काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारलाई विगतका सरकारले गरेका १ हजार २०० भन्दा बढी राजनीतिक प्रकृतिका नियुक्ति खारेजी र पुनर्नियुक्तिका लागि कानुनी बाटो खुलेको छ । राजनीतिक सिफारिस र निकटताका आधारमा मेरिटोक्रेसी बिनाका र कतिपय प्रक्रिया पूरा गरेर गरिएका नियुक्तिसमेत खारेज गर्न मिल्ने गरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार अध्यादेश जारी गरेका छन् ।

सरकारले गत १४ वैशाखमा गरेको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति पौडेलले शनिबार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश जारी गरेका छन् । यो अध्यादेश जारी भएसँगै सरकारलाई राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्न, पुनर्नियुक्ति गर्न र पुनर्विचार गर्न कानुनी बाटो खुलेको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले सरकारले पेस गरेका ८ मध्ये तीन दिन लगाएर (बिहीबारदेखि शनिबारसम्ममा) ६ वटा अध्यादेश जारी गरेका छन् भने दुईवटा अझै विचाराधीन छन् । २ मध्ये संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी नगर्ने निष्कर्षमा राष्ट्रपति पुगेका छन् ।
‘राष्ट्रपतिज्यू संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गर्न सकिन्न भन्नेमा हुनुहुन्छ, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा धेरैवटा ऐन संशोधन समेटिएकाले अध्ययन जारी छ,’ राष्ट्रपतिको सचिवालयका एक सल्लाहकारले राजधानीसँग भने ।

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न भन्दै पेस भएको अध्यादेशमा २० वटा ऐन संशोधनको प्रस्ताव छ । यो अध्यादेशमा भूमि, जग्गा नापजाँच, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती सेवा बिमालगायतका कानुनका विभिन्न प्रावधान संशोधन प्रस्ताव छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले शनिबार स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेका छन् ।

शुक्रबार सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश तथा बिहीबार सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश र सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी भइसकेका छन् ।

अध्यादेश : ६ वटा जारी, २ होल्ड

होल्ड अध्यादेश
–संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन अध्यादेश
–केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश

जारी अध्यादेश
–स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश
–सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश
–विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश
–सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश
–सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश
–सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश

संसद् अधिवेशन छलेर अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्न खोजेको भन्दै राजनीतिक दलसहित चौतर्फी आलोचना भए पनि अघि बढेको सरकारलाई संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा भने राष्ट्रपति पौडेलले असहयोग गर्ने देखिएको छ ।

संवैधानिक नियुक्तमा सजिलो बाटो खोजेको सरकारलाई साथ नदिए पनि राष्ट्रपति पौडेलले राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्न कानुनी बाटो खोल्ने अध्यादेशमा भने जारी गरिदिएका छन् ।
सरकारले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट पारित १०० कार्यसूचीमा राजनीतिक नियुक्तिहरू हटाउने भनेको छ । प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकबाटै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले विगतमा राजनीतिक दलहरूको सिफारिसमा भएका सबैखाले नियुक्ति बदर गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

यो अध्यादेशले १५० भन्दा बढी संवैधानिक, सरकारी र सार्वजनिक निकायमा भएका नियुक्ति खारेज गर्न बाटो खुलेको छ । विगतमा यस्ता नियुक्ति हटाउँदा कानुनका विभिन्न छिद्र देखाएर अदालत जाने र अदालतमार्फत पुनः सोही पदमा फर्किने गरेको देखिएको भन्दै सरकारले यसपटक ऐनमै संशोधन गरेर अदालत जाने ढोकासमेत बन्द गरिदिएको हो ।

सरकारले विभिन्न १४ संवैधानिक निकायका नियुक्तिमा समेत परिवर्तन गर्न चाहेको छ । यीमध्ये प्रधानन्यायाधीश, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तसहितका अधिकांश संवैधानिक निकाय प्रमुख र पदाधिकारीलाईसमेत हटाउन मिल्नेगरी अध्यादेश आएको छ ।

तीबाहेक प्राधिकरण, विकास समिति, परिषद्, बोर्ड, समिति, केन्द्र, कोष, काउन्सिल, लिमिटेड, प्रतिष्ठान, निगमलगायतमा नियुक्ति पाएकाहरूलाई हटाउन बाटो खुलेको छ । सरकारले यस्ता स्थानमा प्रतिस्पर्धा र मेरिटका आधारमा पारदर्शी रूपमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने बाचा गर्दै आएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशसहित १४ संवैधानिक निकाय प्रमुख तथा पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस भने संवैधानिक परिषद्ले गर्नुपर्छ । यी पदमा रहेकालाई हटाउन संविधानको धारा १०१ अनुसार संसदमा महाअभियोग लगाउनुपर्छ । यीबाहेकका सार्वजनिक निकाय प्रमुख, अध्यक्ष, सदस्यलगायतलाई हटाउन सम्बन्धित निकायका कानुनले निर्धारण गरेको छ ।

