नेपालीमा एउटा भनाइ छ, ‘बुढी मरै, भाषा सरै ।’ पुर्खाबाट सिकाइ सर्दै जान्छ । पुस्तान्तरण पुरानै चलन हो । शिक्षाले ‘सिकाइ तीन तरिकाले हुने’ व्याख्या गरेको छ । पहिलो– औपचारिक सिकाइ, जो विद्यालय, महाविद्यालयमा गएर नियमबद्ध भएर सिकिन्छ । दोस्रो– अनौपचारिक सिकाइ, जसलाई बिहान बेलुकी फुर्सद निकालेर समूहमा सिकिन्छ । तेस्रो– अरीतिक सिकाइ, जसलाई सिक्नेले ‘सिक्दै छु’ भन्ने पनि जान्दैन र सिकाउनेले सिकाएको अनुभूूत पनि गर्दैन । कसैले नसिकाए पनि ढोकामा जुत्ता खोलेको देखेर आफूले पनि खोलेर भित्र पस्नुु यसैको उदाहरण हो ।
आजकल राजनीतिमा तेस्रो प्रकारको सिकाइ हावी देखिन्छ । उहिले नेपालको राजनीतिलाई ‘भारतमा पानी प¥यो भने नेपालमा छाता ओढ्छन्’ भनेर गिज्याउँथे । पराइबाट प्रभावित राजनीति र त्यसमा नेपालको सिकाइ यसैको उदाहरण मान्न सकिन्छ । आजकल खासगरी सञ्चारजगत्मा भित्रिएको यस दशककै उच्चतम प्रविधिका कारण विश्व हरेक व्यक्तिको हत्केलामा अडिएको छ । कहाँ के भइरहेको छ ? आमनागरिकले रुचि राख्ने हो भने तत्क्ष्ण नै त्यसको सूचना जो कोहीले पनि घरै बसेर लिनसक्ने प्रविधिको पहुँचमा विश्व छ । आफू सञ्चारमन्त्री भएको समय सदनमा बोल्दै पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले भनेका थिए, ‘हातहातमा मोबाइल, घरघरमा इन्टरनेट ।’ नभन्दै आज यस्तै अवस्था छ, जसले गर्दा विश्व निकै साँघुरिएको छ । सिकाइका लागि यो प्रविधि अत्युत्तम मानिन्छ ।
घटना बंगलादेशको, डर नेपाललाई
बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मानवताविरुद्ध अपराधमा दोषी ठहर गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणले मृत्युदण्ड फैसला सुनाएपछि नेपाली राजनीतिमा पनि अनेकानेक तरङ फैलिएका छन् । गत वर्षको जनविद्रोह दबाउन हिंसा, हत्या र प्रमाण नष्ट गर्ने आदेश दिएको अभियोगमा दोषी ठहरिएकी हसिना हाल भारतमा निर्वासित छिन् । हामीकहाँ यसै वर्षको जेनजी विद्रोहको २३ भदौमा गोलीकाण्ड र २४ भदौको आगजनीका घटनालाई लिएर दोषीमाथि कडाभन्दा कडा माग गरिएको छ । यस्तै प्रकृतिका घटनामा छिमेकमा मृत्युदण्ड हुन्छ भने हामीकहाँ दोषी करारसम्म किन हुँदैन ? आममानिस प्रश्न गर्न थालेका छन् । नकारात्मक नै सही, बंगलादेशबाट पनि सिक्नुपर्छ भन्ने मान्यताले स्थान पाउँदै गरेको छ ।
सिक्नसक्थे, सिकेनन्
गत वर्ष बंगलादेशमा राजनीतिले नयाँ रूप लियो । तत्क्षण नै यसको हावा विश्वभर फैलियो । हरेक आ–आफ्ना अड्कलबाजी गर्नथाले । कतिले त ‘यो अवस्था नेपालमा किन नआएको ?’ भन्दै व्यंग्य पनि गर्न थाले । ‘बहुमतको दम्भ कसैले गर्न नहुने’ भन्दै नेकपा माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका पूूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिक्रिया दिए । नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पत्रकारसँगको प्रतिक्रियामा ‘बंगलादेशमा लोकतन्त्र बहाल हुनुपर्ने’ विचार व्यक्त गरे । कालान्तरमा त्यसको बाछिटाले नेपाललाई रुझाइछाड्यो । आज नेपालको राजनीति जसरी तरंगित छ, बंगलादेशकै लयमा अघि बढेको त होइन ? भन्ने आभाष हुन थालेको छ । यसकारण अहिले पनि नेपालका राजनीतिक दलहरू बंगलादेशको अघिल्लो घटना र नेपालमा भएको जेनजी विद्रोहको पछिल्लो घटनाबाट सिकेर सच्चिन जरुरी छ ।
सादृश्य घटना !
