कर्मचारीतन्त्रमा आज पनि व्यक्तिप्रधान नीति हावी देखिन्छ । सामूहिक निर्णय, प्रजातान्त्रिक वातावरणमा छलफललगायत जे भनिए पनि त्यहाँ कार्यालय प्रमुखकै नियन्त्रण र निर्देशन महŒवपूर्ण मानिन्छ । ३२ वर्षको निजामती अनुुभवमा यस पंक्तिकारलाई एकपटक पनि स्टाफ बैठकमा अन्य कर्मचारीले राय बझाएको जानकारी छैन । लगभग कर्मचारीतन्त्रको अवस्था जता पनि यस्तै हो । एकाध कही“कतै केही देखिए भने ती अपवाद होलान् । दलीय राजनीतिको सुरु भइसकेपछि केही कार्यालयमा भने ट्रेड युनियनको खोल ओढेर अलिअलि हप्कीदप्की भने यदाकदा सुन्नमा आउँछ । तर पनि अन्ततः पिरमिड शैलीको पदसोपान भएको संगठनका नाताले नियन्त्रण र निर्देशन क्रमशः माथिबाट तल ओरालो लाग्छ ।

राजनीतिमा यो हुनु हुँदैन । ’cause राजनीति र कर्मचारीतन्त्र फरक विधा हुन् । यसर्थ, कर्मचारीतन्त्रीय शैलीले राजनीति चल्दैन । आज हरेक राजनीति दलमा व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हावी छ । यसैकारण नेपालका दलहरू कतै फुटेका छन्, त कतै जोडिएका पनि छन् । न नीतिका आधारमा नै फुटेका छन्, न जोडिनलाई नीति चाहिएको छ । ‘कसैसँग मनमुटाव भयो, अर्कोले मकहाँ जोडिनुस् भन्यो’, बस् टुट र फुट सुरु भइहाल्यो । यो मिलन दिगो हुँदैन । नेकपा एमालको ‘घर फर्क अभियान’ले त्यसको पुष्टि गरिसकेको छ । ‘रामकुुमारी’हरूले हिजो किन एमाले छाडे ? आज किन आए ? यसको चित्तबुुझ्दो जवाफ उनीहरूसँग पनि छैन । यो प्रवृत्ति हरेकजसो पार्टीमा आजपनि उस्तै छ । केबल पात्र फरक छन् ।

‘मर्जर’ अवधारणा
आजकाल विद्यालय ‘मर्जर’ अवधारणा आएको छ । सहकारी ‘मर्ज’ भइरहेका छन् । बिमा प्रदायक कम्पनी एकआपसमा ‘मर्ज’ भएका छन् । यही रितले राजनीतिक दल पनि समान उद्देश्य, नीति र कार्यक्रमका आधारमा ‘मर्ज’ किन नहुने ? ‘मर्ज’ हुनु अति उत्तम हो । ’cause यो जमाना नाङ्ले पसलको भन्दा थोक पसलकै महŒव बढी भएको जमाना हो । खहरेले पनि महासागरको स्वरूप ग्रहण गर्नलाई सागरमा मिसिनु नै पर्छ । यसैकारण तत्कालीन नेकपा माओवादीले झन्डै डेढ दर्जन पार्टी–समूह मिलाएर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनाएको दाबी गरेको छ ।

अन्तरिम सरकारद्वारा घोषित २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागिताका लागि १ सय १४ दल दर्ता भएका छन् । तापनि तिनीहरूमध्ये १२ राजनीतिक दलले एउटै चिह्नमार्फत् निर्वाचन लड्ने सहमति गरेका छन् । दल ‘मर्ज’ हुन नसके पनि निर्वाचन चिह्नमा ‘मर्ज’ हुने ती दलको निर्णय पनि सकारात्मक मान्नुपर्छ । कम्तीमा एकीकृतको अवधारणा ती दलले अनुसरण त गरे ।

