नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४० मा महालेखा परीक्षकको व्यवस्था गरिएको छ । सोही संवैधानिक प्रावधानअनुसार महालेखा परीक्षकले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने गर्दछ । १ जेठ २०८३ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष प्रस्तुत ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा ८८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको देखाएको छ । त्यस वर्ष संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, संगठित संस्था तथा संघीय कानुनअनुसार गठित ५ हजार ५ सय २६ कार्यालय तथा निकायको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँबराबरको लेखापरीक्षण गरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी बेरुजु मधेश प्रदेशमा (३.७७ प्रतिशत) र सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा (०.८३ प्रतिशत) छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा बेरुजु ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ थियो । यसरी हेर्दा चालू वर्षमा बेरुजु केही घटेको देखिए पनि असुल गर्नुपर्ने दायित्व निरन्तर थपिँदै जाँदा कुल बेरुजु १५ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । यद्यपि, गत २३ र २४ भदौ २०८२ को ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा भएको भौतिक क्षतिका कारण १ सय ७९ कार्यालयका स्रेस्ता नष्ट वा अपूर्ण भएकाले १ खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण हुन सकेन । यसले पनि यस वर्षको बेरुजु तुलनात्मकरूपमा कम देखिएको हुनसक्ने संकेत गर्दछ । यो बेरुजु रकम लगभग एक आर्थिक वर्षको कुल बजेटकै हाराहारीमा पुग्नु आफैंमा गम्भीर विषय हो । यसले हाम्रो आर्थिक प्रशासन कमजोर, अनुशासनहीन र नियन्त्रणविहीन बन्दै गएको स्पष्ट पार्छ । विडम्बना के छ भने विगतमा विभिन्न मन्त्रालयले मातहतका निकायको बेरुजु फछ्र्योट गर्न गोष्ठी सञ्चालन गर्थे, तर ती गोष्ठीको खर्चसमेत अनियमित देखिएर बेरुजुमा पर्ने गरेका उदाहरण भेटिन्छन् । सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता अभाव, मितव्ययिता कमी तथा वित्तीय अनुशासन कमजोर हुँदा प्रत्येक वर्ष बेरुजुको आकार बढ्दो छ । पुराना बेरुजु फछ्र्योट हुन नसकी नयाँसँग थपिँदा कुल दायित्व झन् भयावह बन्दै गएको छ ।

संघीय तहमा सबैभन्दा बढी बेरुजु
बेरुजुको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा संघीय सरकारमातहतका कार्यालय तथा निकायको छ । यस वर्ष संघीय कार्यालयअन्तर्गत ५३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ, प्रदेशतर्फ ५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ, स्थानीय तहतर्फ
१९ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ तथा समिति र संस्थानतर्फ
१० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमै सबैभन्दा बढी
अर्थ मन्त्रालयलाई ‘मन्त्रालयहरूको पनि मन्त्रालय’ भनिन्छ । सार्वजनिक निकायमा विनियोजन हुने बजेटदेखि खर्च गर्ने आधार र अधिकारसम्म अर्थ मन्त्रालयमार्फत नै निर्धारण हुन्छ । त्यसैले वित्तीय अनुशासन कायम गराउने प्रमुख जिम्मेवारी पनि यही मन्त्रालयको हो । तर विडम्बना के छ भने आर्थिक नियमितताको निर्देशन दिने यही मन्त्रालयको बेरुजु सबैभन्दा बढी देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा संघीय तहमा सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायमा देखिएको छ । कुल बेरुजु ३७ अर्ब ६३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ रहेको छ, जुन संघीय बेरुजुको ७०.३६ प्रतिशत हो । जसको आफ्नै वित्तीय अनुशासन कमजोर छ, त्यसले अरू निकायलाई कारबाही गर्ने नैतिक आधार कसरी निर्माण गर्ला ? यो गम्भीर प्रश्न हो । अर्थ मन्त्रालयमा मात्र होइन, विगतदेखि नै उच्च बेरुजु देखिनु सामान्य मान्न सकिने अवस्था होइन ।