सन् १९७१ को बंगलादेश स्वतन्त्रता संग्रामका नायकका परिवारका नाममा राज्यले दिँदै आएको आरक्षणका विरोधमा १ जुलाई २०२४ बाट सुरु आन्दोलनले ३६ दिन पार गर्दैगर्दा ३ सय ५० भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको र स्थिति साम्य नहुने आँकलनसाथ सेनापतिसमेतको राय, सल्लाहमा बंगालादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले राजीनामा दिई भारतमा निर्वासका लागि लिएको यो निर्णय मित्रराष्ट्र नेपालका लागि पनि थप सिकाइ हुनसक्छ भने गत वर्ष धेरैले आँकलन गरेका नै हुन् । नभन्दै नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धकै कारण रोपिएको जेनजी विद्रोहको बीउ अंकुरण हुन नपाउँदै आन्दोलन उत्कर्षमा पुुग्यो ।
उहिले नेपालको राजनीतिलाई ‘भारतमा पानी पर्यो भने नेपालमा छाता ओढ्छन्’ भनेर गिज्याउँथे । पराइबाट प्रभावित राजनीति र त्यसमा नेपालको सिकाइ यसैको उदाहरण मान्न सकिन्छ । आजक ल खासगरी सञ्चारजगत्मा भित्रिएको यस दशककै उच्चतम प्रविधिका कारण विश्व हरेक व्यक्तिको हत्केलामा अडिएको छ
सेनापतिकै सल्लाहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा मात्र दिएनन्, उनकै सहयोगमा हेलिकोप्टरबाट भाग्नसमेत प¥यो । बहुमत र लामो अवधि सत्तामा रहेकै कारण जो कसैलाई पनि जनताले छाड्दैनन् भन्ने घटनाबाट सिक्न जरुरी छ । नभन्दै हामीकहाँ पनि झन्डै दुुई तिहाइनजिकको सरकार जेनजी प्रदर्शनकै कारण विस्थापित हुनपुुग्यो । यद्यपि, प्रधानमन्त्री हसिनाको बहिर्गमनपछि पनि बंगलादेशमा भएको थप हिंसा, लुटपाट र सालिक तोड्ने कामलाई जायज मान्न सकि“दैन भने हामीकहाँ पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेपछि २४ भदौमा भएको आगजनी, लुटपाट र कुटपिटलाई पनि जायज मान्न सकि“दैन । बंगलादेशमा जसरी आन्दोलनको उठान भयो, त्यसको व्यवस्थित बैठान गर्न भने उनीहरूले नजानेकै हुन् । हामीकहाँ पनि जेनजी आन्दोलनको सहज निकास भइसकेको छैन ।
उता, बंगलादेशमा आन्दोलन दबाएको, मानवताविरोधी गतिविधि गरेको समेत आरोपमा प्रधानमन्त्री शेख हसिना र गृहमन्त्रीलाई अदालतले फा“सी सजाय सुनाइसकेको छ भने हामीकहाँ २३ भदौको गोलीकाण्डको आदेश दिने गृहमन्त्री र सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई सामान्य सोधपुछसमेत गरिएको छैन । बंगलादेशमा ७८ वर्षीया हसिना हाल भारतमा निर्वासनमा छिन् । भारतबाट फर्केर बयान दिनका लागि गरिएको आग्रहलाई उनले अस्वीकार गर्दै आएकी थिइन् । हसिनाविरुद्ध पक्राउ आदेश पनि जारी भएको थियो । फैसलापछि हसिनाले विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘आफूमाथि प्रतिशोध साधिएको’ बताएकी थिइन् । उनले निष्पक्ष सुनुवाइको मौका नदिएकाले बयानका लागि उपस्थित नभएको बताइन् । ‘असल नियत’ राखेर अस्थिरता नियन्त्रणमा लिन खोजेको उनको दाबी छ । ‘प्रजातान्त्रिक जनादेशविपरीतको सरकारले नियुक्त गरेको न्यायाधिकरणले निर्णय लिएको’ पनि उनले आरोप लगाइन् ।