यतिबेला लगभग सबै दलमा विभिन्नखाले किचलो देखिएको छ । कुनै पनि दल नीतिले नभइ नेताप्रधान बन्न पुुगेका छन् । राजनीतिमा पुस्तान्तरणको बहस निकै लामो बहस हो । तर, हरेक पार्टीमा ‘वर्तमान नेतृत्वपछिको विकल्प को ?’ भन्ने प्रश्न आज पनि अनुत्तरित नै छ । यसले गर्दा दल नीतिले होइन, नेताका कारण चलायमान छन् भन्न सकिन्छ । विघटित प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसमा पुस्तान्तरण अभ्यास त ग¥यो तर सफल हुन सकेन । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएर आफू उपचारक्रममा विदेशतिर लागे । तर, उनी नभएको मौका पारी यता ‘विशेष महाधिवेशन कि नियमित महाधिवेशन ?’ भन्ने विवादले कांग्रेसभित्र निकै चर्को रूप लियो ।

विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर गर्ने, कार्यबाहक नेतृत्वले निर्णय दिन नसक्ने र विभिन्न बहानामा बैठक सार्ने ग¥यो । अन्ततः सभापति देउवा स्वदेश फर्केपछि उनैले हस्तक्षेप गरी महाधिवेशन टुंगो लगाए । यस घटनाले नेपाली कांग्रेसभित्र पुुस्तान्तरण वा नीतिप्रधानको जतिसुकै लामो बहस भए पनि ‘तिनै पुराना, अनुुभवी र परम्परागत व्यक्तिको नेतृत्व नै कामयाबी रहेछ’ भन्ने सन्देश दिएको छ । देउवाको अनुपस्थितिमा महाधिवेशनसमेत तोक्न नसक्ने नेतृत्वले आगामी दिनमा के काम गर्ला ? पार्टीलाई कुन दिशा निर्देश गर्ला ? सोचनीय छ । यस्तो अवस्थामा पुरानो नेतृत्वको विदाइ कसरी सम्भव होला ? नीतिले मात्र पार्टी कसरी चल्ला ? विभिन्न प्रश्न उठेका छन् । देउवाले जेनजी आन्दोलनपछि कार्यबाहक नै सही, नेतृत्व हस्तान्तरण अभ्यास त गरे, यसलाई सकारात्मक मान्नैपर्छ ।

कांग्रेस र मुलुकका अन्य दलका लागि यो अनुकरणीय काम हुन सक्ला † उनले जेनजी पुस्ताको जायज माग सम्बोधन गर्नुपर्ने र निर्वाचनमार्फत मुलुकलाई निकास दिनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । तर आउनेवाला नेतृत्वमा निर्णय क्षमता, समन्वयकारी भूमिका र सहकार्य अभाव देखिनुभएन । आजसम्म नेता धेरै जन्मे, नेतृत्व जन्मिन सकेन । यो आजको यर्थाथता हो । अब कम्तीमा पनि नेताभन्दा नीतिलाई प्रश्रय दिनेगरी अघि बढ्नसकेमा यो समस्या पुनरावृत्ति अन्य दलमा हुनेछैन ।

कम्युनिस्ट पार्टीमा व्यक्तिवाद
आगामी सातादेखि नेकपा एमालेको ११औं महाधिवेशन सुरु हुँदै छ । सो पार्टीले २८ देखि ३० मंसिरसम्म महाधिवेशन गर्ने तय गरिसकेको छ । महाधिवेशनले नेतृत्व चयन गर्ने छ । नेतृत्वका लागि वर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखेललको नाम चर्चामा सुनिन्छ । पोखरेल समूह आफूले नेतृत्व लिएपछि कम्युनिस्ट एकता गर्ने उद्घोष गर्दै छन् । उता, भर्खर एकीकरणबाट बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी पनि यो समाचारसँगै मुख मिठ्याएर बसेको छ । पोखरेल समूह विजयी भएमा एकताका लागि सहज हुने उसको ठम्याइ छ । यहाँनेर प्रश्न के हो भने वामपन्थी एकता नेताका लागि हो कि नीतिका लागि हो ? यसको छिनोफानो पहिला गर्न जरुरी छ । एकता त हिजो पनि भएकै हो । तत्कालीन माओवादी र एमाले मिलेर नेकपा (नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी) बनेकै थियो । अन्ततः व्यक्तिवाद हावी हुँदा एकता टिकेनमात्र होइन, हुँदाखाँदाको करिब दुुई तिहाइनजिकको सरकार पनि गुमेको थियो ।