सकारात्मक पक्ष
सबै सरकारी निकाय अनियमिततामा मात्र डुबेका छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा लेखापरीक्षण गरिएका ३ हजार ५० संघीय कार्यालयमध्ये ८ सय ९४ कार्यालयमा बेरुजु शून्य देखिएको छ । त्यसैगरी, प्रदेशका १ हजार १ सय २४ कार्यालयमध्ये ३ सय २८ कार्यालयमा पनि शून्य बेरुजु रहेको उल्लेख गरिएको छ । यस्ता निकायलाई सरकारले प्रोत्साहन र पुरस्कार दिनुपर्छ । शून्य बेरुजु कायम गर्ने कार्यालय र उच्च बेरुजु भएका कार्यालयबीच अनुभव आदानप्रदान गराउनसके राम्रो अभ्यास विस्तार हुन सक्छ ।

सरकारको जवाफदेहिता आवश्यक
एउटा उखानै छ, ‘तावा नताती बिँड तात्दैन ।’ महालेखा परीक्षकले प्रत्येक वर्ष बेरुजुको तथ्यांक, विश्लेषण र सुधारका सुझावसहित प्रतिवेदन राष्ट्रपतिमार्फत सरकारलाई बुझाउँछ । तर, सरकारले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने हो भने बेरुजु झन् बढ्दै जान्छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा केही वर्षमै बेरुजुको आकार वार्षिक बजेटभन्दा पनि माथि पुग्ने खतरा देखिन्छ । यदि महालेखाले बेथिति औंल्याइरहने तर सरकारले बेवास्ता गरिरहने हो भने सुधार सम्भव हुँदैन । यस्तो प्रवृत्तिले मुलुकलाई वित्तीय अराजकतर्फ धकेल्न सक्छ । त्यसैले सरकार यस विषयमा संवेदनशील बन्न अपरिहार्य छ ।

महालेखाले अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्न उच्च पदस्थ पदाधिकारी स्वयंले मितव्ययिताको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । बैठक, सभा, उत्सवजस्ता शीर्षकमा हुने खर्च नियन्त्रण गर्न तथा कानुनबाहेक पटके निर्णयबाट सुविधा वितरण नगर्न सुझाव दिइएको छ । वित्तीय अनुशासन कायम गर्न आचारसंहिता बनाउने, बेरुजुलाई कार्यसम्पादन र वृत्ति विकाससँग जोड्ने तथा कार्यसम्पादन करारमा बेरुजु फछ्र्योटसमेत समेट्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समावेश छन् ।

बेरुजुको अर्थ र प्रकृति
सामान्य अर्थमा ‘बेरुजु’ भन्नाले ‘रुजु नभएको’ अवस्था बुझिन्छ । नेपाली बृहत् शब्दकोशले बेरुजुलाई ‘रुजु गर्दा नमिलेको, लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको अनियमित आर्थिक कारोबार’ भनेर परिभाषित गरेको छ । सरकारी रकम असुल फछ्र्योट नियम, २०२७ अनुसार आन्तरिक वा अन्तिम लेखापरीक्षणबाट देखिएको अनियमित सरकारी कारोबारलाई बेरुजु भनिएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले पनि कानुनविपरीत गरिएको आर्थिक कारोबारलाई बेरुजु मानेका छन् । बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की गरी सामान्यतया तीन वर्गमा विभाजन गरिएका छन् । महालेखाले असुल गर्नुपर्ने बेरुजुभित्र हिनामिना, हानिनोक्सानी तथा अन्य असुलयोग्य रकमलाई समावेश गरेको छ । नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुमा प्रमाण कागजात नपुगेको, जिम्मेवारी नसारेको वा शोधभर्ना नलिएको अवस्था पर्दछ ।

