काठमाडौं । सरकारले विश्वविद्यालय, क्याम्पस तथा शैक्षिक संस्थाबाट राजनीतिक आस्था राख्ने विद्यार्थी संगठनको अस्तित्व मेटाउन शैक्षिक संस्थामा प्रहरी परिचालन गर्ने भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयमा मन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थितिमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, १४ विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा प्रतिनिधि र शिक्षा मन्त्रालय तथा नियामक निकायका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा भएको बैठकले शैक्षिक संस्थाबाट विद्यार्थी संगठन हटाउन प्रहरी परिचालनसम्मको निर्णय गरेको हो ।

सरकारले शैक्षिक संस्थाका नेतृत्वहरूको सहमतिमै शैक्षिक संस्थामा दलका भ्रातृ संगठन राख्न नदिने निर्णय गर्दै शिक्षालयमा गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी प्रहरी युनिट तैनाथ गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्रीमा बालेन्द्र शाह नियुक्त भएलगत्तै बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १००बुँदे कार्यसूचीको कार्यान्वयनका लागि विश्वविद्यालय हाताभित्र रहेका दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाई विद्यार्थी संगठनका गतिविधिलाई ‘निस्तेज गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयमा भएको निर्णयको २ (३)मा विद्यार्थी संगठन हटाउने कार्यमा कुनै प्रकारको सुरक्षा चुनौती भएमा तत्काल सुरक्षा निकायलाई खबर गर्नेदेखि स्थायी प्रकृतिको सुरक्षा युनिट गर्न गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नेसमेत निर्णय भएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयमा भएको निर्णयको बुँदा नम्बर २ (ख)मा विश्वविद्यालय परिसरभित्र विद्यार्थी संगठनहरूका ब्यानर, झन्डा, भित्तेलेखनलगायतका भौतिक संकेत देखिने विषयहरू तत्काल हटाउने उल्लेख गरिएको छ । विद्यार्थी संगठनले कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्दै आएका कोठासमेत अब उपलब्ध नगराउने बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन, मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची र शिक्षामन्त्रीको सक्रियताले विश्वविद्यालयभित्र रहेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको समेत नाम परिवर्तन गरी स्टुडेन्ट काउन्सिल÷भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट वा यस्तै प्रकारको नाम राख्ने गरी विश्वविद्यालय ऐनमा संशोधन गर्नसमेत निर्णय गरेको छ ।

सरकारले ६० दिनभित्र विद्यार्थी संगठनको भौतिक अस्तित्व र ९० दिनभित्र स्ववियुसमेतलाई नाम परिवर्तन गर्ने गरी तयारी गरेको हो । शिक्षामन्त्री, उपकुलपति तथा विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिहरू र मन्त्रालयका अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकको कार्यान्वयन गर्ने गरी गृह मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । ‘मन्त्रीज्युले गृहमन्त्रीज्युसँग कुराकानी गरिसक्नुभएको छ, निर्णयको जानकारीसहित मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिदिने र सम्बन्धित विश्वविद्यालयले अनुरोध गर्ने बितिक्कै गृह मन्त्रालयले प्रहरी युनिट नै खडा गरिदिनसमेत सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ मन्त्रालयका अधिकारीले भने ।

बैठकले राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनका रूपमा रहेका विद्यार्थी संगठनहरूलाई हटाएर उनीहरूलाई दिइएको कार्यालय (कोठा÷भवन) खोस्ने र परिसरभित्रका ब्यानर, झन्डा, भित्तेलेखन तत्काल हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

विद्यार्थी संगठन भन्छन्– ‘राजनीतिक नर्सरीमाथि प्रहार’
बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्थाको स्रोतको रूपमा बुझिएको र राजनीतिक नर्सरी मानिने विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्ध तयारीलाई लिएर विद्यार्थी संगठन र राजनीतिक दलहरू नै आन्दोलित भएका छन् । सरकारको यो प्रयासविरुद्ध नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनाएको छ । विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्ध र विश्वविद्यालयबाट स्ववियुसहित विद्यार्थी संगठनको अस्तित्व मेटाइने कदम निरंकुशतातर्फ उन्मुख भएको भन्दै आलोचना गरेको छ । नेकपाले सरकारका यी कदम संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनविपरीत रहेको भन्दै सरकारलाई सच्चिन आग्रह गरेको छ ।

