‘निञानिसाप बिगान्र्या भन्याको घुस दिन्या र घुस खान्या इन दुईको ता धन जीव गरिलियाको पनि पाप छैन यी राज्यका महासतुर हुन्’ (पृथ्वीनारायण शाह) ।

राजा पृथ्वीनारायण शाहको यो दिव्य उपदेशको आशय न्यायकर्तालाई घुस दिएर न्याय आफ्नो पक्षमा पार्ने तथा सेवाग्राहीबाट घुस लिएर उसको पक्षमा न्याय प्रदान गर्ने न्यायकर्ता दुवैको जायजेथा र जिउ, ज्यान लिए पनि पाप लाग्दैन । किनकि यी दुवै व्यक्ति राज्यका शत्रु मात्र होइन, महाशत्रु हुन् भन्ने नै हो । यो कथन व्यवहारमा लागू नभए पनि अहिले पनि उत्तिकै अनुसरणीय र महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

करिब अढाइ सय वर्षअगाडिका नेपालका शासक मुलुक र मुलुकवासीको हितका लागि कति उदार र संवेदनशील थिए भन्ने उद्गारले जनाउँछ । अहिलेको लोकतान्त्रिक शासन चलाउने उही मुलुकका जनप्रतिनिधिको मानसिकता कस्तो छ ? त्यो यहाँ उल्लेख गरिरहनुपर्दैन । आमसर्वसाधारण नागरिकले नै अनुभूति गर्दै आएका छन् । लोकतन्त्रले सत्ता सञ्चालक जनप्रतिनिधिलाई सर्वाधिकार सम्पन्न बनायो । यही पृष्ठभूमिमा मुलुक जनप्रतिनिधिद्वारा सञ्चालित भएको पनि १६ वर्ष बितिसकेको छ । यस अवधिमा लोकतन्त्र ल्याउन अग्रणी भूमिका निभएकै ७–८ जना नेताले राज्य सञ्चालन गरिसकेका छन् । यसमध्ये कोही बराबर दोहोरिए भने कोही दोहोरिएनन् ।

दाहोरिएर मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बन्ने व्यक्ति निश्चय नै अघिल्लो कार्यकालबाट खारिएको तथा अनुभव प्राप्त गरिसकेको दक्ष ठानिन्छ । दक्ष व्यक्तिको शासनकाल कोरा व्यक्तिको तुलनामा निश्चय नै प्रभावकारी हुनुपर्छ । विगतको अनुभवले दोहोरिएको राज्य सञ्चालकले अझै सक्रिय रूपमा जनहितमा राज्य सञ्चालन गर्छन् भन्ने विश्वास जनताको हुन्छ । यसरी दोहोरिएर राज्य सञ्चालन गरिसकेका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीहरूमध्ये कसको कार्यकालमा राज्य, तस्कर र भ्रष्टविरुद्ध कठोर बन्यो ? कसको कार्यकालमा सत्ता नै तस्कर र भ्रष्टको गोटी बन्यो ? भन्ने मूल्यांकन पनि सर्वसाधारण नागरिकले नै गर्दै आएका छन् ।

मुलुक तस्कर र भ्रष्टकै लागि उर्वर बन्दा के कस्तो विकृति बढ्यो ? तथा सत्ता तस्कर र भ्रष्टका लागि रुखो वा कठोर बन्दा आशलाग्दा कार्य केके भए ? भन्ने कुरा पनि सर्वसाधारणको नजरबाट छिपेको छैन । तथापि, विगतकै अधिकांश लोकतान्त्रिक शासकहरू आलोचनाबाट मुक्त रहन भने सकेका छैनन् । यस पृष्ठभूमिमा बराबरको सत्ता परिवर्तन जनतालाई उत्साह जगाउने माध्यम बन्न नसकेकै अवस्थामा हालैको सत्ता परिवर्तनले भने केही आशाका लहर ल्याएको देखिन्छ । किनकि, अहिलेको सत्ता राष्ट्रिय राजनीतिकै निर्णायक शक्ति मानिने सर्वाधिक ठूला दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेकै गठबन्धनमा बनेको छ । यसर्थ, अहिलेको गठबन्धनले विगतको कमजोरी नदोहो¥याइ सबै नेपालीको चाहना सम्बोधन गर्दै राज्यलाई गतिशील बनाउने अपेक्षा जनताले राखेका छन् । यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।

