काठमाडौं । किसानले स्थानीय जात (मालभोग) केरा प्रतिदर्जन ७० देखि ८५ रुपैयाँमा बिक्री गरिरहँदा बजारमा भने ४ सय रुपैयाँसम्म पुगेको छ । हाइब्रिड जात (विलियम, जी–नाइन) ५० देखि ६० रुपैयाँ मात्र पाइरहेका किसानहरू बजारको मूल्य सुनेर आश्चर्यचकित छन् । उनीहरूले बिचौलियामार्फत बजारमा पठाएको केरा प्रतिदर्जन ३५० देखि ४०० रुपैयाँसम्म बिक्री भइरहेको छ ।

किसानको हातमा ७० रुपैयाँ, बजारमा ३७० रुपैया

यसको अर्थ किसानले बिक्री गरेको मूल्यभन्दा चारदेखि पाँच गुणासम्म महँगोमा खरिद गर्न उपभोक्ता बाध्य छन् । बजारमा केराको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढिरहेको र किसानले भने उत्पादनको उचित मूल्य नपाइरहेको भन्दै नेपाल केरा उत्पादक महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघले वर्तमान अवस्थालाई केवल मूल्यवृद्धिको समस्या मात्र नभई कृषि बजार व्यवस्थापन, आपूर्ति प्रणाली, आयात नीति, जैविक सुरक्षा र किसान संरक्षणसँग जोडिएको संरचनागत समस्या भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

महासंघ अध्यक्ष विष्णुहरि पन्तले किसानले बारीबाट बेच्ने मूल्य र उपभोक्ताले बजारमा तिर्न ुपर्ने मूल्यबीच अत्यधिक अन्तर रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै बिचौलियाले चलखेल गरिरहेको बताए । व्यापारी जसरी पनि भारतीय केरा भित्र्याउनका लागि अहिले कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धिको नाटक गरिरहेका छन् ।

सामान्यतया उत्पादन स्थलबाट उपभोक्तासम्म वस्तु पुग्दा ढुवानी, भण्डारण, क्षति, कर, श्रम र खुद्रा व्यापार लागत जोडिनु स्वाभाविक हो । तर यति ठूलो मूल्य अन्तरले लागतभन्दा बढी अस्वस्थ मुनाफा शृंखला सक्रिय रहेको देखिएको छ । महासंघले यही अवस्थालाई बिचौलियाको अत्यधिक हस्तक्षेप भनेको छ ।

किसान कमजोर बार्गेनिङ शक्तिका कारण सस्तोमा बेच्न बाध्य हुने, तर बजारमा सीमित व्यापारी समूहले मूल्य निर्धारण गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको महासंघको निष्कर्ष छ । भारतीय केराको आयात रोकिएपछि बजारमा आपूर्ति घटेको, मूल्य आकासिएको र उपभोक्ता महँगो मूल्य तिर्न बाध्य भएको भन्ने भाष्य स्थापित गर्न बिचौलियाहरूको लागिपरेको आरोप रहेको छ ।

नेपाल केरामा आत्मनिर्भर जस्तै भइसकेको अवस्थामा यस्तो हुनु गम्भीर आश्चर्यको कुरा रहेको महासंघको ठम्याइ छ । साउनदेखि पुससम्म त नेपाली केरा मागभन्दा बढी हुने तथ्यांक केरा उत्पादकहरूको छ । अहिले आपूर्ति भन्दा अलि माग बढी नै भए पनि किसानले सोअनुरूप मूल्य नपाउनुमा महासंघको ध्यानाकर्षण भएको अध्यक्ष पन्तले बताए । सरकारले ‘पानामा रोग’ फैलिन सक्ने जोखिमलाई आधार बनाएर भारतीय केरा आयातमा कडाइ गरेपछि यसको प्रत्यक्ष असर बजार संरचनामा परेको हो ।

पहेंलो केरा ‘सुन’जस्तै महँगो
सामान्यतया सर्वसुलभ फलफूल मानिने केरा अहिले धेरै उपभोक्ताका लागि महँगो वस्तु बनेको छ । काठमाडौं उपत्यकालगायत सहरी बजारमा सामान्य आकारको केरा प्रतिदर्जन २२० देखि २५० रुपैयाँसम्म बिक्री भइरहेको छ । ठूलो आकारको केरा भने ३०० देखि ३५० रुपैयाँसम्म पुगेको छ । यसको अर्थ एउटा केराको मूल्य २० देखि ३० रुपैयाँसम्म पुगेको छ । केही महिनाअघि यही मूल्यमा उपभोक्ताले दुई वा तीनवटा केरा किन्न सक्थे । कतिपय उपभोक्ताको भनाइमा अहिले केरा सुन जस्तै दिनप्रतिदिन महँगो हुँदै गएको छ ।

