समाजवाद भनेको समाजको आर्थिक विषमता हटाएर देशको सम्पूर्ण कुरामा समाजको अधिकार सुनिश्चित गर्ने राजनीतिक अभ्यास हो । अर्थात्, अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा समाजवादका अनुयायीहरू जनताका मानिस हुन्, जसले भेद्भावरहित समृद्ध समाज निर्माण गर्दछन् । समाजवादी प्रजातन्त्रमा बहुसंख्यक श्रमिक वर्गको जनवादी अधिकार बन्दोबस्त गरिएको हुन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ मा नेपाललाई ‘समाजवादीउन्मुख राज्य प्रणाली’ भनिएको छ । ‘समाजवाद उन्मुख’ भन्नुको अर्थ समाजवादको बाटोमा अगाडि बढ्दै गन्तव्यमा पुग्ने यात्रा हो भन्ने अर्थ लाग्दछ । ‘बिहानीले दिउँसोको संकेत गर्दछ’ भनेझैं हाम्रा राजनीतिक दलको यात्रा समाजवादतिर होइन, आप्mनो र आप्mनारूको सुविधा र भरणपोषणउन्मुख देखिन्छ । देशलाई भ्रष्टचारउन्मख बनाएको अवस्था छ ।

हाम्रो देशमा प्रजातन्त्रको लागि नेपाली समाजले लामो संघर्ष ग¥यो । व्यवस्था परिवर्तनका साथै संविधान पनि निर्माण गरियो । संविधानमा जनताका हकहितका कुरा समावेश गरिए । नेपालको संविधान २०७२ ले नागरिकलाइ मौलिक अधिकारहरू दिएको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक हकमा दस्तावेजीकरणगरी विद्यालय तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने भनिएको छ । न त जनताले संविधानले भनेजस्तो अधिकार उपयोग गर्न सकेका छन् , न देश विकास नै हुन सकेको छ । प्रजातन्त्र आएपछि सबैभन्दा ठुलो व्यापार शिक्षा र स्वास्थ्यमा छ । हाम्रा नेतागणको चरित्र ‘कसरी समाजवादी हुन सक्दछ ?’ लोकतन्त्रको आवरणमा कम्बल ओढेर घीउखाने नेताका कारण देश अस्थिर राजनीतिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । समस्याहरू ज्युँका त्यूँ छन् ।

राजनीतिक दलका ‘शीर्ष’ भनाउँदा नेतामा समाजवादी प्रजातन्त्रको लक्षण न चिन्तनमा देखिन्छ, न त कार्यशैलीमै । भनि“दा ‘सर्वहार’, कार्यमा चाहि“ ढुकुटीमारा भएपछि ‘देश कसरी उँभो लाग्न सक्छ ?’ राजनीतिलाई ‘कमाउनीति’ बनाएर सहरमा ठूल्ठाला महलहरूमा बस्ने ‘नवधनाढ्य’हरू समाजवादउन्मुख नेपाललाई कसरी नेतृत्व दिन सक्दछन् ? प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तविपरित देशको ढुकुटी र सुविधालाई संस्थागतगरी दोहन गर्ने राजनीतिक अभ्यास गर्नेहरू समाजवादी होइनन् । धनवादी हुन् । भ्रष्ट हुन् । देशका धमिरा हुन् । समाजका ऐजेरु हुन् । राजनीतिक नेतृत्व संस्थागत रूपमा आर्थिक दोहनमा संलग्न हुने शासनप्रणाली ‘डेमोक्रेसी’ होइन, ‘काकिस्टाक्रेसी’ हो । जहाँ जनप्रतिनिधिहरू राज्यकोष दोहन गर्न अभ्यस्त हुन्छन् ।

प्रजातन्त्रको आवरणभित्र मुलुकमाराहरूको बिगबिगी छ । एयरपोर्ट बनाउँदा भ्रष्टाचार, प्लेन खरिदमा भ्रष्टचार, अध्यागमनमा भ्रष्टाचार, औषधिमा भ्रष्टाचार, सुनदेखि नुनसम्म भ्रष्टाचार गर्ने राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र लोकतन्त्रका ऐजेरु हुन् ।

यस्तो कार्यशैली समाजवाद त कुरै छाडौं, कुनै पनि राजनीतिकतन्त्रमा सहाउँदैन । शब्दका नायक नेतागणहरूले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, जनतन्त्र, गाउँगाउँमा सिंहदरबार, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल आदि शब्द चयन गर्दै जनता झुक्क्याउने काम गरिरहे । कर्ममा यिनीहरूले सीमित व्यक्ति तथा समूहलाई खुसी र समृद्ध बनाउने लिलाकर्म गरिरहे । यस्तो राजनीतिक चरित्र समाववादी कि अवसरवादी ?

