नेपालमा कुनै ठूलो राजनीतिक, सामाजिक, मानवअधिकार वा भ्रष्टाचारसम्बन्धी घटना घटेपछि एउटा परिचित प्रक्रिया सुरु हुन्छ । जनआक्रोश बढ्छ, सडकमा विरोध चर्किन्छ, पीडितले न्याय माग्छन्, सञ्चारमाध्यमले प्रश्न उठाउँछन् र अन्ततः सरकार आवरणमै सही एउटा ‘उच्चस्तरीय छानबिन आयोग’ गठन गर्छ । आयोग गठन भएसँगै तत्कालीन राजनीतिक दबाब केही कम हुन्छ । आन्दोलन सेलाउन थाल्छन् र सरकार आफू जिम्मेवार तथा संवेदनशील देखिने प्रयास गर्छ । आयोगले महिनौंसम्म अध्ययन गर्छ, बयान लिन्छ, प्रमाण संकलन गर्छ र प्रतिवेदन तयार पार्छ । तर, नेपालमा दशकौंदेखि दोहोरिँदै आएको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना के हो भने ती प्रतिवेदन अधिकांश अवस्थामा कार्यान्वयनमा आएको देखिन्न र आएका पनि छैनन् । धेरै प्रतिवेदन सार्वजनिक नै हुँदैनन्, केही आंशिकरूपमा बाहिर आउँछन्, तर दोषीमाथि कारबाही हुँदैन । यसरी आयोग बनाउने, प्रतिवेदन तयार गर्ने र त्यसलाई दराजभित्र थन्क्याउने प्रवृत्तिले नेपालमा दण्डहीनता संस्थागत बनाएको प्रतीत हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा विभिन्न आयोग सत्य खोज्ने संयन्त्रभन्दा बढी राजनीतिक दबाब व्यवस्थापन गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग भएका देखिन्छन् । विशेषगरी २०४६ सालपछि नेपालमा विभिन्न प्रकृतिका दर्जनौं आयोग गठन भए । जनआन्दोलन, राजदरबार हत्याकाण्ड, द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघन, भ्रष्टाचार, सुन तस्करी, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि पछिल्लो कार्की आयोगसम्म आयोग गठनक्रम निरन्तर चलिरहेका छन् । तर, ती आयोगको निष्कर्ष न्यायमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन । यही कारण नेपालमा आयोगप्रति जनविश्वास क्रमशः कमजोर हुँदै गएको हो ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको मल्लिक आयोगलाई नेपालमा प्रतिवेदन थन्किने संस्कृतिको सुरुवाती उदाहरणका रूपमा लिइन्छ । पञ्चायती शासनविरुद्धको आन्दोलन दबाउन राज्यले प्रयोग गरेको हिंसा, गोलीकाण्ड र मानवअधिकार उल्लंघन’bout छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जनार्दन मल्लिकको नेतृत्वमा आयोग गठन गरिएको थियो । सो आयोगले सुरक्षा निकायले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको, सर्वसाधारणमाथि गोली चलाइएको र राज्यद्वारा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन भएको निष्कर्षसमेत निकाल्यो । तर, त्यो आयोगको पूर्णप्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । दोषी सुरक्षाकर्मी वा तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वमाथि प्रभावकारी कारबाहीसमेत भएन । बहुदलीय व्यवस्था स्थापनापछि ‘राजनीतिक संक्रमण’ र ‘राष्ट्रिय मेलमिलाप’का नाममा कठोर कारबाहीबाट राज्य पछि हट्यो । यहीँबाट नेपालमा ‘सत्य स्वीकार गर्ने तर कारबाही नगर्ने’ राजनीतिक संस्कृति सुरुवात भएको मानिन्छ ।

२०६२÷६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेको रायमाझी आयोगले पनि त्यही नियति भोग्यो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकालमा भएको दमन, गोलीकाण्ड र मानवअधिकार उल्लंघनका घटना छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझी नेतृत्वमा आयोग गठन गरियो । सो आयोगले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र, पूर्वप्रधानमन्त्री तुलसी गिरी, कमल थापालगायत उच्च राजनीतिक तथा सुरक्षा अधिकारीलाई जिम्मेवार ठहर ग¥यो । सोही आयोगले राज्यद्वारा अत्यधिक बल प्रयोग भएको निष्कर्षसमेत निकाल्यो ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि केही व्यक्तिमाथि नजरबन्द, छानबिन र पासपोर्ट रोक्काजस्ता कदम चालिए पनि दीर्घकालीन कानुनी कारबाही भने भएन । त्यसबेला नेपाल शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको अवस्था थियो । राजनीतिक दल सत्ता बाँडफाँट, संविधान निर्माण र माओवादी व्यवस्थापनमा केन्द्रित थिए । परिणामतः रायमाझी आयोगले औंल्याएका जिम्मेवार व्यक्तिमाथि अन्तिम तहसम्म जाने राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाएन । रायमाझी आयोगलाई नेपालमा ‘आधा न्याय’को प्रतीकका रूपमा हेरिन्छ ।

नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा विवादास्पद र रहस्यमय आयोगमध्ये ‘नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड छानबिन आयोग’ हो । १९ जेठ २०५८ मा नारायणहिटी दरबारमा भएको हत्याकाण्डमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको परिवारसहित राजपरिवारका सदस्य मारिए । सो घटनाले देशलाई स्तब्ध बनायो । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्याय र सभामुख तारानाथ रानाभाट संलग्न गठित आयोगले युवराज दीपेन्द्रलाई मुख्य जिम्मेवार ठहर ग¥यो । तर, जनस्तरमा प्रतिवेदनमाथि विश्वास स्थापित हुन सकेन । छानबिन अत्यन्त छोटो समयमा सकिएको, फरेन्सिक अनुसन्धान कमजोर रहेको, धेरै तथ्य गोप्य राखिएको र वैकल्पिक प्रश्नको उत्तर नदिइएको आरोप लागिरह्यो । जसका कारण आयोगले सत्यभन्दा बढी शंका र अविश्वास जन्मायो । आज पनि ‘नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड’’bout अनेक षड्यन्त्र सिद्धान्त चलिरहेको महसुस हुन्छ । यही कारण पनि आयोगप्रति जनविश्वास कम छ ।

दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि बनेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग नेपालका सबैभन्दा संवेदनशील आयोगमध्ये पर्छन् । यी आयोग द्वन्द्वकालीन हत्या, यातना, बलात्कार, बेपत्ता पार्ने घटना र मानवअधिकार उल्लंघनको सत्य पत्ता लगाउन गठन गरिएका थिए ।

हजारौं पीडितले उजुरी दिए, उनीहरूले वर्षौंसम्म न्याय प्रतीक्षा गरे । तर, राजनीतिक हस्तक्षेप, कानुनी अस्पष्टता, सुरक्षा निकाय र माओवादी दुवै पक्षसँग सम्बन्धित संवेदनशीलता तथा ‘उन्मुक्ति दिने कि दण्ड दिने ?’ भन्ने विवादका कारण आयोगहरू प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेनन् । नेपालमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया विश्वकै सबैभन्दा ढिलो प्रक्रियामध्ये मानिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ, मानवअधिकारवादी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बारम्बार पीडितकेन्द्रित न्याय माग गरे पनि राजनीतिक दल पूर्णसहमतिमा पुग्न सकेका छैनन् ।

पछिल्ला वर्षसमेत नेपालमा आयोग गठनक्रम रोकिएको छैन । ललिता निवास जग्गा प्रकरण, सुन तस्करी, सहकारी ठगी, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणजस्ता घटनामा विभिन्न छानबिन समिति र आयोग बने । केहीमा अनुसन्धान अघि बढ्यो, केही व्यक्ति पक्राउ पनि परे । ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण’मा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, टोपबहादुर रायमाझीलगायत प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्ति अनुसन्धानको दायरामा आए । धेरै घटनामा अनुसन्धान प्रारम्भिक चरणमा आक्रामक देखिए पनि समयसँगै सुस्त हुने गरेको छ । राजनीतिक शक्ति समीकरण फेरिएपछि छानबिन गति पनि बदलिन्छन् ।

पछिल्लो कार्की आयोग पनि चर्चामा छ । २३–२४ भदौ २०८२ को जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, गोलीकाण्ड र राज्यद्वारा गरिएको बल प्रयोग’bout छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा आयोग गठन गरिएको थियो । आयोगले आन्दोलनक्रममा भएको मृत्यु, सुरक्षा निकायको भूमिका, राजनीतिक आदेश तथा राज्यद्वारा भएको बल प्रयोग अध्ययन ग¥यो । सार्वजनिकरूपमा बाहिरिका विवरणअनुसार सो आयोगले सुरक्षा संयन्त्रको कमजोरी, अत्यधिक बल प्रयोग तथा राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारी’bout प्रश्न उठाएको छ । केही सुरक्षा अधिकारीमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको चर्चा पनि बाहिर आयो । तर, विगतका आयोगजस्तै कार्की आयोगको पूर्णप्रतिवेदन सार्वजनिक हुन सकेको छैन । कार्यान्वयन प्रक्रिया पनि अस्पष्ट छ । यसले फेरि नेपालमा ‘आयोग गठन समय व्यवस्थापनको औजार हो कि ?’ भन्ने आशंका अझ बलियो बनाएको छ ।

नेपालमा आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुनुको सबैभन्दा ठूलो कारण राजनीतिक संरक्षण पनि देखिन्छ । अधिकांश ठूला घटनामा कुनै न कुनै रूपमा शक्तिशाली राजनीतिक व्यक्ति, उच्च सुरक्षा अधिकारी वा राज्य संयन्त्र जोडिएका पाइन्छन् ।

आयोगले नाम किटान गरे पनि सरकार स्वयं ती व्यक्तिको प्रभावमा हुन्छ । त्यसैले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हिच्किचाहट हुन्छ । सार्वजनिक भए पनि कार्यान्वयन रोक्ने, कमजोर बनाउने वा समय लम्ब्याउने प्रवृत्ति देखिन्छ । नेपालमा ‘आजको विपक्ष भोलिको सत्ता’ हुने राजनीतिक संरचनाले पनि दलहरूलाई एकअर्काविरुद्ध अन्तिम तहसम्म जान नदिने गरेको पाइन्छ ।

