काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा सातै प्रदेशका संसद् भवन तथा मन्त्रालयहरूमा पुगेको क्षतिका कारण संसद् र सरकार सञ्चालनमा अन्योल सिर्जना भएको छ । २३ र २४ भदौमा काठमाडौंसहित देशैभर भएको आन्दोलनले सरकारी भवन जलाएर ध्वस्त बनाएको छ ।
देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र रहेको सिंहदरबार तथा काठमाडौं उपत्यकामा उच्च सुरक्षा व्यवस्थामा समेत अत्यन्त धेरै क्षति भएको अवस्थामा सुरक्षा प्रबन्ध कमजोर भएका प्रदेश सदरमुकामहरूमा प्रदेशस्तरीय सरकारी कार्यालयका भवन क्षति हुँदा संसद् तथा सरकार सञ्चालनमा समस्या सिर्जना भएको हो ।
२३ र २४ भदौमा भएको प्रदर्शन, आन्दोलन तथा आगजनीका कारण कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालय, कोशी प्रदेशसभाको सचिवालयमा पूर्णरूपमा क्षति भएको छ । आगजनीका कारण मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित चार मन्त्रालय र यातायात कार्यालय पूर्णरूपमा क्षति भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले बताए ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले ‘जेनजी’ आन्दोलनका विषयलाई लिएर राजीनामा नै दिएका थिए । आन्दोलन सकिएपछि राजीनामा फिर्ता लिएका सिंहको राजीनामाकै विषय नैतिकताको सन्दर्भसँग जोडिएर बहसको विषय त छँदै छ सँगै प्रदेशसभा तथा सरकार सञ्चालनको विषयमा पनि अन्योल नै छ । मधेश प्रदेशमा पनि आन्दोलनका क्रममा क्षति भएको छ ।
प्रदेशसभा तथा सरकार सञ्चालनका विषयसँगै मुख्यमन्त्रीको राजीनामाको विषयसमेत बहसको विषय हुने सम्भावना रहेको एक मन्त्रीले बताएका छन् । ती मन्त्रीले भने, ‘हामीकहाँ झन् धेरै जटिलताहरू छन्, धेरै किसिमका जटिलताका कारण हामी झन् बोल्ने अवस्थामा नै छैनौं, हामीले आन्दोलनका विषयमा कुनै टिप्पणी ग¥यो भने पनि समस्या हुन्छ ।’
बागमती प्रदेशको सदरमुकाम हेटौंडामा रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालय तथा मन्त्रालय, निवास, अरू धेरै कार्यालयमा क्षति पुगेपछि प्रदेशसभा तथा सरकार सञ्चालनमा समस्या भएको छ । दसै ं ंअघि सदन सञ्चालन हुने सम्भावना नभएको उपसभामुख अप्सरा चापागाईंले बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘क्षतिको अवस्था हेर्ने, अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने, सरसफाई गर्ने तथा ठाउँ व्यवस्थापनको विषयमा कर्मचारी साथीहरूले काम गरिरहनुभएको छ, सायद दसैंंपछि सुरु गर्न सकिएला ।’
सरकार र सदन सञ्चालनका लागि भइरहेका ठाउँहरू कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ वा नयाँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भए कसरी गर्ने भन्ने विषयमा तयारी गर्न प्रमुख सचिवलाई निर्देशन दिइएको र सकेसम्म छिटो सुरु गरिने मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले बताए ।
मन्त्रालयहरूमा भएको क्षति र कसरी जाने भन्ने विषयमा मुख्यमन्त्री, संसदीय दल तथा मन्त्रीहरूसँग केही परामर्श भएको र ठाउँ व्यवस्थापन गरी सरकार सञ्चालनको तयारी भएको प्रदेश कृषिमन्त्री मधुसूदन पौडेलले बताए । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल शनिबार दिउँसो मात्रै नेपाली सेनाको सुरक्षाबाट बाहिरिएका छन् ।
सेनाको सुरक्षाबाट बाहिरिएर फर्किंदा सरकारी निवास र निजी निवासमा कुनै अभिलेख नपाइने स्थितिमा दलका नेता, केही मन्त्री र सचिवहरूसँग परामर्श भएको कँडेलले बताए । राजधानीसँगको कुराकानीमा कँडेलले भने, ‘मन्त्री, सांसद र कर्मचारीहरूको मनोविज्ञान सामान्य अवस्थामा आउन नै केही समय लाग्ने देखिन्छ, सबै क्षतिको अवस्था अध्ययन गरी कार्यालय सुरु गर्न त समय लाग्छ नै ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जेनजी आन्दोलनको प्रभावले धेरै क्षति भएको छ । सरकारी कार्यालयमा मात्र नभइ व्यवसायी, सामाजिक तथा राजनीतिक अगुवाहरू छानीछानी टार्गेटमा पारिएको अनुभूति भएको प्रदेश सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले बताएका छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू भर्खरै सेनाको सुरक्षाबाट निस्किएकाले परामर्शपछि संसद् सरकार चलाउने तयारी गरिने बताउँदै प्रदेश स्थापना हु ँदाभन्दा जटिल परिस्थितिबाट अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । भण्डारीले भने, ‘प्रदेश सुरु गर्दा त शून्यबाट सुरु गर्दा हुने थियो अब त भग्नावशेषको सरसफाईबाट सुरु गर्नु पर्ने भएपछि शून्य होइन माइनसबाट सुरु गर्नुपर्ने भएको छ ।’
लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा पनि संसद् भवनदेखि मन्त्रालयका भवन र अन्य कार्यालयको नयाँ खोजी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । लुम्बिनी र गण्डकीका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू अझै सुरक्षा चुनौतीमै भएको पाइएको छ । सहज अवस्था नभएका कारण मुख्यमन्त्रीहरूले फोन अफ गरिरहेको पार्टीका नेता तथा मन्त्रीहरूले बताएका छन् ।
संघीय सरकारले पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाको प्रक्रियासम्बन्धी निर्णय गरेपछि प्रदेश सरकार र संसद् सञ्चालनका विषयमा ठोस आधार बन्ने विश्वास रहेको प्रदेशका प्रमुख सचिवहरूले बताएका छन् ।