तसर्थ, कम्युनिस्ट एकता आवश्यक हो वा होइन ? हो भने कुन कुन घटकबीच कस्तो एकता आवश्यक हो ? यस विषयमा कसैको ध्यान गएकै छैन । ‘यो व्यक्ति आए एकता हुने, ऊ आए नहुने’ भन्ने भाष्यले एकता पार्टीको नभएर व्यक्तिको हुनपुुग्छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध हालै नेपाली कांग्रेसका केही पूर्वसांसदले सर्वोच्चमा गरेको रिट पनि यही व्यक्तिवादी महŒवाकांक्षाकै प्रतिबिम्ब हो । ’cause, नेकपा एमालेझैं नेपाली कांग्रेसले संसद् भंगविरुद्ध अदालत जाने संस्थागत निर्णय गरेकै छैन । पार्टीमा व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुँदा सधैं यस्तै हुनेगर्छ । यसले गर्दा आमनागरिक र खासगरी नेपाली कांग्रेसका मतदातामा नै अन्यमनष्क मनस्थिति उत्पन्न हुन जान्छ । आफ्नो पार्टीको मूल लाइन के हो त ? उनीहरू अलमलमा छन् । यसकारण राजनीतिक दल कर्मचारीतन्त्रभित्रको एउटा अड्डा होइन, जसलाई कार्यालय प्रमुखको तजबिजीले चलाइयोस् । यो त आमनागरिकको हितका लागि खडा भएको दल हो, जसलाई नेताले होइन, नीतिले चलाउन आवश्यक छ ।

यतिबेला नेकपा (एमाले), नेकपालगायत दलमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न दबाब परेको छ । त्यो दबाब बाह्यभन्दा अझ आन्तरिक बढी छ । नेपाली कांग्रेसभित्र त समानान्तर कमिटी नै बनेर प्रस्तुत हुने चलन छ । एमालेभित्र यसपटक पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको समर्थनमा सो पार्टीका वरिष्ठ नेता ईश्वर पोखरेलले धेरै पहिल्यैदेखि सम्पर्कस्थान खडा गरेर आफ्ना पक्षधरलाई निर्देश गर्ने काम गरिरहेका छन् । साविक माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि अध्यक्ष छाडेर महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएर त्यसको संयोजकमात्र बनेका छन् । हाल सो दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नामक नयाँ दलमा परिणत भए पनि उनी भने संयोजक मात्र छन् ।

एमाले अध्यक्ष ओली भने नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा छैनन् । पुनः अध्यक्षमा दोहोरिनेगरी उनका समर्थकले प्रस्तुत गरिरहेका छन् । कुनै पनि राजनीतिक दल अब व्यक्तिको केन्द्रियतामा होइन, नीतिको केन्द्रियतामा चल्नुपर्छ । व्यक्तिले छाड्दैमा त्यो दलभित्र पराकम्प नै आउनेगरी सञ्चालन गर्नु हुँदैन । नेतृत्व हस्तान्तरणभन्दा पनि नेतृत्व विकास जरुरी हुन्छ । कुनै पनि व्यक्ति एक्कासि नेता हुन सक्दैन भन्ने त नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको अनुपस्थितिमा सो दलले महाधिवेशन टुंगो लगाउन नसकेर सिंगापुर रहेका देउवाको स्वदेश फिर्ती कुरेर बसेको अवस्थाले पुष्टि गर्दैन र ? कार्यबाहक सभापतिका रूपमा सो पार्टीका नेता पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वमा केन्द्रीय समिति कतिपटक बसेर अनिर्णयको बन्दी हुन पुुग्यो ? महामन्त्रीले पेश गरेको विशेष महाधिवेशन’bout के छलफल भयो ? महाधिवेशन विशेष कि नियमित ? भन्ने’bout नेताबीच कति दिन विवाद रह्यो ? यो सब जग जाहेर नै छ होइन र ?

(लेखकको यो निजी विचार हो ।)