काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमै असार महिनामा रकमान्तर नगर्ने शब्द राखिएपनि असारमा मात्रै ११ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेटको उपशीर्षक परिवर्तन गरि रकमान्तर गरिएको पाइएको छ ।
सरकार परिवर्तन हुने अन्तिम तिर अर्थात असार १४ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले बजेटले निषेध गरेको रकमान्तर खुलाउने निर्णय गरेको थियो । जसले गर्दा सरकार परिवर्तन हुनुभन्दा अघि रहेका अर्थमन्त्री वर्षामान पुन र वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई १ करोड रुपैयाँभन्दा वढीको रकम एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्न सहज भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को अन्तिम दुई महिनामा मात्रै बजेटभन्दा बाहिर गएर २४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भएको छ । अर्थ मन्त्रालयको विवरण अनुसार जेठ र असार महिनाभित्र मात्रै थप बजेट निकासा र एउटा उपशीर्षकबाट अर्को उपशीर्षकमा सारेर गरिएको खर्च सो बराबर भएको हो ।
असारमा मात्रै ११ अर्ब ३७ करोड ३१ लाख १० हजार रकमान्तर गरिएको थियो । सोही महिनामात्रै ७ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख रुप्ेयाँ चालु खर्चतर्फ नपुग रकम थप गरी रकमान्तर निकासा गरिएको थियो ।
यसैंगरी जेठ महिनामा २ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम एउटा उपशीर्षकबाट अर्को उपशीर्षकमा सारिएको छ । यसैंगरी ३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको थप बजेट निकासा दिइएको छ
असारमा भने १९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट बाहिरको खर्च हुँदा ७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको थप बजेठ निकासा र ११ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेटको उपशीर्षक परिवर्तन गरिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले एउटा बजेट शीर्षकबाट अर्को बजेट शीर्षकमा २० प्रतिशत रकमान्तर गरेर खर्च गर्न सक्ने व्यवस्थालाई टेकेर वर्षभरीमा २५ अर्बभन्दा वढी रकमान्तर गरिएको पाइएको छ ।
अर्थमन्त्रालयका अनुसार पुँजीगत खर्चतर्फ जेठमा अर्थ मन्त्रालयले २ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको रकमान्तर गरेको छ।
असारमा आएर अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न ११४ शीर्षकमा ७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको थप निकासा दिएको देखिएको छ ।
यस्तै १ करोडमाथिको पुँजीगत बजेट खर्चतर्फ असारमा अर्थ मन्त्रालयले १५६ बजेट शीर्षकमा ११ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको पाइएको हो ।
२७ वटा शीर्षक शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालयको १७ वटा तथा उर्जा मन्त्रालयको १० वटा उपशीर्षकमार्फत बजेट रकमान्तर गरिएको छ ।
पुँजीगत खर्चतर्फ सरकारले असारमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको एक बजेट शीर्षकबाट अर्को बजेट शीर्षकमा सबैभन्दा धेरै रकमान्तर दिएको छ।
अर्थमन्त्रालयका अनुसार असारमा प्रचलित कानुन र स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम खर्च गर्ने गरी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृत नै पूर्ण जिम्मेवार हुने गरी चालु आ.व.का स्वीकृत कार्यक्रममा मात्र खर्च भुक्तानी गर्ने गरी राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई २५ लाख रुपैयाँ थप रकम रकमान्तर निकासा गरिएको छ ।
यसैंगरी संघीय संसदको सदन र समितको बैठक भत्ता र परिवहन भत्ता सिर्जित दायित्व मात्र भुक्तानी गर्न संघीय संसद सचिवालय, काठमाडौलाई २ करोड ५० लाख थप रकम रकमान्तर निकासा असारमा गरेको पाइएको छ ।
संघीय संसदको च.नं.१४३८ र १५३० बमोजिमसंघीय संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूका लागि विहान बेलुका अतिरिक्त काम गरे बापत खाजा खाना भत्ताका लागि ३ करोड ४७ लाख ६४ हजार रकमान्तर गरिएको छ ।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालतलाई २० लाख १३ हजार प्रधानन्यायाधिश र न्यायाधिशहरूको भ्रमण खर्च भुक्तानी गर्न ६ लाख १३ हजार रकमान्तर निकासा गरिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको असारमा मात्रै सरकारले विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतगका ११४ निकायको ७ अर्ब ७५ करोड रकमान्तर सहित निकासा गरिएको छ । त्यस्तै १ सय ५६ निकायका लागि १ करोड भन्दा वढीका रकमहरु कुल ११ अर्ब ३७ करोड रकमान्तर गरिएको छ ।
