काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सरकारले सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको छन् । बिहीबार कानुनव्यवसायीसँग औपचारिक र विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र केही नागरिक अगुवा समेतसँगको छलफलपछि शक्तिशाली सरकारले सिफारिस गरेको ६ मध्ये एउटा अध्यादेश जारी नगर्ने निष्कर्ष उन्मुख भएका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्को १४ वैशाखमा बसेको बैठकले एकसाथ ६ वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेकामा बिहीबार सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ भने जारी गरिसकेका छन् । यो सँगै सिफारिस भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश भने जारी नगर्ने राष्ट्रपतिको तयारी छ ।

सरकारले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिसका लागि बस्ने बैठक सम्बन्धी कार्यविधिलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य भन्दै यो अध्यादेश सिफारिस गरिसकेको छ । योसँगै सरकारले विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश समेत जारी गर्न सिफारिस गरेको छ । विगतमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति तथा मनोनयन भएका सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशसँग अनुकूल बनाउन यी अध्यादेशहरू सिफारिस गरिएको सरकारको भनाइ छ ।

यसै गरी, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ । जसअन्तर्गत २० वटा ऐन संशोधन प्रस्ताव छ । भूमि, जग्गा नाप जाँच, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती र बिमा लगायतका कानुनमा देखिएका अवरोध हटाउन यो अध्यादेश सिफारिस गरिएको सरकारको भनाइ छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरेको छ । योसँगै सार्वजनिक खरिदलाई समयसापेक्ष बनाउने उद्देश्यसहित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्बाहेकका अध्यादेश भने जारी गर्ने भएका छन् । बिहीबार काननुव्यवासीहरुसँगको छलफलपछि राष्ट्रपति पौडेलले आफ्ना सचिवालयका कर्मचारीसँग संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न नसकिने बताएका हुन् ।

राष्ट्रपति सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार विभिन्न पक्षसँगको छलफल र विगतमा सांसदबाट आफैले अध्यादेशमै आएका व्यवस्था सहित पारित भएको विधेयक समेत फिर्ता गरेको लगायतका सन्दर्भ जोडेर नैतिकता र विगतका नजिरसमेतका आधारमा विधेयक जारी नगर्ने निर्णय सुनाएका हुन् । उनले अन्य अध्यादेश भने क्रमशः जारी गर्ने बताएका छन् ।

सरकारले अध्यादेश जारी नभए सांसदबाट महाअभियोग लगाउनेसम्मको तयारी गरेको भन्दै उनले परिआए पद त्याग गर्न तयार हुने तर विगतमा आफैँले फिर्ता गरेको अध्यादेश जारी नगर्ने अडान निकटस्थहरूसँग लिएका छन् ।

राष्ट्रपति पौडेलले गत वर्ष मात्र तत्कालीन संसद्का दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयकमा बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था लोकतान्त्रिक र संवैधानिक मान्यताको अनुकूल नभएको लगायतका कारण देखाएर प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाएका थिए ।

यस पटक सरकारले तीनै प्रावधान समेटेर अध्यादेश सिफारिस गरेका कारण पनि जारी गर्न नसकिने राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ छ । संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद् ६ सदस्यीय हुने उल्लेख छ । प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन् ।

परिषद्को निर्णय बहुमतले गर्ने गर्नुपर्नेमा विधेयकमा ३ जना अर्थात् ५० प्रतिशत संख्याबाट पनि निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखेर पारित भएको विधेयक उनले फिर्ता गरेका थिए । यस पटक पनि ३ जना अर्थात् ५० प्रतिशतले निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

त्यस वेला विधेयक फिर्ता गर्दा राष्ट्रपतिले विधेयक संवैधानिक मान्यताको खिलाफ हुन नहुने, प्रचलित ऐनमा परिषद्को बैठक बस्न गणपूरक संख्या अध्यक्ष र चार जना सदस्य उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्नेमा संसद्ले पारित गरेको विधेयकमा गणपूरक संख्या अध्यक्ष र ५ जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा ३ जना सदस्यसहित ४ जनालाई मानिने उल्लेख भएकाले फिर्ता गरिएको उल्लेख थियो ।
संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष र एक जना सदस्य भए पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने र नियुक्तिको सिफारिसको निर्णय लिन सक्ने प्रावधान सहित विधेयक फिर्ता गरेकाले यस पटक पनि यस्तै प्रावधानसहितको विधेयक आएकाले जारी नगर्ने उनले निकटस्थहरूसँग बताएका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

असन्तुष्ट समूहलाई पार्टी छोडेर जान अध्यक्ष लिङ्देनको सूचना कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठक सोमबार देउवा फर्किन, गगन बिर्सन तयार यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका पाँच निर्णय सम्पत्ति छानबिन आयोगले सुरु गर्‍यो काम शक्ति खुम्चिएपछि तामझामबिनै कम्युनिस्ट स्थापना दिवस कांग्रेसले आङदेम्बेलाई संसदीय दलको नेता बनाउने सहमति ओलीपथमा बालेन सरकार, संसद् टारेर अध्यादेशको शासन