यता, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ‘आफूले गोली चलाएको भिडियो भए देखाउन’ चुनौती दि“दै २३ भदौको घटनामा ‘आफू दोषी र जिम्मेवार नभएकाले सकारले गठन गरेको छानबिन आयोगलाई बयान नदिने’ बताइसकेका छन् । तत्कालीन गृहमन्त्री रमेशराज लेखकले पनि ‘आफूले गोलीकाण्डको जिम्मा नलिने’ बताउ“दै आएका छन् । जबकि, जेनजी प्रदर्शनकै क्रममा ७६ जनाको ज्यान गइसकेको छ । मृतकका परिवार तथा आफन्त आज पनि तत्कालीन सरकारका गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही माग गरिरहेका छन् । तर, उनीहरूले ‘त्यसको जिम्मा आफूहरूले नलिने’ बताउँदै आएका छन् । यस मामिलामा उनीहरूले हसिनाकै पदचाप पछाएका छन् । तर, उता जतिसुकै अटेरी गरे पनि न्यायाधिकरणले हसिनासहित गृहमन्त्रीलाई मृत्यृदण्ड सुनाइसकेको छ भने यता नेपालमा जाँचबुुझ आयोगले सामान्य सोधपुछसमेत गरेको छैन । अदालती प्रक्रिया त धेरै परको कुरा भयो । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले आयोगमा बकाइदासँग बयान दिएर ‘आफूलाई निर्दोष साबित गर्ने अवसर उपयोग किन गर्न चाहेका छैनन् ?’ यो भने ‘पहेली’ नै बनेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले सरकारले बनाएको आयोगलाई बयान नदिने भनिरहँदा भोलि आफू सरकारमा रहँदा अरू कसैले पनि यसै भन्यो भने के होला ? यसको ख्याल गरेको देखिएन ।
कारण जेसुकै होस्, नेपालका शासकले भने यसअघि भएको श्रीलंकाली घटना र गत वर्ष बंगलादेशमा भएको घटनाबाट पाठ सिक्नैपर्छ । यी दुुई घटनाबाट लोकतान्त्रिक प्रणालीअन्तर्गत ‘यस क्षेत्रमा लामो समय कोही सत्तामा बस्न सक्दैनन्’ भन्ने सन्देश मात्र होइन, दक्षिण एसियाका नेता आफू जनमतका आधारमा निर्वाचित भए पनि देशलाई लोकतान्त्रिक र लचिलो ढाँचामा चलाउन अक्षम देखिएको पुुष्टि हुन्छ । बहुमत पाएर सत्तामा पुुगेपछि ‘उनीहरूमा लोकतान्त्रिक निरंकुशता हाबी हुन्छ’ भन्ने निष्कर्षमा पुुग्नका लागि यी घटनाका अलावा नेपालमा देखिएका विगतका राजनीतिक उथलपुुथल नै काफी छन् ।
नेपालका शासकले कहिल्यै सिकेनन्, लोकतन्त्रको मुटु भनेको ‘प्रतिपक्ष हो’ भन्ने । प्रतिपक्षीलाई नियोजित र संस्थागत रूपमै दमन गरेर ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने शैलीमा अघि बढ्दा त्यो आत्मघाति हुनेछ । हसिनाको पतन यसअलावा नयाँ पुस्ताको आकांक्षा दमनबाट सिर्जित विद्यार्थी आन्दोलन दबाउने कुचेष्टाको परिणाम पनि थियो । हामीकहाँ पनि लाखौं युवाको रोजाइ सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा माग सरकारले अटेरी ग¥यो । यही अहंका कारण जेनजी विद्रोहको बिजारोपण भयो । केही दिनअघि यो यथार्थ स्विकार्दै निवर्तमान सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुुब्बा गुरुङले ‘सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध बेसमयमा लगाइएछ’ भनेर पछुतो मानेका थिए । लगातार १५ वर्षसम्म जननिर्वाचित भई सत्तामा रहेकी प्रधानमन्त्रीविरुद्ध भएको आन्दोलनले बंगलादेशमा सार्थकता पायो । २०२५ जनवरीमा निर्वाचनमार्फत् सत्तामा पुु¥याइएकी उनका मतदाता केही समयको अन्तरालमा उनैविरुद्ध खनिए । त्यही अवस्था नेपालमा पनि देखियो । यस घटनाबाट बहुमत सधैं कायम रहन्छ र बहुमत अल्पमतमाथि शासन जमाउने ‘लाइसेन्स’ हो भन्ने झूठ साबित भएको छ । जुन देशका नागरिकले उनलाई केही समयअघि निर्वाचित गरेर सरकारको नेतृत्व गर्ने जनादेश दिएका थिए, तिनै जनताले केही समयको अन्तरालमा आन्दोलन गरी विस्थापित गराए । राजनीतिमा बहुमत वा लामो समयसम्म सत्तामा बसेको भरमा ‘कोही पनि सुरक्षित हुँदो रहेनछ’ भन्ने पुुष्टि सो घटनाले गरेको छ ।