जेठ महिनामा भने कुल ३५ वटा रकमान्तर भएकोमा शहरी विकासतर्फ १६, भौतिक पूर्वाधारतर्फ ६, उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयतर्फ ६ वटा शीर्षकमा रकमान्तर गरिएका छन् ।
अर्थमन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा ठूलो बजेट रकमान्तर अर्थमन्त्रालयमार्फत् भएको छ । अर्थमन्त्रालयले जेठ महिनामा १ करोडभन्दा बढी रकमका आयोजनामा २ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ रकमान्तर भएको थियो । विभिन्न ४३ वटा कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि ३ अर्ब २८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ थप निकासा पनि गरेको जानकारी दिएको छ ।
यसरी रकमान्तर भएको र थप निकासा दिइएको रकममध्ये सबैभन्दा धेरै रकम भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको छ ।
जेठ महिनामा भने कुल ३५ वटा रकमान्तर भएकोमा शहरी विकासतर्फ १६, भौतिक पूर्वाधारतर्फ ६, उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयतर्फ ६ वटा शीर्षकमा रकमान्तर गरिएका छन् ।
आव २०७५–७६ मा २६ दशमलव ९८, २०७६–७७ मा २१ दशमलव ७८, २०७७–७८ मा ४० दशमलव ५० र २०७८–७९ मा १२ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत बजेट सरकारले रकमान्तर गरेको थियो । बजेटको १० प्रतिशत मात्र रकमान्तर गर्न पाइनेमा हरेक वर्ष सरकारले विनियोजन ऐनलाई उल्लंघन गर्ने गरेको पाइएको छ ।
२०७६ सालमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र लगत्तै नियमावली आएदेखि वर्षान्तमा हुने रकमान्तर घट्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, रकमान्तर बढेकोबढ्यै छ ।
आव २०७५–७६ मा १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोडमध्ये ३ खर्ब ५४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ रकमान्तर भएपछि कानुनको आवश्यकता बोध गरिएकोे थियो । २०७६–७७ मा आएको १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोडमध्ये ३ खर्ब ३३ अर्ब ९७ करोड रकमान्तर भएको थियो ।
आव २०७७–७८ को १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडमध्ये ५ खर्ब ९७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रकमान्तर भएको थियो । आव २०७८–७९ मा १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडबराबरको बजेट आउँदा १ खर्ब ९६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ रकमान्तर भएको थियो । गत आवमा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाखको बजेटमध्ये ९५ अर्ब २९ करोड रकमान्तर गरिएको थियो ।
यो सिलसिला चालू आवमा पनि सुरु भइ वैशाख महिनामा मात्रै ५ अर्ब २४ करोड ३ लाख ४२ हजार रुपैयाँ रकमान्तर भएको थयो । गत चैतमा २ अर्ब ७८ करोड ३१ लाख ४९ हजार रुपैयाँ रकमान्तर भएको थियो ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३२ मा पहिलो त्रैमासिक अवधि समाप्त नभएसम्म रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ४१ मा विनियोजन ऐनबमोजिम सेवा तथा कार्यमा खर्च गर्न विभिन्न शीर्षकमा स्वीकृत भएको रकम सो सेवा तथा कार्यका निमित्त स्वीकृत सीमाभित्र भएको सुनिश्चित गरी खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
रकमान्तर बढेपछि खर्च क्षमता र आवश्यकतामा आधारित भई आयोजना र कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्ने र सोबमोजिम खर्च गर्ने परिपाटीको विकास गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बर्सेनि सुझाव दिँदै आएको छ ।
खर्च प्रणालीमा सुधार नभएकै कारण हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै गएको पनि महालेखाले औंल्याएको छ । गत आवको विनियोजन ऐनमा कुनै अनुदान संकेतमा अपुग हुने देखिएमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले बचत हुने अनुदान संकेतबाट अपुग हुने अनुदान संकेतमा रकमान्तर गर्नसक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, रकमान्तर गर्दा जम्मा रकमको १० प्रतिशतमा नबढ्नेगरी कुनै एक वा एकभन्दा बढी अनुदान संकेतबाट अर्को एक वा एकभन्दा बढी अनुदान संकेतमा रकमान्तर गर्न, निकासा र खर्च लेख्न, चालू तथा पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको खर्च बेहोर्न एक स्रोतबाट अर्को स्रोतमा रकमान्तर गर्न सकिने पनि ऐनमा उल्लेख छ ।
तर, पुँजीगत खर्च शीर्षकमा विनियोजित रकम वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत वित्तीय लगानी र आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानी खर्च शीर्षकमा बाहेक अन्य चालू खर्च शीर्षकतर्फ रकमान्तर गर्न सकिनेछैन ।