सुरक्षा निकायमाथि कारबाही गर्न राजनीतिक नेतृत्वको अनिच्छा अर्को प्रमुख कारण हो । सेना, प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरीसँग सम्बन्धित घटनामा राजनीतिक दल प्रायः सावधानी अपनाउँछन् । राज्य सुरक्षा संरचनासँग टकराव चाहँदैन । यही कारण आयोगहरूले सुरक्षा संयन्त्रको कमजोरी औंल्याए पनि कठोर कारबाही दुर्लभ देखिन्छ । यसले सुरक्षा निकायभित्र पनि दण्डहीनताको मनोविज्ञान विकास गरेको छ ।
त्यसो त, कानुनी संरचनाको कमजोरी पनि ठूलो समस्या बनेको छ । आयोग गठन गर्ने कानुनले प्रायः आयोगलाई ‘सिफारिस’ अधिकार दिन्छ । आयोगले दोषी औंल्याउन सक्छ, तर कारबाही गराउन सक्दैन । सरकारलाई प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने अधिकार हुन्छ । कार्यान्वयनका लागि बाध्यकारी समयसीमा हुन्न । फलस्वरूप प्रतिवेदन सरकारको राजनीतिक सुविधाअनुसार प्रयोग हुने दस्तावेजमै सीमित बन्न पुग्छ ।

नेपालको अस्थिर राजनीतिक संरचनाले पनि आयोगहरूको प्रभाव कमजोर बनाएको छ । सरकार छिटो–छिटो फेरिन्छन् । एउटा सरकारले गठन गरेको आयोगप्रति अर्को सरकार उदासीन हुन सक्छ । कतिपय अवस्थामा नयाँ सरकारले पुरानो प्रतिवेदन नै बेवास्ता गर्छ । यसले आयोगको निरन्तरता र कार्यान्वयन प्रक्रिया अझ कमजोर बनाइदिन्छ । ती आयोगको ‘प्रतिवेदन कहाँ छन् ?’ भन्ने प्रश्न पनि गम्भीर छ । धेरै प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, राष्ट्रिय अभिलेखालय वा सम्बन्धित आयोगका सचिवालयमा सुरक्षित रहेको भनिन्छ । तर, तीमध्ये धेरै सार्वजनिक पहुँचमा छैनन् । केही प्रतिवेदन आंशिकरूपमा चुहिएर सार्वजनिक भएका छन्, केही गोप्य वर्गीकृत अवस्थामा छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सार्वजनिक चासोका प्रतिवेदन जनताबाटै लुकाइनु आफैंमा पारदर्शिता अभाव हो ।

आयोगहरूको यस्ता प्रवृत्तिले नेपालमा न्याय प्रणालीमाथि गम्भीर असर पारेको छ । आमनागरिकमा ‘ठूला मान्छेलाई केही हुँदैन’ भन्ने मानसिकता बलियो बनेको छ । पीडित परिवार वर्षौंसम्म न्याय प्रतीक्षा गरेर थाकेका छन् । धेरै आयोग पीडितका लागि आशाभन्दा बढी निराशाको प्रतीक बनेका छन् । राज्यले सत्य स्वीकार गर्छ, तर कारबाही गर्दैन, त्यसले दण्डहीनता वैधानिकता बनाइदिने जोखिम बढ्छ ।
यहाँ आयोग धेरै बने, थुप्रै प्रतिवेदन लेखिए, सत्य धेरैपटक पत्ता लाग्यो, तर न्याय भने कमै भयो । मल्लिक आयोगदेखि पछिल्लो कार्की आयोगसम्म आउँदा एउटा समानता स्पष्ट देखिन्छ । त्यो हो प्रतिवेदन तयार हुन्छ, दोषी औंल्याइन्छन्, कार्यान्वयन शून्य । यही कारण नेपालमा आयोगहरूको संकट प्रशासनिक वा कानुनी समस्यासँगै राजनीतिक संकट पनि बनेका छन् । जबसम्म आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न बाध्यकारी कानुन बन्दैन, कार्यान्वयनका लागि समयसीमा तोकिन्न, स्वतन्त्र अभियोजन संयन्त्र निर्माण हुँदैन र राजनीतिक इच्छाशक्ति विकसित हुँदैन, तबसम्म आयोग गठन भइरहने छन्, प्रतिवेदन थपिँदै जानेछन्, न्याय भने ‘आकाशको फल, आँखा तरी मर’भनेझैं भइरहने छ ।
(लेखकको यो निजी विचार हो)

सम्बन्धित समाचार

जो यसरी सदिऔंदेखि थिचिँदै आए नेपालमा मात्रै हो सुकुम्वासी समस्या ? कहाँ अड्कियो आप्रवासन नीति ? विद्यार्थी संगठनको औचित्यमाथि प्रश्न ‘लेन’बाहिर बालेन ! डोजर मनोविज्ञान उल्टो असर त पर्दैन ? राष्ट्रपतिको काँधमा ६ अध्यादेशको बोझ