अहिले ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’ भनिएको छ । राज्य पुनर्संरचनाअन्तर्गत तीन तहको सरकार बनाइएको छ । जनताले स्थानीय सरकारबाट केही राहत महसुस गरेका छन् । त्यसो त, स्थानीय तहहरूमा व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेका समाचार पनि आइरहेकै छन्

अहिले ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भनिएको छ । राज्य पुनर्संरचनाअन्तर्गत तीन तहको सरकार बनाइएको छ । जनताले स्थानीय सरकारबाट केही राहत महसुस गरेका छन् । त्यसो त, स्थानीय तहहरूमा व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेका समाचार आइरहेका छन् । तथापि यो अनियमितता जनप्रतिनिधिबाट ल्याइएको समस्या भएकाले स्थानीय सरकार सुधारिन जरुरी छ । जनताले स्थानीय सरकारबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्था अभ्यास गरिरहेका छन् । यसरी हेर्दा स्थानीय तहहरूलाई भ्रष्टाचारशून्य बनाउनुपर्दछ । कतिपय पालिकाले राम्रा काम गरेका समाचार पनि आउने गरेका छन् । घरदैलोको सरकारले जनताले तिरेको कर दुरुपयोग गर्नु हुदैन । जनताले भ्रष्टहरूलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्दछ ।

समाजवादको बाटोमा हि“ड्ने राजनीतिक यात्राको मार्गचित्र नै वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक नभएको अर्थविद्को कथन छ, विकासवादीको ठहर छ । राजनीतिक दलहरूले साचो अर्थमा देश विकास गर्ने हो भने नेपालजस्तो सानो देशलाई प्रान्तहरू विभाजन गरेर आर्थिक भार थप्ने काम नगर्नु पर्दथ्यो । प्रान्तीय सरकारको रहर ‘माओका चेला’हरूको हो ।

अदुदर्शी केही नेताका लहडमा बनेको हो । देशलाई विभिन्न प्रान्तमा विभाजन गर्ने अदुरदर्शी नीतिप्रति देशका विज्ञ, विशेषज्ञ, राजनीतिज्ञ, बुद्धिजीवी र अर्थशास्त्रीको चर्को आलोचना थियो । तर दलहरूले विज्ञका कुरा सुनेनन् । प्रान्तीय सरकारका आवश्यकताको औचित्य’bout छलफल नै गरिएन । अहिले यो संरचनाको विषय आउँदा माओवादीका नेताहरू आक्रोसित हुन्छन् । माओवादीहरूको भनाई छ, ‘अहिलेको प्रान्तीय सरकारहरू र ५ सय ५० सांसद बनाउन हजारांै मानिसले बलिदान दिएका थिए ।’ यस्तो कुतर्क गरेर बस्ने कि देश र जनताका हितमा काम गर्न सकिने राजनीतिक संरचना बनाउन संविधान संशोधन गर्ने ?

नेपालजस्तो गरिब देशले आर्थिक मितव्ययिता, कृषि क्षेत्रको उत्पादन, साना उद्योग स्थापना, व्यावसायिक शिक्षा, पर्यटन विकासलगायत क्षेत्रबाट आर्थिक समृद्धको आधार खोज्नुपर्दछ । उल्लेखित क्षेत्रमा सरकारले केही बजेट विनियोजन गर्दछ, तर ‘नाच्न जान्दैन, आ“गन टेढो’ भनेजस्तो यी क्षेत्रमा ‘कसरी विकास गर्ने ?’ भन्ने मार्गचित्र नै राज्यस“ग छैन । अनि, ‘देश कसरी उँभो लाग्न सक्छ ?’

