काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फस्र्योट फास्ट ट्र्याकमा गर्ने महत्वाकांक्षी योजनासहित पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेको छ । न्यायाधीश र जनशक्ति अभावमा दुई तिहाइ बढी मुद्दा फस्र्योट हुन नसकिरहेका बेला हालै सार्वजनिक सर्वोच्चको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले सो लक्ष्य राखेको हो ।
सर्वोच्चले ५ वर्ष नाघेका मुद्दालाई आउँदो २ वर्षमा शून्यमा झार्ने लक्ष्य बनाएको छ । हाल सर्वोच्चमा ५ वर्ष नाघेका अघिल्लो वर्षसम्म ३ हजार २ सय ४२ मुद्दा फस्र्योट हुन सकेका छैनन् । अबको लक्ष्यनुसार २०८३ सालको असारभित्र ५ वर्ष नाघेका सबै मुद्दा सर्वोच्चले फस्र्योट गर्नुपर्नेछ भने २०८५ असारसम्म ३ वर्ष नाघेका र २०८६ असारसम्म २ वर्ष नाघेका सबै मुद्दा किनारा भइसक्नुपर्नेछ ।
सर्वोच्चले यो योजना पूरा गर्नका लागि न्यायाधीशको नियुक्ति छिटो गर्नुपर्नेछ । प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश रहने सर्वोच्च अदालतमा १७ जना न्यायाधीश मात्रै कार्यरत छन् । अबको एक महिनापछि प्रधानन्यायाधीशको पनि अनिवार्य अवकाश हुँदा न्यायाधीशको संख्या १६ जना हुनेछ । वर्षसम्म न्यायाधीश नियुक्ति नहुने हो भने सर्वोच्चले राखेको लक्ष्य भेट्न मुस्किल हुने देखिन्छ ।
यसअघि १ वर्षभित्र किनारा गर्ने भनिएकामा पाँचौं पञ्चवर्षीय योजनाले थुनुवा भएका मुद्दा २ वर्षभित्र किनारा गर्ने लक्ष्य लिएको छ । प्रतिवेदनहरू सर्वोच्चमा दर्ता भएको तीन महिनाभित्रैमा निर्णय गर्ने उद्देश्य योजनाको छ ।
सर्वोच्चको अभिलेखनुसार फुटकर निवेदन ६ सय ७१ वटा छन् भने थुनुवाका १ हजार ७ सय ६६ वटा मुद्दा टुंगिन बाँकी छन् । थुनुवाको मुद्दामा १ वर्षभित्र फैसला गर्ने योजनाको लक्ष्य थियो । समग्रमा मुद्दा तथा रिट ५० प्रतिशत फैसला गर्नेगरी लक्ष्य लिइएकामा सोअनुरूप फस्र्योट नभएको सर्वोच्चको समीक्षा छ ।
थुनुवा भएका मुद्दा बढीमा दुई वर्ष र साधकको रोहमा हेरिने मुद्दालाई नौ महिनामा फैसला गर्ने लक्ष्य रणनीतिक योजनाले लिएको छ । निवेदन तथा दोहो¥याइ पाऊँ, पुनरावलोकनका निवेदन, अनुमतिका निवेदन र साधकको वार्षिक लगतमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत फस्र्योटको लक्ष्य राखिएको छ । प्रतिवेदन दर्ता मितिले तीन महिनामा किनारा लगाइसक्ने पनि रणनीतिक योजनामा उल्लेख छ ।
पछिल्लो एक दशकयता सर्वोच्चको मुद्दा फस्र्योट दर औसत ३० प्रतिशतमै सीमित छ । आर्थिक वर्ष २०७०–७१ देखि हालसम्मको तथ्यांक पल्टाउँदा मुद्दा फैसला भएको उच्चतम बिन्दु जम्मा ३८ प्रतिशत छ । आव २०७४–७५ मा यो उपलब्धि हासिल भएको थियो ।
मुद्दा फस्र्याेटमा महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको सर्वोच्चले गत आव पनि आफ्नो ५ वर्ष पुरानो आँकडा तोड्न सकेको देखिँदैन ।
गत आवमा सर्वोच्च अदालतमा जम्मा ३७ दशमलव ८४ प्रतिशत मात्रै मुद्दा छिनिएको तथ्यांक छ । यसमध्ये ३ वर्ष पुराना मुद्दा छिन्ने दर पनि जम्मा ४० प्रतिशत मात्रै छ । यस्तोमा ३ वर्षभन्दा पुराना मुद्दा आगामी ४ वर्षमै निमिट्यान्न पार्ने महत्वाकांक्षी योजना पूरा हुनेमा सन्देह छ ।
त्यस्तै, उच्च, जिल्ला, न्यायाधीकरण, मेलमिलाप, फैसला लेखन र तयारीका लागि पनि कार्ययोजना बनाइएको छ । अदालतमा दर्ता हुने मुद्दालाई तीन समूहमा बाँडेर समय तोकिएका छन् । लामो समयदेखि अदालतमा मुद्दाको पालो नआउँदा कतिपय मुद्दाकै औचित्य पनि सकिने गरेको छ ।
तर, अबदेखि सरल, सामान्य र विशेषगरी तीन समूहमा मुद्दा वर्गीकरण गरी फैसला गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । मुद्दा फस्र्योटका लागि ६ महिना, १२ महिना र १८ महिनाको समय निर्धारण गरिएको छ । ६ महिनादेखि डेढ वर्षभित्र मुद्दा छिन्ने योजना छ ।
चौथो पञ्चवर्षीय योजना लक्ष्य ५० प्रतिशत, फस्र्योट ४० प्रतिशत
सर्वोच्चले चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको समीक्षा पनि गरेको छ । लक्ष्य भेट्न नसक्नुमा साधन र स्रोतको अभावलाई देखाइएको छ । सर्वोच्चमा समयमा न्यायाधीश नियुक्ति नहुनुले पनि धेरै मुद्दा फस्र्योट हुन सकिरहेका छैनन् । ५ वर्ष नाघेका मुद्दाको चाङ बढ्दो छ ।
समग्र मुद्दा तथा रिट निवेदनमा सबैभन्दा धेरै आव २०७६–७७ मा ५७ दशमलव २७ प्रतिशत फस्र्योट भएका देखिएको छ । सबैभन्दा थोरै आव २०७८–७९ मा ३५ दशमलव २८ प्रतिशत मुद्दा छिनिएको छ । मुद्दा फस्र्योट ५ वर्षमा समग्र ४३ प्रतिशत देखिएको हो । विशेष अदालत, न्यायाधीकरण र अन्य अदालतमा पनि लक्ष्यभन्दा कम प्रतिशत मुद्दा फस्र्याेट भएका छन् । ५० प्रतिशत फस्र्योट लक्ष्य राखिएकामा ४० प्रतिशत मात्र भएको छ ।