घुस लिने र घुस दिने दुवैको ज्यान र धन लिए पनि पाप लाग्दैन । यसो भन्नुको तात्पर्य त्यस्ता व्यक्तिलाई सर्वस्वसहित मृत्यु दण्ड दिनुपर्छ । यी त राज्यका वा राजाका शत्रु हुन् भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको कथन नेपालमा प्रचलनमा नल्याइएको भए पनि विश्वका केही मुलुकमा प्रयोगमा आइसकेको छ । नेपालको मात्र होइन, भ्रष्टाचार विश्वमै अक्षम्य अपराध मानिन्छ । भ्रष्टाचारले विश्वलाई नै आक्रान्त बनाएको छ । नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने भ्रष्टाचार नहुने क्षेत्र कुनै छैन । आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, राजनीतिक क्षेत्र मात्र होइन, न्यायिक क्षेत्र नै यसबाट अछूत छैन । कसले कति दिन सक्छ, कसले कति लिन सक्छ ? यो त मुलुक सञ्चालन गराउने, गर्ने आधारभूत मापदण्ड नै बनेको छ । वित्तीय करोबार बढी हुने राज्य संयन्त्रमा नेताकै सेटिङमा भ्रष्टाचार विस्तारित भइरहेको छ । राजनीतिबाटै विस्तारित, संरक्षित सुसंगठित र संस्थागत भएकाले राष्ट्रिय राजनीति नै भ्रष्टाचारविरुद्ध एकत्रित नभएसम्म यसको अन्त्य हुने सम्भावनै छैन ।

विगतको कमजोरी नदोहो-याई राज्यलाई गतिशील बनाउने कुरामा वर्तमान गठबन्धन सरकार सचेत रहनुपर्छ

अहिले कुनै व्यक्तिको राजनीतिक जीवनको प्रारम्भ नै लेनदेनबाटै हुँदै आएको छ । लेनदेन हुने धनराशिको परिमाणले नै राजनीतिक हैसियत निर्धारण गर्दै नकावधारी राजनीतिकर्मीलाई सत्तामा पु¥याउँदै आएको छ । यसको दृष्टान्त बन्दै आएका कतिपय उद्योग व्यावसायी, उच्चस्तरीय ठेकेदार तथा व्यापारिक घरानाका व्यक्तिलाई हेरे पुग्छ । स्थानीय तहदेखि संघीय संसद्कै सदस्य बन्न तथा मनोनीत एवं निर्वाचित हुनु सत्तामा पुग्न चाहिने आधारभूत योग्यता नै नेता रिझाउने कला एवं प्रदान गर्ने नगद सहयोग बन्दै आएको विदितै छ । राजनीतिको विजारोपण नै भ्रष्टाचारमा अधारित हुँदा, यसले सामाजिक अपराध बढाएको छ । राष्ट्रसेवकलाई पेन्डुलम बनाएको छ । सर्वसाधारण नागरिकमा तनाव फैलाउँदै छ । राज्यकै ऐन कानुन हातमा लिएको छ । यति मात्र होइन, भष्ट्रले राजनीतिलाई सेवाबाट व्यापार व्यवसाय गर्ने पेसा बनाएको छ । इमानदार व्यापारीको व्यापारलाई तहसनहस बनाएको छ । इमानदार एवं नैतिकवान् राजनीतिक नेतालाई बदनाम गराएको छ । भष्ट्रले सर्वसाधारणको जनस्वास्थ्यमा खेलबाड गरेको छ । राष्ट्रघाती अपराधलाई बढावा दिएको छ । यति मात्र होइन, कतिपय भ्रष्टले मुलुककै गोप्य सूचना नै सम्प्रेषण गरिरहेका छन् ।

