काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आगामी दिनमा हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरेको छ ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा बुधबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले आगामी मंसिरमा हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरेको हो । प्रदेश तहको निर्वाचन ‘बहिष्कार’ गरेको रास्वपाले मिति घोषणा नहुँदै स्थानीय तहमा हुने उपनिर्वाचनका लागि भने तयारी थालेको हो ।

रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा भाग लिने बताए । निर्वाचनका लागि कुन ढंगले अगाडि बढ्ने भनेर पार्टीभित्र छलफल प्रारम्भ भएको उनले जानकारी दिए । यस सम्बन्धमा व्यापक छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने उनको भनाइ छ ।

‘राजनीतिक दल निर्वाचनमा भाग नलिने भन्ने कुरै छैन, कुन ढंगले भनेर हाम्रो छलफल भइरहेको छ,’ सभापति लामिछानेले भने, ‘थप छलफल गर्दै छौं, कसरी, कुन तरिकाले जाने त्यसको वर्कआउट गर्छौं, बल्ल सुरुवात भएको छ ।’ २१ सांसदसहित प्रतिनिधिसभाको चौथो ठूलो दल रास्वपाले २०७९ सालको आमनिर्वाचनमा प्रदेशमा उम्मेदवारी दिएको थिएन । बझाङ प्रदेशसभा–१(क) मा भएको उपनिर्वाचनमा पनि उसले सहभागिता जनाएको थिएन ।

आगामी मंसिरमा देशभर रिक्त रहेका ३४ स्थानीय तहमा उपनिर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहमा रिक्त रहेका विभिन्न ३४ पदमा आगामी मंसिर तेस्रो साता उपनिर्वाचन गर्न सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरिसकेको छ । ३० वैशाख २०७९ मा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि देशभर नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्ष गरी जम्मा ३४ पद रिक्त रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

यसैगरी, बैठकले सरकारका गलत कदमविरुद्ध दबाब बढाउन नागरिक समाजलाई आह्वान गर्ने बताइएको छ । बैठकले ‘नीतिगत भ्रष्टाचार, असमावेशी मन्त्रिपरिषद्, ट्रंकलाइन विद्युत्को महसुल उठाउन गरिएको आनाकानी’लगायतमा संसद् र सडकबाट दबाब दिने निर्णय गरेको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘भ्रष्टाचार मुद्दाको हदम्याद, सरकारबाट शिक्षालगायत क्षेत्रमा भएको राजनीतीकरणको निरन्तरता, असमावेशी मन्त्रिपरिषद् र स्वार्थ बाझिनेगरी मन्त्री नियुक्ति, डेडिकेटेड एवं ट्रंकलाइन विद्युत्को महसुल उठाउन गरिएको आनाकानी र नीतिगत भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा सदनमा आवाज थप बुलन्द गर्ने,’ रास्वपा कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ, ‘यी विषयमा नागरिक समाजलाई राष्ट्रहितका पक्षमा निष्पक्ष रूपमा बोल्ने र दबाब दिन पनि आह्वान गर्ने ।’

त्यस्तै, रास्वपाले पूर्वमहामन्त्री एवं पार्टीका साधारण सदस्य मुकुल ढकाललाई पुनः स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय अनुशासन आयोगको सिफारिससहितको प्रतिवेदनका आधारमा ढकाललाई पार्टी विधानको धारा ५६ को उपधारा ४ बमोजिम अन्तिमपटक स्पष्टीकरणको मौका दिने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले ढकाललाई साधारण सदस्यबाट हटाउने उद्देश्यले दोस्रोपटक स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो । यसका लागि पार्टीको अनुशासन आयोगलाई निर्देशन दिइने एक सदस्यले बताए । यसअघि केन्द्रीय समिति बैठकबाटै उनलाई बर्खास्त गर्ने रास्वपाको तयारी थियो । यसका लागि कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीको हस्ताक्षरमा ढकाललाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । यद्यपि, प्रक्रिया अपूरो हुने देखिएपछि केन्द्रीय समितिको सिफारिसमा अनुशासन आयोगबाट स्पष्टीकरण सोध्ने र केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्नेगरी प्रक्रिया अघि बढाइएको ती सदस्यले बताए ।

३० साउनमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले ढकाललाई साधारण सदस्यबाट किन नहटाउने भनी स्पष्टीकरण सोधेको थियो, जसमा २४ घण्टाभित्र जवाफ बुझाउन भनिएको थियो । २५ असारमा केन्द्रीय समिति बैठकले ढकाललाई महामन्त्री, कार्यवाहक प्रवक्ता र केन्द्रीय समिति सदस्यबाट बर्खास्त गरिसकेको छ । कारबाहीविरुद्ध ढकालले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् ।

यसैबीच, रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले आउँदो शुक्रबार सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिमा बयान दिने भएका छन् । गोरखा मिडिया नेटवर्कमा रहँदा सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न भएको आरोप लागेका उनलाई संसदीय छानबिन समितिले बयानका लागि बोलाएको थियो ।

रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठकमा बुधबार सभापति लामिछानेले आफूलाई ७ भदौको बैठकमा बोलाएको जानकारी दिँदै बयानका लागि तयार रहेको बताए । प्रतिवेदन लेखनको अन्तिम तयारीमा रहेको समितिले विभिन्न व्यक्तिसँग बयान लिइरहेको छ ।

एमाले सांसद सूर्य थापा नेतृत्वमा रहेको समितिले बयान लिन रास्वपाका सहमहामन्त्री विपीन आचार्यलाई पनि बोलाएको थियो । उनी ग्यालेक्सी फोरके टिभी खुल्दा गोरखा मिडिया नेटवर्कमा आबद्ध थिए । समितिले सोही मिडिया नेटवर्क आबद्ध कुमार रम्तेलसँग पनि बयान लिइसकेको छ ।