काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनबाट संसद्को पहिलो शक्तिशाली दल बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन तयारीमा जुटेको छ । निर्वाचनअघि भएको राष्ट्रिय भेलामा रास्वपाले निर्वाचन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्दै संगठन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको थियो ।

भेलामा ‘निर्वाचनअघि कि पछि ?’ भन्ने विषयमा छलफल हुँदा निर्वाचन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यसअनुसार रास्वपाले दुई साताभित्र राष्ट्रिय महाधिवेशन मिति, स्थानलगायत’bout निर्णय गर्न लागेको छ । हालै निर्वाचन सम्पन्न भएर रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ ।

संसदीय जिम्मेवारीलगायत कार्यलाई सम्पन्न गर्दै महाधिवेशन’bout पार्टीले निर्णय गर्ने रास्वपा केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद गणेश पराजुली बताउँछन् । ‘सरकार गठनदेखि संसदीय जिम्मेवारीलगायत कार्य केही दिनभित्र सम्पन्न गर्दै राष्ट्रिय महाधिवेशन’bout निर्णय हुन्छ,’ पराजुली भन्छन्, ‘पार्टीको बैठक बसेर महाधिवेशन मिति, स्थानलगायत’bout छलफल गर्दै निर्णय भएअनुसार हामी महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने र संगठन निर्माण प्रभावकारी बनाउने योजनामै छौं ।’

निर्वाचन भएको एक महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । त्यसअनुसार रास्वपाले राष्ट्रिय भेलाको निर्णयअनुसार अबको पाँच महिनाभित्र राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, ‘राष्ट्रिय महाधिवेशनअघि पालिका, जिल्ला, प्रदेश अधिवेशन गर्ने कि राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने ?’ भन्ने’bout रास्वपा नेता अन्योलमा छन् ।

राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधि’bout पनि पार्टी बैठकले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधि छनोटदेखि महाधिवेशन मापदण्डलगायत’bout केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘सदस्यता टुंगोदेखि स्थानीय तह, जिल्ला, प्रदेशको अधिवेशन कुन मोडेलमा गर्ने ?’ भन्ने’boutसमेत पार्टीले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

महाविधेशनसँगै रास्वपाले विधान’boutसमेत छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । रास्वपाको अहिले ८६ सदस्यीय केन्द्रीय समिति छ । ७ प्रदेश मध्ये ६ प्रदेशको संयोजक तय गरिसकेको रास्वपाले कोसी प्रदेश कमिटी संयोजक अझै टुंगो लगाउन सकेको छैन । त्यस्तै, निर्वाचनअघि रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाहबीच भएको सहमतिअनुसार संगठन समायोजन भएको छैन ।

सहमतिअनुसार भूपदेव शाहलाई सहमहामन्त्री बनाउनुपर्नेमा जिम्मेवारी दिइएको छैन । रास्वपाले शाहलाई केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारीमात्रै दिएको छ । साथै, अन्य विभिन्न समूह एवं राजनीतिक दलसँग पार्टी एकतापछि संगठन समायोजनलगायत टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

राप्रपा अन्तरसंघर्ष उत्कर्षमा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा अन्तरसंघर्ष उत्कर्षमा पुगेको छ । उपसभामुख निर्वाचनक्रममा सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग कमजोर कूटनीतिक तथा गलत राजनीतिक सम्बन्ध बनाएको आरोपमा अन्तरपार्टी संघर्ष चुलिएको हो । एकता महाधिवेशनपछि लय समातेको मानिएको राप्रपा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन र प्रतिनिधिसभा उपसभामुख निर्वाचनपछि विभाजन उन्मुख भएको संकेत देखिएको छ ।

२१ फागुन २०८२ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नराम्रो पराजय व्यहोरेको आन्तरिक समीक्षा गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले उपसभामुख निर्वाचनपछि औपचारिकरूपमै असन्तुष्टि सतहमा उतारेको छ । पार्टीका महामन्त्री धवलशमशेर राणा नेतृत्वको संस्थापनइतर समूहले पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको कार्यशैलीका कारण २१ फागुनको निर्वाचनमा पराजय व्यहोर्नुपरेको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि जनाएको छ भने एक साताभित्र नयाँ महाधिवेशन मिति घोषणा गर्न ‘अल्टिमेटम’ दिएको छ ।

निर्वाचनमा भएको पराजय र उपसभामुख निर्वाचनको लज्जास्पद अवस्थाको नैतिक जिम्मेवारी नलिएको भन्दै राणा समूहले नेतृत्व परिवर्तनको एजेन्डा अघि सारेको हो । अध्यक्ष लिङ्देनलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा पार्टीलाई पुनर्जीवन दिन नयाँ नेतृत्व चयनको विकल्प नरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

चुनावी नतिजा र नेतृत्वमाथि प्रश्न निर्वाचनअघि अध्यक्ष लिङ्देनले ‘राप्रपालाई देशको पहिलो शक्ति बनाउने’ दाबी गरे पनि नतिजा अकल्पनीय र नकारात्मक आएको इतर पक्षको ठहर छ । ‘लज्जास्पद नतिजा हात लागेको डेढ महिना पुग्न लाग्दा पनि नेतृत्वले हार समीक्षा गर्ने वा नैतिक जिम्मेवारी लिने तत्परता देखाएको छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । इतरपक्षले भेला गर्दै निकालेको निष्कर्षअनुसार आइतबार अध्यक्षसमक्ष ध्यानाकर्षण पत्र र मिडियामार्फत विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै नेतृत्व परिवर्तनका लागि संघर्ष घोषणा गरिएको छ ।

विधि र पद्दति मिचिएको आरोप लगाउँदै असन्तुष्ट पक्षले उपसभामुख निर्वाचनमा पार्टीले लिएको निर्णयलाई लिएर नैतिक प्रश्न उठाएको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिमा पर्याप्त छलफल नै नगरी उम्मेदवारी दिने र फिर्ता लिनेजस्ता प्रक्रिया अघि बढाउँदा पार्टीको प्रजातान्त्रिक पद्दति मिचिएको उनीहरूको दाबी छ । राणा पक्षधरले पार्टीलाई थप क्षति हुनबाट जोगाउन भन्दै तीनबुँदे माग अघि सारेका छन् । एक साताभित्र महाधिवेशन कार्यतालिका सार्वजनिक नगरिए पार्टीभित्र थप संघर्षका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।