भ्रष्टाचारको सञ्जाल राष्ट्रभित्र मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सम्म सुसंगठित एवं विस्तारित हुँदै संस्थागत रूपमै मजबुत बनेको छ । भ्रष्ट नेतालाई हात लिई कुख्यात भ्रष्टले देश नै लुटिरहेका छन् । लुटेको राष्ट्रको सम्पत्ति पनि विदेश पु¥याइरहेका छन् । देश र देशवासीलाई चुस्ने भ्रष्टलाई राजनीतिक शक्तिले नै संरक्षण दिँदै आएकाले भ्रष्टसामु राज्य संयन्त्र नै मौन रहनुपर्ने अवस्था छ । मुलुकमा अहिले भ्रष्ट नै सबैभन्दा शक्तिशाली छन् । भ्रष्टले नै नेतालाई गोटी बनाएर राष्ट्रघाती अपराधबाटै मुक्ति पाउँदै आएका छन् भन्ने कुरा पुष्टि गर्ने विगतकै केही चर्चित घटनालाई स्मरण गरौं ।

लोकतन्त्र स्थापित भएयताकै केही राष्ट्रघाती भ्रष्टाचारका दृष्टान्त यिनै हुन् ः (१) धमिजा काण्ड (२) लाउडा काण्ड (३) बाइडबडी विमान खरिद प्रकरण (४) गिरिबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा हिनामिना (५) बालुवाटारको जग्गा हिनामिना (६) त्रिभुवन विश्वविद्यालय र संस्कृत विश्वविद्यालय दाङको सरकारी जग्गा हडप (७) झापाको दमकस्थित खेलकुद रंगशालाको जग्गा अतिक्रमण (८) बालमन्दिरको जग्गा कब्जा (९) बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा कब्जा (१०) गोकर्ण रिसोर्ट प्रकरण (११) नेपाल ट्रस्टको विभिन्न स्थानमा रहेको जग्गा लिज प्रकरण (१२) नेपाल स्काउटको लैनचौरस्थित जग्गा कब्जा (१३) नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण (१४) माओवादी लडाकुको क्यान्टनमेन्टमा भएको घोटाला (१५) सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरण (१६) कोभिड–१९ को समयमा भएको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण (१७) मेलम्ची खानेपानी योजनामा भएको घोटाला (१८) नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण (१९) पशुपतिनाथको सुनको जलरी प्रकण (२०) विभिन्न सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना (२१) नक्कली लाइसेन्स वितरण प्रकरण (२२) अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ प्रकरण र (२३) टेरामक्स खरिद प्रकरणसमेत सर्वाधिक उच्च परिमाणका राष्ट्रघाती अपराध हुन् ।

उपरोक्त घटनाहरू कुन कार्यकारी प्रमुखका पालामा, कुन नेताको संलग्नतामा कसरी भएको थियो भन्ने कुरा त अधिकांश सर्वसाधारण जनताले नै भन्न सक्छन् । यही समयमा राजनीतिक व्यक्तिकै आड र संरक्षणमा भएका अन्य प्रशासनिक भ्रष्टाचारको संख्या त अनेकौं छन् । त्यस्ता राष्ट्रघाती कार्यमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी, बिचौलिया, निर्माण व्यावसायी, नकावधारी राजनीतिज्ञ, प्राविधिक तथा विविध क्षेत्रसम्बद्ध लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति नै संलग्न देखिन्छन् । घुस लिने र दिनेबीच भएको उल्लिखित केही चर्चित घटना नै पर्याप्त भने होइनन् । यस्ता घटना अरू पनि धेरै छन् । उल्लिखित चर्चित घटनाबाट मात्रै राष्ट्रलाई कति क्षति भयो ? यो सबैको कौतूहलताकै विषय हो । यदि, यसलाई सूक्ष्म रूपमा केलाएर हेर्ने हो भने उल्लिखित २३ घटनामा भएको क्षति मुलुकका लागि आवश्यक पर्ने करिब १० वर्षको बजेटभन्दा कमी नहुन सक्छ । लोकतन्त्र देश र जनताका लागि अभिषाप, नेताका लागि फलिफाप भएको दृष्टान्त नै यही हो ।

सिद्धहस्त नेतृत्वको वर्तमान सत्तासहयात्रा देश र जनताका लागि कल्याणकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ

