काठमाडौं । सरकारले ३० वर्षपछि प्रहरीमा अर्को ‘कू’ गरेको छ । २०५३ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकबाट अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आइजिपी बनाएका थिए ।

वर्तमान रास्वपा नेतृत्वको सरकारले ३० वर्षअघि एमाले सरकारले गरेको गल्ती दोहोर्‍याउँदै दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर एआईजी मनोजकुमार केसीलाई आइजी नियुक्त गरेको छ ।

पदबाट सिधै हटाउँदा कानुनी समस्या देखिने भएपछि सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राष्ट्रिय विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको पद सिर्जना गरेको छ । तर कार्कीमाथि नैतिक प्रश्न भने उठेको छ । आफूलाई पदबाट हटाउने प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार खाने कि अदालत जाने ? भन्ने प्रश्न उनीसामु खडा भएको छ ।

कार्कीलाई आइजीबाट हटाउन भनेर मात्रै प्रधानमन्त्री बालेनले १५ मिनेटभित्रै सूचना दिएर मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकेका थिए । पहिले नै सबै निर्णय लेखेर ल्याइएको थियो । सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरिएको दाबी गरेका छन् ।

आखिर जे गरे पनि प्रधानमन्त्री बालेनले कार्कीमाथि इगो साँधेकै हुन् । कार्कीले सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालत जाने कि राजीनामा दिने भन्ने विषयमा परामर्श थालेका छन् । 

तर रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनार जो अहिले अर्धभूमिगत अवस्थामा छन्, उनकै मागबमोजिम प्रधानमन्त्री बालेनले कार्कीलाई आइजीबाट हटाएको पुष्टि भएको छ । ’cause सुनारले प्रहरीको कपडा खरिद प्रकरणमा करोडौंको डिल भएको र त्यसमा आइजी कार्कीको संलग्नता रहेको भन्दै संसदीय समितिमै राजीनामा माग गरेका थिए । अहिले सुनारको माग पूरा भएको छ । सरकारले प्रहरी संगठनलाई राजनीतिको चरम थलो बनाउने प्रथा सुरु गरेको छ ।
 

सम्बन्धित समाचार

निजामति कर्मचारीलाई ६० लाखसम्म ऋण, ब्याज सरकारले तिरिदिने कांग्रेसका नवनिर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यहरूले लिए शपथ प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि पक्राउ परेका सबै पत्रकार रिहा निरन्तर छलफलमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने बालेन सरकार ‘रुल बाइ ल’ अनुसार चलेको गगन थापाको आरोप विवादित न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताववारे कांग्रेस ‘पर्ख र हेर’ मा निर्वाचित कार्यसमिति अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगमा कांग्रेस कार्यभार सम्हाल्न नेपाल आइपुगे भारतका नवनियुक्त राजदूत दलेला