नेपालमा सुशासन र पारदर्शिताको चर्चा धेरै हुन्छ, तर प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक हुने बेरुजुको तथ्यांकले वास्तविकता फरक रहेको देखाउँछ । सरकारी खर्चमा अनियमितता, गैरकानुनी भुक्तानी, कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण तथा लेखापरीक्षणीय कमजोरीका कारण बेरुजु निरन्तर बढिरहेको छ । सरकारले आर्थिक सुशासनका जति आकर्षक नारा दिए पनि बढ्दो बेरुजुले आर्थिक अनुशासन खस्किँदै गएको पुष्टि गर्छ । यसले भ्रष्टाचार र गैरजिम्मेवारी प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको संकेत गर्दछ । पारदर्शिता कमजोर हुनु, सार्वजनिक खरिदमा प्रतिस्पर्धा नगर्नु, ठूला आयोजना टुक्र्याएर खर्च गर्नु, बजेट शीर्षकअनुसार खर्च नगर्नु तथा आन्तरिक नियन्त्रण कमजोर रहनु बेरुजु बढ्ने मुख्य कारण हुन् ।

जवाफदेहिताको खाँचो
हरेक आर्थिक वर्ष सुरुवातमै कार्यालय प्रमुखलाई बजेट तथा खर्च गर्ने अधिकार प्राप्त हुन्छ । त्यसपछि मातहतका निकायमा अधिकार प्रत्यायोजन गरिन्छ । यस प्रक्रियामा कार्यालय प्रमुख र लेखा अधिकारीको प्रत्यक्ष भूमिका हुन्छ । जहाँ नियमविपरीत खर्च हुन्छ, त्यहीँ महालेखाले बेरुजु औँल्याउँछ । त्यसैले बेरुजुका लागि सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र लेखासम्बद्ध कर्मचारी नै मुख्यरूपमा जिम्मेवार हुन्छन् । कानुनविपरीत कारोबार गर्ने, लेखा नराख्ने तथा बेमनासिब खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा बेरुजु पनि बढ्छ । त्यसैले अख्तियारप्राप्त अधिकारीलाई पूर्णरूपमा जिम्मेवार बनाउने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ ।

न्यूनीकरणका सम्भावना
बेरुजु घटाउन सबैभन्दा पहिले नियमसम्मत खर्च गर्ने संस्कार बसाल्न आवश्यक छ । आन्तरिक लेखापरीक्षणले औँल्याएका विषय समयमै सच्याउने, महालेखाले मागेका कागजात तत्काल उपलब्ध गराउने तथा सम्परीक्षण प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउने हो भने बेरुजु उल्लेखनीय रूपमा घट्न सक्छ ।

कतिपय स्थानीय तहमा लेखा समिति गठन नभएको वा गठन भए पनि प्रभावकारी रूपमा काम नगरेको अवस्था छ । यसले पनि बेरुजु फछ्र्योटमा समस्या उत्पन्न गरेको छ । त्यसैले वित्तीय कारोबार गर्ने र निर्णय गर्ने पदाधिकारीलाई स्पष्ट रूपमा जवाफदेही बनाउनुपर्छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकार र संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । मनपरी खर्च गर्ने, परिणाम नदेखिने योजना सञ्चालन गर्ने तथा गम्भीर लापरवाही गर्ने अधिकारीमाथि विभागीय कारबाहीदेखि आर्थिक हिनामिनासम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक छ । त्यसैगरी, राजस्व छलीविरुद्ध कडा नीति अपनाउनुपर्छ । कार्यालय प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्यांकन, वृत्ति विकास, विदेश भ्रमणलगायत अवसरमा आर्थिक सुशासन, प्रगति र बेरुजुलाई आधार बनाइनुपर्छ । बेरुजु केवल लेखापरीक्षणको प्राविधिक विषय होइन; यो सुशासन, पारदर्शिता र राज्यप्रतिको जनविश्वाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्रश्न हो । त्यसैले आर्थिक अनुशासन कायम गर्नु आजको अपरिहार्य राष्ट्रिय आवश्यकता बनेको छ ।