दैनिक गाडी संख्या घट्यो
व्यापारीहरूका अनुसार भारतीय केरा सहजरूपमा भित्रिँदा बजारमा दैनिक १९ देखि २० गाडीसम्म केरा आउने गथ्र्यो । अहिले त्यो संख्या घटेर ५ देखि ६ वटा साना बोलेरो गाडीमा सीमित भएको छ । नेपाल केरा उत्पादक महासंघले भने अहिले पेट्रोलियम पदार्थ महँगो भएका कारण झापा र कैलालीबाट केरा ल्याउन केही महँगो र आपूर्ति संकट भएको हुन सक्ने स्पष्ट पारेको छ । यसले बजारमा केरा उपलब्धता एकाएक कम भएको छ । माग स्थिर रहँदा आपूर्ति घटेपछि मूल्य बढ्नु स्वाभाविक आर्थिक नियम हो । अहिले त्यही अवस्था नेपालमा देखिएको छ, तर किसानले भने उचित मूल्य पाएका छैनन् । थोक व्यापारीहरूका अनुसार मागअनुसार केरा उपलब्ध छैन । केही व्यापारीले दुई–तीन दिन अगाडि नै बुकिङ गर्न ुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् ।

भारतीय केरा रोकिँदा किसानलाई राहत
भारतीय आयात रोकिएपछि नेपाली किसानले भने केही राहत महसुस गरेका छन् । किसानले अहिले प्रतिकेरा ७ देखि १० रुपैयाँसम्म मूल्य पाएको बताइन्छ । सामान्य समयमा आयातित केरासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा स्वदेशी किसान कम मूल्यमा बेच्न बाध्य थिए । अब बजारमा विदेशी प्रतिस्पर्धा कम हुँदा किसानले राम्रो मूल्य पाएका छन् । यसले उनीहरूको आम्दानी बढाएको छ र खेतीप्रति उत्साह बढाएको छ । तर यो राहत दीर्घकालीन बन्न सक्ने अवस्था भने छैन । नेपालमा तत्काल ठूलो मात्रामा उत्पादन बढाउन सम्भव छैन ।

किन रोकियो भारतीय केरा ?
सरकारले भारतीय केरा आयातमा रोक लगाउनुको प्रमुख कारण ‘पानामा रोग’ अर्थात् फ्युजारियम विल्टको जोखिम हो । यो रोग केरा खेतीका लागि विश्वभर खतरनाक मानिन्छ । एकपटक खेतमा फैलियो भने बोट नष्ट गर्न सक्छ र लामो समयसम्म माटोमै रहन सक्छ । नेपालले यस्तो रोग भित्रिन नदिन सावधानी अपनाएको बुझाइ छ । तर व्यवसायीहरूले भने भारतमा प्रयोग हुने मल, बीउ र खेती प्रणाली नेपालकै जस्तै भएकाले गुणस्तर वा रोगको बहानामा आयात रोक्दा उपभोक्ता मारमा परेको बताए ।

सम्बन्धित समाचार

१२ दिनमा थपियो २ सय ७० मिलियन डलर वैदेशिक ऋण बोलपत्र प्रणाली ह्याक काण्ड: अर्बौंका ठेक्का सेटिङमार्फत् कब्जा सरकारी स्वामित्वका उद्योग पुनः सञ्चालन गृहकार्य सबै मन्त्रीको सम्पत्ति सार्वजनिक, कस्को कति ? दाम उठ्यो, हिसाब छुट्यो—३८ लाख कसरी फुट्यो? शेखरसहित दर्जनबढी व्यवसायीमाथि सीआइबी, सेवोन र प्राधिकरणको एकसाथ अनुसन्धान आर्थिक वृद्धि २७ प्रतिशतमा सीमित हुने एडिबीको प्रक्षेपण सोमबारदेखि ‘शून्य बाँकी फाइल अभियान’ सञ्चालन, उद्धेश्य सरकारी सेवामा सुधार