यताकालाई धरमर
आखिर बंगलादेशकै घटनापछि उस्तै शैलीमा हामीकहाँ पनि जेनजी आन्दोलन भएको हो । जानकार ‘बंगालादेश होला है, ख्याल गर’ भनेर सत्तामा बसेकालाई बेलैमा सचेत गराएका पनि हुन् । तर, कसैले टेरपुच्छर लगाएनन् । अझै पनि जेनजी विद्रोह मत्थर भएको छैन । घाइते अस्पतालमै छन् । बैसाखी टेकेर उनीहरू प्रधानमन्त्रीलाई दिनहुँ भेटिरहेका छन् । दोषीउपर कारबाही माग गर्दै छन् । टाउका ताकीताकी गोली हान्नेलाई छाडेर २४ भदौको घटनाका दोषीलाई मात्र खोजीखोजी कारबाही गरिएको छ । उनीहरूलाई छाड्नुपर्छ भन्ने आशय होइन, तर ‘२४ भदौको खोजी गर्दा २३ भदौको घटना किन छायामा ?’ भन्ने प्रश्न मात्र हो । यस प्रवृत्तिले गर्दा ‘कतै जेनजीले अर्को आन्दोलन नगरून्’ भनेर सचेत हुन जरुरी छ । बंगलादेशको न्यायिक फैसलाको स्मरण गर्दै पुनः त्यही प्रकारको मागसहित अर्को आन्दोलन भयो भने थेग्नसक्ने तागत कसैसँग पनि नहुन सक्छ । नैतिक बल त लगभग सबैले गुमाइसकेकै छन् ।
हसिनालाई फैसला भएको मृत्युदण्ड फैसलाबाट हाम्रो देशका राजनीतिक दल र आमनागरिकमा पनि विभिन्न आशंका उब्जेका छन् । ‘चोरको खुट्टा काट्’ भन्दा आफ्नै खुट्टा लुकाउने बानी हामीकहाँ पनि छ । यही कारण धेरैका मनमा आशंका उब्जेको हुनसक्छ । दुुई महिनाअघि अर्थात् २७ भदौसम्म हामीकहाँ नेकपा एमाले र कांग्रेस गठबन्धन सरकार थियो । त्यसअघि माओवादी नेतृत्वमा एमालेसम्मिलित सरकार थियो । ‘राजनीतिक स्थिरता र संविधान संशोधन गर्न’ भनेर पछिल्लो गठबन्धनको उद्देश्य रहेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताउँदै आएका थिए । तर, प्रतिपक्षी भने ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड’मा नेपाली कांग्रेसका शीर्षस्थ व्यक्ति र ‘गिरीबन्धु टी–इस्टेट प्रकरण’मा एमाले नेता संलग्न भएको र ती प्रकरणमा तत्कालीन सरकारका गृहमन्त्रीले कारबाही अगाडि बढाउन खोजेपछि त्यसबाट बच्न गठबन्धन फेरेको आरोप लगाउँदै आएका थिए ।
सारमा भन्नुपर्दा एकले गरेको भ्रष्टाचार अर्कोले नखोज्ने शर्तमै विगतदेखिका गठबन्धन बन्दै र भत्कँदै आएको साँचो हो । यो परिस्थितिले गर्दा सरकार सा“च्चिकै सुशासन कायम गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध थियो भन्न सकिने आधार देखि“दैन । सम्भवतः जेनजी आन्दोलनको अगेनामा यिनै विकृति दाउरा बनेर पस्दा देशभर मुस्लो सल्कियो । अब कम्तीमा नेपालले बंगलादेशको घटनाबाट पाठ सिक्न जरुरी छ । अन्तः दलको विकल्प सुधारिएका दल र नेताको विकल्प अझै राम्रा नेता नै हुन् । देशले गणतन्त्रको विकल्प पनि खोजेको छैन । भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन कायम र समान न्यायिक व्यवस्था लागू हुन सकेमात्र धेरै समस्या अन्त्य हुनेछन् । विगतका गल्तीबाट सिक्दै सबैको अस्तित्व स्वीकार गरी देश विकासमा अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो ।











