काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)को केन्द्रीय कमिटी बैठक पदाधिकारी चयन नगर्दै सम्पन्न भएको छ । पार्टी विधानअनुसार महाधिवेशनबाट पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटी चयन नगरी महाधिवेशन सम्पन्न गरेको जसपाले बैठकबाट समेत पदाधिकारी चयन गर्न नसकेको हो ।

महाधिवेशन र केन्द्रीय कमिटी दुवैबाट पदाधिकारी चयनमा उपेन्द्र असफल

२७ देखि ३० साउनसम्म ललितपुरमा जसपाको केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेको थियो । गत २८ देखि ३० जेठसम्म जसपाको महाधिवेशन जनकपुरमा भएको थियो । साढे दुई दशकदेखि पार्टी अध्यक्ष हुँदै आएका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालमा ‘महाधिवेशनको नाटक मञ्चन’ भएको थियो । महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटी चयन गर्न नसकेको जसपामा अध्यक्ष यादवले महाधिवेशन भएको झन्डै एक महिनापछि केन्द्रीय सदस्यको नामावली सार्वजनिक गरेका थिए ।

पदाधिकारी चयन केन्द्रीय कमिटीबाट चयन हुने विश्वास नेताहरूले गरेका थिए । तर, केन्द्रीय कमिटीको बैठकले समसामयिक निर्णय गर्दै सम्पन्न भएको छ । जसपा नेपालका नेता एवं मधेस प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दीले पदाधिकारी चयन अध्यक्ष यादवले छिट्टै नै गर्ने बताए । बैठकबाट चयन गर्ने’bout छलफल भएको बताउँदै अब छिट्टै नै अध्यक्षले पदाधिकारीको टुंगो लगाउने उनले जानकारी दिए ।

पार्टी विधानअनुसार अध्यक्ष, सहअध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष पाँच, महासचिव दुई, उपमहासचिव तीन, सचिव सात र कोषाध्यक्ष एक जना महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट सर्वसम्मत वा आन्तरिक निर्वाचनमार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, महाधिवेशन सकेको दुई महिना बितिसक्दासमेत जसपाले पदाधिकारी चयन गर्न सकेको छैन । आफूले आफंैलाई अध्यक्ष घोषणा गर्दै उपेन्द्रले महाधिवेशन सम्पन्न भएको घोषणा गरेका थिए ।

महाधिवेशन सम्पन्न भएको झन्डै एक महिनापछि केन्द्रीय कमिटीको घोषणा गर्ने अधिकार पाएर उपेन्द्रले २ सय १५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी घोषणा सामाजिक सञ्जालमार्फत गरे । एक महिनापछि केन्द्रीय कमिटीको घोषणा गरिए पनि पूर्णरूपमा गर्न सकिएन । पदाधिकारी, कार्यकारिणी समितिका सदस्यलगायत अझै बाँकी छन् । उपेन्द्र अझै त्यसका लागि गृहकार्यमै रहेका नेताहरू बताउँछन् ।

पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य छनोटको अधिकार अध्यक्ष उपेन्द्रलाई दिँदै महाधिवेशनबाट ‘निर्णय’ जबरजस्ती गराइयो । विधानअनुसार पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य, केन्द्रीय सदस्य महाधिवेशनबाटै सर्वसम्मत हुन नसके आन्तरिक निर्वाचनबाट चयन गर्नुको साटो उपेन्द्रले सबै अधिकार आफूमा केन्द्रित गरे ।

अशोक राईले जसपा विभाजन गरेर अर्कै पार्टी गठन गरेकै बेलामा भएको महाधिवेशनमा निर्वाचनमार्फत केन्द्रीय कमिटी चयन गरिए पराजित हुने नेताहरू राई नेतृत्वकै दलमा जाने खतरालाई विश्लेषण गर्दै यस्तो गरिएको बताइएको छ ।

जसपामा २० पदाधिकारीसहित २ सय १ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीका लागि ३ सय ७२ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । तर, तिनले प्रतिनिधिसँग नमत माग्न पाए न त प्रतिनिधिले तिनलाई मतदान गर्ने अधिकार सुरक्षित गर्न पाए । आफ्नो नेता आफंै छान्ने अधिकारबाट वञ्चित प्रतिनिधि जनकपुरबाट रित्तै हात जिल्ला फर्किएका थिए ।

बैठकबाट के–के निर्णय भयो ? पदाधिकारीबिनाको केन्द्रीय कमिटी बैठकले विभिन्न ६७ बुँदे निर्णय गर्दै सम्पन्न भएको छ । जसपाले स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहनेगरी राख्न आवश्यक संविधान संशोधन तथा कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । संविधान संशोधनको चर्चा सुरु भएसँगै जसपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व भएको संघीय न्याय प्रणाली, राष्ट्रिय–जातीय पहिचानमा आधारित स्वायतता र स्वशासनसहितको राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँडलगायतका प्रवाधान संशोधन गरी संविधान संशोधनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, प्रदेशको नामकरण सम्पन्न भइसकेपछि पनि जसपाले प्रदेशको नामकरण गर्दा पहिचान झल्कनेगरी गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

संविधान संशोधनका लागि जसपाले संविधान विज्ञ सम्मिलित ‘संविधान पुनरावलोकन आयोग’ गठन गरी राय सुझाव र सिफारिसका आधारमा गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । जसमा विभिन्न चरणमा भएका आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकाको रिहाइदेखि उनीहरूको मुद्दा खारेजी गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

यसैगरी, संघीयता कार्यान्वयनको सम्बन्धमा तत्काल प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ बमोजिम प्रदेश सरकारलाई प्रहरी हस्तान्तरण गरिनुपर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । यस्तै, निजामती ऐन संसद्बाट पारित गरी कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी बाँकी कार्य पनि सम्पन्न गरिनुपर्ने माग जसपाको छ । बैठकले प्रदेश सरकारमा मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ ।

यसैगरी संघीय सरकारमा समेत मन्त्रालयको संख्या घटाउने र प्रदेश मामिलासम्बन्धी विषय प्रदेश सरकारलाई नै हस्तान्तरण गरी अनावश्यक फजुल खर्च कटौती गर्नुपर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । संविधानअनुसार प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेका विभिन्न मन्त्रालय मातहतका निकाय र कार्यालय प्रदेशलाई तुरुन्त हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

यसैगरी जसपाले जिल्ला समन्वय समिति आवश्यक नरहेको निर्णय गर्दै त्यसको भूमिका पनि आवश्यक नदेखिएकाले यसलाई हटाउनु नै उचित हुने सुझाव दिएको छ ।