मकवानपुर । ३२ साउनमा मकवानपुर आएका संघीय सरकारका उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी १ भदौमा सात वटा समूहसँग छुट्टाछुट्ट छलफलमा सहभागी भए । उनले मकवामनपुरमा रहेको औद्योगिक क्षेत्र तथा उद्योग व्यवसायहरु, बन्द रहेको उद्योग तथा निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्रको अवलोकन गरे । सबै जसो छलफलमा उनले संघीय सरकारले आगामी दिनमा तत्तत् योजनामा सहयोग गर्ने आश्वासन दिएं ।

निजी लगानीमा सञ्चालित उद्योगहरुसँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसकेर जिर्ण रहेकादेखि बन्द रहेका उद्योगहरु उनले अवलोकन गरेका हुन् । अवलोकनपछि उनले उद्योगहरु अब रफ्तारमा चल्ने आश्वासन दिए । मन्त्री भण्डारीले सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलाई दीर्घकालीन रुपमा सञ्चालन गर्न संघीय सरकारले गृहकार्य गरिरहेको बताए । हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको निरीक्षण गर्दै मन्त्री भण्डारीले सिमेन्ट उद्योगको समस्याका ’boutमा संघीय सरकारलाई अवगत रहेको बताए । उद्योगको वर्तमान अवस्था’bout जानकारी लिँदै उनले सरकारले चरणबद्ध रुपमा गृहकार्य गरिरहेको बताए ।

संघीय मन्त्री भण्डारीद्वारा मकवानपुरको उद्योग र औद्योगिक क्षेत्रको निरीक्षण, एकैदिन ७ वटा कार्यक्रममा सहभागी,

उद्योग व्यवस्थापन समितिले पनि उद्योगमा अनावश्यक खर्च कटौती गरी उद्योगको प्रतिएकाइ लागत न्यूनीकरण गरी प्रतिष्पर्धात्मक बजारमा उपस्थित हुनुपर्ने मन्त्री भण्डारीले जोड दिए । समितिका अध्यक्ष नरेन्द्र भण्डारीले उद्योगका पुराना प्रविधिका मेशिनरी हटाएर नयाँ प्रविधिका मेशिन जडान गरी आफ्नो उत्पादनलाई उपभोक्तामा लैजानुपर्ने बताए ।

अध्यक्ष भण्डारीले हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको उत्पादनको साख उपभोक्ता माझ कायमै रहेकाले उद्योगलाई कुनै पनि हालतमा निरन्तर सञ्चालनमा ल्याउन सरकारको सहयोगको अपेक्षा रहेको बताए । उद्योगका महाप्रबन्धक वसन्तराज पाण्डेले हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग चरम आर्थिक शंकटका कारण पटकपटक बन्द गर्नुपरिरहेको बताउँदै उत्पादनलाई थप वृद्धि गर्न पुराना प्रविधिका मेशिनबाट काम लिन नसकिने अवस्था रहेकाले नयाँ प्रविधिका मेशिन जडान गर्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने मन्त्री भण्डारीसमक्ष माग गरे ।

मन्त्री भण्डारीले शनिबार नै हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको हेटौंडा कपडा उद्योगको पनि वर्तमान अवस्थाका ’boutमा निरीक्षण गरेका छन् । कपडा उद्योग सञ्चालनको ‘मोडालिटि’’bout सरकारले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले कपडा उद्योग सञ्चालनमा आउँदा एक हजार युवाले रोजगार पाउने बताए ।

यसैगरी हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१४ मयुरधापमा निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्रको पनि मन्त्री भण्डारीले अवलोकन गर्न भ्याए । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेका कारण मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण गर्न वन मन्त्रालयले अवरोध गरिरहेको छ । मन्त्री भण्डारीले वन मन्त्रालयसँग समन्वय गरी छिट्टै मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण कार्य अघि बढाउने जानकारी दिए ।

मन्त्री भण्डारीले केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको समयमा प्रस्तावित भएको नयाँ औधोगिक क्षेत्रकोरुपमा रहेको मयुरधापलाई अब सञ्चालनको लागि कानुन निर्माण भैसकेकोले सरकारले डिपिआरको आधारमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको बताए । करिब ६ अर्ब लगानीमा निर्माण हुने औधोगिक क्षेत्रको कामलाई मद्यवर्ती क्षेत्रको कारण समस्यामा परेको कारण निर्माण हुन नसकेको तर अब यस ठाउँमा नै स्थापना हुने गरि कानुन निर्माण भएको भन्दै अब छिट्टै संचालनमा ल्याउने सरकारको तयारी रहेको उनले बताए ।

मयुरधापलाई प्रदेशको राजधानीको उद्योगको हबको रुपमा सञ्चालन गर्न लगानीको वातावरण सृजना गरिरहेको बताउदै मन्त्री भण्डारीले सातै प्रदेशमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र विस्तारमा सरकार लागिरहेको बताए । आफू काठमाडौं पुगेर वन मन्त्रालयसँगको समन्वयमा इआइएको प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याएर मयुरधापलाई चाडै सञ्चालनमा ल्याउन आफू प्रतिवद्ध भएको जानकारी गराए ।

यसैगरी मन्त्री भण्डारीले हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको पनि अनुगमन गरे । अनुगमनको क्रममा भण्डारीले हेटौंडा सिमेन्ट देशको गौरवको उद्योग रहेको र यसमा भएका समस्यालाई समाधान गर्दै पुर्णरुपमा सञ्चालन गर्न आफुहरु लागिरहेको बताए । मन्त्री भण्डारीले बन्द अवस्थामा रहेको हेटौंडा कपडा उद्योगको पनि अनुगमन गरेका छन् ।

मन्त्री भण्डारीले मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघमा उद्योगी तथा व्यवसायीसँग वर्तमान समसामयिक समस्याका ’boutमा छलफल गरेका थिए । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षदेखि नगरपालिकाका विभिन्न शिर्षकका करका दर एक सय ५३ प्रतिशतसम्म बढाएर उद्योगी व्यवसायीलाई दुःख दिएको सङ्घका अध्यक्ष कृष्णकुमार गुप्ता अग्रवालले मन्त्री भण्डारीसमक्ष गुनासो राखे ।

संघले मन्त्री भण्डारी समक्ष ज्ञापन पत्र समेत पेश गरेको थियो । हेटौंडाको विस्तारित औद्योगिक क्षेत्र (मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र) सिघ्र संचालन गर्नुपर्ने, क्रसर व्यवसायहरु बिगत केही बर्षदेखि नविकरण नभएकोले यथासिघ्र नविकरण गरी संचालन कार्यमा सहजीकरण गर्नुपर्ने, नदी किनारका क्षेत्रमा संचालित क्रसर उद्योगलाई मापदण्ड बनाई खोलाको सतह घटाउन उत्खनन् गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, उद्योगले प्रयोग गर्ने विद्युत लाइनमा जडित क्षमताको आधारमा लिइने डिमाण्ड शुल्क हटाउने र युनिट शुल्कमात्र लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, नेपाल भित्रिने खाद्य वस्तुको अनिवार्य परीक्षणपश्चात मात्र आयात हुने व्यवस्था कडाइकासाथ लागू गर्नुपर्ने माग उद्योग संघले गरेको छ । यसैगरी मन्त्री भण्डारीले नेकपा एमाले मकवानपुर र उद्योग संघ हेटौंडासँग पनि छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका छन् ।