नेकपा संयुक्तका नेता डा. विजय पौडेलले पनि सरकारको यो कदमको कडा आलोचना गरेका छन् । उनले पञ्चायती व्यवस्थाको कठिन समयमा समेत उपभोग गरिएको संगठित हुने अधिकार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा खोस्ने प्रयास भएको भन्दै संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताले दिएका अधिकार सरकारले खोस्न नसक्ने बताएका छन् ।

राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारको हनन गर्नेगरी सरकारले कुनै पनि व्यवस्था ल्याए त्यसको कडा प्रतिवादसहित आन्दोलनमा उत्रने अनेरास्ववियुकी पूर्वअध्यक्ष आरती लामाले बताइन् । ‘विकृति विसंगति जहाँ पनि हुन सक्छन्, रोग लाग्यो भने अंग काट्ने होइन उपचार गर्ने हो, विद्यार्थी संगठन वा स्ववियुमा विकृति भयो भने अनुगमन गर्ने र गलत भए कारबाही गर्ने हो, खारेजी विकल्प होइन,’ लामाले भनिन् ।

यसअघि विभिन्न राजनीतिक दलनिकट १४ विद्यार्थी संगठनले विद्यालय, विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठनको संरचना हटाउने सरकारको निर्णय अलोकतान्त्रिक रहेको टिप्पणी गरेका थिए ।

विद्यार्थी संगठनहरूले आफ्ना आफ्ना क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयहरूमा संगठित भएर सरकारको निर्णयको प्रतिवाद गर्नसमेत निर्देशन दिएका छन् ।

‘विचारका आधारमा संगठनमा आबद्ध हुन पाउने अधिकार नेपालको संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार हो । कसैको पनि विचारमाथि बन्देज लगाउने कार्य लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका मापदण्डहरूसँग समेत असंगत हुन्छ । यस्तो प्रयासले युवा पुस्ताको स्वाभाविक राजनीतिक सामाजिकीकरण प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गर्ने खतरा रहन्छ,’ विद्यार्थी संगठनको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

परिवर्तनको सूत्राधार विद्यार्थी आन्दोलन
विद्यार्थी संगठन तथा विद्यार्थी आन्दोलन नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन तथा सामाजिक सुधारको सूत्राधार भएकाले कसैले कुनै पनि हालतमा यो अधिकार खोस्न नसक्ने पूर्वविद्यार्थी नेता तथा राष्ट्रिय युवा परिषद्का पूर्वअध्यक्ष माधव ढुंगेल बताउँछन् ।

नेपालमा २००७ सालदेखि २०४६ र २०६२-६३ को आन्दोलन वा अन्य सामाजिक रूपान्तरणमा अग्रमोर्चामा लडेका विद्यार्थी संगठनलाई एउटा प्रशासकीय निर्णयको भरमा पूर्णरूपमा हटाउनु बालेन सरकारको लागि निकै महँगो हुने ढुंगेलले बताए ।

सम्बन्धित समाचार

राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा भण्डारी निर्विरोध निर्वाचित मध्यपूर्वका ८८ हजार नेपालीको तथ्यांक संकलन प्रधानमन्त्रीले गरे मन्त्रीहरूको मर्यादाक्रममा हेरफेर वैशाख १५ गतेदेखि नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु हुँदै, बढी शुल्क लिने निजी विद्यालयमाथि कडा निगरानी एमालेमा नेतृत्व फेर्ने बहस, ओली हटाउन विशेष महाधिवेसन माग्दै हस्ताक्षर प्रधानमन्त्रीले गरे राजदूत र कूटनीतिक नियोग प्रमुखसँग सामूहिक संवाद राष्ट्रपति पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने उपसभामुखमा श्रम संस्कृतिले उम्मेदवारी दिने