काठमाडौं । ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा’ भन्ने उखान अहिले मधेश प्रदेश सभामा चरितार्थ भएको छ । सरकार गठनदेखि प्रदेश सांसदलाई कारबाही, मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा, प्रदेश प्रमुख पदमुक्त, नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्तिसहित चौरमै प्रदेश सभाको बैठक गरेर देशैभरि मधेसलाई बदनाम गर्ने काम भइरहेको छ ।
चौरमा प्रदेश सभा बैठक, प्रमुखको बैठक बहिष्कार
मुख्यमन्त्री नियुक्तिबाट सुरु भएको विवाद अहिले सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई पदमुक्त गर्नेसम्म पुगेको छ । सभामुख मण्डलले पाँच जना प्रदेश सांसदलाई कारबाही गरेपछि उपसभामुख बबिताकुमारी राउत ईशरले सो कारबाही बदर गरेकी छिन् ।
राजनीतिक टकराबले सुरु भएको विवाद अदालतसम्म पुगेको छ । संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा)का दल नेता एवं सांसद जितेन्द्रप्रसाद सोनलले गत २२ कात्तिकमा विश्वासको मत पाउन नसक्ने अवस्था देखेर पदबाट राजीनामा दिए ।
प्रदेश प्रमुखले सोही धाराअनुसार नयाँ सरकारको गठन आह्वान गर्नुपर्ने आन्दोलनरत दलहरूको दाबी छ । तर, तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम एमालेका दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि मधेस प्रदेशमा राजनीतिक विवाद चुलिएको छ ।
विवादका बीच सरकारले गत २४ कात्तिकमा तत्कालीन प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई पदमुक्त गर्दै प्रदेश प्रमुखमा नियुक्तिका लागि सुरेन्द्रलाभ कर्णलाई नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २५ कात्तिकमा कर्णलाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेपछि उनले कार्यभार सम्हालिसकेका छन् ।
पाँच सांसदलाई कारबाही
मधेसमा सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई पदमुक्त गर्न भन्दै प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनले पाँच जना सांसदलाई कारबाही गरेका छन् । लगातार १० पटक प्रदेशसभा बैठकमा अनुपस्थित भएको भन्दै सभामुख मण्डलले पाँच जना सांसदलाई पदमुक्त गरेका हुन् ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)की उर्मिलादेवी सिंह, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)का मनिषकुमार सुमन, सञ्जयकुमार यादव, सिंहासन साह कलवार र शारदाशंकर प्रसाद कलवारमाथि कारबाही गरिएको छ । गत २७ कात्तिकमा सभामुखलाई पदमुक्त गर्न प्रस्ताव दर्ता भएपछि सभामुख मण्डलले मनोमानी कारबाहीको दण्डा चलाएको जसपा सांसद सुमनले जनाएका छन् ।
संविधानको धारा १८० मा प्रदेशसभा सदस्यको स्थान रिक्त हुने सम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा ‘घ’ मा प्रदेशसभालाई सूचना नदिई लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा प्रदेश सभा सदस्यको स्थान रिक्त हुने व्यवस्था छ ।
‘संविधानमा मधेस प्रदेश सभा बैठकको अभिलेखअनुसार नेपालको संविधानको धारा १८० यो बमोजिम प्रदेश सभामा लगातार १० (दस) वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेका तपसिलमा उल्लेखित माननीय सदस्यहरू मिति २०८२।०७।२७ गते देखि प्रदेश सभा सदस्यबाट पदमुक्त भएको हुँदा निजहरू प्रदेश सभा सदस्यहरूको स्थान रिक्त भएको ब्यहोरा प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावली, २०७५ को नियम १८५ बमोजिम सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचनाप्रकाशित गरिएको छ,’ सूचनामा उल्लेख छ ।
२२ कात्तिकमा निवर्तमान मुख्यमन्त्री सोनलले विश्वासको मत लिने बेलामा पाँच जना बैठकमा सहभागी भएको र सभामुख मण्डलविरुद्ध पदअनुकूल आचरण नगरेको अभियोगमा प्रस्ताव दर्ता भइसकेको अवस्थामा पाँच जना सांसदको पदमुक्त अवैधानिक र प्रतिशोधपूर्ण रहेको भन्दै उपसभामुख ईशरले बदर गरेकी छन् । सात दलीय गठबन्धनले गत बिहीबार अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि मधेस प्रदेशका सभामुख मण्डलले पाँच जना सांसदलाई पदमुक्त गरेका छन् ।
अविश्वास प्रस्ताव फेल गराउन षड्यन्त्रपूर्वक पदमुक्त गरिएको जसपा सांसद सुमनले जनाएका छन् । यसअघि सात दलीय गठबन्धनका ६४ जना सांसदले नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विरोधमा सभामुख मण्डलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।
