आज हातहातमा रहेको मोबाइल स्क्रिनमार्फत लैंगिक हिंसा विश्वव्यापी सञ्जालसम्म विस्तारित हु“दै छ । ‘सबै महिला र बालिकाविरुद्ध हुने डिजिटल हिंसा अन्त्या लागि एक होऔं’ भन्ने विश्वव्यापी आह्वानको पृष्ठभूमिमा नेपालको राष्ट्रिय नारा ‘प्रविधिको सही प्रयोग गरौं ः लैंगिक हिंसा अन्त्य गरौं’ले समयको माग त सम्बोधन गरेको छ । तर, यस अपरिहार्य चुनौती सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा राज्यको नीतिगत तथा संस्थागत प्रतिक्रिया भने अझैसम्म पनि पुरातन र सुस्त देखिएको छ । यसले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको सभ्य, समतामूलक र विभेदमुक्त समाज निर्माणको लक्ष्यमाथि गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ । यो केवल एक सामाजिक समस्या रहेन, यो प्रत्यक्ष रूपमा संवैधानिक अपेक्षा र राज्यको कार्यान्वयन क्षमताबीचको गहिरो खाडलको परिणाम हो ।

नेपालको संविधानको धारा ३८ ले महिला हकलाई सम्मानपूर्वक प्रत्याभूत गर्दै कुनै पनि प्रकारको शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा मनोवैज्ञानिक हिंसालाई दण्डनीय मानेको छ । यसैगरी, धारा १६ ले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक प्रत्याभूति गरेको छ । तर, अहिले हिंसाको स्वरूप ‘डिजिटल’ रूपमा रूपान्तरित भएको छ । जसले यी दुवै मौलिक हकलाई गम्भीर रूपमा क्षीण बनाएको छ । डिजिटल हिंसा केवल एउटा ‘साइबर’ समस्या होइन, यो भौतिक जीवनमै असर पार्ने गम्भीर सामाजिक संकट हो ।

‘साइबर स्टकिङ’, ‘चरित्र हत्या’, ‘नक्कली खाता’बाट हुने उत्पीडन वा प्रतिशोधपूर्ण अश्लील सामग्री (रिभेञ्ज पोर्न)को धम्कीजस्ता अपराधले पीडितको आत्मसम्मान र मानसिक स्वास्थ्यमा अपूरणीय क्षति पु¥याउएका छन् । लैंगिक हिंसाका यी स्वरूपले ‘साइबर स्पेस’मा महिलाका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउँदै ‘डिजिटल बहिष्करण’ अवस्था उत्पन्न गरेका छन् । यी जघन्य अपराध सम्बोधन गर्न हाम्रो विद्यमान कानुनी संरचना निरीह देखिन्छ । यसमा प्रेमसम्बन्ध टुटेपछि प्रेमिकालाई बद्नाम गर्न निजी तस्बिर सार्वजनिक गरिदिने आपराधिक घटनालाई लिन सकिन्छ । यस्ता घटनाले कानुनी किताबमा कल्पना गरिएभन्दा धेरै ठूलो प्रभाव पीडितको आत्मसम्मान, सामाजिक पहिचान र मानसिक स्वास्थ्यमा पार्छन् । जब डिजिटल हिंसाले ती हक दिनहुँ खण्डित गरिरहँदा पनि राज्य मौन रहन्छ, तब संवैधानिक भाषाभित्रको वाचा कागजमै सीमित हुन्छ । यो विशुद्ध रूपमा लैंगिक हिंसा हो, जसको जरो महिलालाई नियन्त्रण गर्ने पितृसत्तात्मक सोचमा गाडिएको छ ।

‘लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान’ले समाजको कटुसत्य फेरि उजागर गरेको छ । प्रविधि विकाससँगै लैंगिक हिंसाले स्वरूप परिवर्तन गर्दै आएको छ । यो वर्ष डिजिटल हिंसाको तीव्र विस्तार गम्भीर रूपले उठेको छ । प्रविधि हाम्रो दैनन्दिन जीवनको अविभाज्य अंग बन्दै छ । तर, यही प्रविधि धेरै महिलाका लागि त्रास, अपमान र दमन मैदान बनिरहेको छ ।

सबैभन्दा गम्भीर व्यंग्य यहाँ छ, हामी अझै पनि विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को बलमा डिजिटल लैंगिक हिंसा नियन्त्रण गर्ने असफल प्रयास गर्दै छौं । मूलतः आर्थिक कारोबारमा अनियमितता नियन्त्रण गर्न बनाइएको यो ऐनले आधुनिक डिजिटल हिंसाको मनोवैज्ञानिक, लैंगिक र संरचनागत आयाम समेट्नु त पर, सम्झन पनि सकेको छैन । जब पीडितले न्याय माग्छन्, राज्य उनीहरूलाई पुरानो ऐनका कमजोर दफा देखाएर फिर्ता पठाउँछ ।

