काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सुर्तीजन्य तथा चुरोटजन्य पदार्थमा अन्तःशुल्कदेखि भन्सार महसुल शुल्कसम्म यथोचित कर वृद्धि नगरेको पाइएको छ ।

प्रतिबन्धित भेप आयात गर्न दिन भन्सार शुल्क निर्धारण

नेपालले हस्ताक्षर गरेको सुर्ती नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि र विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रावधानअनुसार सुर्तीजन्य पदार्थमा ७५ प्रतिशतसम्म कर लगाउनुपर्ने भए पनि सरकारले ४० प्रतिशतसम्म पनि नपु¥याएको देखिएको छ ।

सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थका अधिकांश विषयमा करलाई यथावत् राखेको छ भने भन्सार दर र अन्तशुल्कमा केही वृद्धि गरेको पाइएको छ ।

सरकारको एउटा अंगले प्रतिबन्ध लगाएको इलेक्ट्रोनिक सिगरेट र भेप आयात गर्न दिनेगरी सरकारले बजेटको आर्थिक विधेयकमार्फत भन्सार दर निर्धारण गरेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रतिबन्ध गरेको भेप र ई सिगरेटलाई अर्थ मन्त्रालयले आयात गर्न दिनेगरी भन्सार दर निर्धारण गरेको हो ।

सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका–२०७१ को दफा २८ को ४ मा कसैले पनि इलेक्ट्रोनिक सिगरेटको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण गर्न नपाइने उल्लेख हुँदाहुँदै अर्थ मन्त्रालयले भन्सार दर निर्धारण गरेको हो ।

राजस्व संकलनमा कमजोर भएपछि सरकारले भेप आयात गर्न दिएर राजस्व उठाउने अभिप्राय देखाएको छ । भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को नौ महिनामा ४६ लाख ३२ हजार रुपैयाँको विद्युतीय चुरोट (भेप) आयात भएको छ । सोबापत सरकारले ३२ लाख १७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।

गत वर्षको बजेटमा पनि सरकारले तीन शीर्षकमा विद्युतीय चुरोट वा भेपजन्य सामग्री आयात गर्न दिएको थियो ।

गत आवमा ३ करोड १० लाख ३४ हजार रुपैयाँको भेप आयात भएको थियो । जसबाट सरकारले २ करोड ३० लाख राजस्व संकलन गरेको थियो ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आवको साउनदेखि चैतसम्ममा २ अर्ब ७८ करोड ५३ लाख ४६ हजार रुपैयाँको सुर्तीजन्य पदार्थ आयात भएको थियो । जसबाट सरकारले २ अर्ब ७१ करोड २३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।

यति धेरै राजस्व संकलन हुने क्षेत्र भएकाले सरकारले यस वर्ष पनि ई सिगरेट र भेपलाई आयात गर्न दिएर स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुनलाई नजरअन्दाज गरेको बताइएको छ ।

गत बिहीबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पेस गरेको आर्थिक विधेयकले प्रतिबन्धित भेपमा ४० प्रतिशत भन्सार शुल्क र ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएर कानुनको बर्खिलाप गरेको छ ।

जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने सिगारतर्फ प्रतिखिल्लीमा अन्तःशुल्क ३१ रुपैयाँलाई निरन्तरता दिइएको छ, तर भन्सार महसुल शुल्कतर्फ भने प्रतिहजार खिल्लीमा ११ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

फिल्टर नभएको चुरोटमा हजार खिल्लीको अन्तःशुल्क ७ सय ५५ बाट वृद्धि गरी ७ सय ७८ रुपैयाँ पु¥याइएको छ । यस्तै, फिल्टर भएका चुरोटको लम्बाइअनुसार प्रतिमिटर अन्तःशुल्कमा पनि वृद्धि गरिएको छ ।

नेपाली एनसीडी एलायन्सले विश्व स्वास्थ्य संगठनले करको दर ७५ प्रतिशत पु¥याउन भनेकामा ३४ प्रतिशतकै हाराहारीमा अल्झिएर बसेको उल्लेख गरेको छ । ‘वार्षिक ३९ हजार २ सयबढी नेपालीको मृत्यु हुने सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग नियन्त्रणका लागि बनाइएको कडा कानुन लागू गर्न नसकेको एलायन्सका सहअध्यक्ष एवं स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष शान्तलाल मुल्मीले बताए ।