संसदीय दलको नेतालाई प्रदेशसभाको रोस्ट्रम प्रयोग गर्न नदिएको, विपक्षी दलको उपस्थितिबिना सभा चलाएको भन्दै सातदलीय गठबन्धनले सभामुख मण्डलको आचरणमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । एमालेबाट निर्वाचित मण्डलले आफ्नै पार्टीको निर्देशनअनुसार प्रदेशसभा सञ्चालन गरेको आरोप उनीहरूको छ ।
तत्कालीन माओवादी केन्द्र दलका नेता भरतप्रसाद साहले अविश्वास प्रस्ताव दर्तापछि सभामुख मण्डलले सांसदहरूमाथि हातपात गरेको र उपसभामुखको कार्यकक्षमा थुनिएको गम्भीर आरोप लगाए । जनमत पार्टीका नेता महेशप्रसाद यादव, लोसपा प्रदेश सभा सदस्य उपेन्द्र यादव, जसपा नेपालका राजकुमार गुप्तालाई हातपात गरिएको उनले जनाएका छन् । उपसभामुखको कार्यकक्षमै थुनिएका प्रदेशसभा सांसदहरूलाई पछि प्रहरीले मुक्त गराएको थियो ।
चौरमै बस्यो प्रदेशसभा बैठक
शनिबार मधेस प्रदेश सभाको बैठक प्रदेशसभा भवनको प्रांगणमै बस्यो । उपसभामुख बबिताकुमारी राउत ईशरले प्रदेशसभा भवनको प्रांगणमै बैठक सञ्चालन गरिन् । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले बैठक बोलाउने प्रस्ताव राखेका थिए ।
उपसभामुख ईशरले कर्मचारी अभाव र अन्य समस्याका कारण बैठक सञ्चालनमा कठिनाइ भएको बताएकी थिइन् । जसपा संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले खुला ठाउँमै प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्न आग्रह गरेका थिए ।
सोहीअनुसार प्रदेशसभा बैठक चौरमा बस्यो । यसअघि सात दलका प्रदेश सांसदहरू करिब एक घण्टासम्म प्रदेशसभा भवनअगाडिको चौरमा बसेका थिए ।
सर्वदलीय बैठक बहिष्कार
प्रदेश सभाको बैठक चौरमै बस्दै गर्दा उता प्रदेश प्रमुख डा.सुरेन्द्रलाभ कर्णले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । तर सात दलले प्रदेश प्रमुखको सर्वदलीय बैठक बहिष्कार गरेका छन् । शनिबार दिउसो ३ बजे प्रदेश प्रमुख कर्णले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए ।
तर, वर्तमान मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव पनि एमाले संसदीय दलका नेताको हैसियतमा बैठकमा सहभागी हुने भएकाले अन्य दलले बहिष्कार गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री यादव भने बैठकमा पुगेका थिए ।
जसपा प्रमुख सचेतक रामआशीष यादवले असंवैधानिक रूपमा नियुक्त भई होटलमा शपथ लिएका मुख्यमन्त्री सो बैठकमा उपस्थित हुने भएकाले सात दलीय गठबन्धनले बहिष्कार गरेको बताए ।
मोर्चाको प्रदर्शन
यसैबीच जनकपुरधाममा शनिबार सात दलीय गठबन्धनका दलहरूले प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरूले सरकार गठन र सभामुखविरुद्ध विरोध जनाएका हुन् । सभामुख मण्डलविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव लिएर सांसदहरू पुगेको बेला हातपात भएको थियो ।
सो क्रममा सभामुख मण्डलले पाँच जना सांसदलाई पदमुक्त गरेका थिए । उक्त कदमको विरोधमा सातदलीय मोर्चाले कार्यकर्ता उतारेर जनकपुरमा प्रदर्शन गरेका हुन् । कांग्रेस, तत्कालीन माओवादी केन्द्र, लोसपा, नाउपासहितका दलले प्रदर्शन गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा यसअघि नै मुद्दा दर्ता भइसकेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका यादवलाई दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने कुनै पनि काम नगर्न आदेश यसअघि नै दिएको थियो ।
मुख्यमन्त्री भन्छन् : सुरक्षा चुनौती छ
यता मधेस प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवले आफूलाई सुरक्षा चुनौती रहेको बताएका छन् । शनिबार मधेस प्रदेशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले आफूलाई आन्दोलनकारीबाट सुरक्षा चुनौती रहेको जनाएका छन् ।
मुख्यमन्त्री यादवले आफूलाई सुरक्षा निकायले सुरक्षा चुनौती देखिएको भन्दै सीमित कार्यक्रममा मात्रै सहभागी हुन भनेको उनले बताए । ‘सुरक्षा निकायकै रिपोर्टिङअनुसार मुख्यमन्त्रीज्यू विशेष कार्यक्रमहरू अलिकति कम गर्नुप¥यो । सीमित कार्यक्रमहरू राख्नुप¥यो, सुरक्षा चुनौती छ । संवेदनशील भइदिनुप¥यो भनेर आइसकेपछि यी विषयवस्तुहरू मैले कसलाई भन्ने ?’, उनले भने ।
