काठमाडौं । संवैधानिक परिषद् नियुक्तिसम्बन्धी कानुनी प्रावधानमा सरकार र व्यवस्थापिका संसदसँग राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्थायी विमति देखिएको छ ।

संवैधानिक परिषदबाट हुने नियुक्तिलाई सरकार (प्रधानमन्त्री) अनुकूल बनाउने उद्देश्यसहित अध्यादेश र विधेयकमार्फत संशोधन भएका तीनवटा प्रावधानलाई राष्ट्रपति पौडेलले अस्वीकार गरिसकेका छन् ।

मध्यावधि निर्वाचनमार्फत रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बनेको दुईतिहाइ नजिकको सरकारले गत १४ वैशाखमा सिफारिस गरेको अध्यादेश पनि राष्ट्रपतिले आइतबार फिर्ता पठाएका छन् ।

सरकारले १४ वैशाखमै सिफारिस गरेका अन्य सातवटा अध्यादेश भने राष्ट्रपतिले जारी गरिसकेका छन् । संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश भने ६ सदस्यीय परिषदमा ३ जनाले मात्र निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था, संविधानअनुसार आवश्यक गणपूरक संख्या र बहुमतीय प्रणाली उल्लंघन भएको र अघिल्ला पटक उठाइएका प्रश्नहरूको निरूपण नगरी पुनः पेस गरिएकोलगायतका कारण देखाएर फिर्ता भएको छ ।

फिर्ता गर्नुअघि राष्ट्रपतिले औपचारिक रूपमा कानुनव्यवसायी र अनौपचारिकरूपमा विभिन्न राजनीतिक दल र नागरिक अगुवासँग विमर्श गरेका थिए । यसअघि संसदवाट पारित भएको विधेयक र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पेस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण र जारी नगरी फिर्ता गरिसकेका छन् ।

‘सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्युले नेपालको संविधानबमोजिम यसअघि संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि मिति २०८२/०३/२५ मा पेस भएकोमा सन्देशसहित उक्त विधेयक फिर्ता पठाइएको, तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२/०८/०२ को निर्णयबमोजिम प्राप्त भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ जारी नभएकोसमेत स्मरण गराउँदै सम्वत् २०८३/०१/१४ गतेको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम सिफारिस भई आएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ को विषयवस्तुका सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्न पठाउनु भएको छ,’ राष्ट्रपति कार्यालयले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले तत्कालीन संसद्का दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक २ मंसिर २०८२ मा प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाएका थिए ।

विधेयकमा बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था लोकतान्त्रिक र संवैधानिक मान्यताको अनुकूल नभएकोलगायतका कारण देखाएर प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाएका थिए ।

यसपटक सरकारले त्यही प्रावधान समेटेर अध्यादेश सिफारिस गरेका कारण पनि जारी गर्न नसकिने राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ छ । संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद् ६ सदस्यीय हुने उल्लेख छ । प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन् ।

परिषद्को निर्णय बहुमतले गर्ने गर्नुपर्नेमा विधेयकमा ३ जना अर्थात् ५० प्रतिशत संख्याबाट पनि निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखेर पारित भएको विधेयक उनले फिर्ता गरेका थिए । यसपटक पनि ३ जना अर्थात् ५० प्रतिशतले निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

त्यसबेला विधेयक फिर्ता गर्दा राष्ट्रपतिले विधेयक संवैधानिक मान्यताको खिलाफ हुन नहुने, प्रचलित ऐनमा परिषद्को बैठक बस्न गणपूरक संख्या अध्यक्ष र चार जना सदस्य उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्नेमा संसद्ले पारित गरेको विधेयकमा गणपूरक संख्या अध्यक्ष र ५ जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा ३ जना सदस्यसहित ४ जनालाई मानिने उल्लेख भएकाले फिर्ता गरिएको उल्लेख थियो ।

संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष र एक जना सदस्य भएपनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने र नियुक्तिको सिफारिसको निर्णय लिन सक्ने प्रावधानसहित विधेयक फिर्ता गरेकाले यसपटक पनि यस्तै प्रावधानसहितको अध्यादेश आएकाले जारी नगरी पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइएको हो ।

सम्बन्धित समाचार

दशरथ रङ्गशालामा सुकुमवासीको ‘स्क्रिनिङ’ :चार परिवारलाई कीर्तिपुर पठाइयो बालेन्द्र सरकारको एक महिना, ५० प्रतिशत प्रतिबद्धता कार्यान्वयन पर्यटक बसका लागि बसपार्क नहुँदा समस्या मरिसकेको मान्छे ‘खडा’ गराई जग्गा नामसारी गराउने ७ जनाविरुद्ध मुद्दा शेखर गोल्छाको मुद्दा : अदालतलाई कहिले समय पुग्दैन, कहिले हेर्नै मिल्दैन अमेरिकी विशेष दूत गोरले भेटे परराष्ट्र र अर्थमन्त्री तीन दशकअघिका विद्यार्थीले पनि मौका परीक्षा दिन पाउने कपनका साततले, पाथीभरा, तेन्जिङ चोकका अतिक्रमित संरचना धमाधम हटाइँदै