काठमाडौं । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गत २३ र २४ भदौमा जेनजी आन्दोलनको घटना छानबिन गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदन लुकाएपछि जेनजी पुस्ता आन्दोलित भएको छ ।

सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन २४ फागुनमा बुझ्दै अध्ययनपछि सार्वजनिक र कार्यान्वयनमा लैजाने बाचा गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरे पनि सार्वजनिक र कार्यान्वयन नगरेपछि भदौको आन्दोलनमा सडकमा उत्रिएका जेनजी अभियन्ताहरू नै सडकमा उत्रिएर प्रतिवेदनको खोजी गर्न थालेका छन् ।
पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने, प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोष अध्यक्षमा नियुक्ति गर्ने र कार्की आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

गृहमन्त्री अर्याल स्वयंले यो निर्णय सार्वजनिक गर्दै आयोगको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुको सट्टा लुकाएको भन्दै जेनजी पुस्ता पुनः आन्दोलित भएको हो । जेनजी अभियन्ता रक्षा बमसहितका युवाहरू संगठि रूपमा दबाबमा उत्रिए पनि सरकारले प्रतिवेदन किन सार्वजनिक नगरेको भनेर मुख खोलेको छैन ।

गृहमन्त्रीसहित अधिकांश मन्त्रीहरू सरकारले पाएको म्यान्डेट सकिएकाले अब बन्ने सरकारले नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, कार्यान्वयन गर्नेलगायतका काम गर्ने भन्दै पन्छिइरहेका छन् । तर सरकारले प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने, मन्त्रीलाई सांसदमा सिफारिस गर्नेलगायतको निर्णय भने निर्वाचनको परिणामसमेत घोषणा भएपछि भएको हो ।

सरकारले कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई पनि अघिल्ला आयोगको प्रतिवेदनझैँ गुमनाम बनाउने देखिएको भन्दै अभियन्ताहरूले शनिबार पनि माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन् । अभियन्ताहरु ‘जेनजीहरू नारामा आमा उता रारामा’, ‘जेनजी आन्दोलन खोलामा प्रतिवेदन बन्द झोलामा’, कुन भ्रष्टलाई बेचिस् ? कार्की आयोगको प्रतिवेदन’, ‘कार्की आयोगको प्रतिवेदन तुरुन्त सार्वजनिक गर’जस्ता नारासहितको प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । प्रदर्शनमा उत्रिएका अभियन्तामध्येकी रक्षा बमले जेनजी युवाहरूमाथि गोली हान्ने र सिंहदरबार जलाउने को थिए भनेर थाहा पाउनुपर्ने भन्दै प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न दबाब दिन माइतीघरमा आन्दोलन सुरु गरिएको बताएकी छिन् ।

माइतीघरमा भेला भएका अभियन्ताहरूले प्रधानमन्त्री जिम्मेवार बन्नुको सट्टा सरकारी खर्चमा देश दौडाहामा निस्किएको भन्दै आक्रोशसमेत व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले विगतका प्रतिवेदन जस्तै यो सरकारले पनि प्रतिवेदन लुकाएको भन्दै निर्णायक आन्दोलन थाल्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । २३ र २४ भदौमा भएको घटना’bout जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई झन्डै १० हजार पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाउँदै तत्कालीन सरकार प्रमुखदेखि सुरक्षा अंगका प्रमुखसम्ममाथि अनुसन्धान गरी फौजदारी अभियोगमा कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।

६ महिना लामो अध्ययनपछि आन्दोलनका क्रममा भएको हत्या र राष्ट्रिय सम्पदामाथिको आगजनी तथा ध्वंसमा संलग्नसमेतलाई कारबाहीको सिफारिस प्रतिवेदनमा गरिएको आयोगका सदस्यले बताएका छन् । गोली हान्न आदेश दिने सिडिओ, प्रहरीका तत्कालीन भ्याली कमान्डरहरू, गोली हान्ने आदेश दिने फिल्ड कमान्डर, गोली चलेर ज्यान जाँदा पनि गोली चलाउन रोक्न आदेश नदिने गृहमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको आयोगका सदस्यहरू बताउँछन् । प्रतिवेदनमा २४ भदौमा सिंहदरबार, संसद् भवन, अदालतलगायतका भौतिक संरचना जलाउने, कैदीलाई भगाउन उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्ने कार्यमा संलग्नलाई पनि गम्भीरदेखि सामान्य नसिहतसम्मको कारबाहीका लागि सिफारिस छ । यस्तो सिफारिसमा परेकाहरू कतिपय २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा निर्वाचित भइसकेका व्यक्तिसमेत छन् ।

मल्लिक, लम्साल, रायमाझी र लाल आयोगकै नियतितर्फ कार्की आयोग

सरकारले २०४६ सालपछि भएका ठूला राजनीतिक परिवर्तन र विद्रोह’bout छानबिन र जाँचबुझका लागि बनाएका आयोगका सबै प्रतिवेदन अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन । २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगको नियति पनि यी चार आयोगकै जस्तो हुने देखिएको छ ।

प्रतिवेदन ग्रहण गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारले यो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी गोप्य राखेको छ भने कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा समेत पठाएको छैन ।

