिकारी हुन् ।

सेनामा महिला प्रतिनिधित्व गर्नेहरूको संख्या ३ हजार ७ सय ५८ रहेको छ, जसमध्ये ९ सय ७ जना प्राविधिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेका छन् । सामान्य प्रशासनको क्षेत्रमा भने १ सय ८३ जना प्रतिनिधित्व गरेको अवस्था छ । यीमध्ये २ सय १४ जना जुनियर कमिसनमा छन् भने तीन जना जो ब्रिगेडियर पदमा कार्यरत रहेका छन् । यसैगरी, ७४ जना महिला मेजर पदमा कार्यरत छन् । यरी देहका विविध क्षेत्रमा महिलाको प्रतिनिधित्व वृद्धि हुँदै जानु हरेक दृष्टिले सकारात्मक रहेको छ । समाजमा रहेका मान्यता तथा संस्कृति अनि सोचका कारण अझै पनि पर्याप्त मात्रामा महिलाको प्रशासनिक क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन ।

हामीले कतिपय कार्यालयमा जहाँ महिला प्रमुख छन्, त्यस कार्यालयको कार्यक्षमता उच्च रहेको र पारदर्शिता, काममा चुस्तताजस्ता प्रशानिक सबलता प्रस्ट देखिन्छ । जुन आमनागरिकले खोजेको महŒवपूर्ण पक्ष पनि हो । महिला प्रमुख भएका कार्यालयमा भ्रष्टाचार कम हुने, मितव्ययिता अपनाउने सेवाग्राहीको काम छिटो छिरितो रूपले सम्पादन गर्ने गरेको दृष्टान्त प्रशस्त पाइन्छन् । बैंक, विद्यालय, विश्वविद्यालय, सरकारी कार्यालय जहाँसुकै किन नहोस्, महिला प्रमुख भएको संस्थामा प्रशासनिक सबलता उच्च मात्रामा रहेको पाइन्छ । शिक्षाको पहुँच बढेको, मानवमा सचेतना बढेको, संविधानले समेत सहजता थपिदिएको जस्ता कारणले सबै क्षेत्रमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढेर गएको छ यो बडो सुखद् पक्ष हो ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 48 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

सबै प्रकारका भुक्तानी बैंक खातामा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
गठबन्धनका शीर्षनेता पोखरामा : नयाँ युगको सुरुआत अहिलेको गठबन्धनबाटै