राजनीतिक संरक्षण र संस्थागत कमजोरी
नेपालमा बेरुजु वर्षेनि बढ्दै जानुको अर्को महत्वपूर्ण कारण राजनीतिक संरक्षण र संस्थागत कमजोरी पनि हो । कुनै पनि निकायमा आर्थिक अनियमितता हुँदा सम्बन्धित अधिकारीमाथि तत्काल कारबाही हुनुपर्ने हो, तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन ।

धेरैजसो अवस्थामा राजनीतिक पहुँच, शक्ति केन्द्रसँगको निकटता वा प्रशासनिक संरक्षणका कारण जिम्मेवार व्यक्तिहरू उम्किने गरेका छन् । यसले दण्डहीनताको संस्कारलाई झन् बलियो बनाएको छ । जब गल्ती गर्नेले सजाय पाउँदैन, तब नियम पालना गर्ने संस्कार पनि कमजोर बन्छ । सरकारी कार्यालयमा आर्थिक अनुशासन कायम गराउने संयन्त्र कमजोर हुँदै जानु अर्को चिन्ताको विषय हो ।
आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई धेरैजसो औपचारिक प्रक्रियाका रूपमा मात्र लिने प्रवृत्ति छ । लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएका विषयलाई गम्भीररूपमा सुधार गर्नुको सट्टा कागजी प्रक्रिया मिलाएर उम्किने अभ्यास विकसित भएको देखिन्छ । कतिपय निकायमा त बेरुजु देखिनु सामान्यजस्तै मान्न थालिएको छ । यस्तो मानसिकताले वित्तीय सुशासनको आधार नै कमजोर बनाइरहेको छ ।

विशेषगरी विकास निर्माणका क्षेत्रमा बेरुजु र अनियमितता समस्या अझ गम्भीर छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा सीमित गरिने, मिलेमतोमा ठेक्का दिने, योजनाको लागत कृत्रिम रूपमा बढाउने तथा गुणस्तरहीन कामलाई पनि भुक्तानी दिने प्रवृत्ति मौलाएको छ । कतिपय अवस्थामा आयोजना सम्पन्न नै नभई भुक्तानी गरिएका उदाहरणसमेत सार्वजनिक भएका छन् ।

स्थानीय तहमा अधिकार र बजेट विस्तार भएसँगै वित्तीय अनुशासनको चुनौती पनि बढेको देखिन्छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीय सरकारलाई ठूलो परिमाणमा बजेट र अधिकार दिइएको छ । त्यसअनुसार दक्ष जनशक्ति, लेखा प्रणाली र निगरानी संयन्त्र विकास हुन सकेको छैन । कतिपय स्थानीय तहमा आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने दक्ष कर्मचारी अभाव छ भने कतै जनप्रतिनिधि स्वयंले कानुनी प्रक्रिया र वित्तीय मापदण्ड बेवास्ता गर्ने गरेका छन् । परिणामस्वरूप स्थानीय तहमा बेरुजुको आकार उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको छ ।
(लेखकको यो निजी विचार हो)

सम्बन्धित समाचार

किन थन्किन्छन् प्रतिवेदनहरू ? ‘डियर पीएम ! जरा सम्हालके’ शिक्षा नीतिमा सुधार कहिले ? समृद्ध नेपालको गम्भीर चुनौती खुला प्रतिस्पर्धामाथि प्रश्न फुटबल महाकुम्भ ‘फिफा विश्वकप २०२६’ : उद्घाटन खेलमा मेक्सिको र दक्षिण अफ्रिका भिड्दै नेपाली माटोको सुगन्ध सत्तामा सतीशलालको सेटिङ