अध्यादेश जारी भएसँगै अब विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार, संस्थान, बोर्ड र समितिका अध्यक्ष र सदस्य, राजदूत, कूटनीतिक नियोग, विभिन्न निगम तथा परिषद्का पदाधिकारी हटाउन बाटो खुलेको छ ।

यो अध्यादेशले राष्ट्र बैंक, विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल वायुसेवा निगम, पशुपति, लुम्बिनीलगायत क्षेत्र विकास कोष, प्रज्ञा, नाट्य तथा संगीत, ललितकला प्रतिष्ठान, विज्ञापन बोर्ड, सरकारी सञ्चारमाध्यमका अध्यक्ष/सञ्चालक, चलचित्र विकास बोर्ड, गुठी संस्थान, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान, स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्, अस्पताल विकास समितिहरू, मेडिकल, नर्सिङ, इन्जिनियरिङलगायत काउन्सिल, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, सुकुम्वासी, भूमिलगायत आयोगका प्रमुख र पदाधिकारी हटाउन मिल्नेछ ।

त्यसैगरी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोष, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र, कृषि विकास बैंक, बिमा, दूरसञ्चार, नागरिक उड्डयनलगायतका प्राधिकरण, दूध, चिया, कफीलगायतका विकास बोर्डका प्रमुख र पदाधिकारी पनि हटाउन मिल्नेछ ।

३० निकाय खारेजी र मर्जरको प्रक्रियामा
सरकारले यसअघि ३० भन्दा बढी सरकारी स्वामित्वमा रहेका निकायलाई खारेज गर्ने, एकापसमा गाभ्ने, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।
सरकारले राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाइएका ३० वटा सार्वजनिक निकायहरूलाई खारेजी, समायोजन (गाभ्ने) र हस्तान्तरण प्रक्रिया थालेको छ । विगतका विभिन्न ४ वटा अध्ययन कार्यदल र सुशासन मार्गचित्र २०८२ लाई आधार मानेर सरकारले तत्काल यी निकायको खारेजी, हस्तान्तरण र समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

सरकारले विभिन्न समिति, कोष, आयोजना, परियोजना, केन्द्र, कार्यक्रम र बोर्ड गठन गरी दल र प्रभावशाली व्यक्ति निकटलाई राजनीतिक नियुक्ति दिने यस्ता सार्वजनिक निकायको खारेजीलगायतका प्रक्रियाबाट बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ बचत हुने सरकारको भनाइ छ ।

सरकारले २०५१ सालमा बनेर हालसम्म कार्यान्वयनमै नआएको ऐन कार्यान्वयन गर्न गठन गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिदेखि निर्वाचनका बेलामात्र सक्रिय हुने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसम्म खारेजीको तयारी थालेको छ ।

२०७५ सालमा डा. डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग र पूर्वसचिव शंकरप्रसाद कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित एउटै प्रकृतिको कामका लागि स्थापना भएका संरचना गाभ्ने, खारेज गर्ने वा हस्तान्तरण गर्नेसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले नै यी निकाय खारेजीलगायतको सिफारिस गरेको थियो । पूर्वअर्थमन्त्री तथा अर्थसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा २०८१ सालमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि यस्ता निकायको खारेजी, गाभ्ने र हस्तान्तरण गर्ने सिफारिस गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्का सचिव चूडामणि पौडेलको संयोजकत्वमा गत २६ फागुनमा गठन भएको कार्यदलले समेत अघिल्ला कार्यदल र आयोगका सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझावसहितको मार्गचित्र सरकारलाई बुझाएको थियो ।

वैदेशिक अध्ययनका लागि चाहिने एनओसी प्रणाली, बौद्ध दर्शन प्रवर्धन तथा गुम्बा विकास समिति, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, नेपाल रेल्वे बोर्ड र सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण पनि खारेजीको सूचीमा छन् । यो प्राधिकरण स्थापना भएको ३ वर्ष भए पनि कर्मचारी पाल्ने र नियुक्ति दिनेबाहेक कुनै काम भएको छैन । जग्गा विकास चक्र कोषसँगै स्थानीय तहबाट काम हुने भन्दै नगर विकास समितिहरू पनि खारेज गर्ने सूचीमा छ ।

सम्बन्धित समाचार

विद्यार्थी संगठन र कर्मचारी युनियनका संरचना तत्काल हटाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन रास्वपाको महामन्त्रीमा शाह मनोनित रास्वपा बैठकमा गृहमन्त्रीवारे ‘तैं चुप मैं चुप’ संसदमा अब दोहोरिने छैन ‘जबरा नियति’ चौतर्फी आलोचनापछि गृहमन्त्री गुरुङले दिए राजीनामा वैशाख १७ गते सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान पत्रकारका लगानीमा निवर्तमान गृहमन्त्री गुरुङको प्रश्न राष्ट्रिय सभा कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा कमला पन्त चयन