दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा कार्यान्वयन गर्न नसकिने योजना तथा कार्यक्रम समावेश नगर्न निर्देशन दिएका छन्।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा बुधबार आयोजित प्रदेश मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले गर्न सकिने योजना तथा कार्यक्रमहरुलाइ मात्रै प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिएका हुन्।

‘काम गर्न सकिने मात्रै योजनासमेट्न आवश्यक छ। कार्यान्वयन गर्न नसकिने योजना प्रस्ताव नगर्नुस, उनले भने-कामलाई गति दिन कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउन जरुरी छ।’

यस्तै मुख्यमन्त्री आचार्यले कामका फाइलहरू एक हप्ताभित्र अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्न पनि निर्देशन दिए।

उनले सुशासन प्रवर्द्धनका लागि बनेको कार्यविधिको अक्षरशः कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै यसको थालनी मन्त्रालय तहबाटै हुनुपर्ने बताए । आफ्ना अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा प्रभावकारी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कर्मचारी किताबखाना व्यवस्थापनमा जानुपर्ने र अवकाश कोष स्थापना गर्न आवश्यक रहेको पनि उनले बताए। बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूले योजना छनोट र कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा धारणा राखेका थिए।

प्रदेशका प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले मुख्यमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट प्रदेश सरकारका निर्णय कार्यान्वयन, कानुन तर्जुमा, जनशक्ति व्यवस्थापन, समन्वय तथा सहजीकरणका कार्यहरूलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाइरहेको जानकारी दिए। साथै उनले आगामी बजेटमा कार्यान्वयन गर्न सकिने योजनामात्र समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर डिल्लीराज अर्यालले बहुवर्षीय आयोजना छनोटका मापदण्ड र आयोजना बैंकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

सम्बन्धित समाचार

ताकम–हिलापोखरी–सोलवाङ सडक स्तरोन्नति सुरु १३औँ नेपाल उल्लु महोत्सवमा चार संरक्षणकर्मी सम्मानित हुँदै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व अन्त्य गर्न ‘बाघ मित्र’अभियान ‘आगामी बजेटमा प्रदेश गौरव र बहुवर्षीय आयोजना पहिलो प्राथमिकतामा’ पालिकाबाटै करसम्बन्धी सेवा प्रवाह अतिक्रमणमुक्त भए काठमाडौंका तीन बस्ती याक तथा चौँरी महोत्सवबाट किसान उत्साहित पूर्वतिर सर्दै हुरीबताससहित भारी वर्षा गराउने प्रणाली, उपत्यकामा वर्षा हुँदै