काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले अर्थमन्त्री एवं उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल तथा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडासँग उच्चस्तरीय भेट गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेटमा सहकारी क्षेत्रको सशक्तीकरणका लागि समावेश गर्नुपर्ने नीतिगत सुझाव पेस गरेकी छन् ।
भेटवार्ताका क्रममा अध्यक्ष मल्लले सहकारी संस्थाको कर प्रणालीलाई सहकारी ऐन, २०७४ मा समावेश भएअनुसार परिभाषित गर्न आग्रह गरिन् । महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका लागि अधिकतम १० प्रतिशत, उपमहानगरपालिकाका लागि ७ प्रतिशत र नगरपालिकाभित्रका सहकारी संस्थाका लागि ५ प्रतिशत आयकर दर कायम गर्न उनले सुझाव दिएकी छन् ।
‘सहकारी संस्था लाभ वितरणमुखी नभई सेवा र सामूहिक उत्थानको अभिप्रायले सञ्चालन हुने संस्था भएकाले यसको प्रकृतिअनुसार नै कर नीतिहरू निर्माण हुनु अत्यावश्यक छ,’ अध्यक्ष मल्लले भनिन्, ‘सहकारीको कर भार न्यून बनाएर यसलाई वित्तीय पहुँचको प्रमुख माध्यमका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ ।’
अर्थमन्त्री पौडेल र सल्लाहकार डा. खतिवडाले अध्यक्ष मल्लको प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै ‘सहकारी क्षेत्रले मुलुकको आर्थिक विकासमा खेलेको भूमिका’को प्रशंसा गरे । उनीहरूले आगामी बजेट तथा आर्थिक विधेयकमा सहकारी अनुकूल कर नीति समावेश गर्ने आश्वासन दिएका थिए । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले विगतदेखि सहकारीमा लाग्ने करको विषयमा सहकारी ऐन २०७४ मा उल्लेख भएअनुसार कायम गर्न आवाज उठाउँदै आएको छ ।