एक्सन नेपालले मुद्रास्फीतिभन्दा पनि कम कर वृद्धि भएर सुर्तीजन्य पदार्थ अझ सस्तो भएको जनाएको छ । बजेटमा चुरोटमा केवल ३ देखि ५ प्रतिशत मात्र अन्तःशुल्क वृद्धिको घोषणा गरिएको र कर वृद्धिको वास्तविक असर प्रतिखिल्ली २ रुपैयाँ ३ पैसादेखि २ रुपैयाँ २१ पैसा मात्र देखिएको उल्लेख छ ।

सरकारले बजेटमार्फत ७० एमएमसम्मको चुरोटमा १ हजार ७ सय ४० बाट १ हजार ७ सय ९२ अन्तःशुल्क पु¥याएको छ । यसमा हजार खिल्लीमा ५२ रुपैयाँ मात्र बढेको छ । यसले प्रतिखिल्ली चुरोटको मूल्य ५ रुपैयाँ बढ्नेछ ।

७५ एमएमसम्मको चुरोटमा भने प्रतिखिल्ली ७ रुपैयाँ कर बढेको छ । ७५ देखि ८५ एमएमसम्मको चुरोटमा १५ रुपैयाँ कर बढ्नेछ ।

यसैगरी, स्वास्थ्य जोखिम कर भने ४ वर्षदेखि यथावत् नै राखिएको छ । विगतका आवझैं बिँडीमा ३० पैसा, चुरोटमा ६० पैसा र सुपारीजन्य पदार्थमा प्रतिकेजी ६० रुपैयाँ कर यथास्थितिमा राखिएको छ ।

ऐेन पारित भएको १४ वर्ष लागिसक्दासमेत त्यसमा भएका व्यवस्था लागू हुन नसक्नु दुःखद पक्ष रहेको एनसीडी एलायन्सका महासचिव किशोरकुमार प्रधानांगले बताए ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुर्तीजन्य पदार्थमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत कर लगाउन सिफारिस गर्दै आएको भए पनि नेपालमा सुर्तीमा लाग्ने कर दर दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये सबैभन्दा कम रहेको स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण राष्ट्रिय सञ्जालले उल्लेख गरेको छ ।

नेपालले यो नीति परिवर्तन नगरे दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गतको ‘स्वस्थ जीवन, समृद्ध जीवनस्तर’ को लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना कमजोर हुने चेतावनी दिइएको छ ।

गत आवमा अन्तःशुल्कबापत सुर्तीजन्य पदार्थबाट २६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो । चालू आवमा सरकारले चुरोटको अन्तःशुल्कबाट मात्रै ३१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने संशोधित अनुमान गरेको छ ।

आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सारलगायतका विभिन्न शीर्षकबाट वार्षिक ४२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्ने गरेको छ ।

नेपालको कुल राजस्वमा सुर्तीजन्य पदार्थबाट संकलन हुने राजस्वको हिस्सा मात्रै साढे २ प्रतिशत छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले मदिरा तथा चुरोटमा कर बढाउनुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहे पनि अर्थमन्त्री पौडेलले यसलाई हलुका रूपमा लिएका देखिएको छ ।

सरकारले पछिल्ला १० वर्षको तथ्यांक हेर्दा ७० एमएमसम्मको फिल्टरमा ६ सय ५७ रुपैयाँबाट २ हजार ३ सय ४० रुपैयाँ पु¥याएको छ । ७५ एमएमसम्मको चुरोटमा १० वर्षमा करिब ४ सय प्रतिशतले कर वृद्धि भएको छ । ७५ देखि बढी एमएम चुरोटमा ३ सय प्रतिशतले कर वृद्धि गरेको छ ।

नेपालमा बिक्री हुने विभिन्न लम्बाइका चुरोट मूल्य, त्यसमा लाग्ने अप्रत्यक्ष कर अन्तःशुल्क, स्वास्थ्य जोखिम कर, अन्तःशुल्क स्टिकर र कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार शुल्क ६७ प्रतिसतसम्म रहेको सुर्ती उत्पादकहरूको दाबी रहेको छ ।

नेपालमा सुर्ती खपतबाट संकलन हुनेमध्ये ७४ प्रतिशत राजस्व चुरोट खपतबाट उठ्ने भए पनि चुरोट खपत कुल सुर्ती खपतको २६ प्रतिशत मात्र छ ।