उल्लिखित राष्ट्रघाती कार्यमा संलग्न कसुदारउपर कारबाहीको प्रक्रिया सशक्त नबनाइएको अवस्थाले मुलुक जननेताले होइन तस्कर र भ्रष्टका नेताले चलाएको आभास दिन्छ । उल्लिखित घटनाकै आपराधिक कार्यविधि उदांग पार्ने हो भने मुलुकमा अपराधीको राज्य स्थापित भएको, जननेता मुलुकमा कोही नभएको, लोकतन्त्रका नाममा लुटतन्त्र स्थापित भएको, राज्य प्रशासन नभएको तथा राष्ट्र र जनता नै पीडित बनेको पुष्टि हुन्छ । राज्य सञ्चालक नेताहरूकै तस्कर र भ्रष्टसँग भएको अप्राकृतिक गठजोडले मुलुक यस अवस्थामा पुगेको हो । यसलाई विगत १६ वर्षदेखिकै लोकतान्त्रिक उपलब्धि ठान्न जनता बाध्य भएका छन् । कहिल्यै मिलन नहुने अर्थात् नदीका दुई किनाराझैं अलग रहनुपर्ने नेता र तस्कर भ्रष्ट त अहिले सहकार्यको सारथी बनेका छन् । नेता र अपराधी नै एकै सिक्काका दुईपाटाजस्तै बनेकाले सिंगो मुलुक नै अपराध उन्मुख भएको छ । तस्कर र भ्रष्टले जसरी चलाउँछन्, उसैगरी चलेर नेताले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरिदिएको उल्लिखित घटनाले पुष्टि गर्छ । यही प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउँदै गए मुलुक र मुलुकवासीको प्रगति हुन्छ कि मुलुकै डुब्छ, यो हामी सबैको चिन्ता र चासोको विषय हो । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यान अब यसतर्फ जानुपर्छ ।

राज्य प्रशासनमा अपराधीले कसरी कपड जमाएका छन् भन्ने कुरा हालै सार्वजनिक भएको किर्ते सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रियाले प्रमाणित गर्छ । स्मरण रहोस्, सवारीचालक अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने क्रममा भ्रष्टाचार अध्यावधिक हुन्छ भन्ने कुरा प्रारम्भदेखि नै हुँदै आएको हो । यही प्रक्रिया राज्यको नियन्त्रणभन्दा बाहिर पुग्दा अहिले खुलेयाम हुन थालेको छ । २०७२ सालदेखि यताका ९ वर्षकै अवधिमा मात्र १ लाख २ हजार ७ सय ११ वटा नक्कली लाइसेन्स चालकको हातमा पुगेको छ । यस’boutमा हाल सीआईबीले अनुसन्धान पनि गरिरहेको छ । यसमध्ये पनि पछिल्लो १ वर्षमा मात्र काठमाडौंको एकान्तकुनाबाट ५ सय २०, चावहिलबाट २ सय २०, ठूलोभ¥याङबाट ४ सय १२ र जगातीस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट ६४ गरी जम्मा १ हजार १ सय ५२ जना तथा इटहरीबाट ४ सय ७३, बुटबलबाट १ सय ३१ र कास्कीबाट ७९ गरी १९ सय ट्रायल फेल भएका व्यक्तिलाई पास गराएर ठूलो रकम यातायात व्यवस्था कार्यालयले हत्याएको सो कार्यालयकै अभिलेखले बताएको छ ।

यसर्थ, भ्रष्टको चंगुलमा डुबेको मुलुकलाई उतार्ने दायित्व राज्य सञ्चालक नेताकै हो । पटकपटक प्रधानमन्त्री बनिसकेकै अनुभवी नेताले संयुक्त रूपमै अहिले राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएका छन् । मुलुकको अवस्था, देश र जनताको आवश्यकता र भ्रष्टाचारको विद्यमान अवस्था’boutमा उनीहरू सबैभन्दा जानकार पनि हुन् । त्यस्तै, सिद्धहस्त व्यक्तिको वर्तमान सत्ता सहयात्रा अवश्य नै देश र जनताको कल्याणकारी बन्ने अपेक्षा जनताको छ । यसैले, अहिलेका राज्य सञ्चालकहरू तस्कर र भ्रष्टको गोटी नबनून् । डुब्न लागेको मुलुकलाई उठाउन उल्लिखित सबै राष्ट्रघाती अपराधका दोषीलाई कानुनको कठघारामा उभ्याइ प्रशंसाको पात्र बनून् । यो गठबन्धित नेतालाई जनताले दिएको अवसर पनि हो ।