२०४६ सालयता बनेका यस्ता उच्चस्तरीय आयोगका सबै प्रतिवेदन हालसम्म गोप्य छ । २०४६ सालमा भएको जनआन्दोलनमा भएको दमन गर्नेमाथि छानबिन र कारबाहीका लागि तत्कालीन न्यायाधीश जनार्दनलाल मल्लिकको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।

जनआन्दोलन दबाउने कार्यमा संलग्नमाथि कारबाहीका लागि प्रतिवेदनले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय मरिचमानसिंह श्रेष्ठ र लोकेन्द्रबहादुर चन्द, तत्कालीन पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिका अध्यक्ष नवराज सुवेदी, तत्कालीन राज्यमन्त्रीद्वय कमल थापा र निरञ्जन थापा, नेता पशुपतिशम्शेर जबरा र शरतसिंह भण्डारीसहित थुप्रै नेता र प्रशासकलाई दोषी ठहर गरी कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । तर सो प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक नै भएन । यतिसम्म कि गृह मन्त्रालय र व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा गोप्यरूपमा राखिएको यो प्रतिवेदन २०४८ सालपछि बनेको कुनै संसद्ले समेत सार्वजनिक गर्ने हिम्मत गरेको छैन ।

२०६२÷०६३ को जनआन्दोलनमा दमन गर्नेमाथि छानबिन गरी कारबाहीको सिफारिस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदनसमेत अहिलेसम्म गोप्य छ ।

रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनलाई सरकारले सार्वजनिक नगरे पनि व्यवस्थापिका संसद्को पुस्तकालयमा राखिएको छ । तर जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगलागीका क्रममा जलेको दाबी पुस्तकालयका कर्मचारीहरूको छ ।
२०७२ सालमा कैलालीको टीकापुरमा भएको आन्दोलन र झडपका क्रममा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने, एक नाबालकसहित ९ जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटना छानबिनका लागि गठन भएको आयोगको प्रतिवेदन पनि हालसम्म गुपचुप छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले घटनाको दोषीसमेत किटान गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।
सो घटनामा संलग्न नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक तथा संरक्षक रेशमलाल चौधरीलाई भने अदालतले दोषी ठहर गरिसकेको छ । दोषी ठहर भए पनि राष्ट्रपतिले सजाय माफी गरेका कारण उनी जेलमुक्त भएका छन् । तर २१ फागुनको चुनावमा भने निर्वाचन आयोगले उनलाई अयोग्य भनेको छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले समेत सार्वजनिक गर्न आदेश दिएको यी प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक भएन । तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्ण केसीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आदेश माग्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगमा दिएको निवेदनपछि आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।

तर लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोगले दिएको आदेशविरुद्ध तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेपछि हालसम्म यो विषय अदालतमा विचाराधीन छ । २०७८ सालदेखि अदालतले यो विवादको अन्तिम छिनोफानो नगरेका कारण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने या नगर्ने विषय अड्किएको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ ।
सरकारले भने अदालतमा विचाराधीन भएको कारण देखाउँदै यी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गर्दै आएको छ ।
२०५८ सालमा गठित उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ न्यायिक आयोगको प्रतिवेदनसमेत सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा गठित यो आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्न नमिल्ने निर्णय नै गरेर सरकारले गोप्य राखेको छ । यो प्रतिवेदन सार्वजनिकगर्न पनि राष्ट्रिय सूचना आयोगले आदेश दिएको थियो । तर आदेशअनुसार सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भन्दै सरकारले निर्णय नै गरेर अहिलेसम्म गोप्य राखेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन उपसचिव तथा सूचना अधिकारी शंकर केसीले व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको सम्पत्तिको गोपनीयता हनन हुने कारण देखाएर सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले आर्जन गरेको अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी प्रतिवेदन नै गुपचुप पारिदिए । २०६९ सालमा भएको यो निर्णय उल्टाउने हिम्मत वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमेतले गरिनन् ।

परम्परागत ढर्रामै मानवअधिकार आयोग

जेनजी आन्दोलनमा भएको मानवअधिकार उल्लंघनका घटना अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बनाएको अनुसन्धान समिति पनि परम्परागत ढर्राबाट माथि उठ्न सकेन । २४ भदौमै आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित अनुसन्धान समितिले शुक्रबार बल्ल मानवअधिकार आयोगका अध्यक्षलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

प्रतिवेदन बुझ्दै आयोग अध्यक्ष तपबहादुर मगरले एक साताभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् । आयोगले बनाएको समितिले गत ७ फागुनमै प्रतिवेदन बुझाउने बाचा गरे पनि चुनाव अघिसम्म मौन बस्यो । चुनाव सकिएपछि हतार हतार अध्यक्षलाई बुझाइएको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक हुनेमा आयोगकै सदस्यहरूको शंका छ । ‘परिस्थिति फेरिएको छ, सरकार बन्ने चरणमा छ, नयाँ सरकारको रणनीति कस्तो हुन्छ भन्ने खुलेको छैन । यस्तो अवस्थामा अध्यक्षले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने हिम्मत राख्लान् भन्नेमा विश्वास छैन,’ आयोगकै एक सदस्यले राजधानीसँग भने ।

उनका अनुसार प्रतिवेदन विस्तृत अध्ययन गर्न नभ्याए पनि तत्कालीन सरकार प्रमुख, गृहमन्त्री, सुरक्षा निकायका प्रमुख र फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन गरेको आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।