समाजवादी नेताहरूको लिलाकर्म हेर्ने हो भने देशलाई गरिब बनाएर हरेक दलका नेतृत्वको ऐशआरामको जीवन, काठामाडौंमा घर, गाडी, बंैक ब्यालेन्स, छोराछोरीलाई विदेशको पढाई, उपचार गर्न विदेश, सरकारी ढुकुटीबाट सुविधा यिनीहरूले ‘राजनीतिक उपलब्धी’ भनेका छन् । ‘लाटा देशका गाँडा तन्नेरी’हरूले राजनीतिलाई पदहरू सिर्जनागरी कमाईखाने भाँडो बनाएको राजनीतिक विश्लेषकको ठहर छ ।

अहिले दलका प्रभावशाली युवा नेताहरू ‘तीन दलका शीर्षनेताहरूले राजनीतिक विश्रास लिन ढिला भइसक्यो’ भन्दै छन् । ‘उनीहरूबाट देश अगाडि बढ्न सक्दैन’ भन्ने सार्वजनिक ठाउँहरूमा भन्ने गरेका छन् । यी शीर्षनेताकै कारण जनतामा राजनीतिप्रति वितृष्णा बढेको छ । अहिले भएका राजनीतिक दल र यिनका ‘शीर्ष’ भनिने नेतागणको कार्यशैलीबाट देश उँभो नलाग्ने बुझाइ दलभित्र र बाहिर यत्रतत्र छ । दलप्रति व्यापक असन्तुष्टि छ । यसको कारण राजनीतिक दलहरूको कार्यशैली हो । अदुरदर्शी कर्मलिला हो ।

एमाले र कांग्रेसको गठबन्धन हुँदा ‘संविधान संशोधन गर्ने’ एजेन्डा भनिएको थियो । तर संविधान संशोधन अहिले ओझेलमा परेको छ । पछिल्लो समय संवैधानिक राजसंस्था र प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रणालीको एजेन्डा बोकेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आन्दोलन सुरु गरेको छ । यो आन्दोलनलाई बौद्धिक वर्गको पनि समर्थन बढ्दै गएको देखिन्छ । अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था र नेतृत्वले देश बदल्न नसकिने प्रमाण योभन्दा बढी के हुन्छ ? यस सन्दर्भमा संविधान संशोधन गरी निर्वाचन प्रणालीलाई बदल्न दलहरू तयार हुनुपर्दछ ।

सुशासन विकास निर्माणको मेरुदण्ड हो । आर्थिक एवं प्रशासनिक सुशासनबिना प्रजातान्त्रिक राज्य प्रभावकारी हुन सक्दैन । विकास हुन सक्दैन । सरकारका मन्त्री नै विभिन्न भ्रष्टाचार प्रकरणमा संलग्न भएका समाचार समयसमय आइरहन्छन् ।

एउटा प्रकरण सेलाउन नपाउँदै अर्को काण्ड आइहाल्छ । यस्तो राज्यले कसरी सुशासन दिन सक्दछ ? केन्द्रमा भ्रष्टाचार, स्थानीय तहहरूमा भ्रष्टाचार, कर्मचारीतन्त्रमा भ्रष्टाचार, ठूलाठूला आयोजनामा कमिसन, उच्चपदमा राजनीतिक नियुक्तिमा लेनदेन, अरबौंको बेरुजुजस्ता संस्थागत ‘ब्रहम्लुट’ गर्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई ‘समाजवादी’ भन्न मिल्छ ? आपूmलाई सर्वहाराको नेतृत्व गर्ने नेताहरूको बिनापढाई, लेखाई, जागिर, बन्द व्यापार राजधानीमा महल कसरी ठडिन्छन् ? आयआर्जनको स्रोत चाहि“दैन ? प्रजातन्त्रको दुहाइदिने, सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्छु भन्ने नेताहरूलाई ‘लोकलाज’ हुदैन ? जवाफदेहीता हुनुपर्दछ ? समाजवादी भन्ने नवधनाढ्यहरू कालो सिसाका मह“गा गाडी चढ्छन् । यिनीहरूले आपूmलाई जनताका मालिक ठान्दछन् ।

हाम्रा देशका समाजवादी नेताहरूको लिलाकर्म बदलियोस् । राज्य सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलका उच्चनेतृत्व पंक्तिमा पारदर्शिता, जवाफदेहीता र दायिŒवबोध हुन सकोस् । आर्थिक मितव्ययिता र सुशासनलाई जोड देओस् । राज्यले कर्मचारीतन्त्रलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म अनुशासित, विकासमुखी एवं जनसेवामैत्री बनाउन सकोस् । लोक हँसाउने समाजवादको गीत गाउन छाडोस् । समाजवादी काम गरोस् ।
[email protected]