ऐनले लैंगिक हिंसाको बृहत् परिभाषा समेट्न सकेको छैन । दण्डसजाय व्यवस्था पनि लैंगिक हिंसाको गाम्भीर्यताको तुलनामा अत्यन्तै फितलो छ । यस्ता कानुनी खाडलकै कारण पीडकले सजिलै उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । विधायी कार्य पक्षाघातले बनाएको यही खाडलले न्याय प्रक्रियालाई भ्रष्ट र कमजोर बनाएको छ । परिणामस्वरूप दण्डहीनताले संरचनागत स्वरूप ग्रहण गरेको छ । पीडितलाई न्याय पहुँचबाट वञ्चित गरिदिएको छ । यस जटिल र गम्भीर परिस्थितिमा राज्यका तीनै तहका सरकारको भूमिका र संस्थागत सक्रियतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।

संघीय सरकार नीति निर्माण तहमा संरचनागत जडताको सिकार भएको छ । डिजिटल हिंसाका हरेक आयाम, विशेषगरी प्रविधि बढ्दो दुरुपयोग, अनलाइन माध्यमबाट हुने आर्थिक तथा यौनिक शोषण र मनोवैज्ञानिक उत्पीडनलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नु पर्दछ । विशेष अदालत र ‘फास्ट ट्रयाक’ न्याय प्रणाली व्यवस्थासहितको छुट्टै, लैंगिक संवेदनशील ‘साइबर सुरक्षा संहिता’ जारी गर्नमा गरिएको ढिलाइ कुनै पनि हालतमा क्षम्य हुन सक्दैन ।

संघीय सरकारले गर्नुपर्ने सबैभन्दा महŒवपूर्ण काम– आधुनिक, लैंगिक संवेदनशील र प्रविधिसँग मेल खाने साइबर सुरक्षा संहिता आज पनि प्राथमिकतामा परेको छैन । ‘डिपफेक’देखि ‘डिजिटल ब्ल्याकमेलिङ’सम्मका अपराध पहिचान गर्न, ‘फास्ट ट्रयाक’ अदालत स्थापना, अनुसन्धानलाई डिजिटल बनाउन र पीडितको मानसिक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कुनै सशक्त नीतिगत कागज तयार नहुनु आफैंमा गम्भीर प्रश्न हो ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय साइबर ब्युरोलाई पर्याप्त जनशक्ति, आधुनिक डिजिटल फरेन्सिक उपकरण र विशिष्टीकृत तालिम नदिई केवल काठमाडौंकेन्द्रित राख्नु भनेको देशभरका पीडितलाई न्याय पहुँचबाट वञ्चित गर्नु हो । यसमा गृह मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयबीचको अन्तरमन्त्रालय समन्वय शून्यप्रायः देखिनुले राज्यको प्राथमिकतामा यो विषय नपरेको पुष्टि हुन्छ ।

यसैगरी, प्रदेश सरकारको भूमिका पनि समन्वय र स्रोत विनियोजनमा चुकेको देखिन्छ । प्रादेशिकस्तरमा साइबर अपराध अनुसन्धानका लागि छुट्टै र दक्ष ‘साइबर डेस्क’ वा ‘डिजिटल फोरेन्सिक ल्याब’ स्थापनामा प्रदेश सरकारले खासै ध्यान दिएका छैनन् । जबसम्म प्रमाण घटनास्थलमै सुरक्षित तरिकाले संकलन गरी छिटो विश्लेषण गरिँदैन, तबसम्म न्याय प्राप्तिको सम्भावना क्षीण हुन्छ । डिजिटल हिंसाबाट मानसिक रूपमा आघातग्रस्त महिलाको तत्काल उद्धार, मनोसामाजिक परामर्श र सुरक्षित आश्रयस्थल सञ्चालनका लागि प्रदेशले बजेट र स्रोत विनियोजनमा प्राथमिकता दिन सकेको छैन । लैंगिक हिंसा मुद्दामा प्रदेश सरकारले स्थानीय तह र संघीय अनुसन्धान निकायबीच समन्वयकारी पुलको काम गर्न नसक्दासम्म डिजिटल हिंसामाथि नियन्त्रण कायम गर्न सकि“दैन । डिजिटल हिंसाको महामारीले हाम्रो समाजको नैतिकता र सभ्यतालाई भित्रभित्रै ध्वस्त पारिरहेकोछ । राज्यले आफ्नो संस्थागत कमजोरी पन्छाएर होइन, प्राथमिकतामा राखेर तत्काल सम्बोधन गर्नैपर्ने अपरिहार्यता सिर्जना भएको छ, ताकि ‘डिजिटल अँध्यारो’ मा हराएका पीडितले ‘न्यायको उज्यालो’ पाउन सकून् ।
(लेखकको यो निजी विचार हो ।)