अब काटिने छैनन् चलचित्रका दृश्य

काठमाडौं । सेन्सर बोर्डको रूपमा परिचित ‘केन्द्रीय चलचित्र जाँच पास समिति’ले विगतमा चलचित्रमा राखिएका दृश्य तथा संवादहरूलाई काट्ने, ‘बिप’ (सम्वाद नबुझ्ने आवाज) राख्ने गथ्र्यो । अब बोर्डले कुनै पनि चलचित्रको दृश्य नकाट्ने जनाएको छ । यस्तै बिगतमा बोर्डका प्रत्येक सदस्यलाई प्रतिव्यक्ति १८ सय रुपैयाँ भत्ता दिएर महँगो खाजा तथा खाना समेत खुलाउन पर्ने निर्माताहरूको वाध्येता थियो । अब चलचित्र हेरेर परिक्षण गर्ने पदाधिकारीलाई खाजा तथा खाना खुवाउनु पर्ने बाध्यता समेत बुधवारबाट हटेको छ ।

यति बेला सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नयाँ नियम पारित गर्दै ‘केन्द्रीय चलचित्र जाँच पास समिति’ अर्थात् ‘सेन्ट्रल बोर्ड अफ फिल्म सेन्सर’ सेन्सर शब्द हटाएको छ । नेपालमा २०२६ साल देखि सेन्सर बोर्डको रूपमा रहेको यो समितिले बिगतमा चलचित्रलाई काँटछाँट गरेर मात्र प्रदर्शनको लागि पास गथ्र्यो ।

अहिले भने सेन्सर बोर्डबाट सेन्सर भन्ने शब्द नै हटाएर यो समितिको नाम ‘केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति’ (सेन्ट्रल फिल्म इक्सजामिनेसन कमिटी) राखिएको छ । हाल प्रतिनिधि सभामा पारितको लागि
प्रतीक्षामा रहेको रहेको ‘राष्ट्रिय चलचित्र ऐन २०८२’मा पनि सेन्सर बोर्ड हटाएर यसको नाम ‘केन्द्रीय चलचित्र प्रमाणीकरण समिति’ राखिएको छ । अब सो ऐन पारित भएको खण्डमा अहिलेको जाँच समितिको नाम परिवर्तन भएर प्रमाणीकरण समिति हुने छ ।

गत साता मात्र ‘केन्द्रीय चलचित्र जाँच पास समिति’मा सदस्यका रूपमा नियुक्त भएका चलचित्र निर्देशक मनोज पण्डितले बुधबारबाट सेन्सर शब्दलाई हटाएर ‘केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति’ राख्दै यसलाई परिवर्तनको सुरुवातको रूपमा ब्याख्या गरेका छन् । नाम परिवर्तनसँगै चलचित्रलाई अब काँटछाँट गर्न नपाउने नियम पारि भएसँगै नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा दशकौँदेखि चल्दै आएको एउटा पुरानो व्यवस्थाको अन्त्य भएको पनि उनले राजधानीलाई बताए ।

संसारको धेरै देशहरूले चलचित्रका दृश्य एवम् आवाजलाई नकाट्ने अर्थात् सेन्सर नगरी परीक्षणको आधारमा ग्रेड छुट्याएर प्रमाणपत्र दिने गरेको बोर्ड सदस्य पण्डितले राजधानीलाई बताए । सोही कुरालाई अनुशरण गर्दै नेपालमा पनि ‘सेन्सर’ हटाएर त्यसको ठाउँमा ‘जाँच’ राखिएको पनि उनले प्रकाश पारे ।

सेन्सर भन्ने शब्द हटाएसँगै अब चलचित्रलाई काँटछाँटको सट्टा आफूहरूले परीक्षण मात्र गर्ने पनि सदस्य पण्डितले बताए । उनका अनुसार चलचित्रलाई प्रमाणीकरणको कार्यशैलीमा व्यापक परिवर्तन गरिएको छ । अब चलचित्रको संवादमा न त ‘बिप’ राखिने छ । न त दृश्यमा कैँची नै चलाइने छ । सम्बन्धित चलचित्र हेरेर अब ‘युनिभर्सल’ (सबैले हेर्न मिल्ने), यु÷ए (बालबालिकाहरूले आफ्ना अभिभावकसँग मात्र चलचित्र हेर्न मिल्ने), ‘ए’ अर्थात् एडल्ट (केवल १८ वर्ष माथिका वयस्कले मात्र हेर्न मिल्ने) प्रमाणपत्र प्रदान गरिने छ ।

अब नेपाली चलचित्रका निर्माताहरूले आफ्नो चलचित्रलाई कुन प्रमाणपत्र दिलाउने भन्ने’bout ‘केन्द्रीय चलचित्र परीक्षण समिति’को नियम पढेर सोही अनुसारको दृश्य राखेर प्रमाणपत्रको लागि समितिमा चलचित्र प्रस्तुत गर्नु पर्ने भएको छ । यस विषयमा सदस्य पण्डितले भने,‘हामी सेन्सर बोर्ड हुँदाको जस्तो यो–यो दृश्य काटेर तथा बिप राखेर ल्याएमा युनिभर्सल प्रमाणपत्र प्रदान गर्छौँ भनेर पहिलाको जसरी भन्ने छैनौँ । चलचित्र निर्माताहरूले हाम्रो समितिमा प्रस्तुत गर्नु भएको चलचित्रलाई हेरेर त्यसको परीक्षण गरेर सोही अनुसारको ग्रेड अर्थात् प्रमाणपत्र प्रदान गर्नेछौँ ।’ मंगलवार र बुधवार मात्र ‘केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति’मा प्रस्तुत भएको चलचित्र ‘मितज्यू’ र ‘काजी’ लाई कुनै पनि दृश्य काँटछाँट नगरी सोझै परीक्षण गरेर सोही अनुसारको प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको पनि समिति सदस्य पण्डितले जनाए ।

आफूले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा प्रस्तुत गरेको १० बुँदे सुझाव मध्ये धेरै सुझावलाई पारित गर्दै मन्त्रालय मार्फत यो परिवर्तन गरिएको पनि सदस्य पण्डितले जानकारी गराए ।
यसैबिच ‘केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति’ले अब चलचित्र घरमा वयस्कहरूका लागि मात्र भनेर प्रमाणपत्र दिएको चलचित्रको प्रदर्शनमा अनुगमन समेत गर्नेछ । चलचित्र विकास बोर्डसँगको सहकार्यमा गरिने यो अनुगमनका क्रममा ‘ए’ ग्रेडका चलचित्रहरू बालबालिकालाई देखाइएमा पाइएमा त्यो चलचित्र घरलाई कारबाही समेत गरिने भएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

प्रदान गरियो कलाकारलाई नातिकाजी राष्ट्रिय संगीत पुरस्कार शिव श्रेष्ठले फाउन्डेसन खोल्दै देखाए ‘जीवन रेखा’ चलचित्रको काम छाडेर फेशन ¥याम्पतिर अभिनेत्रीहरू राजधानीमा ‘हिमालयन लिटरेचर फेस्टिभल’ हुँदै चलचित्र पत्रकारिता सम्मान एवम् पुरस्कार घोषणा ‘रोल नं १’को ट्रेलरमा बाल संघर्ष कथा कलाकार संघको अध्यक्षमा उत्तम केसी, यस्तो छ नयाँ नेतृत्व विष्णुको ‘चौतारीमा पिपल छ बर छैन…’रिलिज