काठमाडौं । वर्षौंदेखि समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा बचत फसेर रकम फिर्ताको प्रतीक्षामा रहेका हजारौं बचतकर्ताका लागि सरकारले नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ जारी गर्दै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।

कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै लागू भएको र यसले समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा रकम फिर्ता गर्ने कानुनी आधार तयार गरेको छ । पछिल्ला केही वर्षयता सहकारी संकटले देशभर ठूलो सामाजिक र आर्थिक असर पारेको थियो । हजारौं परिवारको बचत डुबेको, व्यवसाय चौपट भएको, उपचार र शिक्षामा समस्या परेको तथा आत्महत्यासम्मका घटनाहरू सार्वजनिक भएपछि सरकारमाथि पीडितलाई राहत दिन दबाब बढिरहेको थियो । सरकारले सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई संस्थागत, व्यवस्थित र चरणबद्ध बनाउन ‘चक्रीय कोष’ को अवधारणा अघि सारेको छ ।

चक्रीय कोष के हो ?

कार्यविधिअनुसार समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिअन्तर्गत एक विशेष कोष स्थापना गरिनेछ, जसलाई ‘चक्रीय कोष’ नाम दिइएको छ । यो कोषको मुख्य उद्देश्य समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई क्रमशः रकम फिर्ता गर्नु हो ।

यस कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति बिक्रीबाट आएको रकम, कर्जा असुलीबाट उठेको रकम, सेयर बिक्री वा अन्य सम्पत्तिबाट प्राप्त आम्दानी जम्मा गरिने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी सहकारीको बचत रकम हिनामिना, अपचलन वा दुरुपयोगमा संलग्न सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखा समिति सदस्य, ऋण उपसमिति सदस्य तथा अन्य जिम्मेवार व्यक्तिहरूको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरेर उठेको रकम पनि यही कोषमा राखिनेछ ।

एउटै स्रोतमा निर्भर नरही विभिन्न माध्यमबाट रकम संकलन गर्दै पुनः बचतकर्तालाई वितरण गर्ने प्रणाली भएकाले सरकारले कोषलाई ‘चक्रीय’ नाम दिएको बताइएको छ । कोषबाट रकम फिर्ता भएपछि थप सम्पत्ति बिक्री वा असुलीबाट आएको रकम फेरि कोषमा जम्मा हुँदै अर्को चरणको वितरण गरिनेछ ।

ठग सञ्चालकको सम्पत्तिमाथि कडाइ

कार्यविधिको सबैभन्दा कडा पक्ष भनेको सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि गरिएको व्यवस्था हो । यदि मुख्य सञ्चालक वा जिम्मेवार व्यक्तिको सम्पत्ति बिक्री गर्दा पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नपुग्ने अवस्था आयो भने परिवारका सदस्यको नाममा सारिएको सम्पत्तिसमेत छानबिन गरेर रोक्का गर्न सकिनेछ ।

अंशबण्डा, सम्बन्धविच्छेद, देखावटी कारोबार वा कम्पनीमा लगानीको नाममा लुकाइएको सम्पत्तिलाई पनि समितिले नियन्त्रणमा लिएर लिलाम गर्न सक्ने अधिकार पाएको छ ।

विगतमा धेरै सहकारी सञ्चालकहरूले बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग गरी श्रीमती, छोराछोरी वा आफन्तका नाममा घरजग्गा, व्यवसाय र बैंक मौज्दात राख्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो । नयाँ कार्यविधिले यस्ता प्रवृत्तिमाथि कानुनी कडाइ गरेको छ ।

साना बचतकर्तालाई पहिलो प्राथमिकता

सरकारले रकम फिर्ता गर्दा साना बचतकर्तालाई पहिलो प्राथमिकता दिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । कार्यविधिअनुसार पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत मौज्दात भएका व्यक्तिलाई ‘साना बचतकर्ता’ मानिनेछ ।

साना बचतकर्तामध्ये पनि एकल महिला, ६० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी जनजाति तथा अपांगता भएका व्यक्तिलाई थप प्राथमिकता दिइनेछ ।

यसले दैनिक जीवन चलाउन, छोराछोरीको पढाइ, उपचार खर्च, विवाह वा आपतकालीन आवश्यकताका लागि सहकारीमा रकम राखेका निम्न तथा मध्यम वर्गीय परिवारलाई तत्काल राहत दिने उद्देश्य राखेको छ ।

सहकारीपीडित आन्दोलनमा लामो समयदेखि ‘पहिले साना बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर’ भन्ने माग उठ्दै आएको थियो । सरकारले कार्यविधिमार्फत सो मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको बताइएको छ ।

रकम फिर्ता कसरी हुनेछ ?

बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउन दाबी निवेदन दिनुपर्नेछ । सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार सम्बन्धित बचतकर्ताले आफ्नो दाबी पेस गरेपछि समितिले अभिलेख, सहकारीको कम्प्युटर प्रणाली, लेखा विवरण तथा अन्य प्रमाणका आधारमा रकम प्रमाणीकरण गर्नेछ ।

रकम फिर्ता गर्दा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएको मितिको अघिल्लो दिनसम्मको मौज्दात रकमलाई आधार मानिनेछ । यसले पछाडि कृत्रिम रूपमा बनाइएका वा संशोधित विवरणलाई रोक्ने विश्वास गरिएको छ ।

रकम सिधै बचतकर्ताको बैंक खातामा पठाइनेछ । नगद वितरण नगर्ने व्यवस्थाले बिचौलिया सक्रिय हुने, कमिसन खाने वा अनियमितता हुने सम्भावना कम गर्ने सरकारको अपेक्षा छ ।

ऋण लिएका बचतकर्ताको हकमा के हुन्छ ?

यदि कुनै बचतकर्ताले सोही सहकारीबाट ऋण लिएको छ भने पहिले ऋण चुक्ता नगरेसम्म वा ऋण र बचतको हिसाब नमिलेसम्म रकम फिर्ता पाउने छैन ।
यद्यपि ऋण र बचत दुवै भएका सदस्यले मेलमिलापका आधारमा हिसाब मिलान गर्न निवेदन दिएमा समितिले दुवै पक्षको दायित्व फरफारक गरिदिन सक्नेछ । यसले अनावश्यक विवाद घटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

अदालतमा मुद्दा परेका दाबी रोकिने

यदि कुनै बचतकर्ताको रकम फिर्तासम्बन्धी विवाद अदालतमा विचाराधीन छ भने अन्तिम फैसला नआएसम्म रकम रोकिनेछ । त्यस्तै बचतकर्ताको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा कानुनी हकवालाले आवश्यक प्रमाण पेस गरेपछि रकम फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले कोषमा एकैचोटि ठूलो रकम जम्मा हुने अपेक्षा गरेको छैन । त्यसैले कोषमा भएको रकम सबै बचतकर्तालाई एकैपटक दिन अपर्याप्त भएमा समितिले दामासाही अर्थात् समानुपातिक रूपमा रकम वितरण गर्न सक्नेछ ।

कार्यविधिअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कोषको व्यवस्थापन, रकम वितरण प्रक्रिया, गुनासा समाधान, लेखा परीक्षण तथा समग्र कार्यान्वयनमा अनुगमन गर्न सक्नेछ ।

कोषको रकम छुट्टै बैंक खातामा राख्नुपर्ने र प्रचलित कानुनअनुसार लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले पारदर्शिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपालमा पछिल्ला वर्षमा सहकारी संकट ठूलो राजनीतिक र आर्थिक मुद्दा बनेको छ । कतिपय सहकारीले उच्च ब्याजको लोभ देखाएर सर्वसाधारणबाट अर्बौं रुपैयाँ संकलन गरे पनि पछि रकम फिर्ता गर्न सकेनन् ।

केही सहकारी सञ्चालक फरार भए, केहीमाथि अनुसन्धान चलिरहेको छ, केही संस्थाहरू समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका छन् । पीडितहरूले सडक आन्दोलनदेखि अदालतसम्म पुगेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले ल्याएको नयाँ कार्यविधिलाई सहकारी क्षेत्र सुधारको पहिलो ठोस कार्यान्वयन ढाँचा मानिएको छ ।

यद्यपि कार्यविधि जारी हुनु मात्रै पर्याप्त छैन । यसको सफलता ठगीमा संलग्न व्यक्तिको सम्पत्ति खोजी, छिटो लिलाम प्रक्रिया, अदालतको सहयोग, प्रशासनिक इच्छाशक्ति र प्रभावकारी व्यवस्थापन समितिमा निर्भर रहनेछ ।

कतिपय सञ्चालकले पहिले नै सम्पत्ति बेचिसकेको, विदेश लगेको वा अरूका नाममा सारेको हुन सक्ने भएकाले असुली प्रक्रिया जटिल हुन सक्ने आंकलन गरिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

अमेरिकी डलरको भाउ बढ्दा यस्तो छ अन्य विदेशी मुद्राको विनिमयदर नेप्से परिसूचक ३३ अङ्कले बढ्यो वीरगञ्ज भन्सारद्वारा नौ महिनामा एक खर्ब ७७ अर्ब राजस्व सङ्कलन समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा आचार्य नियुक्त धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त्रिका लागि सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय मनहरी गाउँपालिकाद्वारा करदाता सेवा सुरु नेप्से परिसूचक १७ अङ्कले घट्यो आगामी बजेटका लागि कर छुटदेखि डिजिटल पूर्वाधारसम्मका सुझाव